लोकमतचे दिवस (उत्तरार्ध)
पडघम - माध्यमनामा
प्रवीण बर्दापूरकर
  • पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर
  • Tue , 24 October 2017
  • पडघम माध्यमनामा प्रवीण बर्दापूरकर लोकमत लोकसत्ता

लोकमतमध्ये मी आलो, पण आल्याबरोबरच माझ्यावर ‘चेअरमन्स बॉय’ असा जो शिक्का बसला, तो शेवटपर्यंत कायम राहिला. लोकमतच्या दिल्ली ब्युरोत संपादकीय प्रमुख हरीश गुप्ता होते. इंडियन एक्स्प्रेसमधून हवाला केस उघडकीस आणणारे हेच ते पत्रकार. हरीश गुप्ता अस्सल हरियानवी. त्यामुळे उद्धटपणा आणि इतरांना तुच्छ लेखण्याची वृत्ती त्यांच्यात ठासून भरलेली होती! मी म्हणजे ‘चेअरमन्स बॉय’, त्यांच्यावर हुकूमत गाजवायला आलेला माणूस अशी त्यांची भावना झालेली होती. त्यामुळे सुरुवातीचे काही महिने त्यांच्याशी चकमक करण्यातच गेले. मी हरियानवी नसलो, तरी उद्धटपणा ही माझी कवचकुंडलं आहेत आणि कामाच्या बाबतीत माझं नाणं खणखणीत आहे, हे हरीश गुप्ताला हळूहळू उमजत गेलं आणि तो नरमत गेला. नंतर हरीश गुप्ता आणि माझे सूर खूप छान जुळले, हा भाग वेगळा. 

लोकमतमधल्या वातावरणाकडे वळण्याआधी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की, विजय दर्डा किंवा राजेंद्र दर्डा या दोघांकडून कोणताही त्रास मला कधीच झाला नाही. लोकमतमध्ये काम करणारेच बाहेर वावड्या उडवत असतात म्हणून आवर्जून नमूद करतो, अमुक-तमुक लिहावं किंवा लिहू नये, अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सूचना मला या दोघांकडून कधीही मिळाल्या नाहीत. दिल्लीच्या सुरुवातीच्या काळात तर तेव्हा खासदार असलेले विजय दर्डा मला सोबत घेऊन अनेक ठिकाणी फिरले; त्यांनी मला अनेक नवीन ओळखी करून दिल्या. लोकमत वृत्तपत्र समूहासाठी दिल्लीत पत्रकारिता करण्याची संधी मिळाल्याने माझं आकलन व्यापक झालं, भान विस्तारलं आणि परिणामी दृष्टी राष्ट्रीय झाली; त्यामुळे (तीन-चार व्यक्ती वगळता) लोकमत वृत्तपत्र समूहाविषयी आणि विजय दर्डा तसंच राजेंद्र दर्डा या बंधूंविषयी कोणतीही कटुतेची भावना माझ्या मनाला शिवलेली नाही.

