कशी आहे न्यूझीलंडची नवीन पंतप्रधान?

जसिंडा आर्डेन (Jacinda Kate Laurell Ardern) ही ३७ वर्षांची तरुणी न्यूझीलंडची पंतप्रधान होणार अशी १९ ऑक्टोबर रोजी घोषणा झाली आणि २६ ऑक्टोबर रोजी तिनं पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. आंतरराष्ट्रीय समाजवादी युवक संघटने (IUSY, International Union of Socialist Youth) च्या आम्हा आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना आपलीच एक माजी सहकारी एका विकसित देशाची पंतप्रधान झाली याचा आनंद झाला.

आययुएसवायच्या अध्यक्षीय मंडळात मीही उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. जसिंडा २००८मध्ये आययुएसवायची अध्यक्ष झाली होती. त्याच वर्षी न्यूझीलंडमध्ये संसद सदस्य म्हणूनही ती निवडून आली होती. २००८पूर्वी जसिंडा न्यूझीलंड लेबर पार्टीतर्फे आययुएसवायमध्ये प्रतिनिधित्व करत होतीच. अध्यक्षीय मंडळातही होती. त्यामुळे तिच्याशी वेगवेगळ्या परिषदा, कार्यक्रमांच्या निमित्तानं संपर्क होत असे. त्यावेळीच तिची बुद्धिमत्ता, वैचारिक स्पष्टता जाणवत असे. पुढे तिनं अध्यक्ष म्हणूनही आपला वेगळा ठसा उमटवला.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वादग्रस्त असलेल्या जॉर्डन, इस्रायल, अल्जेरिया, चीनसारख्या देशांतील समस्यांवर तिनं विशेष काम केलं. याशिवाय जगभरातील वेगवेगळ्या देशांना भेटी देणं, तिथल्या युवकांशी विशेषत: लोकशाही समाजवादी युवक कार्यकर्त्यांशी संपर्कही या निमित्ताने होत असतो. कारण आययुएसवाय ही जगातील युवकांची सर्वांत मोठी राजकीय संघटना आहे. लोकशाही, समाजवाद, स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, पर्यावरण, शांतता, महिलांचे अधिकार यासाठी लढणाऱ्या जगभरातील युवकांना पाठिंबा देण्याचं काम ही संघटना करतो. यामुळेच या संघटनेतून आलेल्या अनेक नेत्यांना आपापल्या देशांमध्ये नेतृत्व करण्याचीही संधी मिळालेली आहे. त्यात जसिंडाच्या रूपानं अजून एका युवा नेतृत्वाची भर पडली आहे.

जसिंडाचा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामाचा अनुभव, नेतृत्व गुण व वैचारिक स्पष्टता यामुळेच न्यूझीलंड लेबर पार्टीनं तिच्याकडे पक्षाचं नेतृत्व देऊन तिच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या. तिलाच देशाचं पंतप्रधानपदही दिलं.

इतक्या कमी वयात देशाचं पंतप्रधानपद भूषवणारी जसिंडा न्यूझीलंडच्या १५० वर्षांच्या इतिहासातली केवळ दुसरी तरुण पंतप्रधान ठरली आहे. सध्याच्या घडीला कदाचित जगातील सर्वांत तरुण पंतप्रधान आणि न्यूझीलंडच्या इतिहासातील ती तिसरी महिला पंतप्रधान आहे. तरुण महिला मतदारांनी मोठ्या संख्येनं तिला पाठिंबा दिला. तिला देशाची ‘रॉकस्टार राजनेता’ही म्हटलं जातं.

२६ जून १९८०मध्ये न्यूझीलंडनच्या हॅमिल्टन या ग्रामीण भागात जन्मलेल्या जसिंडानं वयाच्या १७व्या वर्षी लेबर पार्टीत काम करायला सुरुवात केली. जसिंडाचे वडील पोलीस खात्यात नोकरी करत, तर आई एका शाळेच्या कँटिनमध्ये. म्हणजे तशी कुठलीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी तिला नाही. शालेय जीवनातच तिला समाजातील विषमता खटकू लागली. सामाजिक स्थिती बदलण्यासाठी राजकारण आवश्यक असल्यामुळे तिला राजकारणात रस निर्माण झाला.

