गांधी आणि आंबेडकर (पूर्वार्ध)

२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म. गांधी यांची १५०वं जयंती वर्षं साजरं केलं जाईल. त्याचं निमित्त साधून वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमानं २१-२२ फेब्रुवारीपासून ‘गांधी १५० जयंती अभियान’ सुरू केलं आहे. (२२ फेब्रुवारी हा गांधींच्या पत्नी कस्तुरबा यांचा स्मृतिदिन असतो.) या अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘अक्षरनामा’वर दर महिन्याच्या दोन तारखेला गांधींविषयी एक लेख प्रकाशित केला जातो… या मालिकेतला हा अठरावा लेख आहे.

.............................................................................................................................................

१.

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांची वृत्ती व भूमिका एकसारखी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात गांधीविचार अनुसरणाऱ्या सर्वोदयी चळवळीतील ज्येष्ठ, मध्यम आणि कनिष्ठ श्रेणीच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पूर्वास्पृश्यांचे थोर नेते म्हणून भारतीय राज्यघटनेचे एक शिल्पकार म्हणून डॉ. आंबेडकरांचा स्वीकार उत्तरोत्तर जास्त मोकळेपणाने व मन:पूर्वक केलेला आढळतो. सापेक्षत: आंबेडकरी राजकीय चळवळ, अद्यापिही गांधींनी पूर्वास्पृश्यांचा एक नंबरचा घात केला असे मानताना व म्हणताना दिसते.

याला बाबासाहेबांच्या वक्तव्यांमध्ये आणि लेखनामध्ये भक्कम आधार सापडतो. बाबासाहेबांनी गांधींना कधी महात्मा म्हटले नाही. ते महात्मा होते असे त्यांचे मतही नव्हते. हे त्यांनी कधी लपवूनही ठेवले नाही. गांधींवर अत्यंत जहाल टीका वर्षानुवर्षे त्यांनी केली.

हा वारसा आंबेडकरी राजकीय चळवळीला लाभलेला आहे. हा वारसा जोवर ही चळवळ बाबासाहेबांच्या नावे जतन करू इच्छिते, तिचा राजकीय वापर करू इच्छिते, तोवर समन्वय शक्य होणार नाही, हे आपण खेदपूर्वक, पण मोकळेपणाने स्वीकारायला हवे.

कांशीराम, मायादेवी इत्यादींनी आज वक्तव्ये केली. पण केवळ त्यांना बोल लावून समस्या मिटणार नाही. त्यांच्या टीकेचा मूळ स्त्रोत असलेल्या बाबासाहेबांच्याही भूमिका व वक्तव्ये-लेखन यांची तटस्थपणे चिकित्सा करण्याचे धैर्य प्रकट करणे अगत्याचे आहे.

दुर्दैवाने टीका करणे म्हणजे अनादर प्रकट करणे होय असे समीकरण जास्तच आग्रहपूर्वक आज मांडले जात आहे. जी – ती जमात तिच्या विभूतींविषयी कोणी प्रामाणिकपणे टीकेचा शब्द उच्चारला वा लिहिला की, त्या विभूतीची व पर्यायाने त्या जमातीची बदनामी केल्याचा आरोप करून, झुंडशाहीचे प्रदर्शन करून टीकाकारांना नामोहरम करण्यात धन्यता मानू लागलेली आहे.

सुदैवाने गांधींच्या व्यक्तित्वाची, चरित्राची, त्यांनी केलेल्या राजकारणाची, त्यांच्या वक्तव्ये-लेखन यांची वर्षानुवर्षे विरोधकांकडून होत आलेली टीकाटिप्पणीच नव्हे, तर निंदानालस्ती पण स्वीकारण्याची परंपरा येथे रुजली आहे.

गांधीही थोर होत, आंबेडकरही थोर; दोघेही महापुरुष-राष्ट्रपुरुष, असे म्हटल्याने वा दोघांचेही काही बरोबर होते आणि काही चुकले पण, असे मोघम म्हटल्याने समन्वय साधला जाऊ शकणार नाही, हेही ओळखले पाहिजे.

जात्यंध व धर्मांध शक्तींचा मुकाबला करण्यासाठी आता काहीही करून समन्वय साधायलाच हवा अशी भूमिका घेण्याचे कारण नाही. खरोखरीच जर गांधींच्या नेतृत्वामुळे व प्रभावामुळे पूर्वास्पृश्यांचा घात झाला असेल तर समन्वय न होणेच स्वाभाविक, व इष्टही आहे. दलितांनी (यापुढे आपण हाच शब्द वापरू) स्वत:चा घात करणारी भूमिका का म्हणून पत्करावी?

२.

प्रथमत: पुढील मुद्द्यांची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. गांधींना उच्चवर्णियांचे हितसंबंध जपावयाचे व जोपासावयाचे होते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे राजकारण उच्चवर्णियांची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीच चाललेले होते, आणि काँग्रेसला व गांधींना स्पृश्यास्पृश्यतेवर आधारलेली समाजव्यवस्थाच पुन्हा एकवार या देशात प्रस्थापित करावयाची होती, असे म्हणणे बरोबर आहे का?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचे सभासद बव्हंशी सवर्ण होते, तिचे नेतृत्व मुख्यत्वेकरून उच्चवर्णीय होते, हे म्हणणे वास्तवाला धरून आहे. राजकीय स्वातंत्र्याला सामाजिक समता व आर्थिक न्याय यांची प्रस्थापना यांची जोड दिल्याखेरीज स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने सामान्य जनांपर्यंत पोचणार नाही, याची तीव्र आंच काँग्रेसच्या अनेकानेक मध्यम व कनिष्ठ स्तरीय नेत्यांना व सामान्य सभासदांना नव्हती हे विधानही करता येईल. राजकीय स्वातंत्र्य ही एक मर्यादित गोष्ट असते, मूलगामी परिवर्तन अधिक दीर्घकालीन लढ्याशिवाय घडून येत नाही. काँग्रेस ही एक राजकीय स्वातंत्र्य-संपादनासाठी कार्य करणारी आघाडी-संघटना होती. स्वाभाविकच, ती मध्यममार्गी भूमिका घेणारी चळवळ राहिली. या सगळ्या गोष्टी मान्य केल्यावरही, वरील प्रकारचे आरोप काँग्रेसच्या त्या काळातील ज्येष्ठ नेतृत्वावर व विशेषत: गांधींवर करता येत नाहीत.

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना काँग्रेसचे आव्हान मोडून काढावयाचे होते. काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना आहे, एवढेच नाही तर हिंदूमध्येही केवळ उच्चवर्णियांची स्वत:चे हितसंबंध साधण्यासाठीची संघटना आहे, अशी तिची संभावना कोणी करीत असेल तर ती गोष्ट त्यांनी हवीच होती. काँग्रेसच्या विरोधात उत्पन्न झालेल्या सर्व राजकीय चळवळी व संघटना ब्रिटिशांनी उत्पन्न केल्या हा आरोप टिकणार नाही. जातपात, जमात यांच्या अनुषंगाने कप्पे पाडणारी भारतीय समाजाची जी संरचना होती, तिचा तो एक अटळ परिणाम होता. पण ब्रिटिशांनी या चळवळींची त्यांच्या नेत्यांची पुष्टी केली. आणि या चळवळी व त्यांचे नेते यांनीही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या पुष्टीचा स्वत:च्या राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला. पण हे सर्वच नेते ब्रिटिशधार्जिणे होते वा ब्रिटिशांना विकले गेले होते हा आरोप निराधार आहे. असे अनेक नेते ब्रिटिशांनी सोयीनुसार उचलून धरले ही गोष्ट खरी, पण जिना, आंबेडकर यांच्यासारखीही अनेक मंडळी अशी होती की, जी कोणाची धार्जिणी नव्हती; त्यांचे राजकारण पुढे रेटण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या पुष्टीचा फायदा मात्र ती घेत होती.

