नोकरशहा आणि राज्यकर्ते यांची मिलीभगत एसटी महामंडळाला गोत्यात आणतेय

मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी कामगारांच्या संपात हस्तक्षेप केल्यानं अखेर चौथ्या दिवशी संप मिटला. भाऊबीजेच्या दिवशी एसटी कामगार आणि प्रवाशांना दिलासा मिळाला. एसटीच्या चाकांना पुन्हा गती आली खरी, पण एसटी महामंडळाच्या खऱ्या दुखण्यावर तोडगा निघणार काय? या प्रश्नावर ना चर्चा झाली, ना त्या दिशेनं सरकारनं काही पाऊल उचलल्याचं संकेत दिले. त्यामुळे एसटीच्या चाकांना गती मिळाली असली तरी खऱ्या आजाराचं काय? हा प्रश्न तसाच ‘आ’ वासून आहे. त्या प्रश्नाला भिडण्याचं सरकारनं टाळलं की काय? सरकार असं का वागत आहे, यावर चर्चा व्हायला हवी.

१६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मध्यरात्री एसटी कामगार संघटना संपावर गेल्या होत्या. सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ व्हावी ही त्यांची मागणी होती. ४० दिवस अगोदर कामगार संघटनांचे नेते परिवहन मंत्री, एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्याशी बोलणी करत होते. अनेक बैठका होऊनही चर्चा पुढे जात नव्हती. तोडगा निघत नव्हता. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कामगारांना संप करावा लागला, असं कामगार संघटनांचे नेते म्हणत आहेत. तर दिवाकर रावते यांनी एसटी महामंडळ तोट्यात असल्यानं सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ देता येणार नाही, अशी कडक भूमिका घेतली होती. त्या भूमिकेवर ठाम राहत माध्यमांसमोर रावतेंनी ऐन संप काळात चिडून असं वक्तव्य केलं की, "पुढच्या २५ वर्षांतही एसटी महामंडळ सातवा वेतन आयोग देऊ शकणार नाही." माध्यमांशी बोलताना रावते रागात बोलत होते. त्यांचा संताप दिसत होता. रावते रागबाजीत व्यस्त होते.

तर दुसऱ्या बाजूला महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे संप ऐन टिपेला असताना "लोक एसटी कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवतील", अशी विधानं करत होते. या विधानात अप्रत्यक्षपणे लोकांना एसटी कामगारांविरुद्ध चिथावणी दिली जात होती. म्हणजे प्रवासी आणि एसटी कामगार यांच्यात लढाया व्हाव्यात असं चंद्रकांतदादांच्या वक्तव्यात सूचन होतं. ते जास्त गंभीर होतं. त्याची सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटली. भाजप मंत्र्यांना लोक ठोकतील, निवडणुकीत हरवतील, असं म्हटलं गेलं. रावते, चंद्रकांतदादा हे दोन्ही वरिष्ठ मंत्री या संपकाळात ज्या पद्धतीनं वागत होते, ती पद्धत जबाबदारीचं भान असणारी नक्कीच नव्हती.

एरवी चंद्रकांतदादा हे संयमी, मोजून-मापून बोलणारे, अंगावर वाद येणार नाही अशी जरा जास्तीच सावध भूमिका घेणारे म्हणून ओळखले जातात. पण ते नेमके संप काळात प्रवाशांचे हाल होत असताना, एसटी कामगार पराकोटीचे नाराज असताना अशी एकमेकांशी लढवण्याची भाषा वापरून काय साधू पाहत होते? राज्यात बसडेपोवर अशांतता माजावी, अशी त्यांची इच्छा होती की, काय? सरकारला हे शोभादायक नव्हतं.

रावते यांनी १९९५ च्या युती सरकारमध्येही एसटीचा कारभार सांभाळला होता. आताही तीन वर्षं ते एसटी महामंडळ हाताळत आहेत. एसटीचं दुखणं त्यांना पुरेपूर माहीत आहे. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या पीडा त्यांना तोंडपाठ आहेत. त्या रावतेंच्या हृदयाला का भिडत नाहीत? ते या पिडांकडे संवेदनशीलतेनं का पाहत नाहीत? एसटी खात्याचे पालक म्हणून हा संप कुशलतेनं हाताळण्याऐवजी रावतेंनी "संप सुरूय, प्रवाशांचे हाल होताहेत?" या माध्यमांच्या प्रश्नावर "मी काय करू?", "मुख्यमंत्री ऐकत नाही!" अशी तद्दन बेजबाबदार, चालढकल करणारी विधानं केली. रावतेंची प्रतिमा ऎरवी शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नावर संघर्ष करणारा नेता अशी आहे. पण परिवहनमंत्री म्हणून त्यांचं वर्तन अत्यंत उथळ आणि चीड आणणारं होतं. काहीसं केविलवाणंही होतं.

