पूर्वेकडील आणि काश्मीरमधील माध्यमांवर हल्ला होतो, तेव्हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची चर्चा का होत नाही?

जून महिन्यात एनडीटीव्हीच्या मालकाच्या घरी सीबीआयनं छापा टाकला. या घटनेचा विरोध म्हणून दिल्लीच्या प्रेस क्लबमध्ये निषेध सभा घेण्यात आली. यात ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाचवणं व मीडियाला एकत्र येण्याची गरज असल्याचं विधान केलं होतं. शौरी यांचं हे वक्तव्य लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या बिघडत चाललेल्या स्थितीकडे लक्ष वेधणारं होतं.

नऊ जूनला झालेल्या प्रेस क्लब ऑफ इंडियामधील या कार्यक्रमात एनडीटीव्हीवरच्या कारवाईनं चार दशकानंतर संपूर्ण मीडियाला एका जागेवर आणून उभं केलं आहे. हे चुकीचं नाही पण मीडियाला सोबत घेण्यासाठी उठणाऱ्या या आवाजाला आता प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. सरकारच्या जाचक धोरणांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी इतका उशीर का होतोय? तसंच या धोरणांविरोधात झालेल्या एकतेमध्ये ‘संपूर्ण’ मीडिया सहभागी आहे का, या प्रश्नाचाही समावेश आहे.

आणीबाणीपासून आतापर्यंत क्षेत्रीय, लहान आणि दुर्बल असणाऱ्या मीडिया हाऊसेसनी केंद्र व राज्याच्या बदलणाऱ्या सरकारांच्या शोषणाचा सामना केला आहे. पण दुर्दैवानं, ‘राष्ट्रीय’ प्रसार माध्यमांना आता मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना सामोरं जावं लागलं आहे. इतकी वर्षं मेनस्ट्रीम मीडिया आपल्याच शोषित ठरणाऱ्या लहान भावंडांच्या समर्थनासाठी पुढे आला नाही. हा मोठा गट गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून शोषणाच्या प्रयत्नावर गप्प आहे. 

१९८०, १९९० आणि २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या सुरुवातीला अनेक लहान मीडिया हाऊसेस बंद करावी लागली. कारण त्यांनी सत्तेच्या इशाऱ्यावर (मग केंद्र आणि व राज्यात कोणाचही सरकार असो) चालण्यास नकार दिला. गुजरातमध्ये एक्सप्रेस समूहाच्या  ‘जनसत्ता’  आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या प्रिंटिंग प्रेस आणि कार्यालयावर हल्ले करण्यात आले. कारण ही वृत्तपत्रं सरकारच्या योजनांवर टीका करत होती. तसंच २००२ साली झालेल्या सांप्रदायिक दंग्यामध्ये सरकार व पोलिसांचा कसा सहभाग होता, यावर ही वृत्तपत्रं सातत्यानं लिहीत होती.

१९७०, ८० आणि ९० च्या दशकांत राज्य सरकारवर टीका केल्यामुळे ‘आनंद बाजार पत्रिका’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’ आणि ‘स्टेट्समेन’ या वृत्तपत्रांवर सातत्यानं हल्ले होत. या हल्ल्यांची दखल प्रेस इन्स्टिट्यूटनं वारंवार घेतली आहे.

सरकारविरोधातील लहानशी टीका, विकास धोरणाच्या उणीवांवर ठेवलेलं बोट, योजनांच्या अंमलबजावणीत होणारा उशीर, कुठल्याही लोकशाही मानणाऱ्या संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या त्रासाविरोधात आवाज उठवणं, या लहान-मोठ्या घटनांमुळे मीडिया हाऊसेसना त्रास दिला जातो. या क्षुल्लक गोष्टीवरून वृत्तपत्रं आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संपादक किंवा प्रमोटर विरोधातला कट आखला जातो. एवढंच नाही तर त्यांच्या उत्पन्नाच्या आर्थिक स्त्रोतांवरदेखील प्रहार केला जातो.

इन्कम टॅक्स विभागाशिवाय पोलीस किंवा इतर संस्थेकडून छापा मारणं याचा पुढचा टप्पा असतो. यानंतर संबधित मीडियाच्या मालकाला धडा शिकवण्यासाठी त्याच्याविरोधात खटले भरले जातात.

पण आता यात काय उरक पडलाय? आता मोठ्या मीडिया हाऊसेसला याचा फटका बसतोय. सरकारच्या या धोरणांचा सामना मोठ्या व प्रभावी मीडियाला करावा लागतोय. पूर्वी सत्ताधारी पक्षाचा मॅसेज असायचा, ‘तुम्ही (मीडिया) आमच्यासोबत असा किंवा आमच्या विरोधात’. पण आता नवा फॉर्म्युला आला आहे- ‘आमच्या सोबत नसताल तर तुम्ही देशद्रोही आहात’. या शस्त्राचा उपयोग विश्वसनीय पत्रकारांच्या टीकेपासून बचाव करण्यासाठी केला जात आहे.

