नव-उदारी धोरणचौकट आणि भारतातील वाढत्या आर्थिक विषमतेचं भीषण वास्तव

जगातील उत्पन्न व संपत्ती विषमतेचे सखोल सांख्यिक मापन करणाऱ्या आणि आर्थिक विषमतेबाबत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तात्मक मांडणी करणाऱ्या थॉमस पिकेटी यांच्या ‘Capital in the Twenty-First Century’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे सार्वजनिक चर्चाविश्वात दुर्लक्षिला गेलेला वाढत्या आर्थिक विषमतेचा प्रश्न नव्यानं चर्चिला जाऊ लागला. फक्त सांख्यिक मापनाच्या टप्प्यावर न थांबता आर्थिक विषमतेबाबतची सैद्धान्तिक मांडणी आणि त्यावरील जागतिक पातळीवरील धोरणात्मक उपाययोजना सुचवण्याचा प्रयत्नही त्यात होता.

ल्युकस चॅन्सेल व थॉमस पिकेटी यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधात १९२२-२०१४ या काळातील भारतातील उत्पन्न विषमतेच्या संरचनेमधील बदलांचे विश्लेषण केलेलं आहे. भारतात व्यक्तिगत उत्पन्नाच्या वितरणाबाबतीत समग्र पातळीवरील माहितीचा अधिकृत आणि विश्वसनीय स्रोत अस्तित्वात नसल्यानं, तसंच उत्पन्न कराबाबतच्या अधिकृत माहितीमध्ये फक्त ६ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होत असल्यानं चॅन्सेल आणि पिकेटी यांनी उत्पन्न वितरणाच्या आकृतिबंधाचा अंदाज बांधण्यासाठी उत्पन्न कर माहिती (अव्वल ५ टक्के लोकसंख्येच्या उत्पन्नाबाबत अंदाज बांधण्यासाठी) आणि सर्वेक्षण माहिती (तळातील ९० टक्के लोकसंख्येच्या उत्पन्नाबाबत अंदाज बांधण्यासाठी) या दोहोंचा वापर केला आहे.

चॅन्सेल व पिकेटी यांचे भारतातील उत्पन्न वितरणाबाबतचे निष्कर्ष

या विश्लेषणातून निघालेले निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. उत्पन्न कमावणाऱ्या लोकसंख्येमधील अव्वल शतमकाचा/अव्वल १ टक्के लोकसंख्येचा एकूण उत्पन्नातील वाटा १९३० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात २१ टक्के होता, १९८० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात ६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आणि २०१४ मध्ये पुन्हा २२ टक्क्यांवर जाऊन पोचला आहे. अव्वल शतमकाच्या एकूण उत्पन्नातील वाट्यात १९४०-१९८२ या काळात काही वर्षांचा अपवाद सोडता घट होताना दिसून येते, १९८२-१९९२ या काळात काही वर्षांचा अपवाद सोडता वाढ होताना दिसून येते आणि १९९२-२०१४ या काळात प्रत्येक वर्षी सातत्यपूर्ण पद्धतीने वाढ होताना दिसून येते.

१९८२-२०१४ या काळात अव्वल १ टक्के लोकसंख्येच्या सोबतच अव्वल ०.१ टक्के (१.७ टक्क्यांवरून ८.९ टक्के) आणि अव्वल ०.०१ टक्के (०.४ टक्क्यांवरून ३.८ टक्के) लोकसंख्येच्या एकूण उत्पन्नातील वाट्याताही सातत्याने वाढ होत गेली आहे. याच कालावधीत, अव्वल १० टक्के  लोकसंख्येचा एकूण उत्पन्नातील वाटा वाढत गेला (३० टक्क्यांवरून ५६ टक्के) तर मध्यम ४० टक्के लोकसंख्येचा (= एकूण लोकसंख्या - अव्वल १० टक्के - तळातील ५० टक्के) वाटा घटत गेला (४६ टक्क्यांवरून २९.६ टक्के ). याच काळात, उरलेल्या तळातील ५० टक्के लोकसंख्येचा एकूण उत्पन्नातील वाटा २३.६ टक्क्यांवरून १४.९ टक्क्यांपर्यंत घसरला.