रावते, चंद्रकांतदादा हे ज्येष्ठ मंत्री अटीतटीच्या वेळी गंभीर प्रश्नावर असं का वागत होते? रागबाजी, चालढकलबाजी का करत होते? या प्रश्नांची चर्चा करत असताना लक्षात येतं की, या मंत्र्यांना प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यात रस नसावा. एसटी महामंडळाच्या मूळ दुखण्यावर काही कायमस्वरूपी उपाय काढण्यात त्यांना आस्था नसावी, असं वाटण्याइतपत हे संशय निर्माण करणारं प्रकरण आहे.

एसटी सेवा १९४८ ला मुंबईत सुरू झाली. १९६० साली तिचा राज्यभर विस्तार झाला. आज ७० लाख प्रवाशांना दररोज एसटी सेवा देते. १८,५०० मार्गांवर जवळपास १६,५०० लाल गाड्या ये-जा करतात. गेली ५० वर्षं एसटी हे गावागावात सामान्य प्रवाशांना विश्वासानं सेवा देणाऱ्या यंत्रणेचं नाव बनलं आहे. जिथं सरकार पोहोचत नाही, तिथं एसटी पोहोचते. एवढा एसटीवर लोकांचा भरोसा आहे. पोस्टाच्या टपालसेवेचं काम एसटी करते. विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना एसटी शाळेत, महाविद्यालयात नेते. त्यांचे डबे पोहोचवते. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारात नेते. इतरही अनेक सेवा एसटी भरोशानं देते. त्यामुळे एसटीची विश्वासार्हता वाढली. ही विश्वासार्हता वाढण्यामागे एसटी कर्मचाऱ्यांचा त्याग मोठा आहे.

पण एसटी कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला साडेआठ हजार रुपये पगार मिळतो. (शेजारील राज्यात तो २० ते ३४ हजार इतका आहे.) एसटीत १५-२० वर्षं नोकरी केली की, त्या कर्मचाऱ्यांना फक्त १४ ते १६ हजार पगार मिळतो. सरकार इतर क्षेत्रात महागाई भत्ता १३६ टक्के देतं. एसटी कर्मचाऱ्यांना ११५ टक्के द्यायचं. सततच्या मागणीनंतर तो वाढवला. १२६ टक्के केला म्हणजे १० टक्के कमीच. ही रक्कमही गेली अकरा महिने दिली जात नाही. तुटपुंजे पगारही वेळेवर होत नाहीत, अशी दैना आहे.

२०१६ ला एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनकरार संपला. पण तो वाढवण्यात आला नाही. नवा वेतन करार होऊ शकला नाही. दिवाळीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांना शिवसेना पाच हजार रुपये दिवाळी बोनस जाहीर करते. पण एसटी कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये बोनस रावते जाहीर करतात. गेली अडीच वर्षं एसटीत बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहायता निधी गोळा केला जातो. प्रत्येक प्रवाशांकडून तिकिटाच्या मूळ रकमेशिवाय एक रुपया जादा जमा केला जातो. दररोज ७० लाख प्रवाशांकडून ७० लाख रुपये  जमा होतात. या पैशातून एसटी महामंडळाला मोठा निधी जमा होतो. त्याच्या हिशोबाबद्दल कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे. महाराष्ट्रात प्रवासी कर म्हणून राज्य सरकार १७.५ टक्के कर घेतं. इतर राज्यात, मध्यप्रदेशात हा कर ९ टक्के इतकाच आहे. हा पैसा कुठे जातो? असा प्रश्न कर्मचारी विचारताहेत. एसटी महामंडळाला असे अनेक उत्पन्नाचे मोठमोठे स्रोत आहेत. तरी महामंडळ तोट्यात जातं, कारण नोकरशहा आणि राज्यकर्ते यांची मिलीभगत एसटी महामंडळाला गोत्यात आणतेय. त्यामुळे एसटीचा तोटा वाढत जातोय. त्यात कर्मचाऱ्यांची कुटुंबं भरडली जाताहेत, असा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.

एसटी महामंडळ हे भ्रष्टाचाराचं कुरण आहे, हे आता लपून राहिलेलं नाही. हा भ्रष्टाचार काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं सुखनैव चालू दिला. तीन वर्षांपासून भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना महा युतीच्या सरकारनंही त्यावर काही रामबाण उपाय काढलेला नाही. त्यामुळे एसटीचा घाटा वाढत चाललाय. आता या संपानं सव्वाशे कोटींची त्यात भर पडलीय. हजारो कर्मचारी, लाखो प्रवासी यांच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यापेक्षा राज्यकर्ते चालबाजी करण्यात धन्यता मानताना दिसले. रावते शिवसेनेचे मंत्री म्हणून संपात सेना बदनाम होत असेल तर भले होऊ द्या, असं चंद्रकांतदादांसह इतर भाजप मंत्र्यांचं वागणं होतं. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हा संप मनावर घेतलाच नाही. सरकार काही करत नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाला पुढं येऊन संप मिटवावा लागला. फडणवीस सरकारच्या निष्क्रियतेवर हा खूप मोठा डाग लागला आहे. प्रत्येक वेळी न्यायालयानं सांगावं आणि सरकारने नंदीबैलासारखी मान डोलवावी, हे राज्य चांगलं चालल्याचं लक्षण नव्हे.

.....................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.