दिल्ली प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या त्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर म्हणाले होते की, ‘प्रत्येक पिढीला स्वातंत्र्याचं महत्त्व पटवून दिलं जात आहे’. सध्याच्या काळात सरकारची धोरणं पाहता नायर याचं विधान खूपच प्रासंगिक वाटतं. पण सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे की, याला सामोरं कसं जायचं? यातून मार्ग काढण्यासाठी काही सूचना आल्या. त्यात मीडियानं संघटित होणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं. तसंच मीडियाच्या सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्याची गरजही वर्तवण्यात आली.

टीआरपी आणि हितसंबंधांसाठी मीडियाचा एक खूप मोठा भाग स्वत:ला सरकारच्या हाताची कळसूत्री बाहुली म्हणून राहू पाहतोय. या गटामुळे जे सरकारविरोधात चंग बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांची एकता कमकुवत होत आहे. माध्यमांच्या एकतेवर तोपर्यंत असे प्रश्न उपस्थित होतील, जोपर्यंत यात लहान मीडिया हाऊसेसचा आवाज यात मिसळत नाही. छत्तीसगढ, उत्तर आणि पूर्व भारत, झारखंड आणि जम्मू काश्मीरसारख्या अशांत क्षेत्रातील मीडियाचे प्रश्न मोठे आहेत. पण त्यांचा आवाज दाबला जातोय.

उदारहणादाखल काश्मीरचा मीडिया १९८९ सालापासून भयंकर अवस्थेत काम करतोय. नव्वदच्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाला सुरुवात झाली होती. अशा परिस्थितीत काम करणं खूप अवघड व धोकायदायक होतं. तरीही आमच्या काश्मीरच्या मीडियानं आजतागायत काम सुरू ठेवलं. जाहीरपणे मीडिया संस्था आणि त्यांच्या प्रमोटरविषयी म्हणजे पत्रकारांवर दबावतंत्र वापरणं, त्यांचं शोषण झाल्याचे प्रकार आम्ही उघडपणे पाहिले आहेत. काश्मीरचे मीडियाकर्मी अनेकदा इतर संघटनेशिवाय केंद्र व राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर राहिलेले आहेत.

गेल्या २८ वर्षांपासून काश्मीरमध्ये अनेकदा वृत्तपत्रांना आपलं प्रकाशन बंद करावं लागलं आहे. कारण ही वृत्तपत्रं जे छापत होतं, ते तत्कालीन सरकारला आवडत नव्हतं. अनेकदा वृत्तपत्रीय लिखाण त्यांच्या गैरसोयीचं व्हायचं. दुर्देवानं देशातल्या कुठल्याही मेनस्ट्रीम मीडियानं काश्मिरी मीडियाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी एक चकार शब्दही काढलेला नाही. अनेक मीडिया संस्थांनी या वेळी सरकारची बाजू घेतली. तसंच काश्मीरच्या मूळ विषयावर गप्प राहणं पसंत केलं.

दिल्ली प्रेस क्लबच्या त्या निषेध सभेत अरुण शौरी यांनी ‘राजस्थान पत्रिका’ या वृत्तपत्रासोबत झालेल्या शोषणाचा उल्लेख केला. या वृत्तपत्राला माहिती आणि आर्थिक उत्पन्नाच्या स्त्रोताची नाकेबंदी करण्यात आली होती. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांना गप्प करण्याच्या दंडकशाहीविरोधात शौरी यांनी काहीच सांगितलं नाही, हे खूपच दुर्दैवी होतं. सरकारकडून जम्मू–काश्मीरच्या वृत्तपत्रांवर लावल्या जाणाऱ्या आजीवन व तात्पुरत्या बंदीविरोधात ते काहीच बोलले नाहीत. तसंच काश्मीरच्या प्रेसमधील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना वारंवार दिल्या जाणाऱ्या धमक्या, त्यांच्यासोबत झालेल्या शारिरीक हिसेंविरोधात प्रेस क्लबमध्ये उपस्थित असलेले इतर ज्येष्ठ पत्रकार काहीच बोलले नाहीत.

मी अशा एका वृत्तपत्राचा संपादक आहे, ज्याला सरकारनं आत्तापर्यंत कुठलीच मदत पुरवलेली नाहीये. आमच्या मीडिया संस्थेला सतत सरकारच्या नासपंतीला सामोरं जावं लागलं. मी प्रामाणिकपणे सांगतो की, आम्ही काश्मीरच्या छोट्या मीडियाला जिवंत ठेवण्यासाठी एकटेच प्रयत्न करतोय. आजही काश्मीरमध्ये अनेक मीडिया हाऊस व प्रकाशन संस्था आहेत, ज्यांना सातत्यानं लक्ष्य केलं गेलं आहे.

‘काश्मीर टाईम्स’ हा ग्रूप (या संस्थेच्या चार प्रकाशन संस्था आणि काही वृत्तपत्रं आहेत) सात वर्षापूर्वी केंद्र सरकारच्या निशान्यावर आला होता. २०१० साली उन्हाळ्यात राज्यात अशांत परिस्थिती निर्माण झाली होती. या काळात केंद्र सरकारनं जहिरातदारांना ‘काश्मीर टाईम्स’ला जाहिरात देण्यास मनाई केली होती. गेल्या सहा वर्षांत दोन वेळा जाहिरातदारांना असा प्रकारे तंबी देण्यात आली आहे. यापूर्वी २००४ साली केंद्र सरकारनं ‘काश्मीर टाईम्स’च्या जाहिराती रोखल्या होत्या. तेव्हा ‘काश्मीर टाईम्स’नं ‘साउथ एशियन फ्री मीडिया असोसिएशन’तर्फे होत असलेल्या एका कार्यक्रमात पाकिस्तानी पत्रकारांची जबाबदारी घेतली होती. या वेळी केंद्र सरकारनं आमच्याशी संपर्क न साधता थेट तोंडी आदेशातून जाहिरात रोखत असल्याचं सांगितलं. सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून हा संदेश आम्हाला देण्यात आला होता. या आदेशात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ‘काश्मीर टाईम्स’च्या जाहिराती थांबवत आहे असा आदेश होता.

जानेवारी २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या प्रयत्नामुळे या जाहिराती पुन्हा सुरू झाल्या. यानंतर २०१० साली यूपीए-२ च्या काळात पंतप्रधानांचा हस्तक्षेपही कामी आला नाही. यावेळी गृहमंत्री पी. चिदंबरम पंतप्रधान कार्यालयासोबत झालेल्या मिटिंगविरोधात ‘काश्मीर टाईम्स’ला धडा शिकवण्यासाठी सज्ज होते. त्यांनी माझ्यासोबत व्यक्तिगत पातळीवर चर्चा केली होती. यावेळी काश्मीरचे एकमेव मंत्री असलेले गुलाम नबी आझाद यांनी गृह मंत्रालयाच्या धोरणाचं समर्थन केलं होतं.

९ जून २००९ रोजी ‘काश्मीर टाईम्स’च्या दिल्ली ब्युरो चीफ असलेल्या इफ्तेखार गिलानी यांना अटक झाली. या कारवाईची चर्चा करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. इफ्तेखार यांना केवळ सुडबुद्धीतून अटक करण्यात आली होती. सात महिन्यानंतर इफ्तेखार सुटले. मात्र आयकर विभागानं त्यांच्याविरोधात दाखल केलेले गुन्हे आजही प्रलंबित आहेत. २००२ साली एक चांगली गोष्ट घडली. राज्यातील काही तरुण पत्रकांरानी केंद्र सरकारवर दबाव बनवण्यासाठी दिल्लीत निदर्शनं केली होती.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

‘काश्मीर टाईम्स’सह राज्यातील जवळ-जवळ अर्धा डझन वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या जहिरातीवर बंदी आणली. यानंतर या वृत्तपत्रांचे आर्थिक स्त्रोत बंद करण्यासाठी खाजगी जाहिरातदारांवरही दबावतंत्र वापरलं. याशिवाय आयकर विभागाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल केले. पण राष्ट्रीय मीडियानं सरकारच्या या धोरणाविरोधात कधीच आवाज उठवला नाही.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं (मार्कंडेय काटजू अध्यक्ष असताना) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस जारी केली. यासह आमची तक्रार दाखल करून घेतली. मात्र, याशिवाय प्रेस कौन्सिल आमची कुठलीच मदत करू शकलं नाही. या घटनेला सहा वर्षं उलटून गेली, पण अजूनही प्रेस कौन्सिलकडून कुठलीच पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत. मीडिया संस्थासोबत होणाऱ्या अन्यायाविरोधात प्रेस कौन्सिलकडे दाद मागता येते. पण या संस्थेनंही आमची काहीच मदत केली नाही. आमचा हा खटला त्या संघर्षाचा फक्त एक उदाहरण आहे, ज्या संघर्षासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून एकटेच लढत होतो.

अशा परिस्थितीत आज प्रसारमाध्यमांच्या हक्काबाबत बोलणारे अनेक गट कार्यरत आहेत. मीडियाच्या दबावाविरोधात लढण्याची भाषा करणारे हे गट महत्त्वाचे वाटतात. पण त्यांची एकता अबाधित रहिली तरंच ते लढू शकतील. या लढाईत सर्वजण सामील होणार नाहीत, तोपर्यंत ही लढाई दुटप्पी मानली जाईल. प्रेस क्लबमध्ये झालेली निषेध सभा आशेचा मोठा किरण घेऊन आली आहे. पण हे समजून घेणं आवश्यक आहे की, मीडियाची अभिव्यक्ती, स्वातंत्र्यांची मूल्यं जपताना या लढ्यातील दुर्बल आणि शोषित घटकांनादेखील या लढ्यात सामील करून घ्यावं लागणार आहे.

लेखक प्रबोध जामवाल जम्मू काश्मीमधून निघणाऱ्या ‘काश्मीर टाईम्स’ आणि त्यांच्या सर्व प्रकाशन संस्थाचे प्रमुख आहेत.

अनुवादक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘दी वायर हिंदी’ या पोर्टलवर २६ जून २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.