१९८०-२०१४ या काळात एकूण उत्पन्नवृद्धीदेखील अत्यंत असमान पद्धतीनं घडून आली आहे (तळातील ५० टक्के लोकसंख्या – ८९ टक्के, मध्यम ४० टक्के - ९३ टक्के, अव्वल १० टक्के - ३९४ टक्के, अव्वल १ टक्के - ७५० टक्के, अव्वल ०.१ टक्के - ११३८ टक्के, अव्वल ०.०१ टक्के - १८३४ टक्के, अव्वल ०.००१ टक्के - २७२६ टक्के), तसंच, या काळातील एकूण उत्पन्नातील वृद्धीदेखील अत्यंत असमान पद्धतीनं वितरीत झालेली आहे (तळातील ५० टक्के लोकसंख्या – ११ टक्के, मध्यम ४० टक्के - २३ टक्के, अव्वल १ टक्के - २९ टक्के, अव्वल १० टक्के - ६६ टक्के). २०१४ मध्ये, तळातील ५० टक्के आणि मध्यम ४० टक्के लोकसंख्येचं उत्पन्न भारतातील सरासरी उत्पन्न पातळीपेक्षा कमी आहे.

या निष्कर्षांपर्यंत पोचण्यासाठी दोन्ही अर्थतज्ज्ञांनी वापरलेल्या पद्धतीच्या विविध मर्यादा निश्चितच आहेत आणि या तंत्राच्या पद्धतशास्त्रीय गुणदोषांची चिकित्सा व्हायलाच हवी. मात्र, पहिल्यांदाच भारतातील उत्पन्न वितरणाचा इतका सुसंगत आकृतिबंध उपलब्ध झाला आहे, हे मान्य करावं लागेल.

भारतातील संपत्ती विषमतेची सद्यस्थिती

क्रेडीट सुईस या संस्थेनं जागतिक संपत्ती अहवालामध्ये कुटुंब सर्वेक्षण माहितीच्या आधारे भारतातील संपत्ती विषमतेमध्ये होणारी प्रचंड वाढ आधीच अधोरेखित केलेली आहे, ज्यानुसार, अव्वल १ टक्के श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीमधील वाटा २००० मध्ये ३६.८ टक्के होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६ मध्ये ५८.४ टक्के इतका झालेला आहे. तसंच, अव्वल १० टक्के श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीतील वाटा २००० मध्ये ६५.९ टक्के होता, तो क्रमाक्रमानं वाढत जाऊन ८०.७ टक्के इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर, २०००–२०१६ या काळात, भारतातील एकूण संपत्तीमध्ये सुमारे १६६ टक्के वृद्धी झालेली आहे. या वृद्धीतील ७१.३७ टक्के वाटा हा अव्वल १ टक्के श्रीमंत लोकसंख्येला मिळालेला आहे, तर ८९.५८ टक्के वाटा अव्वल १० टक्के श्रीमंत लोकसंख्येला मिळालेला आहे (जागतिक संपत्ती अहवाल २०१४, २०१५ व २०१६ मधील आकडेवारीच्या आधारे लेखकानं केलेलं मापन). म्हणजेच, या कालावधीत घडून आलेल्या आर्थिक समृद्धीचे लाभ मुख्यतः अव्वल श्रीमंताच्या हातात केंद्रित झालेले आहेत. तसंच, अव्वल श्रीमंतांचा एकूण संपत्तीमधील वृद्धीतील वाटा हा एकूण संपत्तीमधील वाट्यापेक्षा अधिक असल्यानं, भारतातील आर्थिक विषमतेचं हे चित्र पालटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. उलट, ही स्थिती अधिकाधिक भीषण होत जाताना दिसेल.

