अजूनकाही
असं समजा की, भारत आणि नेपाळ किंवा भारत आणि बांगलादेश किंवा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एखाद्या द्विपक्षीय कराराविषयी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत आणि या चर्चेतल्या त्या दुसऱ्या देशाने मध्येच आग्रह धरला की, चीनलादेखील या चर्चेत सहभागी करून घ्यावं, अन्यथा पुढे चर्चा करणार नाही, तर?
तर भारताला ही भूमिका बिलकूल मान्य होणार नाही. दुसरा देश आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला, तर चर्चेचं घोडं अडेल आणि भारत वैतागेल.
‘अफगाणिस्तान-पाकिस्तान ट्रान्झिट ट्रेड ट्रीटी’च्या बाबतीत पाकिस्तानची सध्या नेमकी हीच अवस्था आहे. या कराराच्या संदर्भात जोवर भारताला चर्चेत सहभागी करून घेतलं जाणार नाही, तोवर चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका अफगाणिस्तानने घेतल्यामुळे चर्चा पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली आहे. अनेक पाकिस्तानी तज्ज्ञांनी अफगाणिस्तानच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे; नाराजी व्यक्त केली आहे. द्विपक्षीय चर्चेत भारतासारख्या तिसऱ्या देशाच्या सहभागाचा आग्रह निव्वळ अवाजवी आहे, असं पाकिस्तान सरकारचं आणि पाकिस्तानी तज्ज्ञांचंही म्हणणं आहे.
खरंच अफगाणिस्तानचं हे म्हणणं अवाजवी आहे का? दोन देशांच्या दरम्यान जो करार होणार आहे, त्यात तिसऱ्या देशाला नाक खुपसण्याचं काय कारण? (पडद्याआडून अशी नाक खुपसेगिरी सुरू असतेच, हा भाग अलाहिदा. त्यालाच डिप्लोमसी किंवा मुत्सद्देगिरी म्हणतात) वर वर पाहता या प्रश्नांची उत्तरं भारताच्या विरोधात जाणारी आहेत.
पण तरीही अफगाणिस्तानची मागणी अवाजवी म्हणता येणार नाही. याचं कारण अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या या करारात भारतातून अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱ्या निर्यातीचाही मुद्दा गुंतलेला आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या ट्रान्झिट व्यापाराचा जो करार आहे, त्या करारानुसार अफगाणिस्तानला पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून भारताच्या सीमेपर्यंत माल पोहोचवण्याची मुभा आहे. म्हणजेच पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून अफगाणिस्तान भारतात मालाची निर्यात करू शकतो. मात्र, याच्या नेमकं उलटं करण्याची त्याला परवानगी नाही. अफगाणिस्तानमधून विविध मालाचे जे ट्रक वाघा सीमेवर येतात, ते तिथेच रिकामे करून तो माल पुढे भारतीय वाहनांमध्ये लादून पुढे पाठवावा लागतो आणि अफगाणी ट्रक्स एक तर रिकामे माघारी जातात किंवा पाकिस्तानी सामान भरून त्यांना परतीचा प्रवास करावा लागतो.
या करारान्वये पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून भारतीय माल आणायला परवानगी मिळावी, ही अफगाणिस्तानची जुनी मागणी आहे. पाकिस्तानचा मात्र याला सक्त विरोध आहे. याचं कारण भारतीय मालाची तस्करी होऊन पाकिस्तानी बाजारपेठा या मालाने भरून जातील, अशी पाकिस्तानला भीती आहे. ती अगदीच अवाजवी नाही. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या १९६५च्या मूळ ट्रान्झिट व्यापार करारानुसार अफगाणिस्तानला पाकिस्तानमार्गे ड्यूटी फ्री माल आणण्याची परवानगी होती. पाकिस्तानी बंदरांमध्ये अफगाणिस्तानसाठी जो माल उतरायचा, त्यावर ड्यूटी आकारली जात नसे. मात्र, हा माल बंदरातून एकदा निघाला की, तो अफगाणिस्तानमध्येच पोहोचेल, याची शाश्वती नसायची. या मालाचा प्रवास अनेकदा पाकिस्तानच्या काळ्या बाजारात येऊन संपायचा.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानने उचललेल्या कठोर पावलांमुळे या स्मगलिंगचं प्रमाण बरंच कमी झालंय. पण अफगाणिस्तानकडून अद्याप म्हणावी तशी कारवाई होत नाही. २०१०च्या करारान्वये स्मगलिंग रोखण्यासाठी जे उपाय करायचं निश्चित करण्यात आलं होतं, त्याचं बव्हंशी पालन पाकिस्तानने केलंय. अफगाणिस्तानने मात्र त्या दृष्टीने फारशी पावलं उचलेली नाहीत.
