नोटबंदी - दुर्बल अर्थव्यवस्थेवरील अनावश्यक ‘सर्जिकल स्ट्राईक’!

भारताची अर्थव्यवस्था आधीच तोळा-मासा होती.

'ट्रान्सपरनसी इंटरनॅशनल'ने केलेल्या पाहणीत १७६ देशांचा भ्रष्टाचार १०० (सर्वांत स्वच्छ) ते ० (सर्वांत भ्रष्ट) या मोजपट्टीवर मापला. त्यात बेकायदा पैसे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भारताचा भ्रष्ट देशांमध्ये ७९वा क्रमांक लागला. 

केंद्रात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे वचन देऊन सत्तेत असलेल्या पक्षाला पुढच्या निवडणुकांमध्ये, म्हणजे दोन वर्षांनंतर पुन्हा सत्तेत येण्याची चिंता लागली होती. भ्रष्टाचाराविरोधात खूप काहीतरी केल्याचे दाखवायच्या उद्देशाने सरकारने राणा भीमदेवी थाटात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी एक घाव असा घातला की, तो नेमका कुठे घातलाय, त्याचे काय परिणाम होणार हे सरकारलादेखील माहीत नव्हते. 

नोव्हेंबर २०१६मध्ये ५०० आणि १०००च्या नोटा काळा पैसा बाद करण्याच्या उद्देशाने बाद केल्या गेल्या. 

योग्य परिणाम साकार होण्यासाठी नोटबंदी गुप्तपणे धक्कादायकरित्या राबवणे गरजेचे होते, यात शंका नाही. त्यामुळे त्याचा सुगावा कुणाला लागू नये यासाठी त्यावर अनेकांशी विस्ताराने साधक-बाधक चर्चा केली गेली नाही, हे समजण्यासारखेच आहे, पण मुख्य आर्थिक सल्लागारांशीदेखील सल्लामसलत केली गेली नाही, अशी बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वरच्या स्तरातल्या व्यवस्थापकांना या निर्णयाबद्दल माहिती होती. 

काळा पैसा निखंदून काढण्यासाठी नोटबंदी केली गेली, हे स्पष्ट आहे. पाच लाख कोटींच्या आसपास काळा पैसा बँकेत परत येणार नाही, रिझर्व्ह बँकेची तेवढी जबाबदारी कमी होईल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक फायद्यात जाईल आणि मग तोच पैसा सरकारकडे समाज उद्धारक कामे आणि मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जाईल, अशी अटकळ होती. 

ते उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. 

नुकतेच हे जाहीर झाले आहे की, १५.४४ रुपयांच्या बाद नोटांपैकी १५.२८ रुपयाच्या बाद नोटा बँकेत परत आल्या आहेत. फक्त १ टक्के नोटा परत न आल्यामुळे आता असे म्हणता येईल का की, ९९ टक्के परत आलेल्या नोटा हे काळे धन होते आणि आता ते कायदेशीर झाले आहे? 

प्रश्न हा आहे की, शस्त्रक्रिया गुप्त रहावी म्हणून ज्या मोजक्या शल्यचिकित्सकांशीच फक्त सल्लामसलत झाली, ते पुरेसे तज्ज्ञ होते का? किंवा त्यांच्यापैकी कुणी वेगळे काही मत दिले असेल, तर त्यांचे ऐकले गेले असेल का? 

काही काळ हे अजून गुपितच राहील. 

कोणत्याही तुघलकी निर्णयाबद्दल दोन दृष्टिकोन असतात. एक समर्थन करणारा, एक विरोध करणारा. 

डोंगर पोखरून उंदीर काढला? 

नोव्हेंबर २०१६च्या नोटबंदीने काय साध्य केले, याचे मापन सध्या केले जातेय. आर्थिक वाढीचा वेग कमी झालाय. एप्रिल-जून २०१७च्या तिमाहीत GDPची वाढ गेल्या तीन वर्षांतली न्यूनतम म्हणजेच ५.७ टक्के होती, गेल्या वर्षीच्या म्हणजेच २०१६च्या याच कालावधीत ही वाढ ७.९ टक्के होती आणि २०१७च्या जानेवारी ते मार्च या महिन्यांमध्ये होती ६.१ टक्के. 

ही नक्कीच घसरण आहे.

विकसनशील देशातली GDP वाढ ही अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. एक खूप महत्त्वाचा घटक असतो घरखर्च. घराशी संबंधित वस्तूंच्या मागणीत घट होण्याचे एक कारण घराशी संबंधित उत्पादनांची बाजारातली मागणी घटणे आणि निर्यातीत घट हेही असू शकते, शिवाय गुंतवणुकीची मागणीसुद्धा घटलेली असू शकते. 

सरकारचे मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ हे मानायला तयार नाहीत की, हा नोटबंदीचा परिणाम आहे. ते म्हणतात, उद्योगांवर वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याचा हा परिणाम आहे. 

सरकारने खरे तर नोटबंदीचे अपयश मोठ्या मनाने स्वीकारायला हवे होते. 

नोटबंदीच्या अपयशामुळे मोदींचे काहीही बिघडणार नाही. त्यांनी आधीच कथन बदललेय. 

नोव्हेंबर २०१६च्या नोटबंदीनंतर आर्थिक वाढीच्या वेगाला लगाम लागला. आर्थिक गर्तेत जाण्याच्या भीतीने देशाला वेढलेय. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या २०१६च्या ऑक्टोबर महिन्यातले जागतिक आर्थिक अंदाज जानेवारी २०१७मध्ये अद्ययावत करताना भारतीय आर्थिक वाढीबद्दलचे मत खाली आणलेय. आधीचा अंदाज ७.६ टक्के वाढीचा होता. ‘नोटबंदीपाठोपाठ रोकड-कमतरतेमुळे आणि पगार वितरणात बाधा आल्यामुळे  हंगामी नकारात्मक घरविषयक खपतीला धक्का बसून’, आता भारताची वाढ ६.६ टक्केच होणार असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले आहे. 

नाणेनिधीने अशी आशा व्यक्त केली आहे की, नोटबंदी - करचोरीला, पर्यायाने भ्रष्टाचाराला आळा बसल्यामुळे - भारताची संरचनात्मक चौकट मजबूत करेल आणि कार्यक्षमता वाढल्यामुळे फायद्यात राहील. नाणेनिधीशी सहमत होत जागतिक बँकेने स्पष्ट केले की, नोटबंदीचा उद्देश ‘भ्रष्टाचार कमी करणं, करचोरी थांबवणं, बनावट नोटांना आळा घालणं," हा होता. बँक पुढे म्हणते, ‘करआकारणीचा पाया विस्तारेल’. ज्यामुळे महसुलात ‘वाढ होऊन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था आकुंचन पावेल’. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली आता नोटबंदीच्या मूळ उद्दिष्टांवर न बोलता त्यामुळे कशी करचोरी वाचली, करआकारणीचा कसा पाया विस्तारला, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कशी आकुंचन पावली असे आणि इतर फायदे सांगत आहेत. ‘‘ज्यांना काळ्या पैशाला आळा कसा बसवायचा असतो, ते समजत नाही, त्यांनी नोटबंदीला बँकेत जमा झालेल्या पैशाशी जोडून दिलं”, जेटली पुढे म्हणतात, “पण बँकेत आला म्हणून प्रत्येक पैसा काही कायदेशीर ठरत नाही’’,.

जमा झालेला पैसा आता जमा करणाऱ्याशी जोडला गेला आहे. 

आता अशी मखलाशी केली जात आहे की, बँकांचे कर्ज नुसतेच फेडले गेले नाही, तर कर्ज देण्याची अतिरिक्त क्षमतासुद्धा वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या भूपाल सिंह आणि इंद्रजीत रॉय यांनी लिहिलेला प्रबंध ‘नोटबंदी आणि बँक खात्यातील जमा रकमेची वाढ’ म्हणतो, ‘बँकांच्या चालू खात्यात १.७ लाख कोटी आणि नंतर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे २.८ - ४.३ लाख कोटी रुपये जमा झाले. 

रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँकांना लावलेला दर २५ने कमी केल्यामुळे व्याजदरही कमी झाला आहे. त्याचा फायदा ज्या बँकांना होईल, त्यांनी कर्जावरचे तेवढे व्याज कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा झाल्याचं जाणवेल.