बाहेरून न दिसणारे जे अंतर्गत ‘कार्पोरेट’ प्रवाह लोकमतमध्ये आहेत, त्यात माझी ‘चेअरमन्स बॉय ही ओळख अडचणीची ठरली. लोकमतच्या संपादकीय विभागाची सूत्रं ऋषी दर्डा यांच्याकडे आहेत. माझं लोकमतमधलं आगमन त्यांना रुचलेलं नसल्याचं त्यांनी लपवून ठेवलेलं नव्हतं; ‘बडे पापा’ने (म्हणजे विजय दर्डा!) कहां है, आपकी बात सुननी तो पडेगीही’, असं ते सूचक नकारात्मक बोलत. संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा यांना मी शाळकरी मुलगा असताना बघितलं आहे. वयाने दुपटीपेक्षा मोठ्या असलेल्या विजय कुवळेकर, दिनकर रायकर आणि मी यांच्याशी तिशी–बत्तिशीच्या या तरुणाचं वर्तन ‘आपण सर्वज्ञ आहोत’, अशा थाटाचं असायचं. खरं तर ऋषी यांच्या वयापेक्षा आम्हा तिघांचाही पत्रकारितेतला अनुभव जास्त होता. सुसंस्कृतपणे ‘बॉसगिरी’ करायला माझी काही हरकत नव्हती. कारण ऋषी मालकच होता. शिवाय खरंच कुणीही ज्ञानी असेल, तर वयाचा मुद्दा गौण असतो, हे कळण्याच्या वयात मी होतो. ‘ऋषी सर’ किंवा ‘ऋषीजी’ असं त्यांना सर्वांनी संबोधणं अनिवार्य आहे, असं मला सांगण्यात आलेलं होतं. ऋषी दर्डा यांची वर्तणूक घमेंडखोर असायची. त्यांच्यासमोर सर्वांनी झुकण्याची परंपरा निर्माण झालेली होती. मला तर अशा वर्तनाची सवयच नव्हती. ‘अमुक्याचा (म्हणजे कोणी तरी सनदी अधिकारी ) नंबर काढून द्या, अमुक आता कुठे आहेत किंवा तमुक बातमी का आली नाही’ अशा त्यांच्याकडून होणाऱ्या जरबेच्या आवाजातल्या विचारणा मला अतिशय अपमानास्पद वाटत असत. ऋषी दर्डा यांचा पुष्कर कुळकर्णी नावाचा साहाय्यक मला अनेकदा मेलद्वारे सूचना करत असे किंवा त्याचा फोन आला, तर तो दमात घेतल्यासारखा बोलत असे. त्याने दिलेल्या सूचना ऋषी यांच्या असल्याचं समजण्याची प्रथा होती. संपादकांऐवजी अन्य कुणाकडून सूचना घेण्याची सवय मला नव्हती. त्यामुळे पुष्करकडून येणारे मेल अवमानकारक वाटत असत. एकदा तर रात्री उशिरा अग्रलेख काढून माझा स्तंभ अग्रलेख म्हणून वापरला गेला आणि त्याबद्दल मला काहीच कल्पना देण्यात आली नाही! सकाळी इंटरनेटवर अंक बघितला, तर माझा स्तंभ नाही. मग औरंगाबादच्या एका सहकाऱ्यानं काय घडलं ते सांगितलं. तो पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधातला अग्रलेख होता म्हणे; पण तो अग्रलेख आणि माझा स्तंभ गोवा आणि सोलापूर आवृत्तीत प्रकाशित झालाच; अशी ती एक सुरस कथा आहे. ‘‘सर्व संपादकीय निर्णय जर ‘दर्डाज’ घेत असतील, तर संपादक कशाला हवेत?’’ अशी पृच्छाच मी एकदा विजय दर्डा यांच्याकडे केली, तेव्हा ते गालातल्या गालात सूचक हसले.

मी रुजू झालो तेव्हा लोकमतचा संपादकीय विभाग ज्याला आपण न्यूज डेस्क म्हणतो तो मुंबईत, तर संपादकीय पान पुण्यात होतं. न्यूज डेस्कचे प्रमुख दिनकर रायकर, तर संपादकीय पानाचे सूत्रधार विजय कुवळेकर होते. कुवळेकर यांच्याशी माझा थेट संवाद फारच क्वचित झाला; ते त्यांचं म्हणणं एखाद्या सहायकामार्फत कळवत! माझी ‘रिपोर्टिंग अॅथॉरिटी’ असणारे दिनकर रायकर हे एके काळी लोकसत्तात माझे ज्येष्ठ सहकारी म्हणजे डेप्युटी एडिटर होते. त्यांच्या स्पेशल टीममध्ये मी प्रदीर्घ काळ काम केलं होतं. मात्र लोकसत्तात अनुभवलेले उमदे रायकर आणि लोकमतमधले रायकर याच्या महदअंतर होतं. लोकसत्तातले रायकर पूर्णपणे ‘जर्नालिस्टीक’ होते. ते सर्वांशी अतिशय खेळीमेळीत वागत असत. प्रसंगी पाठीशी उभे राहत असत. मार्गदर्शन करत असत. लोकमतमधले दिनकर रायकर हे व्यवस्थापनाच्या पूर्णपणे अधीन गेलेले होते. खरं तर अधीन हा शब्द अपुरा आहे. तिथे व्यवस्थापनाला पूर्णपणे दंडवत घातलेले रायकरच बघायला मिळाले. खाजगीत ‘दर्डा लोकां’ची यथेच्छ टिंगल आणि प्रत्यक्षात मात्र ‘हांजी हांजी’ असं बिनकण्याचं, शिवाय खुरट्या उंचीचं आणि किरट्या वृत्तीचं होण्यामागे रायकर यांची काय मजबुरी होती, ते मला कधी कळलं नाही. त्यांच्यातला हा बदल बघून थक्कच व्हायला झालं. मुळात मी लोकमतमध्ये रुजूच होऊ नये असं रायकर यांना वाटत होतं. त्यामागे कोणती असुरक्षेची भावना त्यांच्या मनात होती, हे त्यांनी कधी बोलूनच दाखवलं नाही.

