​फडणवीस, नोकरशाहीचे नाही, जनतेचे मुख्यमंत्री व्हा!

प्रसारमाध्यमं आणि जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस आजवरचे सर्वांत फेवरेट मुख्यमंत्री असावेत. का असू नयेत? अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर गेल्या तीन वर्षांत फडणवीस यांनी स्वत:ला ज्या पद्धतीनं सिद्ध केलंय ते अपवादात्मक आहे. स्वच्छ प्रतिमा, विकासाची तळमळ आणि पक्षश्रेष्ठींचा भरभक्कम पाठिंबा असणारे अलीकडच्या किमान चार दशकांतले ते पहिले मुख्यमंत्री आहेत. पंतप्रधानपदाची स्वप्नं पडण्याआधी शरद पवार यांची महाराष्ट्राच्या सर्वच क्षेत्रात जी लोकप्रियता होती, त्यापेक्षा काकणभर जास्तच कौतुक फडणवीस यांच्या वाट्याला येतं आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं फडणवीस यांनी हाती घेतली. अत्यंत अपुरा पाऊस आणि त्यातून आलेला दुष्काळ, प्रशासनाचं असहकार्य आणि बहुसंख्य सहकारी प्रभावशून्य निघणं यांची भर पडली. फडणवीस यांना झालेला विरोध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्ष अशा दोन पातळीवरचा होता. पक्षांतर्गत विरोध स्वपक्ष भाजप आणि मित्रपक्ष शिवसेना असा दुधार होता आणि तो अजूनही आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ फडणवीस यांच्या गळ्यात पडली. त्यामुळे पक्षातले दावेदार बिथरले. त्यांनी तसं बिथरणं स्वाभाविकच होतं. शपथ घेण्याआधीच ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आणि शपथ घेताच ‘मी मुख्यमंत्री व्हावं ही बहुजनांची इच्छा’ होती, अशी शेलकी काटेरी टीका फडणवीस यांना सहन करावी लागली. त्यांच्या जातीचाही उद्धार झाला आणि तो अजूनही होतोच आहे. पण स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकीय आघाडीवर मात करण्याइतके फडणवीस चाणाक्ष निघाले हे मान्यच केलं पाहिजे. परिस्थिती अनेकदा विपरीत झालेली आहे, असं वाटत असतानाही मागे एकदा लिहिलं होतं- त्याप्रमाणे devendra fadnv​i​s has proved himself politicaly correct. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचा आणि सरकारचाही राज्यातील निर्विवाद चेहरा म्हणून फडणवीस यांचं नेतृत्व लखलखीतपणे उदयाला आलेलं आहे.

फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-सेना युतीचं सरकार सत्तारूढ होण्याला आता तीन वर्षं पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमितानं फडणवीस यांच्या मुलाखती, सरकारनं गेल्या केलेल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, विविध वृत्तपत्रांनीही या सरकारच्या आणि फडणवीस यांच्या कामाचा ‘लेखाजोखा’ प्रकाशित केला. अलिकडच्या काही वर्षांत सर्वच सरकारांनी अशा स्वकौतुक नावाच्या गलबला माजवण्याची पद्धतच रूढ झालीये. त्याला पार्टी वुईथ डिफरन्स आणि फडणवीस हेही अपवाद नाहीत, हे राजकारणाचं ‘जनरलायझेशन’ म्हणायचं. जमानाच सेल्फ मार्केटिंग आणि इमेज मेकिंगचा असल्यानं. त्यात आता कोणालाच काहीच खटकत नाही, खटकणारही नाही, असे दिवस आलेले आहेत. आता येतं वर्ष अंमलबजावणीचं राहील अशी ग्वाही फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देताना दिलीये. कौतुकाचा कल्लोळ राज्यात सर्वत्र माजलेला असताना त्यातून आपले पाय जमिनीवर आहेत, असे शुभसंकेत फडणवीस यांनी दिलेले आहेत, असं म्हणायला हवं.

गेल्या तीन वर्षांत अनेक योजना आणि जनकल्याणाच्या योजना फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या आहेत, पण त्याचे लाभ खरंच जनतेपर्यंत शंभर टक्के आणि वेळेवर पोहोचले आहेत का, या प्रश्नाचं ठोसपणे उत्तर ‘हो’ असे मिळत नाही. याचं एकमेव कारण राज्याच्या महसुली उत्पन्नातील ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च ज्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो, ते ढेपाळलेलं प्रशासन आहे. फडणवीसही यांचं वर्तनही ते नोकरशाहीचे मुख्यमंत्री आहेत, जनतेचे नाहीत असंच असतं, अशी त्यांच्याही पक्षातल्या कार्यकर्त्यांचीही तक्रार भाजपच्या काशीत म्हणजे उत्तनला ऐकायला मिळाली आहे. फडणवीस सरकारनं जनकल्याण आणि विकासांच्या कामाबाबत अत्यंत चांगली सुरुवात करूनही नंतरच्या काळात अंमलबजावणीचा आलेख उतरणीला लागलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

फार मागे जायला नको, याचं ताजं उदाहरण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा झालेला घोळ आहे. या माफीशी संबधित खातं गंभीरपणे वागलेलं नाही, अशी स्थिती आहे. संकलित होणाऱ्या माहितीची खातरजमा वेळीच करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. प्रशासन काय गांजा पिऊन काम करत होतं का, असा जाब मुख्यमंत्र्यांनी खडसावून विचारायलाच हवा होता, दोन-चार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारायलाच हवा होता. तेव्हाची कामं तेव्हाच नीट आणि अचूक केली असती तर सहकार खात्यावरही आज तक्रार केली जाते, तसा कामाचा अकारण बोझा वाढला नसता. यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जाण्याच्या घटनांची जिल्हा प्रशासनानं सप्टेबरअखेरपर्यंत दखलच घेतली नाही. जिल्हाधिकारी काय वाती वळत होते का या काळात? पण मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांस जाब कुठे विचारला? गेल्या वर्षी तूर डाळ खरेदीचा, अन्य शेतमालाच्या भावाचा, शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये उचल देण्याच्या घोषणांचाही असाच बोजवारा प्रशासनानं उडवला. त्यावेळीच जर मुख्यमंत्री कडक वागले असते तर आत्ताचा हा घोळ झाला नसता.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

.............................................................................................................................................

प्रशासन बहुसंख्येनं भ्रष्ट आहे, ढिसाळ आहे, असंवेदनशील आहे... हे काही फडणवीस यांना ठाऊक नाही, असं नाही. विधिमंडळात सरकारनं दिलेलं आश्वासन न पाळण्याची मग्रुरी प्रशासनात आलेली आहे. तरीही मुख्यमंत्री चाबूक उगारत नाहीत. दरवर्षी पाऊस झाला की राज्य खड्ड्यात जातं. दरवर्षी शेतकऱ्याची इमाने-इतबारे ससेहोलपट होलपट होते (या वर्षी कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकाची अवस्था आत्ताच गेल्या वर्षीच्या तुरीसारखी झालेली आहेच!) तरी एक-दोन सनदीसह अन्य दहा-वीस अन्य अधिकारी, दहा-वीस अभियंत्यांना घरी पाठवलं का जात नाही? कारवाईचा असा बडगा अधूनमधून उगारला गेला तर सरकारचा वचक निर्माण होईल, पण तसं होतं नाहीये. त्यामुळे प्रशासनाची बेपर्वाई वाढतच चालली आहे. त्याला आळा घातलाच गेला पाहिजे. मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे गेल्या वर्षी जसं तुरीचं पीक बंपर आलं, तसंच यावर्षी हरबरा डाळीचं होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आतापासूनच उपाययोजना आवश्यक आहे, पण प्रशासनाला त्याची जाणीव असल्याचं दिसत नाहीये...

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना (जरा उशीराच!) घरी पाठवताना दाखवलेला खमकेपणा आता प्रत्येकच बाबतीत दाखवला गेला पाहिजे. फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील सर्व सहकारी मंत्र्यांनी लक्षात ठेवायलाच हवं की, पाच वर्षांनी जनतेचा कौल मागण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीला प्रशासनाला नाही तर सरकारला जायचं आहे. त्यासाठी जाहीर झालेल्या प्रत्येक योजना आणि घोषणांचे लाभ जनतेला मिळायलाच हवेत. म्हणून सरकारमधील प्रत्येक घटकाने आता कडक भूमिका घ्यायलाच हवी आहे. फडणवीस यांना एक वडीलकीचा सल्ला देतो की, मुख्यमंत्री म्हणून ओंजळीत अश्रू आणि वेदना असलेल्या बळीराजाचा, गोरगरीब जनतेचा विचार प्राधान्यानं करा, बहुसंख्य बेपर्वा नोकरशाहीचा नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी उभारलेली ‘आयात’ केलेली, तसंच आधीची असलेली पगारी नोकरशाही स्पष्टपणे सांगणार नाही आणि अधिकारी तुम्हाला ‘लेट लतीफ’ म्हणतात, हे गोपीनाथ मुंडे यांना सांगण्याचं धाडस दाखवल्याची नोंद माझ्या खाती जमा असल्यानं एकदा सांगूनच टाकतो. ‘अनिवासी मुख्यमंत्री’ (non residential chief minister) असा फडणवीस यांचा प्रशासनात उल्लेख केला जातो! प्रशासन मुख्यमंत्र्यांसकट कोणत्याही मंत्र्याना गंभीरपणे घेत नाही, हे वास्तव एकदा फडणवीस आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. हे बदलायचं असेल तर त्यासाठी सतत फिरणं-दौरे आणि कार्यक्रम बंद करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: ठिय्या देऊन मंत्रालयात दररोज पाच ते सहा तास बसायला हवं आणि केलेल्या कामाचा हिशेब फुटपट्टी लावून घ्यायला हवा. मुख्यमंत्री ठिय्या देऊन बसले की, मंत्री बसतील म्हणून सनदी अधिकाऱ्यांना आणि म्हणूनच संपूर्ण नोकरशाहीलाहीला कामासाठी ठिय्या मारावाच लागेल. बहुसंख्य सनदी अधिकारी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अभियंते काम करायचं विसरले आहेत, अशी आजची स्थिती आहे आणि ती बदलणं या अंमलबजावणी वर्षातील पहिली जबाबदारी असेल.

अंमलबजावणी वर्ष पाळायचंच ठरवलेलं असल्यानं काही महत्त्वाच्या शिल्लक घोषणांची म्हणा की, कामाची आठवण फडणवीस यांना करून देणं मुळीच गैर ठरणार नाही.

- पिकं हाताशी आलेली आहेत. पिकांच्या खरेदीचा आणि भावाचा विषय तांतडीनं हाती घ्यायला हवा आहे.

- जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजवणी का रेंगाळली आहे, हे तपासून पाहणं गरजेचं आहे. 

- आर्थिक गैरव्यवहारात केवळ छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाल्यानं बहुजनांत वाईट संदेश गेलाय आणि त्याचे पडसाद मताच्या रूपात द्यावे लागतील हे ओळखून आता तरी सिंचन आणि अन्य घोटाळ्यात कारवाई होत आहे हे दिसलं पाहिजे.

- मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा सर्व पातळीवरचा घोळ संपवला गेला पाहिजे.

- दर पंधरा दिवसांतून एकदा विभागनिहाय विकास कामांचा मंत्रालयात बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घ्यावा आणि कामाच्या प्रगतीची व लोकांना लाभ नक्की मिळाल्याची शहानिशा वेगळ्या मार्गानं करून घ्यावी.

- कामांबाबत दिलेल्या डेडलाईन पाळण्याची जबाबदारी न पाळणाऱ्या अधिकारी; अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवावा.

- मंत्रालयातून बुड घट्ट ठोकून बसलेल्या सनदीसकट सर्व अधिकाऱ्यांना गाव पातळीवर जाऊन अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी द्यावी. जाहीर केल्याप्रमाणे ‘केलेल्या कामाप्रमाणे वेतन’ योजना अंमलात आणावी. बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा कल एक तर काम टाळण्यावरच असतो आणि काम करावंच लागलं तर काम झालं का नाही, यापेक्षा काम झाल्याच्या कागदावर समाधान मानण्यावर या बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा भर असतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यावर फार अवलंबून न राहता ‘राज्य केडर’ गाव पातळीपर्यंत कसं प्रभावी करता येईल हे मुख्यमंत्र्यांनी पहायला हवं. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आहे, याचा आढावा दैनंदिन घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. ही यंत्रणा थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली ठेवायला हवी, तरच वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना कळू शकेल. असा विभाग निर्माण करण्यासाठी सर्वबाजूनं होणारा विरोध मोडून काढणं म्हणजेही सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी करणं आहे, हे फडणवीस यांनी विसरू नये.

- स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या विषय तातडीनं हातावेगळा करून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे. हा कायदा अंमलात आला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थात निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराची दुकाने बंद होतील.   

- मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा सादर होऊन एक वर्ष उलटलंय. त्यावर निर्णय झाला पाहिजे.

- विविध शहरांसाठी जाहीर केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा.

- सर्व अधिकार, निर्णय प्रक्रिया मंत्रालयात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या भोवती केंद्रित झालेली आहे आणि त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे. ही ‘कोटरी’ मोडीत काढायला हवी. मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून काही पत्रकारही अधिकाऱ्यावर दबाव आणतात अशी चर्चा ऐकायला मिळाली. ती चर्चा जर खरी असेल हे प्रकारही थांबले गेले पाहिजेत.

सौम्य स्वभावाला मुरड घालत मुख्यमंत्र्यांनी आता हातात चाबूक घेणं अत्यंत गरजेचं झालेलं आहे. योजना आणि घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्ष देताना असा कणखरपणा दखवला तर जनतेला मोठा लाभ मिळेल, मतदानाच्या रूपानं जनता त्याची परतफेड करेल आणि फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जनतेच्या कायम मुक्कामास येतील अन्यथा नाही.       

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.