मोदींची अर्धीमुर्धी साफसफाई

एका फटक्यात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रामुख्याने चार क्षेत्रांतील लोकांना दणका दिला. या चार क्षेत्रांतील लोक सातत्याने काळा पैसा जमा करत असतात आणि त्याची विल्हेवाट आपापल्या सोयीने लावत असतात. ही क्षेत्रं म्हणजे राजकीय, नोकरशाही, सोने-चांदी आणि बांधकाम. त्यात मोठमोठे व्यापारी, उद्योजक कंपन्यांचीही भर घालता येईल. ही मंडळी कर चुकवून काळा पैसा जमवतात आणि चाणाक्षपणे पुन्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तेच पैसे पुन्हा गुंतवून स्वतःचं गाठोडं आणखी मोठं करत नेतात. या काळ्या पैशाच्या निर्मितीला मोदींच्या निर्णयाने एकाएकी ब्रेक लागला आहे. हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ही मोठीच बाब झाली हे खरं पण, त्यामुळे काळा पैसा निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबणार आहे का? या स्ट्राईकमुळे काळा पैशाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत थोडा काळ खंड पडेल इतकंच. त्यामुळे खूप हुरळून जाण्याचं कारण नाही. मोदींची ही साफसफाई अर्धीमुर्धीच आहे.

पूर्वी मोरारजी देसाईंनी पंतप्रधान झाल्यावर पाचशे आणि हजाराच्या नोटांवर एकदम बंदी आणून कर चुकवणाऱ्यांना एका रात्रीत हादरून टाकलं होतं. तसंच आताही झालं आहे. मोदींनी या नोटांवर बंदी घालताना टाइमिंग खूपच अचूक साधलं आहे.

१) दिवाळीच्या मौसमात व्यापार- उद्योगाला कुठलाही फटका बसणार नाही याची त्यांनी काळजी घेतली. दिवाळीच्या दिवसांत बाजारात मोठी उलाढाल होत असते. त्याला बाधा आणली असती तर ऐन दिवाळीत काळोख पडला असता. तो मोदींनी टाळला.

२) स्वयंस्फूर्तीने काळा पैसा जाहीर करून त्यावर कर भरण्याची योजना केंद्र सरकारने राबवली होती. त्यातून काही हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. काळा पैसेधारकांना स्वच्छ होण्याची संधी केंद्र सरकारने दिली होती. त्यानंतरच नोटा रद्दीकरण करण्यात आलं आहे.

३) आत्ता निवडणुकीचे दिवस आहेत. महाराष्ट्रात नगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये नगारे आधीपासूनच वाजू लागले आहेत. निवडणुकीच्या काळात काळा पैसा पाण्यासारखा वाहतो. रोख रक्कमेच्या थप्प्याच्या थप्प्या वाटल्या जातात. चुकून कुणावर तरी कारवाई होते, तेव्हा करोडो रुपयांची रोकड सापडल्याच्या बातम्या दर निवडणुकीत ऐकायला मिळतात. उत्तर प्रदेशसारख्या अवाढव्य राज्यातील निवडणुकीत किती प्रमाणात काळ्या पैशाचं वाटप होईल याचा अंदाज पुरेसा आहे. नोटांवर आधारित निवडणुकांना फटका बसणार आहे.

हे पाहता मोदींनी खूप हुशारीनं नोटा रद्दीकरण केलं आहे. या निर्णयामुळं ‘धाडसी पंतप्रधान’ या त्यांच्या प्रतिमेत आणखी भर पडेल. मोदींच्या टायमिंगमुळेच त्यांची अपेक्षेपेक्षा वाहवा होत आहे. या निर्णयाचे चांगले परिणाम कोणते?

१) राजकीय मंडळी निवडणुकांमध्ये मतदारांना पैशाचं वाटप कसं करतात हे तपासता येईल. त्यातून राजकीय नेत्यांकडे, त्यांच्या पक्षांकडे पैसा कसा जमा झाला आणि ते त्याची विल्हेवाट कशी करू पाहतील, याच्या शक्यतांची चाचपणीही करता येईल.

२) आपल्याकडं पैसा सोन्याच्या रूपात ठेवण्याची परंपरा आहे. त्याचा आधार घेत काळा पैसा सोन्यात दडवला जातो. सोनेखरेदीही नित्याची बाब असल्याने त्याबद्दल फारसं कोणी आक्षेपही घेत नाही. आणि सोनं डोळ्यावरही येत नाही. त्यामुळे सोन्याच्या रूपात दडवलेला पैसा कोणाला कळतही नाही. चुकून कधीतरी हौसैपोटी गळ्यात दिसला तरच शक्यता. आता सोन्याच्या बिस्किटाच्या रूपातही हा पैसा रूपांतरित होत असतो. त्यामुळेच भारतात सोनेआयातीचं प्रमाण कुठल्याही देशापेक्षा जास्त आहे आणि तुलनेत सोनं महागही आहे. सोनेखरेदीसाठी काळा पैसा वापरला जात असल्याने सोन्याचे व्यवहारही रोकड स्वरूपातच होत असतात. सोने व्यापाऱ्यांवर अधूनमधून छापे पडतात आणि घबाड सापडतं ते अशा रोकड व्यवहारांमुळेच. पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे सोनेखरेदीचे रोख व्यवहार अडचणीत आले आहेत. शंभरच्या नोटा देऊन सोनेखरेदी करता येईल, पण शंभरच्या किती नोटा देणार? सोन्याच्या किमती बघता पाचशे-हजारांच्याच नोटा देणं सोईस्कर ठरतं. नोटा रद्दीकरणामुळे या सोयीला तात्पुरता तरी आळा बसला आहे.

३) सामान्य मध्यमवर्गासाठी घर खरेदी करणं आवाक्याबाहेर गेलं आहे. कारण घरांच्या अवाच्यासव्वा किमती. एक कोटीच्या खाली चार खोल्यांचं घर मिळत नाही आणि कर भरणाऱ्या पगारदार मध्यमवर्गीय कुटुंबाला हे घर परवडत नाही. मग ही घरं खरेदी करतं कोण? त्यातील बहुतांश काळा पैशांची आवक असणारेच असतात. ही मंडळी रोकड देऊन घर खरेदी करतात. काही अपवाद वगळता बिल्डर मंडळीही रोख व्यवहार करणंच सोयीचं मानतात. रोखीचे व्यवहार पाचशे-हजारांच्या नोटांमध्येच होत असतात. नोटा रद्दीकरणामुळे काही प्रमाणात बांधकाम क्षेत्रात स्वच्छता होऊ शकेल. रोख व्यवहारांना आळा बसला की, आर्थिक व्यवहार अधिकृत मार्गाने व्हायला लागतात. म्हणजेच बँकेच्या माध्यमातून पैशांची देवघेव होऊ लागते. व्यवहार बँकेच्या चौकटीत व्हायला लागले की, आपोआपच काळ्या पैशावर नियंत्रण येतं. व्यवहार स्वच्छ होतात. प्रत्येक व्यवहारामागं कर भरला आहे की, नाही याची शहानिशा करणं सरकारी करविषयक संस्थांना शक्य होतं. नोटा रद्दीकरणामुळे घरांच्या किमती थोड्या कमी होण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गासाठी ही आनंदाची बाब म्हणावी लागेल.

नोटा रद्दीकरणाच्या व्यवहारांमध्ये कोणता बदल होऊ शकेल? एका रात्रीत पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे सामान्य नागरिक हादरून गेला. मोदींचं भाषण संपल्यानंतर लगेचच देशभरातील एटीएममध्ये त्यानं धाव घेतली आणि तासतासभर रांगा लावून शंभर रुपयांच्या नोटा काढून आणल्या. काहींना त्या मिळाल्या, पण अनेकांना मिळाल्या नाहीत. नोटा रद्दीकरण हा लोकांसाठी शॉक होता. अजूनही मध्यमवर्ग नोकरदारही रोखीत व्यवहार करतो. पगार झाला की एकदम पाचशे-हजाराच्या नोटा बँकेतून काढल्या जातात आणि महिन्याभरात रोखीने खर्च केले जातात. रोखीने व्यवहार केले की काळा पैसा तयार होतो असं सरकार सातत्याने सांगत असलं तरी लोक ते गांभीर्यानं घेत नाहीत. आता लोकांनी आपले व्यवहार गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

वास्तविक, सरकारचा भर लोकांनी डिजिटल वा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार करण्यावर आहे. बँकेत खातं असेल तर एनईएफटीसारख्या माध्यमातून आपल्या खात्यातले पैसे दुसऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मोठ्या रकमेची खरेदी करायची असेल तर इंटरनेट बँकिंग, डेबिट वा क्रेडिट कार्डचा वापर करा असं सरकार सातत्यानं सांगत असतं. पेटीयमसारखी पैशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सोयीची असणारी नवीन माध्यमं वापरली जात आहेत. या अॅपच्या साह्यानं २५-५० रुपयांची देखील देवाणघेवाण करणं शक्य झालं आहे. आता डिजिटल वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पैशाची देवाणघेवाण करण्याचं प्रमाण वाढू शकेल. म्हणजे ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.

मोदींच्या निर्णयाचा इथवर विचार केल्यास वाटतं की, या निर्णयामुळे देशातील काळ्या पैशाचा प्रश्न सुटेल. काही प्रमाणात हे बरोबरही आहे. पण हे संपूर्ण सत्य नाही. नजीकच्या काळात तरी काळ्या पैशाची निर्मिती थांबेल असं दिसत नाही. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाने कॅशलेस आर्थिक व्यवहाराकडे वाटचाल केली तरच काळ्या पैशाला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकेल. पण हे कधी शक्य होईल?

१) देशातील प्रत्येक नागरिकाचं बँकेत खातं असायला हवं. त्याद्वारे त्याने सगळे आर्थिक व्यवहार केले पाहिजेत.

२) देशातील बहुतांश व्यवहार कॅशलेस झाले पाहिजेत. म्हणजेच काही हजारांच्या पलीकडे पैशांची देवाणघेवाण सक्तीनं डिजिटल स्वरूपात वा विनारोखीनं म्हणजे ड्राफ्ट वगैरे माध्यमातून झाली पाहिजे.

३) ५००-१००० रुपयांच्या नोटा छापणंच सरकारनं बंद केलं पाहिजे.

४) देशातील असंघटित क्षेत्र कमी होऊन संघटित क्षेत्र वाढणं अत्यंत गरजेचं आहे.

हे चारही पर्याय एकाच वेळी घडणं आवश्यक असून त्याची पूर्तता केल्याशिवाय काळ्या पैशाला आळा बसवण्याचे प्रयत्न पूर्णतः यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. पण सध्या या चारही पर्यायांची स्थिती काय आहे?  आर्थिक समावेशनाचा प्रयोग सध्या राबवला जातोय. म्हणजेच देशातील प्रत्येक नागरिकानं बँकेत खातं काढावं यासाठी सरकारनं योजना रावबलेली आहे. तिच नावं आहे- ‘जनधन’. या योजनेचा गाजावाजा फार झालेला आहे. ‘जनधन’मधून काही कोटी खाती उघडली गेली. या शून्य रकमेच्या खात्यांचा वापर किती लोक करतात? बहुतांश खात्यांचा वापर झालेला नसल्याचं आढळून आलेलं आहे. बँक अधिकाऱ्यांनीच स्वतःच्या खिशातून या खात्यात पैसे टाकल्याचंही उघड झालेलं आहे. वास्तविक, ही खाती असणाऱ्यांना ओव्हरड्राफ्ट, विमा योजनेचा लाभ घेता येणार आहे, पण कुणीही त्याचा फायदा घेतलेला नाही. कारण लोक बँकांच्या माध्यमातून व्यवहारच करत नाहीत. त्यामुळं लोकांच्या आर्थिक देवाणघेवाणीची नोंद सरकार दरबारी होतच नाही. आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंदच होत नसेल तर असे व्यवहार काळापैशाच्या निर्मितीकडे नेतात. त्यावर कुणाचंच नियंत्रण असू शकत नाही. लोक बँकेचा वापर करत नसतील तर कॅशलेस व्यवहार कसे होणार?

अनेकदा काही हजारांचेच नव्हे तर लाखांचे व्यवहारही रोखीने होतात. रोखीचे व्यवहार करण्यावर मर्यादा आणली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून काही प्रमाणात अटकाव करण्यात आलेला आहे. एटीएममधून पन्नास हजारांपेक्षा जास्त रक्कम एका दिवसात काढता येत नाही. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासंदर्भात नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीने ३ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याची शिफारस केलेली आहे. पण, ती अजूनही अमलात आणलेली नाही. वास्तविक, नोटा रद्दीकरणाबरोबरच रोखी व्यवहारांवरही मर्यादा घालता आली असती, पण सरकारने हा निर्णय घेणं टाळलं आहे. वास्तविक, ही मर्यादा काही हजारांवर आणली पाहिजे, तरच अधिकाधिक व्यवहार कॅशलेस होऊ शकतील.

मोदींनी पाचशे-हजाराच्या सध्या व्यवहारात असलेल्या नोटांचे व्यवहार बंद केले असले तरी काही दिवसांनी नव्या स्वरूपात पाचशे, हजार आणि दोन हजारांच्या नोटा बाजारात येणार आहेत. नव्या स्वरूपात मोठं मूल्य असलेल्या चलनी नोटा पुन्हा बाजारात आणण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. दोन हजारांच्या नोटा कशासाठी लागतात? जेवढं नोटांचं मूल्य अधिक तेवढं त्यांचं काळ्या पैशात रूपांतर होण्याचं प्रमाण अधिक असतं. हे साधंसोपं गणित आहे. पाचशे, हजार आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा बाजारात आल्या तर त्या पूर्वीप्रमाणेच रोखीने साठवल्या जातील. शंभर रुपयांच्या नोटांपेक्षा पाचशे, हजाराच्या नोटा हाताळणं सोपं असतं. त्या साठवणं सोपं असतं. त्यांची ने-आणं करणंही सोपं असतं. एकदा नव्या स्वरूपात या नोटा बाजारात आल्या की, पुन्हा जोमाने काळा पैशाची निर्मिती होऊ लागेल. लोक पुन्हा रोखीने सोनं खरेदी करतील. रोखीने घर खरेदी करतील. रोखीने सेकंड हॅण्ड कार खरेदी करू शकतील. रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रणच राहणार नाही.

परदेशात मोठ्या किमतीच्या नोटांची छपाई केली जात नाही. त्याचं कारण रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणं हे एक प्रमुख कारण आहे. अमेरिकेत शंभर डॉलरचीच नोट वापरात आहे. भारतात रोखीच्या व्यवहाराचं प्रमाण सर्वाधिक आहे, त्यामुळे शंभर रुपयांचीच नोट बाजारात वापरली पाहिजे. जेवढं मूल्य कमी तेवढे रोखीचे व्यवहार कमी होतात. काळ्या पैशाच्या निर्मितीला अटकाव होतो. असं असताना पाचशे-हजाराच्या नव्या नोटा कशाला छापायच्या, याचं कोणतंही सयुक्तिक उत्तर पंतप्रधान मोदींनी दिलेलं नाही. नोटा रद्दीकरणाच्या निर्णयावर नव्या नोटांमुळं पाणी फेरलं जाणार आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशातील असंघटित क्षेत्र. फेरीवाले, टपरीवाले, भाजीवाले इथंपासून ते बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, स्थलांतरित कामगार आदींपर्यंत अनेक रोजगार भारतात असंघटित क्षेत्रात आहेत. देशात नोकऱ्या निर्माण होण्याचं प्रमाण घटत असल्यानं लोकांना रोजच्या जगण्यासाठी काही ना काही काम करावं लागतं आणि पैसे कमवावे लागतात. ही संधी त्यांना मजुरी करून, खाण्यापिण्याचे स्टॉल लावून, छोटं-मोठं दुकान चालवून, फेरीवाला म्हणून काम करून मिळते. देशातील हे असंघटित क्षेत्र  संघटित क्षेत्रापेक्षा कैकपटीनं मोठं आहे. आणि या क्षेत्रातील व्यवहार रोखीनेच होतात. या क्षेत्रातील लोक प्राप्ती कर भरत नाहीत, कारण बहुतेकांची प्राप्तीच कर भरण्याजोगी नसते. पण त्यातील काहींचं उत्पन्न प्राप्ती कराच्या चौकटीत बसणारं असू शकतं. रोखीने व्यवहार होत असल्यानं या व्यवहारांवर कुणाचंच नियंत्रण नाही.

हे पाहता मोदींचा नोटा रद्दीकरणाचा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या मोहिमेतील अर्धीमुर्धीच साफसफाई म्हणावी लागेल. कालांतराने पुन्हा काळ्या पैशांची भरघोस निर्मिती होऊ शकेल आणि हे पैसे देशी बाजारात खेळवले जाईल. हवाला मार्फत देशाबाहेरही नेले जातील. पूर्वीचाच खेळ नव्याने सुरू होईल. त्यामुळे काळ्यापैशाविरोधाच्या लढाईत खूप पल्ला मारल्याचा आव आणण्याचं कारण नाही.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com