मी लोकमतमध्ये रुजू झालो आहे, याचा स्वीकार मुंबईच्या डेस्कने, म्हणजे रायकर आणि कंपूने केला नाही. मुंबई डेस्कच्या बोलण्यात कायम ‘तुला ठाऊक नाही आमच्याकडे असं आहे’, ‘बाबूजींना विचारावं लागेल’ अशी भाषा ऐकायला मिळाली. माझा ‘दिल्ली दिनांक’ हा स्तंभ सुरू करण्यासाठीसुद्धा विजय दर्डा यांना लक्ष घालावं लागलं, इतकी ही कंपूशाही तीव्र होती. रशियात होणाऱ्या जी-२० परिषदेसाठी पंतप्रधानांसोबत जाण्यासाठी माझी निवड थेट विजय दर्डा यांनी केल्यावर तर रायकर आणि कंपू जाम बिथरला. रायकर आणि कंपू विजय दर्डा आणि राजेंद्र दर्डा यांच्या नावाने काहीही दडपून सांगत असल्याचं लक्षात आल्यावर एकदा पुण्याच्या संपादकीय बैठकीत मी हे सांगितलं, तेव्हा सॉलिड हल्लकल्लोळ माजला. विजय दर्डा अस्वस्थ झाले! मग बैठकीला हजर असलेल्या प्रत्येकानं लोकमतमध्ये संपादकीय स्वातंत्र्य असल्याचा राग आळवला...मी मात्र मनातल्या मनात जाम हसत होतो. 

====

संपादक असूनही एक-दोन अपवाद वगळता लोकमतच्या दैनंदिन किंवा वार्षिक संपादकीय नियोजनामध्ये किंवा निर्णय प्रक्रियेत मला कधी सामावून घेतलं गेलं नाही. त्या संदर्भात मी नाराजी व्यक्त केल्यावर जणू काही मी कोणाची तरी विनाकारण हत्या केलीये, असा हंगामाच रायकर आणि कंपूनं माजवला; मग माझी तक्रार आणि सुनावणी वगैरे तद्दन बालिश प्रकार घडले. हे सगळं मी वेळोवेळी विजय दर्डा यांच्या कानी घालत असे . हा बेबनाव टळावा यासाठी विजय दर्डा यांनी ऋषी दर्डा आणि माझी एक स्वतंत्र ‘शिखर परिषद’ही आयोजित केली, पण परिस्थितीत फार काही बदल झाला नाहीच.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, लेखक डॉ. नरेंद्र जाधव त्या काळामध्ये केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणून दिल्लीत होते. पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अगदी जवळच्या गोटात ते होते. नरेंद्र जाधव माझे जुने स्नेही. त्यामुळे दिल्लीत पाय टाकल्याबरोबरच आमच्या मैत्रीचं पुनरुज्जीवन झालं. आम्ही नियमित भेटू लागलो. अशा एका भेटीत नरेंद्र जाधव यांनी लोकसभा निवडणूक लढवण्याची असलेली इच्छा बोलून दाखविली. पक्षश्रेष्ठीही त्यांना लोकसभेची उमेदवारी लातूर मतदार संघातून देण्यासाठी अनुकूल असल्याच्या टिप्स काँग्रेस वर्तुळातून मिळत गेल्या. नरेंद्र जाधव यांच्या मनात लातूर की पुणे असा संभ्रम होता. मात्र या संदर्भात मी दिलेल्या बातमीवरून इतका काही गहजब माजवला गेला की, शेवटी त्यातही विजय दर्डा यांना हस्तक्षेप करावा लागला. (नंतर नरेंद्र जाधव यांनी निवडणूक लढवलीच नाही. काही काळाने ते भाजपच्या निकट गेले!)

दिल्ली विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधीच लेकीच्या एंगेजमेंटची तारीख ठरलेली होती आणि ती नेमकी निकालाच्या दिवशी होती. दिल्लीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यावर ती बाब मी रायकरांच्या लक्षात आणून दिली. तेव्हा ‘‘खूप लोक आहेत आपल्याकडे, काही प्रॉब्लेम नाही. तू घे रजा सायलीच्या एंगेजमेंटसाठी’’ असं रायकरांनी मला आश्वस्त केलं. प्रत्यक्षात निकालाच्या दिवशी मी मुंबईत असल्याचं कळल्यावर ऋषी दर्डा यांनी केलेला थयथयाट मालकपणाच्या माजाचा कळस होता. मी त्याबद्दल आजवर कोणाशीच काही बोललेलो नाही, कारण लेकीनं तिच्या पसंतीने ठरवलेल्या विवाहाची एंगेजमेंट ही आमच्या आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि आनंदाची घटना होती. एक मात्र खरं, यामुळे मी खूपच दुखावलो गेलो.’ आपण लोकमत सोडलं पाहिजे’, ही भावना त्या दिवसापासून मनात प्रबळ व्हायला लागली.                               

लोकमतमधल्या दिवसेंदिवस प्रदूषितच होत जाणाऱ्या वातावरणामुळे जगण्यात शांतता अशी लाभत नव्हती. काम संपलं की, वाचावं, आवडती गाणी ऐकावीत, फिरावं, मित्रांमध्ये रमावं हा माझा स्वभाव; मुळात खूप गटातटाचं राजकारण करावं, सतत हेवेदावेच करत राहावेत, कुणाला तरी कायम कमी लेखावं, चुगल्या कराव्यात, हांजी हांजी करावी, ही माझी वृत्तीच नाही. त्यामुळे मला गुदमरल्यासारखं व्हायला लागलं. त्याच दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधी औरंगाबादला झालेल्या बैठकीत ‘पसंतीचा उमेदवार कोण असावा’, ‘कोणाला झुकतं माप द्यायचं’, ‘त्याची किंमत किती असावी’ अशा चर्चा संपादकांच्या बैठकीत खुलेपणाने झाल्यानंतर मला उबगच आला. ‘या वातावरणात आपण फार काळ गुंतून राहू शकणार नाही’, याची स्पष्ट जाणीव मला औरंगाबादच्या बैठकीनं करून दिली.

रायकरांच्या नेतृत्वाखालचा मुंबईचा डेस्क आणि मी यांच्यातलं अंतर दिवसेंदिवस वाढतच चाललेलं होतं. त्यातच आणखी एक बाब घडली. लोकसत्ताचा राजीनामा देईपर्यत मी संगणकावर मराठी टंकलेखन करत नसे; मला ते करताही येत नव्हतं. लोकसत्ता सोडल्याच्या नंतर हळूहळू मी संगणकावर मराठी टंकलेखनाचा सराव सुरू केलेला होता. त्यामुळे स्वभाविकपणाने माझ्या लेखनामध्ये ऱ्हस्व-दीर्घच्या चुका होत (अजूनही होतात!), शब्द इकडचे तिकडे होत. ही गडबड मला पूर्णपणाने मान्य होती आणि ‘माझी कॉपी नीट बघून घ्या, कारण मी कुशल ऑपरेटर नाही’, हे मी डेस्कला वेळोवेळी सांगत असे आणि मजकुरावर नोंदवतही असे. शिवाय दिल्लीसारख्या नवीन वातावरणात, अपरिचित शहरामध्ये पहिल्या दिवसापासून ‘स्टार परफॉर्मन्स’ देणं कधीच कुठल्या वार्ताहराकडून होणं शक्य नसतं, हे रायकर आणि कंपू समजूनही न उमजण्याचं ढोंग करत ‘बातम्या कशा चुकतात’, ‘मला मराठी भाषा कशी येत नाही’, ‘माझ्या लेखनात कशा चुका राहतात’ याच्या कागाळ्या करण्यात आणि त्या चुकांचा डोंगर उभारण्यात रंगून गेलेला होता.   

औरंगाबादची बैठक आटोपून दिल्लीला परतल्यावर एक दिवस विजय दर्डा यांच्याशी गप्पा मारत असताना त्यांनी मुंबई डेस्कची माझ्या संदर्भातली असणारी अढी मी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगितली आणि ‘‘यावर काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे’’, असं सुचवलं. त्याबद्दल माझीही नाराजी व्यक्त करत मी विजय दर्डा यांना म्हणालो, ‘‘हे असं फार काळ चालू ठेवण्यात मला तरी रस नाही. एखाद्या दिवशी तुम्ही भारतात नसाल आणि मला जर निलंबित करून टाकलं, तर माझी साडेतीन दशकांची पत्रकारिता मातीमोल होईल, प्रतिमा मलीन होईल. त्यापेक्षा मी राजीनामा देतो’’. त्यावर विजय दर्डा काहीच बोलले नाहीत. त्याचं हे मौन म्हणजे संमती आहे, असं मी गृहीत धरलं.

याच दरम्यान डॉ. मिलिंद देशपांडे आणि डॉ. अंजली देशपांडे हे दोघं आमच्याकडे दिल्लीला आलेले होते. एका रविवारी आम्ही आग्र्याला जाऊन आल्यानंतर ड्रिंक्स घेत, गप्पा मारत असताना मी लोकमतकडे राजीनामा पाठवून दिला. सकाळी डॉ. देशपांडे दांपत्याला विमानतळावर सोडून येताना लोकमतचा राजीनामा दिला असल्याचं मिलिंदला सांगितलं. त्याला फारसं काही आश्चर्य वाटलं नाही. मिलिंद म्हणाला, ‘‘हे मला अपेक्षित होतं. खरं तर तू तिथे गेलासच कसा याचं मला आश्चर्य वाटत होतं!’’ हे मिलिंदनी याधीही दोन-तीन वेळा बोलून दाखवलं होतं. घरी आल्यावर ही वार्ता पत्नी मंगला, लेक सायली आणि मुकुंद बिलोलीकरला कळवली. ‘हे आज ना उद्या घडणारच होतं', अशा स्वरूपाची त्या तिघांची प्रतिक्रिया होती.

राजीनामा दिल्यावर लोकमतची कार परत करण्यासाठी गेलो, तेव्हा विजय दर्डा यांची भेट झाली. ‘‘पुढे काय?’’ असं त्यांनी विचारल्यावर लोकसभा निवडणुका संपेपर्यंत दिल्लीतच राहणार असल्याचं मी त्यांना सांगितलं. त्यावर ‘‘दिल्लीत आहात तोपर्यंत कार राहू द्या तुमच्याकडे’’, असं त्यांनी आग्रहानं सुचवलं. त्यास नम्रपणे नकार देताना माझ्याकडे नागपूरहून आणलेली कार असल्याचं मी त्यांना सांगितलं, पण त्यांच्याकडून आधी मिळालेली सुसंस्कृत वागणूक आणि या कृतीमुळे लोकमत सोडताना विजय दर्डा यांच्याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही नकाराची भावना किंवा अढीही निर्माण झाली नाही, हे मात्र खरं.

====

लोकमतचा राजीनामा दिल्यानंतर काय करायचं, हा एक फार मोठा प्रश्न होता. लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार संपेपर्यंत आम्ही दिल्लीतच राहिलो. ‘आपण नागपूरला परतावं आणि पुन्हा लेखन-वाचनात मग्न व्हावं’, अशी माझी इच्छा होती, परंतु पत्नी मंगलाने औरंगाबादला स्थायिक होण्याचा आग्रह धरला – ‘‘औरंगाबादला आपला मोठा फ्लॅट​ आहे. मुंबई, दिल्ली, नागपूर सगळीकडे आपण लहान घरात राहिलो. आता औरंगाबादला जाऊन मोठ्या घरामध्ये राहू या.’’ ती कल्पना मलाही आवडली. औरंगाबादला जिवाभावाचे मित्र होते. पण ज्या वळणावर मी अचानक आलेलो होतो, त्याच वळणावर मी ‘जॅम’ झालो होतो! माझ्यासमोरचे प्रश्न आर्थिक होते, तसे ते मानसिक कुचंबणेचेही होते. दिल्लीत राहून मराठी प्रकाशन वृत्तवाहिन्यांसाठी काम करून अर्थाजन करण्याचा प्रयत्न आर्थिक आघाडीवर साफ फसलेला होता. दोन्ही वृत्तवाहिन्यांनी काम करून घेतलं होतं आणि ठेंगा दाखवलेला होता! माझ्याकडे नाव होतं, प्रतिमा होती; मात्र खिसा रिकामा होता.

लोकसत्ता सोडल्यानंतर आमचा संप्टेबर महिन्यात ड्यू असणारा आरोग्य विमा भरण्याची वारंवार आठवण मी एजंटला करून दिलेली होती, पण पठ्ठ्या निघाला एकदम वऱ्हाडी गडी! मार्च उलटला तरी विम्याची रक्कम माझ्या खात्यातून वळती झालेली नसल्याचं लक्षात आल्यावर जेव्हा मी त्याला खडसावून विचारलं, तेव्हा त्यानं अगदी खास वऱ्हाडी ठसक्यात सांगितलं , ‘‘विसरून गेलो नं बुआ’’. मला धक्काच बसला. वयाच्या साठीच्या उंबरठ्यावर अशा पद्धतीनं हेल्थ इन्शुरन्स टर्मिनेट होणं हे फारच धोकादायक होतं. त्यातले धोके लक्षात येऊन मनाचा क्षणभर थरकापही उडाला, परंतु सुदैवाने मंगला आणि माझी प्रकृती ठणठणीत होती. तरीही प्रकृतीचं दोन अधिक दोन बरोबर चार असं कधीच नसतं, हे मला ठाऊक होतं. आम्ही तातडीनं नवी पॉलीसी काढली, पण त्यात नियमाप्रमाणे मोठ्या आजारासाठी पहिले सहा महिने संरक्षण नव्हतं.

 ...आणि जे घडायला नको होतं तेच घडलं. नेमकं मंगलाला हृदयाचा दुखणं उद्भवलं. तिच्या हृदयात आठ ब्लॉकेजेस निघाले. त्यांपैकी सहा ब्लॉकेजेसचं ऑपरेशन करणं अत्यंत गरजेचं ठरलं. नितीन गडकरी, डॉ. अभय बंग, मुकुंद बिलोलीकर, डॉ. मिलिंद देशपांडे, डॉ. प्रदीप मुळे, गिरीश गांधी, अविनाश रोडे असे असंख्य मित्र धावून आले; परंतु विम्याचं सरंक्षण नसल्यामुळे ऑपरेशनमुळे पडणारा खड्डा खूप मोठा होता. त्यात गंगाजळी आटलेली होती. आधी दिल्ली आणि मग औरंगाबादच्या घराच्या केलेल्या नूतनीकरणाचा खूप खर्च मोठा होता. त्यातच लेकीचं लग्न हाकेच्या अंतरावर आलेलं होतं. तरीही आर्थिक प्रश्न फार गंभीर होणार नसल्याची खात्री होती, कारण मुकुंद बिलोलीकर, डॉ. मिलिंद देशपांडे यांच्यासारखी मित्रमंडळी भक्कमपणे पाठीशी उभी होती. 

लोकमतमध्ये ‘दिल्ली दिनांक’ हा माझा साप्ताहिक स्तंभ सुरू झाला. ‘दिल्ली दिनांक’ सुरू झाल्यावर या स्तंभाला ‘लोकसत्ता’सारखा प्रतिसाद मिळत नसल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मग मी अधूनमधून लिहीत असलेल्या ब्लॉगवर तो मजकूर लोकमतला क्रेडीट देऊन दर शनिवारी दुपारी अपडेट करायला सुरुवात केली. लोकमत सोडल्यावर एक दिवस माझ्या असं लक्षात आलं की, जर हा ब्लॉग आपण शब्दसंख्या वाढवून अधिक नियमितपणे चालवला, तर झालेली मानसिक कोंडी आपण फोडू शकतो. शिवाय त्यातून अर्थार्जनही होऊ शकतं. माझ्या ब्लॉगचं काम नागपूरचा अविनाश देवडे हा तरुण अभियंता करतो. त्याच्याशी चर्चा केली, तेव्हा हा ब्लॉग व्यावसायिक करता येऊ शकत असल्याचं त्यानं सुचवलं. त्यासाठी ब्लॉग रिलॉंन्च करायचं ठरवल्यानंतर मी महाराष्ट्रातल्या काही वृत्तपत्रांशी संपर्क साधला. उद्याचा मराठवाडा (नांदेड), संचार (सोलापूर), गांवकरी (नासिक), जनमाध्यम (अमरावती) अशा काही वृत्तपत्रांनी मजकूर प्रसिद्ध करण्याची तयारी दर्शवली; मानधन देण्याचं कबूल केलं. याच दरम्यान अविनाश धर्माधिकारीचा फोन आला. तो सनदी अधिकारी होण्याआधीपासून आमची ओळख. त्यानं शासकीय पद सोडल्यानंतरही आमचे संबंअध कायम होते. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्याने सुरू केलेल्या ‘चाणक्य’ या संस्थेच्या वतीने ‘स्वतंत्र नागरिक’ हे साप्ताहिक प्रकाशित करण्यात येत होतं. त्या साप्ताहिकाची जबाबदारी मी घ्यावी, असं अविनाशनं सुचवलं. मात्र लोकसभा निवडणुका संपेपर्यंत दिल्ली सोडायची नसल्याचं मी ठरवलेलं होतं आणि याच दरम्यान ‘आता कुठेही नोकरी करायची नाही’, याही निर्णयाप्रत मी हळूहळू यायला लागलो होतो. मात्र ‘स्वतंत्र नागरिक’साठी नियमितपणे लेखन करण्याची हमी मी दिली आणि त्याबदल्यात समाधानकारक मानधन देण्याचं अविनाशनं कबूल केलं. इतकी वर्षं मुद्रित माध्यमात घालवल्यावर आता स्वत:चं अस्तित्व ‘डिजिटली’ सिद्ध करण्यासाठी नव्यानं धडपड करायला मी तयार झालेलो होतो. या धडपडीला काही वर्षांनी चांगलं यश येणार असल्याचा मात्र मला काहीच अंदाज नव्हता.   

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

२००७ साली मला ‘साल्सबर्ग सेमिनार’ची एक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती मिळाली होती. ‘बदलत्या तंत्रज्ञानाचा माध्यमावर होणारा परिणाम’ हा त्या अभ्यासवृत्तीचा विषय होता. तेव्हा युरोपमधल्या आणि अमेरिकेतल्या मुद्रित माध्यमांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. कारण त्यांचे खप वाढत नव्हते; डिजिटल एडिशन्स मात्र वेगाने वाढत होत्या. ‘अशा परिस्थितीत आपण काय केलं पाहिजे?’ असा त्यांच्यासमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला होता.  ‘साल्सबर्ग सेमिनार’ ही जगातल्या काही मूलभूत समस्यांवर अत्यंत गंभीरपणे विचार करणारी संस्था आहे. युरोप-अमेरिकेतल्या मुद्रित माध्यमांसमोर उभ्या ठाकलेल्या समस्येच्या संदर्भात जगातल्या एकोणसाठ देशांच्या प्रतिनिधींना विचारमंथन करण्यासाठी ही अभ्यासवृत्ती मिळाली होती. तिथं मला आशियायी देशांचं नेतृत्व करण्याची संधीही मिळाली. त्या अभ्यासाच्या, त्यासाठी युरोप अमेरिकेच्या केलेल्या भटकंतीमुळे उद्याचा जमाना हा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आहे आणि मुद्रित माध्यमाचे खप याच्यापुढे वाढण्याची शक्यताही कमी असेल , हे लक्षात आलेलं होतं . दुसरीकडे, भारतातल्या मुद्रित माध्यमांचे खप वाढत होते, हीसुद्धा वस्तुस्थिती होती; मात्र बहुतेक सर्व मोठी व्यवस्थापनं वेगवेगळ्या योजना राबवून वृत्तपत्रांचे खप वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या योजना संपल्यानंतर हे खप कोसळणार असल्याचं स्पष्टच होतं. हे लक्षात येण्याचं कारण त्या काळात मी लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचा संपादक होतो. 

मग मी सर्व लक्ष ब्लॉगलेखनावर केंद्रित केलं. आणखी एका नवीन वळणावर मी येऊन पोहोचलो होतो आणि ते होतं ‘सेल्फ मार्केटिंग’चं. मी लिहिलेला मजकूर अनेक नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित व्हायला लागला आणि त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळायला लागला. त्यातून बऱ्यापैकी आर्थिक प्राप्ती सुरु झाली, पण सुरुवातीला ब्लॉगलेखनाला अतिशय कमी प्रतिसाद होता; इतका कमी की, निराश वाटायला लागलं. पण समोर पर्यायही नव्हता. हा वाचकच नवीन होता आणि तो मिळवण्यासाठी मलाच माझं मार्केटिंग करावं लागणार होतं. मग मी संकोचाची भावना खुंटीला टांगून ठेवली आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, एसेमेस, व्हॉट्स अप अशा माध्यमांमधून ब्लॉगचं मार्केटिंग सुरू केलं; प्रसिद्धी होत गेली. हळूहळू प्रतिसाद वाढत गेला. डेली हंट, अक्षरनामा या पोर्टल्सनी ब्लॉग मागितला. मानधन देणं सुरू केलं. शिवाय अन्य काही वृत्तपत्रांमध्येही मी लेखन सुरू केलं. हळूहळू मी माझ्या पायावर पुन्हा उभा राहिलो. पत्रकार म्हणून माझी ओळख मुद्रित माध्यमांच्या कक्षा ओलांडून विस्तारली. आणखी नवीन वाचक मोठ्या संख्येने मिळाले. हे वाचक जसे लोकल आहेत, तसेच ग्लोबलही आहेत. महत्वाचं म्हणजे, पत्रकार म्हणून मी खूप लोकांपर्यंत पोहोचलो आणि माझी प्रतिमा आणखी उजळ झाली.

आता मी या डिजिटल वळणावर उभा आहे!

(‘लोकमतचे दिवस’ या लेखनातील हा संपादित मजकूर ‘उद्याचा मराठवाडा’ या दिवाळी अंकाच्या सौजन्याने. अक्षर लेखन आणि चित्रे नयन बाराहाते यांची आहेत.)

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Hrishikesh Joshi

Wed , 25 October 2017

'साल्सबर्ग सेमिनार’ची आंतरराष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती मिळालेल्या व्यक्तीस संगणकावर टायपिंग करता येऊ नये? तेही २००७ साली? कुठल्या निकषावर अभ्यासवृत्ती मिळाली हे कळू शकेल का? जिनके अपने घर शिशें के हो, वो दुसरो पर पथ्थर नाही फेका करते I


Hrishikesh Joshi

Wed , 25 October 2017

"मुळात खूप गटातटाचं राजकारण करावं, सतत हेवेदावेच करत राहावेत, कुणाला तरी कायम कमी लेखावं, चुगल्या कराव्यात, हांजी हांजी करावी, ही माझी वृत्तीच नाही." हे दोन्ही लेख वाचल्यावरच कळून येतं. लोकसत्ता मधून तुमची हकालपट्टी झाली हे पण सांगा कधीतरी. बर्दापूरकर हा एक थर्ड क्लास माणूस आहे. He is suffering from Name Dropper Syndrome (NDS)


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......