वाढत्या आर्थिक विषमतेची कारणमीमांसा

पूर्वीच्या राज्यसंस्थानियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे नव-उदारी अर्थव्यवस्थेत झालेलं रूपांतरण हे यामागचं प्रमुख कारण आहे. १९७० च्या दशकात जागतिक अर्थव्यवस्थेतच काही महत्त्वाचे बदल घडून येण्यास सुरुवात झाली होती. सीमेपलीकडील भांडवली प्रवाहांवरील उठवली गेलेली निर्बंधं आणि परिणामी भांडवलाचं झालेलं जागतिकीकरण हा या बदलांचा प्रमुख गाभा होता. युद्धोत्तर काळातील विविध भांडवलशाही देशांमध्ये केन्सीय धोरणांचा अवलंब झालेला असल्यानं राज्यसंस्था समाजातील वर्गीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक हिताची धोरणं राबवू शकत असे. त्याचबरोबर, राज्यसंस्था भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या ‘बाहेर’ राहून अर्थव्यवस्थेचं नियमन करू शकत होती. भांडवलाच्या जागतिकीकरणामुळे राज्यसंस्थेच्या भूमिकेत गुणात्मक बदल घडून आले. जागतिक पातळीला गतिशील असलेल्या भांडवलाला आपल्या राष्ट्रात खेचण्यासाठी विविध राष्ट्र-राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरु झाल्यामुळे राज्यसंस्था भांडवलाच्या हितसंबंधांना बांधली जाऊन भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत झाली.

याच पार्श्वभूमीवर १९८० च्या दशकात भारतात नव-उदारी (neo-liberal) धोरणांना सुरुवात झाली आणि १९९१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंध समस्या उद्भवल्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेऊन ‘संरचनात्मक समायोजन’ करणारी नव-उदारी धोरणचौकटच अंमलात आणली गेली आणि भारतीय राज्यसंस्थेची ‘कल्याणकारी राज्य’ ही भूमिका बदलून ठराविक आर्थिक वर्गाचे हितसंबंध जपण्याकडे वर्गीय अभिमुखता कलत गेली. अधिकाधिक प्रतिगामी होत गेलेली उत्पन्न करव्यवस्था, घटलेलं आणि अल्प पातळीचं सीमांत उत्पन्न कर दर, अप्रत्यक्ष करांचा एकूण कर उत्पन्नातील वाढता वाटा, प्रत्यक्ष परिणामकारक कॉर्पोरेट करदराची प्रतिगामी व्यवस्था, प्रचंड प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या करसवलती, मालमत्ता व वारसा कराच्या परिणामकारक करांचा पूर्ण अभाव या भारतातील करव्यवस्थेमधील प्रतिगामी घटकांमधून राज्यसंस्थेची बदललेली वर्गाभिमुखता प्रकर्षानं समोर येते. प्रागतिक करव्यवस्थेच्या सहाय्यानं उत्पन्न विषमता कमी करण्याऐवजी या तत्त्वतः प्रागतिक मात्र प्रत्यक्षात प्रतिगामी असणाऱ्या करव्यवस्थेनं उत्पन्न विषमतेत वाढ घडवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्याचबरोबरीनं शिक्षण, आरोग्य आदी अत्यावश्यक सेवांचं सर्रास खाजगीकरण, राजकोषीय तूट वाढू न देण्यासाठी करदर वाढवून व करसवलती कमी करून सरकारी उत्पन्न वाढवण्याऐवजी सरकारी खर्च कमी करण्यावर भर देणं (म्हणजेच अल्पसं उत्पन्न पुनर्वितरण करू पाहणारी लोककल्याणात्मक धोरणं हळूहळू संपवणं), शेतीला दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सहाय्यांमध्ये प्रचंड घट, अर्थव्यवस्थेला ‘उद्योग-मित्र’ बनवण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली कामगारांच्या सामुदायिक सौदाशक्तीवर आणली गेलेली विविध बंधनं, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण होण्यापासून रोखण्याचं प्रयत्न करणाऱ्या कामगारांचा संप करण्याचा मूलभूत हक्कच नाकारला जाणं, मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असलेलं अनौपचारिक क्षेत्र आणि त्यात कोणत्याही मूलभूत श्रमिक हक्कांशिवाय काम करणारे श्रमिक, सर्वच क्षेत्रांत विकसित होत गेलेली कंत्राटी व तात्पुरत्या कामगारांची पद्धत आणि राज्यसंस्थेचा या व्यवस्थेस असलेला पाठींबा, रोजगारविरहित वृद्धी, हे सर्वच घटक वाढत्या उत्पन्न विषमतेला कारणीभूत ठरलेले आहेत.