२०१०चा हा करार पाकिस्तानच्या दृष्टीने फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. या करारानुसार पाकिस्तानला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियाई देशांमध्ये मालाची आयात-निर्यात करणं सुकर होणार होतं, तर अफगाणिस्तानला दक्षिण आशियाई देशांशी व्यापार करणं सोपं होणार होतं. मात्र, अफगाणिस्तानने सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानला मध्य आशियाई देशांशी (कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान) मालाची देवाणघेवाण करण्याची परवानगी नाकारली. जोवर भारताला या करारात सहभागी करून घेतलं जात नाही आणि आपल्या भूमीचा वापर करून भारतीय मालाला अफगाणिस्तानमध्ये निर्यात करण्याला पाकिस्तान मान्यता देत नाही, तोवर मध्य आशियाई देशांशी मालाची देवाणघेवाण करण्यासाठी अफगाणी भूमीचा वापर करू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी घेतली आहे. पाकिस्तानचा मध्य आशियाई देशांशी व्यापार सुकर व्हावा, यासाठी या करारात ताजिकिस्तानलाही समाविष्ट करण्यास अफगाणिस्तानने २०१२मध्ये मान्यता दिली होती. त्यायोगे ताजिकिस्तानला पाकिस्तानी बंदरं, तसंच वाघा सीमेचा वापर वस्तूंच्या आयात-निर्यातीसाठी करता येणार होता, तर पाकिस्तानला ताजिकी भूमीचा वापर करून किरगिजस्तान आणि उझबेकिस्तान यांच्याशी व्यापार करणं सुलभ होणार होतं.
मात्र, याही भूमिकेपासून अफगाणिस्तानने आता फारकत घेतली असून भारताचा समावेश या करारात होईपर्यंत ताजिकिस्तानच्या समावेशाला मान्यता देणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे पाकिस्तानची मोठ्या प्रमाणावर अडचण होत आहे. पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अफगाणिस्तानमधल्या वाढत्या राजकीय अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्वदच्या दशकात चीन, पाकिस्तान, किरगिझस्तान आणि कझाकस्तान यांनी एकत्र येऊन ‘क्वाड्रिलॅटरल अॅग्रीमेंट ऑन ट्रॅफिक इन ट्रान्झिट’ (क्यूएटीटी) या कराराचा घाट घातला. आठ-नऊ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर अखेरीस २००४मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. परंतु हा करार फारसा प्रभावी ठरला नाही. याचं कारण या चारही देशांना परस्परांशी जोडणाऱ्या पायाभूत सुविधांचं जाळं फारसं भक्कम नव्हतं.
मात्र, ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मुळे (सीपेक) ही परिस्थिती बदलणार आहे. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून कराची आणि ग्वादार या बंदरांमधून निघालेला माल थेट चीनच्या शिनजियांग प्रांतातल्या कॅशगर या सीमेनजीकच्या शहरापर्यंत न्यायचा आणि तिथून किरगिझस्तान, कझाकस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांमध्ये पोहोचवायचा अशी पाकिस्तानची योजना आहे. चीन-किरगिझस्तान आणि चीन-कझाकस्तान यांच्यातल्या रस्त्यांचं जाळं भक्कम करण्यात आलंय. ‘सीपेक’ अंतर्गत येणाऱ्या पाकिस्तानमधल्या रस्त्यांचं जाळं भक्कम करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. २०२०पर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘क्यूएटीटी’ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणं पाकिस्तानला आणि चीनला शक्य होणार आहे. ताजिकिस्ताननेही या करारात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली असून त्यांची विनंती मान्यही करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२०नंतर ‘सीपेक’च्या माध्यमातून पाकिस्तानला किरगिझस्तान, कझाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या तीन मध्य आशियाई देशांशी व्यापारासाठी अफगाणिस्तानवर अवलंबून राहावं लागणार नाही.
मात्र, तुर्कमेनिस्तान आणि इराणशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानवाचून पर्याय नाही. तरीही ट्रान्झिट व्यापार करारात भारताला सहभागी करून घेण्याची अफगाणिस्तानची मागणी पाकिस्तान मान्य करेल, याची सुतराम शक्यता वाटत नाही. कारण तसं करण्याने भारताच्या अफगाणिस्तानमधल्या हितसंबंधांना पाकिस्तानने एक प्रकारे अधिकृत मान्यताच दिल्यासारखं होईल. पाकिस्तानला ते कदापीही परवडणारं नाही. अफगाणिस्तानमधल्या भारताच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल पाकिस्तान चिंताग्रस्त आहे. अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा तालिबानची सत्ता यावी किंवा किमानपक्षी त्यांना सत्तेत वाटा तरी मिळावा, अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. त्यामुळेच तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात चर्चा व्हावी, वाटाघाटी व्हाव्यात, यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील आहे. मात्र, अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर तीळमात्रही विश्वास नाही. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केलेल्या दौऱ्यानंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानी सरकार, लष्कर आणि आयएसआयवर थेट टीका करणं जवळपास बंद केलं असलं, तरी जोवर अफगाणिस्तानमधले दहशतवादी हल्ले थांबत नाहीत, तोवर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या संबंधांत सुधारणा होण्याची फारशी शक्यता नाही.
.............................................................................................................................................
क्लिक करा - http://www.booksnama.com
.............................................................................................................................................
ट्रान्झिट व्यापार करारात भारतालाही सहभागी करून घेण्याचा अफगाणिस्तानचा आग्रह हा भारताची त्या देशावरची पकड घट्ट होत चालल्याचंही निदर्शक मानता येईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानविषयक नवं धोरण जाहीर करताना भारताला आपला सहभाग वाढवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्या वेळी पाकिस्तानने बरीच आगपाखड केली होती. अफगाणिस्तान भारताला आपला खात्रीशीर मित्र मानतो, कारण भारताने कधीही तिथल्या राजवटीच्या विरोधात कारवाया केलेल्या नाहीत. युद्धोत्तर अफगाणिस्तानला पुन्हा आपल्या पायावर उभं करण्यासाठी भारताने कोट्यवधींचं अर्थसाह्य केलंय, त्यासाठी जाचक अटी घातल्या नाहीत आणि अफगाणी राज्यकर्त्यांबरोबरच अफगाणी जनतेलाही याची जाण आहे.
पाकिस्तानी विश्लेषकांच्या मते ट्रान्झिट व्यापार कराराची गरज पाकिस्तानपेक्षाही अफगाणिस्तानला अधिक आहे. मात्र, पूर्वी हे खरं असलं, तरी आता परिस्थिती बदलतेय. भारताने इराणच्या छाबाहार बंदराच्या माध्यमातून पर्यायी व्यापारी मार्ग विकसित करण्याला गती दिली आहे. ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर’ (आयएनएसटीसी) या चीनच्या ‘ओबोर’ला (ज्याचा ‘सीपेक’ हा भाग आहे) पर्याय ठरू शकणाऱ्या व्यापारी मार्गालाही यामुळे चालना मिळणार आहे. भारत, रशिया आणि इराण हे ‘आयएनएसटीसी’चे संस्थापक देश आहेत. छाबाहार प्रकल्पाला ‘आयएनएसटीसी’मध्ये अंतर्भूत करण्यात आलंय. त्यामुळे अफगाणिस्तानला छाबाहारच्या माध्यमातून भारताशी थेट व्यापाराचा मार्ग खुला झाल्यानंतर अन्य देशांशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानवर फारसं अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. याउलट तुर्कमेनिस्तान आणि इराणशी व्यापारासाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानने या व्यापार करारावरून पाकिस्तानला कैचीत पकडल्यासारखी सध्याची परिस्थिती आहे.
त्यामुळेच ट्रान्झिट व्यापार कराराच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाला पाकिस्तानचा दीर्घ पल्ल्यात काय प्रतिसाद असेल, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.
chintamani.bhide@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment