पत्रकारितेला घाला ‘ग’च्या ‘गा’मध्ये!

लॉर्ड जेफरसनचा एक सुविचार पत्रकारितेबद्दल नेहमी सांगितला जातो की, पत्रकारिता म्हणजे काय तर असा ‘चष्मा, जो एक छोटा सायकल अपघात आणि संस्कृतीचा विनाश याकडे सारख्याच नजरेनं पाहतो’. तशी पत्रकारिता, पत्रकार आणि माध्यमांची टर उडवणारे अनेक सुविचार आहेत आणि माध्यमकर्मी म्हणून ते आपण गांभीर्यानं घेतले पाहिजेत. पण ‘भारतीय पत्रकारितेचं काय करायचं?’ असा प्रश्न कोणी थेट विचारला तर त्याची दोन सरळ उत्तरं असू शकतात. एक, त्याची काशी करा किवा ‘ग’च्या ‘गा’मध्ये घाला. दोन, ते सतीचं वाण आहे, लोकशाही रक्षणाचं मूल्य आहे. त्यामुळे तळहातावर ठेवून त्याला जपलं पाहिजे. पत्रकारिता एक तर चांगली असू शकते किवा वाईट. आणि आपण जर चांगल्या पत्रकारितेच्या बाजूनं असू तर वाईट माध्यमं, पत्रकारिता आणि पत्रकारांबद्दल चर्चा तरी का करायची? याचं उत्तर चांगली पत्रकारिता अडचणीत आहे म्हणून तिची काळजी वाटतेय, म्हणून चर्चा करायची.

मी स्वतःहून माझी आवड म्हणून पत्रकारिता स्वीकारली. आधी लिहिता येत होतंच, राजकीय-सामाजिक चळवळीत असल्यानं परिस्थितीचं आकलन होतंच, पुढे शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलं आणि पत्रकारिता सुरू झाली. ध्येयवादी, सतीचं वाण असलेल्या सामूहिक मालकीच्या दैनिकांपासून, तद्दन व्यावसायिक अशा माध्यमसमूहांपर्यंत नोकरी म्हणून, खाज म्हणून, आव्हान म्हणून आणि केंद्रित विषयांवरील माध्यम हाताळणी, करून झालीय. पटलं नाही म्हणून आणि वेगळं काही तरी करायचं म्हणून सर्वच माध्यमं हाताळून झाली म्हणा किवा त्यांच्याशी संबंध आला. संपादकीय विभागातील सर्व भूमिका करून झाल्या, मालक –संपादकाची भूमिकासुद्धा करून झालीय. त्यामुळे या विवेचनाचा आधार अनुभवावरच जास्त आहे. आपण दिलेली बातमी आपले वरिष्ठ दाबून ठेवतात, बातमीचा रोख बदलायला लावतात, यावर वरिष्ठांशी भांडणं झाली, ‘स्व’ मताचा आदर व्हावा म्हणून. पुढे भांडणं रोजची झाल्यावर वार्ताहराला उपसंपादक बनवणं, उपसंपादक ऐकत नसेल तर त्याची पाळी बदलणं, वृत्तसंपादकाच्या रजेच्या काळात आपल्याला पाहिजे त्या बातम्या पेरणं, असले उद्योग दैनिकामध्ये घडतात. छोट्या आणि मोठ्या दैनिकातसुद्धा!

सांगायचा मुद्दा माध्यमं बिघडण्याची, त्यांचं पावित्र्य धोक्यात येण्याचा स्तर खालून असा सुरू होतो. वरच्या पातळीवरसुद्धा हे असतंच आणि त्यात माध्यमाचं राजकीय, आर्थिक हितसंबंध अधिक असतात. पूर्वी म्हणजे १९८० पर्यंत हे फक्त मुद्रित माध्यमापर्यंत सीमित होतं, आता इलेक्ट्रोनिक, रेडियो आणि सोशल मीडियापर्यंत त्याची लागण झालीय. नव्याने येऊ घातलेलं डिजिटल माध्यम तर जन्माला येतानाच या रोगाची लागण घेऊन आलंय. या बाबत अनेक नामवंत पत्रकारांची नावं घेता येतील. त्यांची भूमिका संशयास्पद होतीच. स्पर्धेमुळे आणि हितसंबंध जोपासण्यासाठी अशा मंडळीचा फायदा होतो, हे लक्षात घेऊन मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची सूत्रं आपल्या माणसाच्या हाती असावीत म्हणून राजकीय नेत्यांनी १५ वर्षांपूर्वीच प्रारंभ केला. म्हणूनच मग पत्रकार गप्पांमध्ये अमुक संपादक, मुख्य वार्ताहर, चॅनेल अँकर, त्या त्या पुढाऱ्याच्या पे रोलवर असल्याचं सांगत असतात. हेच पुढे मग पानापानांत, प्राइम टाइमपर्यंत येऊन पोहोचतं. सोशल मीडियामध्ये यातूनच मग ट्रोलर उभे राहतात. आता संपादक जर पुढाऱ्यांनी सांगून बसवले जात असतील, तर पुढे त्या माध्यमाची विश्वासार्हता कशी टिकणार, हा प्रश्न आपल्यासारख्या विचार करणाऱ्यांना पडतो.

माध्यमांना माहीत असतं की, विश्वासार्हता पैसे दिले की, Certify करून घेता येते. एफडीआयमुळे भारतीय पत्रकारिता गुलाम होईल अशी भीती काहींना वाटत होती, पण सध्या माध्यमांची मालकी ज्यांच्या हाती आहे किंवा जे बेनामी संपत्तीचे मालक असतात, तसे माध्यमाचे बेनामी मालक लंगोटी पत्रापासून राष्ट्रीय माध्यमसमूहापर्यंत पसरलेले आहेत. त्यांना सांभाळून किवा अंगावर घेऊन यापुढे पत्रकारिता करावी लागणार.

माध्यमांविषयी टीकात्मक अभ्यास करणारे अनेक गट देशात आहेत, ते सातत्यानं भारतीय माध्यमातील भ्रष्ट प्रवृत्ती, अनैतिक गोष्टी उघड करत असतात, सार्वजनिक हित याचिकेमार्फत काही मुद्दे असे गट वेशीवर टांगतात, सोशल मीडिया तर कोणतीच संधी सोडत नाही, मुख्य प्रवाही पत्रकारितेची टर उडवण्याची. Ethical Journalism Network या संस्थेनं एकूण १८ देशातील पत्रकारितेच्या स्थितीची पाहणी करून एक अहवाल भारतीय पत्रकारितेबाबत दिला होता दोन वर्षापूर्वी. तेव्हा भाजप आणि मोदी सरकारचा उदय झाला होता आणि देशातील राजकीय स्थित्यंतराच्या काळात आणि लगेच त्यानंतरच्या काळात हे सर्वेक्षण झालं होतं. ‘Untold  Stories : How Corruption and Conflict of Interest Stalks the Newsroom’ या नावानं हा अहवाल ए. एस.पनीरसेल्वम यांनी सादर केला होता. एक लाखावर सध्या देशात दैनिकं आहेत, ९००च्या वर चॅनेल्स, दोन हजारावर सरकारप्रणित व कम्युनिटी रेडियो चॅनेल्स आहेत, तर १५ कोटीवर इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. माध्यमाची व्याप्ती लक्षात यावी म्हणून ही आकडेवारी. यातील अनेक घटक अनियंत्रित आहेत म्हणा किंवा कोणत्याच अधिकृत व्यवस्थेला ते जुमानणारे नाहीत. प्रेस कौन्सिलसारखी यंत्रणा गाजराच्या पुंगीसारखी बनलीय. त्यामुळे जो मोठा, टग्या, भांडवलदार, जो जास्त पॅकेज देईल, त्याच्या हितसंबंधांचं गुणगान गाणारे पत्रकार आणि माध्यमं पटापट तयार होताना दिसताहेत. काही प्रकरणात तर आपलेच भाईबंद इतके खेदजनक वागतात, भूमिका घेतात ते पाहून तर सध्याची पत्रकारिता पूर्णपणे ध्वस्त झाल्याशिवाय काही भवितव्य नाही असंच वाटतं. ज्यांचा आदर्श पत्रकारितेत आहे, ज्यांच्याकडे पाहून नवी पिढी या क्षेत्राकडे येतेय, त्यांच्याही भूमिका पूर्वग्रहानं भरलेल्या आणि राजकीय- कॉर्पोरेट अॅजेंडा समोर ठेवणाऱ्याच दिसतात.

जे तटस्थ राहून माध्यमाविषयी विचार करतात, त्यांना असं वाटतं की, माध्यमाची मालकी हे एक मोठं कारण आहे. चार-पाच औद्योगिक घराण्यांकडे ७० टक्के माध्यमांची मालकी आहे. जाहिरातींचा मोठा पगडा आहे आणि त्याद्वारे पत्रकारिता नक्की बिघडते. महाराष्ट्रातील नंबर १ आणि २ च्या स्पर्धेत असलेली दैनिकं विविध विशेषांकाच्या निमित्तानं ग्रामीण वार्ताहरांकडून जे जाहिरातींचं लक्ष्य पूर्ण करून घेतात, ते पाहता खालच्या स्तरांपासून दबाव पडायला सुरुवात होते. याची शेकड्यांनी उदाहरणं देता येतील.

अलिकडे तर दिवाळी अंक खेड्यापाड्यात निघतात ते जाहिरातींसाठी. त्यामुळे जे मूठभर जाहिरातदार असतात, त्यांनी सर्रास जाहिरातीऐवजी ग्रामीण पत्रकारांना २० टक्के कमिशन देऊन मोकळं होण्याचा मार्ग स्वीकारलाय. यातूनच पुढे ‘पेड न्यूज’ची लागण पत्रकारितेला झाली. चेकबुक पत्रकारिता, मोठ्या जाहिरातदारांच्या उद्योगात माध्यमाच्या मालकांना भागीदारी देण्याचेसुद्धा प्रयोग झाले आणि होत आहेत. पीआर एजन्सीमार्फत होणारी पत्रकारितासुद्धा एक कारण आहेच. अनेक मोठ्या कंपन्या अलीकडे वार्ताहर आणि उपसंपादक स्वत: नेमतात आणि त्यांना माध्यम आणि माध्यमकर्मी यांना ‘केटर’ करण्यास सांगितलं जातं. ही केटर करण्याची प्रक्रिया ऑक्टोपससारखी आज वेढून बसलीय.

पत्रकारितेवर आणखी एक परिणाम करणारी गोष्ट म्हणजे खुद्द ‘सरकार’! अलीकडे तर पत्रकारांना काही समित्यांवर घेणं, त्यांना १० टक्के कोट्यातून घरं देणं, परदेशी दौऱ्यांवर घेऊन जाणं, पुरस्कार देणं असे प्रकार खुद्द सरकारतर्फेच केले जातात. परदेशी दौरे आणि तेसुद्धा पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत घडावेत म्हणूनही अनेक उद्योग केले जातात आणि अशा सर्वच कारणांचा एकत्रित परिणाम पत्रकारितेच्या credibility – objectivity वर होतोच. अलिकडे केंद्र सरकारनं दौरे रद्द केल्यानं काही बडे पत्रकार दुखावले गेले आणि त्यांनी मोदीविरोधी अभियान चालवलं, असं उघडपणे सोशल मीडियामधून ओरडले जातंय.

दुर्दैवानं पत्रकारितेच्या काळ्या बाजूबद्दल खूप बोललं आणि लिहिले जातं, लिहिलंही पाहिजेच. खरं तर टप्प्याटप्प्यावर माध्यमांचं ऑडिट झालं पाहिजे. पण पत्रकारितेचा स्तर चांगला रहावा म्हणून माध्यमातर्फे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. आपले वाचक, दर्शक यांना सक्षम आणि चतुरस्त्र बनवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात? ‘ओमबस्मान’सारखी व्यवस्था मधल्या काळात काही माध्यम समूहांनी अमलात आणली होती, पण ती टिकली नाही. शिवाय त्याला कायद्याचा आधार नसल्यानं त्याच्या परिणामकारकतेविषयी शंकाच आहेत. प्रेस कौन्सिलसारखी यंत्रणा अधिक सक्षम, वैधानिक बनली पाहिजे. सध्या तरी या बाबत आशा नाही बाळगता येत. सरकारनं काही फिल्टर्स लावले तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो आणि स्वयम नियंत्रण करायचं म्हटलं तर माध्यमांना – पत्रकारांना आचार संहिता लावावी लागणार. संहिता कायद्यानं करता येणार नाही, ती स्वतःहून माध्यमांनी स्वीकारली, त्यावर अंमल केला तर पत्रकारितेत फरक पडू शकतो.

पत्रकारिता ‘सतीचं वाण’ आहे असं मानण्याचे दिवस गेले. तो एक धंदा आहे आणि ‘धंदे मी सबकुछ जाहिल होता है’ हे खरं ठरतंय. ज्यांना धंदा करायचा त्यांना तो करू द्यावा आणि ज्यांना गांभीर्यानं ‘सतीचं वाण’ जपायचं आहे, ते प्रामाणिकपणे तसं करू शकतात, करतात आणि करावं. पण आता आपली पत्रकारिता एका वर्तुळात फिरतेय हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि ही खरी पत्रकारिता नाही हे आवर्जून आता सांगितलं पाहिजे.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडून शेती, ग्रामविकास, पर्यावरण, ग्राम आरोग्य, ग्रामीण बाजारपेठ, वृद्धांचे प्रश्न, ग्रामीण वित्त पुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, जलसाक्षरता, पर्यायी ऊर्जा, स्थानिक रोजगार निर्मिती, शेतीपूरक उद्योग, शेतमाल प्रक्रिया असे अनेक विषय सध्याची पत्रकारिता सायडिंगला टाकते, किंवा तोंडी लावण्यापुरते चघळते. या सर्व विषयांना मुख्य प्रवाही माध्यमांमध्ये फक्त ८ ते १० टक्के जागा मिळते. अभ्यास असं सांगतो की, राजकारण, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, औद्योगिक कलह, बॉलिवुड अशा विषयांना कित्येक पटीनं महत्त्व दिलं जातंय. आधी उल्लेख केलेले दुर्लक्षित विषय हे ‘डाऊन मार्केट’ आहेत, असं म्हणून त्यांची हेटाळणी होत असते. माध्यमांमध्ये असं मानलं जातं की, काही इंग्रजी वृतपत्रं, इंग्रजी चॅनेल्स हेच देशाचा अॅजेंडा ठरवतात आणि त्यांना वरील विषय हे डाऊन मार्केट वाटतात.

आता गंमत म्हणजे ही माध्यमं शेतीशी निगडीत बातम्या अनेकदा पहिल्या पानावरसुद्धा देतात, पण त्या कशा असतात? ‘शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची लाट’, ‘शेतकऱ्याची तूर भिजली’, ‘उसाचे गाळप लांबणार’, ‘शेतकऱ्यांनी केली शेतमालाची नासाडी’. तांत्रिक दृष्टीनं या बातम्या म्हणून योग्य असतीलही. ‘६ W आणि १ H’ च्या व्याख्येत त्या बसतीलसुद्धा, पण आधीच ‘डाऊन मार्केट’ त्यातून आणखी बदनाम होतं. या वेळी जर शेतकऱ्यांनी माध्यामांना विचारलं की, आमच्यासाठी तुमच्या माध्यमांमध्ये काय असतं? किंवा आमच्या जीवनाशी संबंधित कोणत्या प्रश्नाला तुम्ही हाताळता? तेव्हा सरळपणे ही माध्यमं म्हणतात- ‘तुमच्यासाठी नाहीच आमचं माध्यम!’ उद्या असेच स्थानिक प्रश्नाबद्दल, साहित्याबद्दल, स्थानिक रोजगार, शेतीविषयी ही माध्यमं म्हणू लागली तर आश्चर्य वाटायला नको!

मधल्या काळात पुण्यातील एका मान्यवर माध्यम समूहानं एक व्यापक सर्वेक्षण आणि केंद्रित गट चर्चा निवडक भागांत घेतल्या होत्या. त्यांना बघायचं होतं की, आपल्या वाचकांना आणि बिगर वाचकांना नेमकं काय वाचायला आवडतं किंवा आवडेल. याचे सुरुवातीचे निष्कर्ष धक्कादायक होते. ‘राजकीय बातम्या, राजकीय वार्तापत्रं आम्हाला आवडतात सर्वाधिक’ असाच ८० टक्के वाचकांचा प्रतिसाद होता. पण दुसऱ्या फेरीत जेव्हा“याचं कारण काय’, असं विचारलं तेव्हा ‘दुसरं असतंच काय तुमच्या पेपरात!’ असा जोरदार तडाखा वाचकांनी नोंदवला. आमच्यावर नको त्या गोष्टी लादल्या जातात, रस घ्यायला लावला जातो, आमच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित कोणत्याच प्रश्नांवर माध्यम उत्तरं सुचवत नाहीत, तुमच्या बातम्या, लेख यांचा आम्हाला काडीचाही ‘उपयोग’ होत नाही, असा स्पष्ट प्रतिसाद सर्वेक्षणात आल्यावर वृत्तपत्र शास्त्रानं आखून दिलेल्या  ‘वार्ता मूल्य’ (News Value) याची जागा आता ‘उपयुक्तता मूल्या’नं (Utility value) घेतली पाहिजे, असं सर्वक्षण तज्ज्ञांना वाटल्यानं काही केंद्रित विषयावर आधारित पण उपयुक्तता मूल्य असलेल्या मजकुराची दैनिकं, मासिकं काढण्यात आली, जी यशस्वी ठरली आहेत.

आता हा जो मुद्दा आहे की, उपयुक्तता मूल्य असलेल्या मजकुराला घेऊन माध्यमं निघायला लागली किंवा आपणच काढली तर सध्याच्या पत्रकारितेला वैतागलेल्या मंडळीचा प्रश्न सुटू शकतो, त्यांना मार्ग सापडू शकतो. म्हणजे निदान भारतीय पत्रकारितेचं काय करायचं, असा प्रश्न तरी पडणार नाही.

सध्याची पत्रकारिता पातळ, भ्रष्ट, उथळ, बेजबाबदार, बेभान, ‘आहे रे’ वर्गाला अनुकूल बनलीय. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्या त्या माध्यमाचा मालक वर्ग. जो माल लगायेगा वो माल पायेगा, या बनियेगिरीला व्यावसायिकता मानलं जात असल्यानं पत्रकारितेची जी ताकद त्याचा ‘कंटेंट’ असायचा, त्यावरच आघात होऊ लागल्यानं ही वेळ आलीय.

१९९० च्या आधीचे संपादक जसे वाचकाभिमुख आणि End userची काळजी करणारे होते, तसेच त्यावेळचे मालकसुद्धा होते… अगदी प्रादेशिक वृत्तपत्रापासून ते राष्ट्रीय दैनिकापर्यंत. त्या मालकांचा त्यांच्या संपादकावर विश्वास होता आणि कोणतंही संकट मजकुरामुळे जर पत्रकारितेवर येत असेल तर मालक ते स्वतःवर घेण्यास सज्ज असत. देशात काही मुद्रितमाध्यमं विश्वस्त संस्थांमार्फत चालवली जात असत. त्यांची पत्रकारिता निखळ आणि विश्वासार्ह होती. काळाच्या ओघात असा मालकीचा पॅटर्न संपला आणि त्या जागी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांकडे मालकी आलीं संपादकांच्या डोक्यावर बसण्याची हौस मालकांना वाटू लागली आणि त्यातून ते ‘व्यवस्थापकीय संपादक’ बनले. मग पीआरबी कायदा पुढे करून संपादकाचं बुजगावणं करण्यात आलं. स्पर्धेच्या नावाखाली जे खेळ सर्वत्र झाले, त्यांनी तर लाजच काढली पत्रकारितेची.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

पूर्वी श्रमिक पत्रकार संघटना, एडिटर्स गिल्ड, भाषिक पत्रकार परिषदा होत्या. त्यांचं स्वरूप काहीसं उत्सवी होतं आणि त्यावेळचं सरकारही त्यांना मदत करायचं. त्यातून व्यावसायिक नीतिमत्ता, आचार संहिता, दर्जा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा विषयपत्रिकेवर यायचा,पण अलिकडे या संघटना दुबळ्या झाल्या किंवा केला गेल्या. त्याचा एकुणात परिणाम झाला आहे.

पत्रकारितेची धार बोथट करण्यात राजकीय पक्ष हे काही उद्योग समूहाच्या आडून प्रयत्न नेहमीच करत आले आहेत. पण १९९० पूर्वी फार काळजीपूर्वक असं केलं जात होतं, पण जेव्हा माध्यमं हा किफायतशीर धंदा होऊ शकतो आणि त्याची ढाल करून ‘रियल इस्टेट’ आणि ‘राजकारण’ करता येतं, हे उद्योजक आणि राजकारणी दोघांना नुसतं समजलं नाही तर जमूही लागल्यानं ‘फोर्थ इस्टेट’ ची नुसती ‘इस्टेट’ व्हायला वेळ लागला नाही. सध्याचे सत्ताधारी तर ‘मीडिया मॅनेजमेंटमधून सत्तेचा मार्ग जातो’ यावर विश्वास ठेवत असल्यानं माध्यमाच्या मागेच लागलेले दिसताहेत. देशभरातील माध्यमात त्यांनी उभी फूट पाडलीय आणि जोडीनं मोजक्याच उद्योगपतींच्या हाती माध्यमं एकवटतील, याची सोय त्यांनी करून ठेवलेली दिसतेय.

सोशल मीडियाचा प्रभाव गृहित धरून पत्रकारितेला ‘प्रेस्टिट्यूट’ ठरवलं जात असल्यानं पुढचा काळ तसा भारतीय पत्रकारितेला खऱ्या अर्थानं वाचक, दर्शक, श्रोतेभिमुख बनणं गरजेचं आहे. छोट्या आणि जिल्हा पत्रांना बळकट केलं पाहिजे, प्रादेशिक भाषेतील माध्यमं अधिक विस्तारणं गरजेचे आहे. मीडिया युजर्सची मंडळं शक्तिशाली बनवल्यास माध्यमाच्या विश्वासार्हतेचा टिकाव जास्त लागेल. केंद्रित विषयाला धरून पत्रकारिता हा या पुढे कळीचा मुद्दा बनणार आहे. वित्तीय पत्रकारितेपाठोपाठ कृषी पत्रकारितेनं, माध्यमांनी आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे. या पत्रकारितेचे एंड युजर्स अधिक समृद्ध आणि तृप्त होतात, हे पाहून सध्याच्या एकूण पत्रकारितेला कंटाळलेल्या, त्यापासून घटस्फोट घेतलेल्या मंडळींनी आता या विधायक पत्रकारितेचं बोट पकडलं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक निशिकांत भालेराव ‘अॅग्रोवन’ या दैनिकाचे माजी संपादक आणि ‘आधुनिक किसान’ या साप्ताहिकाचे विद्यमान संपादक आहेत.

nishikant.bhalerao@gmail.com    

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.