भांडवलाचं संचयीकरण हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचं गतियंत्र असतं. हे संचयीकरण दोन मार्गांनी घडून येतं. एकीकडे, भांडवल स्वयंविस्तारानं संचयित होत जातं (भांडवल à नफा à मूळ भांडवल + नफा यांची पुनर्गुंतवणूक). मात्र, अर्थशास्त्राच्या मध्यवर्ती प्रवाहामध्ये भांडवल संचयीकरणाच्या आणखी एका प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष होतं. ते म्हणजे निर्मालकीकरणाद्वारे संचयीकरण (accumulation by dispossession) अथवा अतिक्रमणाद्वारे संचयीकरण (accumulation by encroachment). नव-उदारी धोरणांमुळे, उदयोन्मुख राष्ट्रांमध्ये निर्मालकीकरणाद्वारे अथवा अतिक्रमणाद्वारे संचयीकरण या प्रक्रिया घडत आलेल्या आहेत. या प्रक्रियेअंतर्गत या राष्ट्रांमधील शेतकरी, लहान उद्योजक आणि लहान भांडवलदार यांना त्यांच्या उत्पादन साधनांपासून (थेटपणे अथवा बाजारयंत्रणेद्वारे) विलग करून, ही संसाधनं मोठ्या भांडवलानं ताब्यात घेऊन, संचयीकरण करण्याची प्रक्रिया वेगानं सुरु आहे. राज्यसंस्थेची धोरणं, अशा संचयीकरणाला विविध मार्गांनी पाठबळ पुरवत राहतात. उदाहरणार्थ, खाणक्षेत्र उदारीकरण, नैसर्गिक संसाधनांचं खाजगीकरण आणि हस्तांतरण, वनक्षेत्र मालकी मोठ्या भांडवलाला हस्तांतरित करणं, विशेष आर्थिक क्षेत्रं, पर्यावरणीय मंजुरी इ. मात्र, भांडवलाच्या संचयीकरणाची प्रक्रिया उत्पादन साधनांपासून विलग झालेल्या या लोकसंख्येला पूर्णपणे सामावून घेण्यास समर्थ असतेच असं नाही. परिणामी, अतिरिक्त श्रमिक पुरवठा निर्माण होत राहण्याची आणि वाढत जाण्याची प्रक्रिया सुरू राहून एकीकडे श्रमबाजारातील वेतन दर निर्वाह पातळीला अडकून पडतात तर दुसरीकडे ‘रोजगारविरहित वृद्धी’ अनुभवास येते.

सततच्या तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीमुळे एकीकडे श्रमाची उत्पादकता वाढत जाते, मात्र कामगारांची उत्पादकतेतील वाढीशी सुसंगत अशी वास्तव वेतन दरामधील वाढीची मागणी भांडवलाचं जागतिकीकरण झालेलं असल्यानं भांडवल पलायनाच्या शक्यतेमुळे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. या कुंठीत वास्तव वेतन दरांमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील नफ्याचा वाटा वाढत जातो, वेतनाचा वाटा घटत जातो आणि उत्पन्न विषमतेत वाढ होते. नफ्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वृद्धीदर वेतनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या वृद्धीदरापेक्षा अधिक राहिल्यानं, नफ्यामधून होणाऱ्या बचतीचा वृद्धीदर वेतनातून केल्या जाणाऱ्या बचतीच्या वृद्धीदरापेक्षा अधिक राहतो. त्याचबरोबर, सामान्यतः नफ्यामधून केल्या जाणाऱ्या बचतीचा दर हा वेतनातून केल्या जाणाऱ्या बचतीच्या दरापेक्षा अधिक असतो. या दोहोंचा एकत्रित परिणाम असा होतो की, नफ्यातून होणारी बचत वाढत्या दराने वाढत जाते. बचतीचे रुपांतरण संपत्तीत होत असल्याने, भांडवलदारांच्या संपत्तीत वाढत्या दरानं वाढ होत जाते, तर कामगारांच्या संपत्तीत घटत्या दरानं वाढ होत जाते आणि संपत्तीचं वितरण अधिकाधिक विषमतापूर्ण बनत जातं. संपत्ती हा उत्पन्नाचा एक स्रोत असल्यानं, संपत्तीतून मिळणारं उत्पन्नदेखील अधिकाधिक विषम पद्धतीनं वितरीत होत जातं. परिणामी, उत्पन्न विषमतादेखील वाढत जाते. अशा प्रकारे उत्पन्न विषमता आणि संपत्ती विषमता वाढीच्या प्रक्रिया परस्परांना चालना देत राहतात.