स्वत:च्या राजकारणासाठी या ज्या हातमिळवण्या झाल्या, त्यांचे मुख्य लक्ष्य काँग्रेसला एकाकी पाडणे, तिची शक्ती खच्ची करणे आणि तिला सतत शह देणे हे होते. हे लक्ष्य साध्य करण्यात विरोधी राजकीय चळवळी व नेते यांना ब्रिटिशांइतकाच रस होता असे सखेद नमूद करावयास हवे. आपल्या विरोधामुळे काँग्रेस संघटना व नेतृत्व यांच्यावर दबाव उत्पन्न व्हावा व काँग्रेसची भूमिका उत्तरोत्तर अधिकाधिक सर्व समाजघटकांना न्याय देणारी व्हावी, ती अधिकाधिक प्रातिनिधिक बनावी; त्याच वेळी राजकीय स्वातंत्र्याची एकूण चळवळ अधिक जोमदार व तीव्र बनावी, ही दृष्टी या काँग्रेसविरोधी चळवळी व नेते यांनी राखली, हे पथ्य सांभाळले असे, दुर्दैवाने म्हणता येत नाही. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचेच हात बळकट होत राहिले. याला ठळक अपवाद लिबरल नेत्यांचा होता. १९२०नंतरच्या काळात त्यांनी सहकारितेचे राजकारण केले, पण काँग्रेसची चळवळ खच्ची न होईल हे पथ्य सांभाळले.

३.

आंबेडकरवादी मंडळी गांधींवर तुटून पडतात, तेव्हा जे अनेक मुद्दे उपस्थित करतात. त्यात गोलमेज परिषदेच्या दुसऱ्या फेरीत (१९३१ साली) आंबेडकरांच्या विभक्त मतदारसंघाच्या मागणीला गांधींनी केलेला विरोध, गांधींनी १९३२ साली केलेले प्राणांतिक उपोषण, आणि त्यावेळी झालेला सुप्रसिद्ध ‘येरवडा करार’ हे मुद्दे पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत असतात. या लेखात हा एकच विषय हाताळण्याचे योजिले आहे.

गोलमेज परिषद ही ब्रिटिशांची एक चाल होती. हिंदी नेते आपापसात सहमती प्रस्थापित करू शकत नाहीत हे दाखवून द्यायचे आणि सत्तेची सूत्रे स्वत:च्या हाती कायम ठेवावयाची, ही ती चाल होती. हिंदुस्थानातील त्या वेळच्या राजकीय संघटनांचे व चळवळींचे जे बलाबल निवडणुका व लढे यांद्वारा प्रकट झाले होते, त्याची पूर्ण उपेक्षा करून स्वत:चे हितसंबंध ध्यानात घेऊन ब्रिटिशांनी परिषदेसाठी प्रतिनिधी म्हणून अनेकांची निवड केली. कोण कोण्या जनसमूहाचे वा राजकीय शक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो, ही गोष्ट ब्रिटिशांनी ठरवावी यावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला व टीकाही केली.

गोलमेज परिषदेच्या दुसऱ्या फेरीत बाबासाहेब व गांधी यांच्यात मोठा खटका उडाला. तीन मुद्दे होते. एक, काँग्रेसचे लोकप्रातिनिधिक स्वरूप, तर इतर अनेक प्रतिनिधींचे ब्रिटिशांनी त्यांच्या मर्जीनुसार निवडलेले हे स्वरूप. दुसरा मुद्दा, पूर्वास्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व कोण जास्त खऱ्या अर्थाने करतो? तिसरा मुद्दा, पूर्वास्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ द्यावेत की नाहीत?

बाबासाहेब पूर्वास्पृश्यांचे नेते\प्रतिनिधी या नात्याने परिषदेस निमंत्रित होते. त्यांचे मुंबई इलाख्यात कार्यही होते व नेतृत्व प्रस्थापितही झाले होते. तरी, त्यांना पूर्वास्पृश्य लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले नव्हते; आणि, निवड करताना काँग्रेसच्या विरोधकांमध्ये त्यांचा समावेश आहे ही गोष्टही ध्यानात घेतलेली होती. ब्रिटिशांच्या पुठ्ठ्यातले किंवा ब्रिटिशांच्या तालावर नाचणारे असे त्यांचे व्यक्तित्व मात्र नव्हते. गांधींचा आरोप लिबरल राजकारणी नेत्यांना (सप्रू, जयकर आदि) जसा लागू नव्हता, तसा तो आंबेडकरांनाही लागू होत नव्हता.

दुर्दैव असे की बाबासाहेब ही काय चीज आहे याची नीट माहिती वा कल्पना गांधींना नव्हती. मुंबई प्रांतापुरतेच बाबासाहेबांचे कार्य त्यावेळी सीमित होते, तरी महाड येथील चवदार तळ्याचा लढा त्याआधीच झालेला होता. महाराष्ट्र, तसेच मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे त्यावेळचे पुढारी यांनी आंबेडकरांची विद्वता, त्यांचा स्वतंत्र बाणा, त्यांची क्षमता पुरेशी ओळखली नव्हती. गांधींना नीट माहिती करून दिली गेली नव्हती. बाबासाहेब स्वत: अस्पृश्य महार जातीचे आहेत हेही गांधींना या दोघांची पहिली भेट झाली तेव्हा माहीत नव्हते! यात चूक गांधींच्याच बाजूने म्हणावयास हवी.

अस्पृश्यांचे नेते\प्रतिनिधी म्हणून बाबासाहेबांबरोबर सामंजस्य व सौहार्द प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झालेच असते असे नाही. या दोघांचे पिंड, जीवनानुभव आणि श्रेयाविषयीच्या कल्पना यांच्यात मोठे अंतर होते. बाबासाहेबांना आपल्या बौद्धिक क्षमतेचा सार्थ तीव्र अभिमान होता, गांधी बुद्धिवैभवाची एका मर्यादेपलीकडे मोठी किंमत करीत नव्हते. गांधींनी पाश्चिमात्य सभ्यता (सिव्हिलायझेशन) अव्हेरली होती, बाबासाहेबांनी ती जास्तीत जास्त अंगिकारली होती. वास्तविक बाबासाहेबांचा पिंडही खोलवर सश्रद्ध व धार्मिक होता. पण त्यांना स्वत:ला याची खरी ओळख आयुष्याच्या अखेरीस झाली असे म्हणता येईल. गांधींची परिभाषा व जीवनशैली धार्मिक होती. उच्चतम शिक्षण प्राप्त केल्यावरही अस्पृश्य म्हणून वागविले जाण्याच्या अनुभवामुळे, आणि हिंदूधर्मसुधारक म्हणून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना, ब्राह्मण नेत्यांनीच नव्हे तर, ब्राह्मणेतर चळवळीच्या नेत्यांनीही, अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याकारणाने बाबासाहेबांच्या मनात व भाषेतही कडवटपणा, दुरावा उत्पन्न झालेला होता. मुद्दा असा आहे की गांधींच्या बाजूने सामंजस्य व सौहार्द प्रस्थापित करण्याचे विशेष प्रयत्न झाले असे आढळत नाही. लिबरल नेत्यांशी वैचारिक व स्वभावप्रकृतीच्या अंगाने तीव्र मतभेद असूनही गांधींचे त्यांच्याशी फार चांगले सामंजस्य व सौहार्द होते. असे सामंजस्य गांधी व आंबेडकर यांच्यात निर्माण होते तर फार उपकारक ठरले असते.

सामंजस्य व सौहार्द प्रस्थापित करण्याचे जेवढे प्रयत्न केले जावयास हवे तेवढे गांधींच्या बाजूने केले गेले नाहीत याचा दोष गांधींना लागतो. पण बाबासाहेबांनीही दोन गोष्टींचे पथ्य सांभाळावयास हवे होते. अस्पृश्यांच्या हितसंबंधांचे राजकारण हे हिंदू समाजाचा एक घटक या नात्यानेच करावयास हवे होते. मुस्लिम, अँग्लो-इंडियन असे गट-राजकारण जोपासून ब्रिटिश एक चाल खेळत होते. हिंदू समाजही वस्तुत: अनेक पृथगात्म समूहांची आवळ्याभोपळ्याची मोट आहे, असे ते म्हणत होते. हिंदी समाजाचे जेवढे तुकडे पडतील तेवढी त्यांची सत्ता भक्कम राहणार होती. मुस्लीम पुढाऱ्यांचेही फुटीरवादी राजकारण एव्हाना उघड झाले होते. हिंदू समाजातील फूट त्यांच्याही पथ्यावर पडणारी होती. या फोडाफोडीच्या राजकारणास शह देण्याचे पथ्य त्यांनी कटाक्षाने सांभाळावयास हवे होते.

बाबासाहेब ब्रिटिशधार्जिणे नव्हते, हिंदुस्थानच्या राजकीय स्वातंत्र्याची आकांक्षा त्यांनी बाळगलेली होती, हे नि:संशय. पण म्हणूनच त्यांनी आपल्या भूमिकांमुळे व राजकारणामुळे राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे खच्चीकरण होणार नाही, त्या चळवळीला शह देण्यासाठी चाललेल्या ब्रिटिशांच्या डावपेचांना आपली साथ राहणार नाही, याची दक्षता सतत घ्यायला हवी होती. ब्रिटिश डावपेचांना तोंड देत, मुस्लिम फुटीरवादाचे आव्हान झेलून स्वातंत्र्याचे राजकारण एक काँग्रेसच करीत होती. अस्पृश्यांचे हित साधण्याच्या दृष्टीने गांधींच्या नेतृत्वाचा उत्कर्ष हा उपकारकच होता. १९१५ साली हिंदुस्थानात परत आल्यापासून अस्पृश्यतेचा कलंक पुसून काढल्याखेरीज स्वराज्य अर्थपूर्ण ठरणार नाही असे गांधी सातत्याने सांगत होते. किमान पक्षी लिबरल नेत्यांसारखी स्वतंत्र पण काँग्रेसचे शत्रुत्व नाही अशी भूमिका बाबासाहेबांनी राखावयास हवी होती. ही पथ्ये न सांभाळण्याचा दोष बाबासाहेबांना लागतो.

४.

गोलमेज परिषदेच्या आदल्याच वर्षी, १९३० साली, विभक्त मतदारसंघांना कसून विरोध करणारी भूमिका आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून भाषण करताना, समर्थ वैचारिक युक्तिवादांच्या आधारे, मांडली होती.

गोलमेज परिषदेपासून त्यांच्या भूमिकेत मोठे परितर्वन घडून आलेले दिसते. विभक्त मतदारसंघाची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेसला एकाकी पाडणाऱ्या मुस्लीम, अँग्लो-इंडियन व अन्य हिंदी नेत्यांच्या डावपेचात ते सहभागी झाले. दुसऱ्या फेरीत गांधी (व काँग्रेस) सहभागी होण्याआधीच भूमिकेत हे परिवर्तन घडून आले. सप्रू-जयकर व अन्य लिबरल राजकारणी नेत्यांशी त्यांनी युती करणे जास्त उचित ठरले असते. ब्रिटिश, अँग्लो-इंडियन, मुस्लिम व अन्य ब्रिटिशधार्जिणे हिंदी नेते यांना अस्पृश्यतेच्या उच्चाटनाची खरी आस्था आहे, त्यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने अस्पृश्यांचे हितसंबंध अधिक प्रमाणात व लौकर साधले जाणार आहेत असा बाबासाहेबांचा समज होण्याला कोणताही सबळ पुरावा नव्हता. त्यामुळे वरील दोन पथ्ये त्यांनी का धुडकावून लावली, संयुक्त मतदारसंघाच्या जागी विभक्त मतदारसंघाची एकाएकी मागणी का केली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नाही.

विभक्त मतदारसंघाची मागणी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी या नात्याने बाबासाहेबांनी पुढे मांडली, तेव्हा ही खरोखरी अस्पृस्यांची स्वत:ची मागणी आहे का, व कशावरून, असा प्रश्न उपस्तित होणे अटळ होते. संपूर्ण हिंदुस्थानातील साऱ्या अस्पृश्यांचा प्रमुख प्रवक्ता हे स्थान बाबासाहेबांना तेव्हा प्राप्त झालेले नव्हते, त्यांचे कार्य मुंबई इलाक्यातील पश्चिम महाराष्ट्र व मध्यप्रांतातील विदर्भ या भागांपुरतेच सीमित होते, इतर अनेकांसह ते अस्पृश्यांचे एक नेते म्हणून पुढे येत होते, ही वस्तुस्थिती होती. सर्व जातींच्या अस्पृश्यांच्या सर्व नेत्यांनी विभक्त मतदारसंघाची मागणी केलेली नव्हती. त्यांच्यात आपापसात अखिल भारतीय पातळीवरील नेतेपदासाठी चुरस व हेवेदावे होते. या स्पर्धेच्या संदर्भात भूमिका धरसोडीने घेतल्या, बदलल्या जात होत्या. खुद्द बाबासाहेबांच्या भूमिकेत ही धरसोड आपणास पहावयास मिळते. साऱ्या अस्पृश्यांच्या वतीने मागणी करीत असल्याचा आंबेडकरांचा दावा चुकीचा आहे, उद्या जर हिंदुस्थानात अस्पृस्यांचे मत घेतले तर मी त्यांचे अधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करतो असे दिसून येईल, या प्रकारे गांधींनी प्रतिवाद केला. गांधींची दोन विधाने पुढीलप्रमाणे :

(ii) Here I speak not merely on behalf of the Congress but I speak on my own behalf, and I claim that I would get, if there was a referendum of the untouchables, their vote, and that I would top the poll.

(ii) I am speaking with a due sense of responsibility, and I say that it is not a proper claim which is registered by Dr. Ambedkar when he seeks to speak for the whole of the untouchables in India.

(संदर्भ – कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड ४८, पृ. २९७-९८)

इंग्लंडमध्ये असतानाच एका प्रश्नोत्तराच्या ओघात गांधींना पुढील प्रश्न केला गेला : “अस्पृस्यांचे काय? डॉ. आंबेडकरांनी तुमच्यावर टीकास्त्रच सोडले. ते म्हणाले की, अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा काँग्रेसला कोणताही अधिकार नाही.” उत्तरादाखल गांधी म्हणाले, “डॉ. आंबेडकरांनी टीका करावी ही गोष्ट समजू शकतो. माझ्यावर थुंकण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. सवर्ण उच्चवर्णीय हिंदूंनी त्यांना अस्पृश्य म्हणून दिलेल्या स्थान व वागणुकीसाठी हा अधिकार प्रत्येक अस्पृश्याला आहे, आणि त्यांनी तसे केले तर मी हसतमुखानेच त्यांची थुंकी झेलेन. पण देशाच्या ज्या भागातून ते येतात त्या भागाचे प्रतिनिधित्व डॉ. आंबेडकर करतात हे मी तुम्हाला सांगू उच्छितो. उर्वरित भारताच्या वतीने ते बोलू शकत नाहीत.” (संदर्भ – कित्ता, पृ. १६०-६१.)

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

अस्पृश्यांचे सार्वमत घेतले तर मीच सर्वांत जास्त मते मिळवीन, या प्रकारचे विधान गांधींनी करावयास नको होते. बाबासाहेबांची अस्मिता दुखावली गेली. गांधींच्या पदरात हा दोष घातल्यानंतर एका वस्तुस्थितीची दखल पण घ्यावयास हवी. स्वत:च्या मतलबी राजकारणासाठी ब्रिटिश राज्यकर्ते बाबासाहेबांना एकमेव प्रवक्तेपण बहाल करीत होते. तशी वस्तुस्थिती नव्हती. त्यांचे डावपेच निष्फळ ठरविण्यासाठी त्यांचा प्रतिवाद करणे आवश्यकच होते. काँग्रेस फक्त सवर्ण उच्चवर्णीय हिंदूंची संघटना आहे, तिला हिंदूंमधीलही अन्य घटकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नाही, असे चित्र उभे करण्याच्या प्रयत्नांना आंबेडकरांनी साथ द्यायला नको होती. हा दोष त्यांच्या पदरात तेवढाच टाकला पाहिजे.