ख्रिश्चन चर्चच्या संस्कारात (Mormon Church) वाढूनही वयाच्या २०व्या वर्षीच तिला जाणवलं की, समलिंगीचे अधिकार, गर्भपात याविषयीची तिची व चर्चची मतं वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे तिनं चर्चमध्ये जाणं सोडून दिलं आणि स्वत:ला ‘निधर्मी’ घोषित केलं. त्यानंतर जानेवारी २०१७मध्ये तिने ‘आपण agnotic म्हणजे देव आहे किंवा नाही हे माहीत नसलेली व्यक्ती आहोत,’ हेही जाहीर केलं. अर्थात याचा तिच्या राजकीय भवितव्यावर काहीही परिणाम झाला नाही, हे मुद्दामहून इथं नमूद करावंसं वाटतं.

जसिंडा म्हणते की, ‘लहान वयात ‘सामाजिक न्याय’ हा शब्द माहीत नसतो, परंतु शाळेत असल्यापासूनच जी सामाजिक विषमता इतर मुलांना जाणवत नसे, ती मला जाणवत असे. म्हणूनच मी शालेय जीवनातच मानवी हक्कांबाबत काम करणाऱ्या गटांशी जोडले गेले.’

महाविद्यालयीन जीवनात असताना तिनं महाविद्यालयाच्या ट्रस्टींना मुलींना गणवेश म्हणून ट्राऊजर घालण्यास परवानगी देण्यास राजी केलं. हा तिचा पहिला यशस्वी लढा होता. राज्यशास्त्र व जनसंपर्क या विषयात पदवी मिळाल्यानंतर जसिंडानं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान हेलन क्लार्क यांच्या कार्यालयात (रिसर्चर) संशोधक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर इंग्लंडचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची धोरण सल्लागार म्हणूनही तिनं काम केलं.

२००८मध्ये प्रचंड मतानं संसदेमध्ये निवडून आल्यानंतर तिच्या पक्षाने न्यूझीलंड टीव्हीवर सकाळी युवकांसाठी चालणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी तिला दिली. टीव्हीवरील तिच्या चर्चेमुळेही तिची प्रतिमा तयार झाली व देशभर लोकप्रियताही वाढली.

२०११ व २०१४मध्ये मात्र नॅशनल पार्टीच्या दिग्गज नेत्यांकडून तिला केवळ अनुक्रमे ७१७ व ६०० इतक्या मतांनी पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडमध्ये दोन प्रकारे मतदान होतं. एक उमेदवाराला व दुसरं पक्षाला. त्यामुळे दोन्ही वेळेला तिचं नाव पक्षाच्या चौथ्या, पाचव्या स्थानी असल्यामुळे पक्षानं तिला दोन्ही वेळेला संसद सदस्य म्हणून संसदेत पाठवलं आणि शॅडो कॅबिनेटमध्ये युवक, महिला व मुलांविषयीचं खातंही दिलं. पक्षाचे उपनेते असलेले अ‍ॅनेट किंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तिची उपनेता म्हणून एकमतानं निवडही झाली.

सप्टेंबर २०१७मधील सार्वत्रिक निवडणुकीअगोदर लेबर पार्टीची लोकप्रियता घसरू लागली होती. त्याची जबाबदारी घेऊन पक्षाचे नेते अँड्रयू लिटल यांनी निवडणुकीच्या दोन महिने आधी नेतेपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नेतेपदाची जबाबदारी एकमुखानं जसिंडावर देण्यात आली. आणि सुरू झाला ‘जसिंडामॅनिया’. तिच्यावर पक्षनेतृत्वाची जबाबदारी आल्यानंतर एका पत्रकारानं तिला ‘मूल होऊ देण्याचा काही विचार आहे का?’ असं विचारलं. त्यावेळी तिनं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, ‘महिला म्हणून असं प्रश्न विचारणं के‌वळ अस्वीकार्य आहे.’ यावरून तिची वैचारिक स्पष्टताच दिसून येते.

जसिंडाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक प्रचार सुरू झाल्यानंतर पक्षाची लोकप्रियता २३-२४ टक्क्यांवरून ४३-४५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. त्याआधीची ९ वर्षे न्यूझीलंडमध्ये नॅशनल पार्टीची सत्ता होती. या पार्श्वभूमीवर तरुण, सकारात्मक, ऊर्जावान, उत्साही व वैचारिक स्पष्टता असलेल्या जसिंडाला देशातील तरुण व महिला मतदारांनी प्रचंड पाठिबा दिला. ‘आशा’ व ‘बदल’ हे तिचे शब्द खरोखरच बदल घडवून गेले.

मोफत शिक्षण, विषमतेशी लढा, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती भत्त्यात वाढ, गरिबीपासून मुक्तता, महिलांची स्थिती सुधारणं, परवडणारी घरं, किमान वेतनात वाढ, देशातील सर्व नद्या सर्वांना पोहता येईल इतक्या स्वच्छ बनवणं आणि सोयीसुविधांच्या दृष्टीनं देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येत कपात करणं, हे तिचे प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे होते.

ग्रामीण पार्श्वभूमी असल्यामुळे व्यवहार व आदर्शवाद यांची आपण सांगड घालू शकत असल्याचं जसिंडा म्हणते. मी फक्त कणखरच नसून संवेदनशील असल्याचंही ती आवर्जून नमूद करते. काम हीच आपली आयुष्यातील प्राथमिकता असून कामातूनच आनंद मिळत असल्याचं व चांगली मुलगी, चांगली बहीण, चांगली मैत्रीण ठरणं, हेच समाधान असल्याचं जसिंडा सांगते.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

जसिंडानं यापूर्वीही संसद सदस्य म्हणून समलिंगी विवाहाला पाठिंबा असलेलं मॅरेज इक्वॅलिटी बील, गर्भपातविषयक उदार दृष्टिकोन असलेला कायदा यांना पाठिंबा दिला होता. पर्यावरण विरोधातील खाणकामास तिनं विरोध केलेला आहे. श्रीमंताचे कर कमी करण्याच्या नॅशनल पार्टीच्या धोरणालाही तिनं कडाडून विरोध केलेला आहे. आपण कल्याणकारी राज्याच्या बाजूनं असल्याचं वारंवार सिद्ध केलं आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यानंतर त्याविरोधात जागतिक मोर्च्यांतही तिचा सहभाग होता. तिच्यावर अननुभवी असल्याची टीका झाली तरी मतदारांनी तिच्यावर प्रचंड विश्वास दाखवला. म्हणूनच पंतप्रधानपदी तिच्या नावाची घोषणा झाल्यावर ती म्हणाली – ‘ही माझ्यासाठी खूपच सन्मानाची व विशेष अधिकार प्राप्त अशी घटना आहे. मी तरुण असले तरी माझ्या पक्षाच्या नेत्यांबरोबर मी संसदेत नऊ वर्षं काम करते आहे. त्यांचा विश्वास असल्यामुळे मी नक्कीच यशस्वीपणे काम करेन. माझ्या पक्षाच्या आधीच्या नेत्यांनी खूप काम केलं आहे. त्यांच्याबद्दल मला आदर आहे. परंतु मी त्यांची प्रतिकृती बनून नाही तर जसिंडा आर्डेन म्हणूनच काम करेन.’

पंतप्रधान म्हणून नवीन जबाबदारी असणं, संसदेत १२० पैकी ५६ सदस्य नॅशनल पार्टीचे असणाऱ्या सभागृहात ४७ सदस्य असलेल्या स्वत:च्या लेबर पार्टीसह ग्रीन पार्टी व न्यूझीलंड फर्स्ट या पक्षाबरोबर आघाडीचं सरकार चालवणं, यासारखी आव्हानं जसिंडासमोर आहेत.

फ्रान्स, आयर्लंडनंतर लेबर पार्टीनं एका तरुण आणि महिलेकडे पक्षनेतृत्व आणि पंतप्रधानपदाची जबाबदारी देणं, तीही कोणतीही कौटुंबिक, राजकीय पार्श्वभूमी नसताना हे अधिक महत्त्वाचं आहे. हे भारतात नजीकच्या काळात घडेल याची आपण कल्पना तरी शकतो का?

.............................................................................................................................................

लेखिका अ‍ॅड. सविता शिंदे आंतरराष्ट्रीय समाजवादी युवक संघटनेच्या माजी उपाध्यक्ष आहेत.

savitashinde75@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.