गेल्याच महिन्यात रिजर्व बँकेचे उप-प्रशासक विरल आचार्य यांनी नोटबंदीच्या अनपेक्षित फायद्याची माहिती दिली. तो फायदा म्हणजे, बँकखात्यात पैसा जमा करण्याबरोबरच लोकांनी तो मोठ्या प्रमाणात पैशाच्या स्वरूपातल्या मत्तांमध्ये गुंतवला. ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार कमी परतावा देणाऱ्या चालू खातं-बचत खात्यांमधून पैसा वित्तीय संपत्तीकडे वळवला गेला. सर्वांत मोठा फायदा म्युच्युअल फंडांचा झाला. त्यांची संपत्ती १८.९६ लाख कोटी झाली, जी ऑक्टोबर २०१६मध्ये १६.२८ लाख कोटी होती. 

अर्थमंत्र्यांना बहुतेक कामातून फुरसत नाही. १५.४४ लाखातल्या फक्त १ टक्केच नोटा बँकेत जमा न होता नोटबंदीला अपयश का आले, यावर चर्चा करण्यात त्यांना वेळ वाया घालायचा नाही. हातावर तुरी देऊन निसटलेल्या काळ्या पैशासाठी त्यांना आता वेळ नाही. 

आता वित्तमंत्र्यांचं कामच झालं 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुखपत्र 'इकोफ्लॅश'चा १ सप्टेंबरचा अंक म्हणतो, 'मागच्या तुलनेतलं वाढीव कर्ज' चालू अर्थवर्षात घसरत आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल ते ऑगस्ट या काळातल्या तुलनेत आज ते १.३७ लाख कोटींपेक्षा कमी म्हणजे १.८ टक्के कमी आहे. हा ऐतिहासिक नीचांक आहे. 

'इकोफ्लॅश'मध्ये पुढे म्हटले आहे की, “कर्जपुरवठ्याचा हा मंदावलेला वेग संकटग्रस्त ठेवी आणि भांडवलाची कमतरता स्पष्ट करतो आणि हा वित्तीय कर्जातला एक अडथळा आहे. कर्ज पुरवठ्याबद्दलच्या क्षेत्रनिहाय माहितीनुसार कर्जपुरवठ्याचं क्षेत्र विस्तारलं असलं, तरी पुरवठ्यात मंदी येण्याचं कारण म्हणजे, औद्योगिक क्षेत्रातून घटलेली मागणी आहे.”

आता बँका आणखी कर्ज द्यायला तयार नाहीत, कारण कॉर्पोरेट्सना दिलेल्या भरमसाठ कर्जाचा बोजा वाढलाय. यावर उपाय म्हणजे सरकारी बँकांनी दिलेले कर्ज ताबडतोब माफ करणे : त्यांच्या जुळ्या आढावा पत्रकाचे प्रश्न सोडवणे, वाढत जाणारे कॉर्पोरेट कर्ज माफ करणे, व्यापारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे डोंगर साफ करणे, कर्ज पुरवठ्याची मंदावलेली गती वाढवणे आणि बँकांच्या विलीनीकरणाचा वेग वाढवणे. 

९९ टक्के तथाकथित काळा पैसा बँकांमध्ये परत आल्यामुळे कर्जपुरवठ्यात आता बाधा येणार नाही, हे रिझर्व्ह बँकेला चांगले माहीत आहे. अनपेक्षित जमा पैशामुळे रोकड वाढलेली आहेच. 

रोकड अधिक कर्ज पुरवठा (M3) वाढल्यामुळे आता रिजर्व बँकेला महागाई सदृश परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आता पुन्हा रिजर्व बँकेला व्याजदर कमी करायला सांगण्याऐवजी सरकारनेच प्रशासकीय सुधारणा कराव्यात, हेच उत्तम! गुंतवणूकदार त्यामुळे आश्वस्त होतील. सरकारने आता रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणाचे ध्येय गाठायला मुभा द्यावी.

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाची सुधारित दुसरी आवृत्ती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या आगावू नोंदणीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

T.K. Jayaraman is a research professor under International Collaborative Partner programme at University of Tunku Abdul Rahman, Kampar, Perak, Malaysia. Bhanu Prakash is a Visiting Associate Professor, Bengaluru School of Management Studies, Bengaluru.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : प्रज्वला तट्टे. या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘द वायर’ या संकेतस्थळावर ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.