विभक्त मतदारसंघाचा तिसरा मुद्दा. गांधींचा युक्तिवाद सारांशाने पुढीलप्रमाणे होता – १) अस्पृश्यता हा आधार घेऊन विभक्त मतदारसंघ देणे याचा परिणाम अस्पृश्यता टिकवून धरण्यात राजकीय हितसंबंध निर्माण करण्यात होणार होता. जी विभागणी निर्मूल करण्याचा प्रयत्न आहे ती विभागणी न मिटणारी दगडावरची रेघ ठरविण्याचा (perpetual bar sinister) हा उद्योग ठरेल. २) काँग्रेस प्रौढ मताधिकाराची मागणी करीत होती. काही कोटी अस्पृश्यांना मताधिकार मिळाल्यावर त्यांच्यासाठी राखीव पद्धतीने जागा न ठेवताही काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रतिनिधी निवडून येतील अशी खात्री बाळगता येते. ३) तसे ते ठराविक प्रमाणात आले नाहीत तर निर्वाचित सदस्यांनी तेवढे निवडून सभासद (co-opt) करून घ्यावे अशी घटनात्मक तरतूद करता येईल.

क्लिक करा - http://www.aksharnama.com/client/diwali_2016

.............................................................................................................................................

विभक्त मतदारसंघ हिंदूंमधील अस्पृश्य या नात्यानेच मिळणार होते. समजा ब्राह्मणेतरांनाही असे विभक्त मतदारसंघ मिळाले असते. यानेही प्रश्न खरोखरी सुटला असता का? कारण अस्पृश्यही अनेक जातींचे, ब्राह्मणेतरही अनेक जातींचे होते. पुढच्या टप्प्यावर अस्पृश्यांमध्ये, ब्राह्मणेतरांमध्ये जातवार तटबंद्या पक्क्या झाल्या असत्या आणि भांडणे वाढली असती. राखीव जागांच्या वरून आज कोणती स्थिती उत्पन्न होत चाललीय ते आपण पाहत आहोतच ना?

लोकशाही व्यवस्थेत त्या समाजाचे घटक असलेल्या सर्व जनसमूहांमधून लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात निवडले जावेत हे इष्ट व योग्य मानले जाते. पण निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने सर्वांचे प्रतिनिधित्व करावयाचे असते. तरच राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होते व टिकते. मुसलमानांना वेगळे मतदारसंघ देण्यामागे ब्रिटिशांचा हेतू राष्ट्रीय एकात्मता अशक्त व्हावी हाच होता. जेवढे जास्त वेगळे मतदारसंघ, तेवढी फुटीरता व आपापसातले वैमनस्य, कलह अधिक. हा सर्व युक्तिवाद बाबासाहेबांनी एकच वर्ष आधी अध्यक्षीय भाषणामध्ये केला होता. समर्थपणे केला होता.

मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ देऊन ज्या प्रकारचा गंभीर अडथळा राष्ट्रबांधणीच्या मार्गात उभा केलेला होता, त्याची कल्पना बाबासाहेबांना होतीच. असे असूनही त्यांनी विभक्त मतदारसंघ मागावेत ही आजही आश्चर्याची गोष्ट वाटते. या मागणीचे समर्थन होऊ शकत नाही. ही मागणी करून ज्या प्रकारे त्यांनी ब्रिटिश राजनीतीला स्वत:चा वापर करू दिला ती एक दुर्दैवी, असमर्थनीय खेळी म्हटली पाहिजे.

(‘साम्ययोग’ या नियतकालिकाच्या १६ फेब्रुवारी १९९५च्या अंकातून साभार)

.............................................................................................................................................

गांधी आणि आंबेडकर (उत्तरार्ध)

.............................................................................................................................................

लेखक (कै.) वसंत पळशीकर मराठीतील विचारवंत होत. 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.