अजूनकाही
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीपला गोल्डन ग्लोबमध्ये सेसिल बी.डी. मेली हा पुरस्कार मिळाला. या पुरस्कार समारंभात मेरिल स्ट्रीप प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलली. प्रसारमाध्यमं स्वतंत्र असावीत याबाबत कोणाचंही दुमत होणार नाही; पण प्रसारमाध्यमं लोकहितासाठी काम करतात का, हा खरा प्रश्न आहे. माझं असं मत आहे की, काही सन्माननीय अपवाद वगळता भारतीय प्रसारमाध्यमं लोकहितविरोधी काम करतात.
ऐतिहासिकदृष्ट्या विचार केला तर असं लक्षात येतं की, प्रसारमाध्यमांचा उदय युरोपात १७व्या-१८व्या शतकात झाला. तत्कालीन सरदार, राजे यांच्या जुलूमशाहीचा प्रतिकार करण्यासाठी या साधनांची निर्मिती झाली. कारण लोकांना स्वतःचे विचार व्यक्त करून तत्कालीन दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज वाटत होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये ही प्रचंड क्षमता आहे याची जाणीव तत्कालीन विचारवंतांना झाली आणि लोकांच्या मनातलं बंड बाहेर पडू लागलं. सुरुवातीला याचं स्वरूप केवळ छपाईच्या स्वरूपातच होतं. तेही माहितीपत्रकं, निवेदनं अशा रूपात होतं. वृत्तपत्रांचा त्यात समावेश नव्हता. तत्कालीन सरंजामशाही व्यवस्था स्थितीशील होती. याउलट, प्रसारमाध्यमांनी भविष्यकालीन नवे पर्याय समोर ठेवले; म्हणूनच प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असं म्हटलं जातं.
व्हॉल्टेअर, रुसो, थॉमस पेन, ज्युनिअस (ज्याचं खरं नाव अजूनही अज्ञात आहे.), जॉन विकीज इत्यादी महान लेखकांनी धर्मगुरू आणि सरंजामदार यांच्या एकाधिकारशाहीवर हल्ला चढवण्यासाठी या नवीन माध्यमांचा पुरेपूर वापर केला. एका अर्थी, छापील प्रसारमाध्यमांनी सरंजामशाही युरोपचं आधुनिक युरोपमध्ये रूपांतर करण्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली.
आधुनिक काळात छापील प्रसारमाध्यमांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करून लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण केला. व्हॉल्टेअरनं धार्मिक एकाधिकारशाहीवर, तर रुसोनं सरंजामशाही जुलमी व्यवस्थेवर आपल्या लेखनातून हल्ला केला. डिड्राट नावाच्या विचारवंतानं असं म्हटलं होतं की, जेव्हा शेवटचा धर्मगुरू शेवटच्या राजाभोवती फास आवळेल तेव्हाच माणूस स्वतंत्र होईल. थॉमस पेननं माणसाच्या मूलभूत हक्कांविषयीचे विचार मांडले, तर ज्यूनिअसनं तिसर्‍या जॉर्जच्या आणि त्याच्या मंत्र्यांच्या जुलमी व्यवस्थेवर प्रहार केला. (संदर्भ : The Story of Civilization : Rousseau and Revolution). सोळाव्या लुईनं व्हॉल्टेअर आणि रुसोची तुरुंगाच्या ग्रंथालयातली पुस्तकं पाहिली, तेव्हा याच लोकांनी फ्रान्सचा सत्यानाश केला असं विधान केलं. वास्तविक, व्हॉल्टेअर आणि रुसोनं फ्रान्सच्या सरंजामशाही व्यवस्थेचा सत्यानाश केला होता, फ्रान्सचा नव्हे. १९व्या शतकात लोकप्रिय लेखक एमिल झोला यानं ‘जे अॅक्यूज’ या त्याच्या लेखात फ्रान्स सरकारचा कडक शब्दांत निषेध केला होता; कारण फ्रान्स सरकारनं कॅप्टन डे्रफ्यूजला तो केवळ ‘ज्यू’ असल्यामुळे डेव्हिल्स आयलंडवर स्थानबद्ध केलं होतं.
थोडक्यात, युरोपच्या स्थित्यंतराच्या काळात प्रसारमाध्यमांनी युरोपला सरंजामशाहीतून आधुनिक समाजापर्यंत विकसित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारतीय प्रसारमाध्यमांनीही अशीच कर्तव्यदक्ष भूमिका स्वीकारली पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे. प्रसारमाध्यमांनी भारताला सध्याच्या स्थित्यंतराच्या काळातून बाहेर पडण्यासाठी मदत केली पाहिजे आणि देशाला आधुनिक उद्योगप्रधान देश बनण्याची वाट दाखवली पाहिजे. प्रतिगामी, सरंजामशाही विचार आणि प्रथांवर हल्ला केला पाहिजे. उदाहरणार्थ, जातीयवाद, धर्मांधता, अंधश्रद्धा यांच्यावर हल्ला केला तरच हे शक्य होईल. प्रसारमाध्यमांनी आधुनिक, वैज्ञानिक आणि विवेकवादी विचारसरणीचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि लोकांना चांगल्या जीवनाच्या संघर्षात मदत केली पाहिजे; पण हल्लीची प्रसारमाध्यमं असं करतात का, हा खरा प्रश्न आहे.
माझ्या मते, बहुतांश प्रसारमाध्यमं, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं जनहितासाठी काम करत नाहीत. किंबहुना, त्यांच्यापैकी काही जण जनहितविरोधी आहेत; कारण त्यांच्यापैकी बहुतेक माध्यमं बड्या उद्योगपतींच्या मालकीची असल्यामुळे या माध्यमांना या उद्योगपतींच्या हातातल्या बाहुल्यासारखं काम करावं लागतं.
गरिबी, प्रचंड प्रमाणातली बेरोजगारी, आरोग्यसुविधांचा आणि शिक्षणाचा अभाव, पराकोटीचं कुपोषण (विशेषतः बालकांचं कुपोषण), शेतकरी आत्महत्या, सर्वत्र पसरलेला जातीयवाद, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, दलित, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याकांवरचे अत्याचार हे आपल्या देशासमोरचे प्रमुख प्रश्न आहेत.
पण या प्रमुख प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपली माध्यमं भलत्याच गोष्टींकडे वळवतात आणि बॉलिवुड फिल्म स्टार्सचं आयुष्य, क्रिकेट, ढोंगीबाबा, ज्योतिष, रिअॅलिटी शोज, फॅशन परेड आणि शूद्र राजकारण यांच्याकडे लक्ष देतात. सध्या भारतीय राजकारणानं तर नैतिकतेचा नीचांक गाठला आहे. थोडक्यात, काही अपवाद वगळता आपली प्रसारमाध्यमं देशातल्या किरकोळ महत्त्वाच्या गोष्टींना अवाजवी महत्त्व देत आहेत आणि त्यामुळे खरे महत्त्वाचे विषय बाजूलाच राहत आहेत.
उदाहरणार्थ, आपल्या प्रसारमाध्यमांनी शेतकरी आत्महत्यांसारखा गंभीर विषय दडपूनच ठेवला होता. पी. साईनाथांसारख्या ज्येष्ठ पत्रकारानं गांभीर्यपूर्वक संशोधन केल्यानंतरच या विषयाला वाचा फुटली.
‘लोकांना ब्रेड देता येत नसेल तर त्यांना सर्कस दाखवा’ असा एक विचार रोमन साम्राज्याच्या काळात रूढ होता. त्याचप्रमाणे आपल्या प्रसारमाध्यमांना असं वाटतं की, लोकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होत नसतील तर त्यांना चित्रपट कलाकार, क्रिकेट, ज्योतिष, पॉप म्युझिक दाखवावं. भोळ्याभाबड्या जनतेला फसवण्यासाठी क्रिकेटसारख्या अफूची मात्रा दिली जाते. लोकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज असताना ज्योतिषासारख्या अंधश्रद्धेचा आधार घेतला जातो.
आपली प्रसारमाध्यमं उद्योगजगताला नको इतका वेळ आणि नको तितकं प्राधान्य देतात. याउलट, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या विषयांना फारच कमी महत्त्व मिळतं. बहुतांश पत्रकार चित्रपट कलाकार, पॉप संगीत, फॅशन परेड यांसारख्या विषयांवर काम करतात आणि मोजकेच पत्रकार कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, वेश्या व्यवसाय यांना महत्त्व देतात.