भांडवलाच्या जागतिकीकरणामुळे भांडवल जागतिक बनलेले असले, तरीही राज्यसंस्था राष्ट्रीय असल्यानं, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल स्वतःचा वर्चस्ववाद प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झालेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचं हितसंबंध जपणाऱ्या राज्यसंस्थेच्या सक्रियतेला भांडवलाचा पाठिंबा असतो, तर अशा हितसंबंधांच्या विरोधात जाणाऱ्या सक्रियतेला भांडवलाचा विरोध असतो आणि असा विरोध भांडवल पलायनातून व्यक्त होतो. हे रोखण्यासाठी, ‘गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास’ जोपासण्याची कसरत सर्व राष्ट्र-राज्यांना करावी लागते. अशा स्थितीत, राज्यसंस्थेची अर्थव्यवस्थेतील सक्रियता एकूणात कमी होत नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासण्याकडे कलत जाते. म्हणजेच, या प्रक्रियेमधून ‘राज्यसंस्थेची पीछेहाट’ होत नाही, तर ‘कल्याणकारी राज्यसंस्थेची पीछेहाट’ होते. थोडक्यात, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे, राष्ट्र-राज्यांची वर्गाभिमुखता ही अधिकाधिक कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि वंचितविरोधी बनत जाते.

सार्वजनिक आणि धोरणसंबंधित चर्चाविश्वात आर्थिक विषमतेतील वाढीचा मुद्दा दुर्लक्षित

नवीन आर्थिक धोरणांच्या परिणामांचे विश्लेषण केवळ आर्थिक वृद्धीदरातील वाढ, समष्टीय परिणाम आणि दारिद्र्यातील घट यांच्या विश्लेषणापुरतंच मर्यादित राहिलं आहे. आर्थिक विषमतेत होणाऱ्या वाढीबाबत फारशी चर्चा सार्वजनिक चर्चाविश्वात झालेली दिसत नाही.

एकीकडे अर्थशास्त्रामधील पर्यायी सैद्धांतिक प्रवाहांचा परिचय नसलेल्या व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञांनी नवअभिजात अर्थशास्त्रासारख्या मध्यवर्ती सैद्धान्तिक प्रवाहामधील तत्त्वं, गृहीतकं व सिद्धान्त यांना प्रमाण व स्वयंसिद्ध मानलेलं असल्यानं प्रत्येक व्यक्तीला मिळणारं उत्पन्न, हे त्या व्यक्तीच्या उत्पादकतेशी जोडलेले असतं, या भ्रामक समजुतीचा आधार घेऊन उत्पन्न विषमता ही नैसर्गिकदृष्ट्या न्याय्य आहे असं समर्थन केलं जातं.

एकूण उत्पन्न विविध आर्थिक वर्गांमध्ये वितरीत होण्याची प्रक्रिया केवळ आर्थिक प्रक्रिया नसून अर्थ-सामाजिक-राजकीय प्रक्रिया असते, ज्यात विविध आर्थिक वर्गांच्या सामुदायिक सौदाशक्तीमधून व वर्गसंघर्षातून त्यांचा उत्पन्नातील वाटा निर्धारित होत असतो. अर्थव्यवस्था ही एक सामाजिक संस्था असून धोरणचौकट, नियमने, तंत्रज्ञान, विविध आर्थिक वर्गांची तौलनिक सौदाशक्ती, अपूर्ण स्पर्धेची बाजारस्थिती (मक्तेदारी खंड, नकारात्मक बाह्यता, असममितीय माहिती इ.), सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवलाच्या असमानतेमधून निर्माण होणारे असमान सत्तासंबंध आदी ‘समष्टीय’ व ‘व्यवस्थात्मक’ घटकांची व्यक्तीचं उत्पन्न, संपत्ती व निष्पत्ती निर्धारित करण्यामध्ये प्रमुख भूमिका असते, हे दुर्लक्षिलं जातं.

त्याचप्रमाणे, बाजाराधिष्ठीत आर्थिक व्यवस्थेच्या उस्फुर्त प्रक्रियांमधून विषमतेचा प्रश्न आपोआप सुटू शकेल. कारण, एकदा अर्थव्यवस्थेला अल्प उत्पन्न स्थितीतून बाहेर काढलं की, आर्थिक वृद्धीची फळं समाजाच्या सर्व वर्गांपर्यंत झिरपतात हाही एक भला मोठा गैरसमज प्रचलित आहेच. त्याचप्रमाणे, उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून, उपयोगिता ही व्यक्तीसापेक्ष संकल्पना असल्यानं उपयोगितांची आंतरव्यक्तिगत तुलना अशक्य बनते आणि पुनर्वितरणाच्या परिणामांबाबत कोणत्याही अर्थशास्त्रीय कसोट्या वापरता येत नाहीत. किंवा, कल्याणाच्या अर्थशास्त्रातील दुसऱ्या प्रमेयानुसार, एकदा अर्थव्यवस्था महत्तम कार्यक्षम पातळीला पोचली की, वितरणाच्या अनेक शक्यतांपैकी कोणतीही एक शक्यता अंमलात आणता येऊ शकते. अशा प्रकारे, कार्यक्षमता आणि वितरण यांमध्ये सैद्धांतिक विभाजन केल्यामुळे अर्थतज्ज्ञांनी कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करून वितरणाबाबतचे निर्णय राजकीय वर्गाकडे सोपवावेत, अशी धारणा व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञांमध्ये दृढ होत गेल्याचंही दिसून येतं.

त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचा प्रश्न अर्थशास्त्रीय आणि आर्थिक वितरणाचा प्रश्न राजकीय असं कृतक विभाजन एकीकडे घडलं आणि दुसरीकडे नव-उदारी धोरणांमुळे आर्थिक धोरणांची निर्णयशक्ती राजकीय वर्गाकडून व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञांकडे हस्तांतरित होत गेल्यामुळे वाढत्या आर्थिक विषमतेचं वास्तव धोरणचौकटीमध्ये अंतर्भूत केलं गेलंच नाही आणि व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञ ‘वाढती विषमता ही आर्थिक वृद्धीचं आनुषंगिक नुकसान आहे’ अशी मांडणी करत या वाढत्या विषमतेला वैचारिक पाठबळ पुरवत राहिले. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढलेला वृद्धीदर, तंत्रज्ञानात्मक प्रगती, दारिद्र्याचं (व्याख्यांमध्ये फेरफार करून दाखवले गेलेले) घटतं प्रमाण, उपभोग संस्कृतीचा उदय, ‘उद्योजकता’ विकास, स्वयंरोजगाराच्या ‘संधी’, कौशल्य विकास या आनंदरम्य मुद्द्यांभोवती चर्चाविश्व मर्यादाबद्ध झाल्याने उत्पन्न व संपत्तीचं उर्ध्वगामी व प्रतिगामी हस्तांतरण अखंडरित्या सुरूच राहिलं. या चर्चाविश्वानं कोणत्या आर्थिक वर्गांच्या हितसंबंधांची जोपासना केली, हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही.

त्यामुळे नव-उदारी धोरणांमुळे भारतीय राज्यसंस्थेची अतिश्रीमंत आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्याकडे कलत गेलेली वर्गाभिमुखता ही प्रकर्षानं मध्यवर्ती चर्चाविश्वात केंद्रस्थानी आलीच नाही. नव-उदारी धोरणांनीदेखील वर्गीय सत्तेच्या सूत्रामध्ये बदल करण्यासोबतच विशिष्ट आशा-आकांक्षा आणि स्वप्नं बहुसंख्यांच्या मनात निर्माण केली. मात्र तिथपर्यंत पोचण्यासाठीच्या साधनांच्या आणि संधींच्या उपलब्धतेमध्ये असमानता निर्माण करत पूर्ण न झालेल्या आशा-आकांक्षांचं खापर ‘व्यक्तिगत’ घटकांवर फोडण्यास शिकवलं. अपवादात्मक यशस्वी व्यक्तींच्या ‘उर्ध्वगामी गतिशीलतेचं’ श्रेय मात्र नवीन आर्थिक धोरणांसारख्या ‘सामाजिक’ किंवा ‘संस्थात्मक’ घटकांना दिलं गेलं. श्रीमंतांच्या जीवनशैलीचं अनुकरण करण्याची स्वप्नं आणि त्यांची पूर्तता न होण्यामुळे त्या स्वप्नांमध्येच बहुसंख्य ‘अडकून’ पडलेलं असताना, हे वास्तव बदलण्यासाठीच्या आवश्यक राजकीय जाणीवा निर्माण करू शकणारे पर्यायी राजकीय कार्यक्रमदेखील निर्माण होऊ न शकल्यानं विषमतेचं हे वास्तव अधिकाधिक भीषण बनत गेलं.

पिकेटी यांची सैद्धान्तिक मांडणी व विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेले उपाय

पिकेटी यांनी ‘एकविसाव्या शतकातील भांडवल’ या पुस्तकात केलेल्या सैद्धांतिक मांडणीनुसार, ‘भांडवलावरील मोबदल्याचा वार्षिक दर > राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वार्षिक वृद्धीदर’ हे वाढत्या आर्थिक विषमतेचं प्रमुख कारण आहे. या स्थितीस पिकेटी ‘विचलनाचा मूलभूत प्रेरक’ असं संबोधतात. अशा स्थितीमुळे, संपत्तीतील मूल्यात्मक वाढ ही उत्पन्नातील मूल्यात्मक वाढीपेक्षा अधिक राहते आणि संपत्ती वितरणामधील विषमता वाढत जाते. परिणामी, संपत्तीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होते आणि एकूण उत्पन्न वितरणामधील विषमतेत वाढ होत जाते. अर्थव्यवस्थेतील संपत्तीचं प्रमाण जसजसं वाढत जातं, तसतसा बचतीचा दर देखील वाढत जातो. त्यामुळे, वर नमूद केलेला, विचलनाचा मूलभूत प्रेरक अधिकाधिक तीव्र बनत जातो.

पिकेटी यांच्या मते, आर्थिक वृद्धीप्रक्रियेत, ‘भांडवल-उत्पन्न गुणोत्तर’ आणि ‘भांडवलावरील परताव्याचा (नफ्याचा) राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा’, दोन्ही उत्तरोत्तर वाढत जातात. परिणामी, कमाईच्या उत्पन्नापेक्षा वारसाहक्कानं मिळणाऱ्या संपत्तीचं अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व वाढत जातं, आणि आर्थिक विषमता मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित होत जाते, ज्यास पिकेटी ‘पैतृक भांडवलशाही’ (patrimonial capitalism) असं संबोधतात.

आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी भांडवलावरील कराची जागतिक पातळीवरील प्रागतिक व्यवस्था अंमलात आणली गेली पाहिजे असं पिकेटी सुचवतात. परंतु, अशा करव्यवस्थेमुळे निर्माण होणारा धोका म्हणजे भांडवलाच्या पलायनाची शक्यता. असा धोका रोखण्यासाठी, अशी कररचना ही किमान सर्व विकसित राष्ट्रांमध्ये समन्वय साधून अंमलात आणली गेली पाहिजे, असंही पिकेटी सुचवतात.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

पिकेटी यांच्या सैद्धान्तिक मांडणीच्या व त्यांनी सुचवलेल्या उपायांच्या मर्यादा

पिकेटी यांच्या सैद्धान्तिक मांडणीची प्रमुख मर्यादा म्हणजे ही मांडणी नवअभिजात अर्थशास्त्रीय चौकटीवर आधारलेली आहे. त्यातील पूर्ण रोजगार स्थिती, उत्पादन घटकांचा मोबदला सीमांत उत्पादकतेच्या आधारे निर्धारित होतो, अविचल स्थिती वृद्धीमार्ग आदी अवास्तव नवअभिजात अर्थशास्त्रीय गृहीतकांमुळे पिकेटी यांची आर्थिक विषमतेबद्दलची सैद्धान्तिक मांडणी अपुरी ठरते. वास्तवात, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही मागणी संरोधित व्यवस्था असल्यानं पूर्ण रोजगार स्थिती अपवादात्मक स्थितीतच अस्तित्वात असते. तसंच, नफा व वेतन आदींमध्ये होणारं उत्पन्नाचं वितरण, हे अंतिमतः दोन्ही वर्गांच्या तौलनिक सौदाशक्तीवर अवलंबून असल्यानं मोबदला क्वचितच सीमांत उत्पादकतेवर अवलंबून असतो.

त्याचप्रमाणे, विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी सुचवलेला उपाय अंमलात आणला जाण्याची अशक्यता त्यांनीच मान्य केली आहे. परंतु, किमान युरोपमधील देश भांडवलावरील प्रागतिक कराची रचना अंमलात आणू शकतात, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.

वाढत्या आर्थिक विषमतेचं वास्तव सार्वजनिक चर्चाविश्वात मांडलं की, आर्थिक विषमता कमी करण्याचे उपाय राज्यसंस्था व आंतरराष्ट्रीय संस्था अंमलात आणतील (व कॉर्पोरेट-वित्तीय अभिजन आर्थिक विषमता कमी व्हावी म्हणून ‘उदार’ मनानं हा उपाय स्वीकारतील) असा सूर पिकेटी यांच्या मांडणीत दिसून येतो. नव-उदारी धोरणचौकट राबवणाऱ्या राज्यसंस्थेच्या बदललेल्या वर्गाभिमुखतेच्या राजकीय वास्तवाकडे आणि कॉर्पोरेट-वित्तीय अभिजनांच्या प्रचंड वाढलेल्या आर्थिक व राजकीय शक्तीकडे पिकेटी दुर्लक्ष करतात.

पिकेटी यांचा राजकीय कार्यक्रम कल्याणकारी राज्य आणि सामाजिक लोकशाही पुनर्प्रस्थापित करणं हा आहे. मात्र, ऐतिहासिक अनुभव आपणास हे सांगतो की, कामगार, शेतकरी, वंचित यांनी संघटितपणे समाजवादाचं राजकीय आव्हान भांडवलासमोर उभं केल्याशिवाय सामाजिक लोकशाही व कल्याणकारी राज्य हा कार्यक्रम भांडवलशाहीअंतर्गत राबवला जाणं अशक्य आहे. पाश्चिमात्य भांडवलशाही देशांत युद्धोतर काळात उभ्या राहिलेल्या सक्षम कामगार संघटनांमुळे सामाजिक लोकशाहीचा राजकीय कार्यक्रम तिथं प्रत्यक्षात येऊ शकला.

भांडवलाचं जागतिकीकरण आणि नव-उदारी धोरणांमुळे पर्यायी लोकशाही अर्थराजकीय शक्यतांचा अवकाश संकोचला जाणं, या वाढत्या आर्थिक विषमतेस जबाबदार असलेल्या प्रमुख घटकांना तोंड देण्यासाठी आणि हे वास्तव मूलतः बदलण्यासाठी सामाजिक-राजकीय जनचळवळी निर्माण होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यायी राजकारण उभं होईपर्यंत, हे वास्तव बदलण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक चौकट अंमलात आणली जाण्याची शक्यता नगण्य आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वजीत कदम नाशिक येथील बी. वाय. के. वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे.

vishwajeetdkadam@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.