काही वर्षांपूर्वी ‘हिंदू’ या नावाजलेल्या वृत्तपत्रानं एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केलं होतं. या सर्वेक्षणानुसार पंधरा वर्षांत साधारणपणे अडीच लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. या सर्वेक्षणाच्या वेळेसच ‘लॅक्मे फॅशन विक’ या कार्यक्रमाअंतर्गत सुती कपड्यांचं प्रदर्शन चालू होतं. विरोधाभास असा की, सुती कपड्यांसाठी कापूस तयार करणारा शेतकरीच आत्महत्या करत असूनही त्याच्याकडे लक्ष द्यायला कोणी नव्हतं आणि सुती कपड्यांचं प्रदर्शन मांडणार्‍या बायकांची बातमी द्यायला मात्र ५१२ मान्यवर पत्रकार उपस्थित होते. त्यामुळे काही स्थानिक पत्रकार वगळता या शेतकरी आत्महत्यांचा विषय दुर्लक्षितच राहिला.
शैक्षणिक विषयांबाबतही असाच अनुभव येतो. आयआयटीसारख्या काही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांना महत्त्व मिळतं; पण हजारो प्राथमिक शाळेच्या दैन्यावस्थेला प्रसारमाध्यमांत खूपच कमी महत्त्व मिळतं.
युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली तेव्हा विस्थापित शेतकर्‍यांना कंपन्यांमध्ये नोकर्‍या मिळाल्या. याउलट, सध्या भारतातल्या औद्योगिक नोकर्‍याही कमी झाल्या आहेत. अनेक उद्योगपतींनी स्वतःच्या कंपन्या बंद करून बांधकाम व्यवसायावर स्वतःचं लक्ष केंद्रित केलं आहे. गेल्या १५ वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातल्या नोकर्‍यांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. उदाहरणार्थ, १९९१मध्ये एक दशलक्ष टन स्टीलचं उत्पादन करण्यासाठी टिस्कोनं ८५,००० कामगारांची नेमणूक केली होती; पण २००५ साली पाच दशलक्ष टन स्टीलचं उत्पादन करण्यासाठी केवळ २४,००० कामगार लागतात. नव्वदच्या दशकात बजाज कंपनीला एक दशलक्ष टू व्हीलर्सचं उत्पादन करण्यासाठी २४,००० कामगारांची गरज लागत होती; पण २००४ साली याच कंपनीला त्यापेक्षा दुप्पट उत्पादन करण्यासाठी केवळ १०,५०० कामगारांची गरज लागते.
मग असे बहिष्कृत कामगार कुठे जातात? ते शहरात घरेलू कामगार, फेरीवाले होतात किंवा गुन्हेगारी जगतात ओढले जातात. एका प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार झारखंडमधल्या एक ते दोन लाख किशोरवयीन मुली दिल्लीमध्ये मोलकरणीची कामं करतात. सर्व प्रमुख शहरांमध्ये दारिद्र्याच्या दशावतारामुळे वेश्याव्यवसाय फोफावलाय.
आरोग्यक्षेत्रात प्रशिक्षित डॉक्टरांच्या कितीतरी पटीनं ढोंगी वैदूंची संख्या जास्त आहे; कारण गरिबांना प्रशिक्षित डॉक्टरांकडे जाणं परवडत नाही. ग्रामीण भागात तर यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेमणूक झालेले डॉक्टर महिन्यातून एखाद-दोनदाच सरकारी दवाखान्यात फेरी मारतात आणि उरलेला वेळ स्वतःच्या खासगी व्यवसायावर केंद्रित करतात.
तथाकथित ‘शायनिंग इंडिया’मध्ये बालकांच्या कुपोषणाची टक्केवारी लाजिरवाणी आहे. युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार सर्वांत गरीब देशातील पाच वर्षांखालील कमी वजनाच्या बालकांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे-
गिनिआ बिसू- २५ टक्के
सिबेरा लिओन- २७ टक्के
इथियोपिआ- ३८टक्के
तर भारतात हेच प्रमाण ४७ टक्के आहे.
सरासरीचा विचार केला तर भारतीय कुटुंब दहा वर्षांपूर्वी वर्षाला १०० किलो धान्याचा वापर करत होतं; पण आता याचंही प्रमाण कमी झालं आहे. (संदर्भ : स्लमडॉग व्हर्सेस मिलियनेअर- पी.साईनाथ).
या सर्व गंभीर गोष्टींकडे आपली प्रसारमाध्यमं कानाडोळा करतात आणि ८० टक्के वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून केवळ काही तथाकथित ‘आदर्श’ गावांना प्रसिद्धीच्या झोतात ठेवतात. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळातल्या ‘ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा’ असं सांगणार्‍या मारी अंत्वानेत राणीसारखी वृत्तीच आपल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे असं खेदानं नमूद करावंसं वाटतं.
.............................................................................................................................................
नवनवीन मराठी पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
आज भारत एका भयानक स्थित्यंतरातून जात आहे. भारत शेतीप्रधान सरंजामशाहीतून आधुनिक औद्योगिक देशात रूपांतरित होत आहे. माझ्या मते हा स्थित्यंतराचा काळ आहे आणि तो पुढच्या २० वर्षांत संपेल. कोणत्याही देशाला स्थित्यंतराच्या काळात अनेक वेदनादायक बंडांना सामोरं जावं लागतं. युरोपच्या इतिहासाची पानं चाळली तर असं लक्षात येतं की, १६व्या शतकापासून १९व्या शतकापर्यंतच्या काळात आपल्याला अनेक प्रकारच्या उलथापालथी, युद्धं, क्रांत्या आणि गोंधळाचं वातावरण होतं. या अग्निदिव्यातून बाहेर पडल्यानंतरच युरोपच्या आधुनिक समाजाचा उदय झाला.
सध्या भारतही अशाच अग्निदिव्यातून जात आहे. आपण इतिहासातल्या अतिशय वेदनादायक कालखंडातून जात आहोत. अशा स्थित्यंतराच्या काळात वैचारिक भूमिकांना खूप महत्त्व असतं; म्हणूनच सध्या प्रसारमाध्यमांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे; कारण इतर व्यवसायांच्या तुलनेत प्रसारमाध्यमं वस्तूंपेक्षा विचारांना हाताळत असतात. अशा वेळी प्रत्येक देशप्रेमी व्यक्तीनं या कालखंडातल्या त्रासाची तीव्रता कमी होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे आणि अर्थातच प्रसारमाध्यमं त्याला अपवाद नाहीत. तरच देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, रोजगार, आरोग्यसेवा, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गोष्टी मिळू शकतील. अशा मूलभूत गोष्टींची मक्तेदारी फक्त मूठभर लोकांकडेच राहणार नाही. अशा वेळी प्रसारमाध्यमांतल्या आणि जनतेतल्या बुद्धिवंतांनी जातीयवाद, धर्मांधता, अंधश्रद्धा यांसारख्या प्रतिगामी, सरंजामशाही विचारांशी लढलं पाहिजे. अशा लढ्यामुळेच आधुनिक आणि वैज्ञानिक विचारसरणीच्या समाजाचा उदय होईल.
माझ्या मते, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी आपलं राष्ट्रहिताचं कर्तव्य जाणून एका आधुनिक विचारविश्वाचं नेतृत्व केलं पाहिजे. युरोपच्या स्थित्यंतराच्या काळात व्हॉल्टेअर, रुसो, थॉमस पेन यांनी जशी जबाबदारीची भूमिका निभावली, तशीच भूमिका सध्याच्या भारतीय प्रसारमाध्यमांनी निभावली पाहिजे. भारतीय लोकांच्या मनोरंजनाला महत्त्व देणार्‍या हीन अभिरूचीला शरण जाण्याऐवजी वैज्ञानिक विवेकवादाची कास धरून त्यांची बौद्धिक पातळी उंचावली पाहिजे. तरच भारतीय जनता एका विकसित जगाचा हिस्सा बनू शकेल.
प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करताना भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या वर नमूद केलेल्या सद्यःस्थितीचीही नोंद घेणं आवश्यक आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक मार्कंडेय काटजू हे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.
अनुवादिका संजीवनी शिंत्रे शिक्षिका आहेत.
.............................................................................................................................................
हा मूळ इंग्रजी लेख https://www.huffpost.com या ऑनलाईन पोर्टलवर ११ जानेवारी २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखाची लिंक -
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment