मोदी सरकार ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’तून काही शिकेल, तर भारताचं भलं होईल

प्रा. रिचर्ड थेलर यांना त्यांच्या वर्तनात्मक अर्थशास्त्रातील 'नज थेअरी'साठी (कोपरखळी सिद्धान्त) नोबेल पारितोषिक जाहीर करण्यात आलं आहे. थेलर यांचा ‘कोपरखळी सिद्धान्त’ अर्थशास्त्राला वेगळं वळण देणारा असला तरी त्याचा वापर फक्त अर्थशास्त्रापुरताच सीमित राहिलेला नाही. त्याचा वापर उद्योग क्षेत्रात प्रामुख्यानं झाला असला तरी, त्याचा परिघ आंतरराष्ट्रीय राजकारण बदलण्यासाठीही तितकाच प्रभावीपणे झालेला आहे. त्याचप्रमाणे तो अर्थशास्त्राच्या पलिकडे जाऊन राजकारण आणि समाजकारणातही झालेला आहे. विशेषतः जनहिताची धोरणं राबवताना विविध देशांच्या सरकारांनी या सिद्धान्ताचा योग्य उपयोग करून घेतला आहे.

त्यामुळंच थेलर यांना नोबेल जाहीर झाल्यानंतर मनात प्रश्न आला की, भारतातही या सिद्धान्ताचा वापर प्रभावीपणे करायला हवा. पण तो का होत नाही? सध्या देशभर गाजत असलेल्या स्वच्छता अभियानात खरं तर या ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’चा वापर प्रभावीपणे व्हायला हवा होता. तो झालेला दिसत नाही उलट, गावागावात जबरदस्तीनं वास्तविक दहशत माजवून ही स्वच्छता मोहीम राबवली जात असल्याचं दिसतं. त्यामुळेच या मोहिमेला फारसं यश लाभलेलं नाही. ‘कोपरखळी सिद्धान्त’ मोदी सरकारनं नीट समजून घेतला तर स्वच्छता मोहीम अधिक नेमकेपणानं आणि लोकसहभागातून यशस्वी करता येईल.

स्वच्छता मोहीम राबवताना ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’चा वापर झाला आहे की, नाही आणि तो झाला नसेल तर का झाला नाही हे पाहण्यासाठी थेलर यांचा कोपरखळी सिद्धान्त नेमका काय आहे हे पाहू.

थेलर यांचा सिद्धान्त वर्तनात्मक अर्थशास्त्राशी (behavioural economics) निगडित आहे. कुठल्याही अर्थिक घडामोडीच्या मध्यभागी व्यक्ती असते. ती व्यक्ती काय खरेदी करते, कशी खरेदी करते, तिची आवडनिवड काय, तिच्या खरेदी-विक्रीवर कोणत्या घटकांचा प्रभाव पडतो (उदा. वस्तू महाग वा स्वस्त होणे.) अशा मुद्द्यांचा विचार वर्तनात्मक अर्थशास्त्र खोलात जाऊन करते. त्या आधारावर बाजाराचे ठोकताळे ठरतात, बाजाराची दिशा ठरते, मागणी-पुरवठ्याची गणितं मांडली जातात, त्याचा वस्तूंच्या उत्पादनावर, किमतीवर परिणाम होत असतो. इतकेच नव्हे तर नजीकच्या वा लांब भविष्यात व्यक्तीचा कल कसा राहील याचाही अंदाज घेतला जातो. याचा सरळसाधा अर्थ असा की, आर्थिक व्यवहारात व्यक्तीचं वर्तन कसं राहील याचा केलेला अभ्यास म्हणजे ‘वर्तनात्मक अर्थशास्त्र’.

अर्थशास्त्रातील ‘सूक्ष्म अर्थशास्त्र’ (यात ग्राहक, उत्पादक, मागणी-पुरवठा, बाजार यांचा विचार होतो) आणि ‘ढोबळ अर्थशास्त्र’ (यात लोकसमूहाचा, पैशाच्या निर्मितीचा, पैशाच्या पुरवठ्याचा, रोजगारनिर्मितीचा, महागाईचा, सरकारी हस्तक्षेपाचा विचार होतो) या दोन्ही प्रमुख शाखांमध्ये एका गृहितकाला अत्यंत महत्त्व आहे. वास्तविक, या गृहितकावरच दोन्ही शाखांचा विकास झालेला आहे. हे गृहितक म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचा कुठलाही आर्थिक निर्णय तर्कसंगत (rational) असतो. तर्कसंगत असणं म्हणजे काय? अर्थशास्त्रात असं मानतात की, माणूस स्वार्थी असतो. स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचीच कृती माणूस आर्थिक निवडीत करतो. या स्वार्थीपणातून व्यापक समाजहित साधलं जातं. उदा. एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की, ती वस्तू महाग होते. त्या वस्तूंची किंमत वाढत गेली तर त्याची मागणी कमी होत जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया माणसाच्या स्वार्थीपणातूनच होते आणि त्यामुळेच बाजारात आर्थिक संतुलन राखलं जातं. माणसाच्या या आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत माणसाचा तर्कसंगत विचार हाच कळीचा मुद्दा ठरतो. व्यक्ती तर्कसंगत विचार कशाच्या आधारावर करते? आपल्या आसपास जी माहिती उपलब्ध असते, त्याचा ती साकल्याने विचार करते, त्यातून स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा होईल असा निर्णय ती घेते. त्यात एकप्रकारची शिस्त असते. त्यातून तर्कसंगत विचार व्यक्तीकडून होत असतो, असं मानलं जातं.

या अर्थशास्त्राच्या गृहितकालाच थेलर यांनी आव्हान दिलं. त्याचं म्हणणं असं की, व्यक्ती प्रत्येक वेळी तर्कसंगत विचार करून निर्णय घेत नाही. प्रत्येक वेळी निर्णय घेताना शिस्तपालन होतंच असं नाही. व्यक्तीची मानसिकता, सामाजिक प्राधान्यक्रम आणि स्वःनियंत्रणाचा अभाव या तीन कारणं व्यक्तीच्या तर्कसंगत निर्णयाच्या आड येतात. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट परिस्थिती व्यक्ती अपेक्षेपेक्षा वेगळाच निर्णय घेताना दिसते. एखाद्या घटनेचा शेअर बाजारात अनाकलनीय परिणाम झालेला दिसतो. गुंतवणूकदार तर्कसंगत विचार न करताच शेअर धडाधड विकून टाकतात. शेअर बाजार गडगडतो. दुसऱ्या दिवशी तो वधारतोदेखील. तेव्हा वाटतं की, खरंच गुंतवणूकदारांनी शेअर विकण्याची घाई का केली? थेलर यांच्या मते व्यक्तीच्या मानसिकतेतच त्याची कारणं दडलेली आहेत. त्यामुळेच व्यक्ती प्रत्येक वेळी तर्कसंगत निर्णय घेऊ शकत नाही.

पीएच.डी.चा प्रबंध लिहीत असताना थेलर यांच्या मनात तर्कसंगत गृहितकापलिकडं जाण्याचे विचार सुरू झाले. माणसाची किंमत कशी ठरवायची, यासंदर्भात त्यांनी प्रश्न विचारले. मनुष्यहानी होऊ नये यासाठी एखादा कारखानदार सावधगिरी म्हणून किती खर्च करेल? आणि मनुष्यहानी झाली तर नुकसानभरपाई म्हणून किती खर्च करेल? थेलर यांनी कामगारांना हे दोन प्रश्न विचारले. तर्कसंगत विचार केला तर दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर सारखंच हवं. सावधगिरी होणारा खर्च हा मनुष्यहानीच्या नुकसानीभरपाई इतकाच गृहीत धरायला हवा. म्हणजे माणसाची किंमत सावधगिरी म्हणून आणि नुकसानभरपाई म्हणून एकच असायला हवी. पण प्रत्यक्षात दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं वेगवेगळी मिळाली. पहिल्या प्रश्नासाठी खर्चाची किंमत कामगारांनी कमी सांगितली. दुसऱ्या प्रश्नासाठी नुकसानभरपाईची रक्कम जास्त सांगितली. याचा अर्थ असा की, तर्कसंगतीच्या पलिकडे जाऊन माणूस विचार करतो. त्याच्याकडं जे आहे ते गमावण्याची वेळ येते, तेव्हा त्याला त्याची किंमत अधिक वाटते. म्हणजेच व्यक्तीची मानसिकता आणि न्यायबुद्धी या दोन्ही बाबी माणसाच्या निर्णयप्रक्रियेत अधिक महत्त्वाच्या असतात, असा उलगडा थेलर यांना झाला.

थेलर यांनी या मार्गानं पुढं अभ्यास केला. त्यांनी अर्थशास्त्राला मानसशास्त्राची जोड दिली. थेलर आणि त्यांचे मानसशास्त्रातील दोन सहकारी अशा तिघांनी मिळून १) endowment effect, २) status quo bias, ३) loss aversion आणि ४) justice असे प्रामुख्याने चार मुद्दे मांडले. endowment effect म्हणजे व्यक्ती एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी जेवढी धडपड करते त्यापेक्षा जास्त धडपड ती गोष्ट आपल्या हातून गमावू नये यासाठी करते. म्हणूनच एखादी वस्तू तिने समजा १० रुपयांना खरेदी केली आहे आणि ती दुसऱ्याला देण्याची वेळ तिच्यावर ओढावली तर ती व्यक्ती ती वस्तू देण्यास तयार होत नाही आणि ती द्यायचीच वेळ आली तर त्याची किंमत तो अधिक मागते. कदाचित ती ५० रुपयेही मागेल. या endowment effect मुळंच मनुष्यहानीची नुकसानभरपाईची रक्कम कामगारांनी थेलर यांना जास्त सांगितली. status quo bias म्हणजे 'जैसे थे'ला पकडून राहण्याची वृत्ती. जैसे थे परिस्थितीत व्यक्ती सहसा बदल करण्यास तयार नसते. त्यामुळेच भविष्याची सुरक्षा महत्त्वाची वाटत असली तरी वर्तमानात मिळणारा पैसा गुंतवणूक करून हातचा जाऊ देण्यास बहुतांश व्यक्तीची तयारी नसते, असं पाहायला मिळतं. म्हणजेच जैसे थे वृत्ती तर्कसंगत निर्णयप्रक्रियेच्या आड येते. तिसरा मुद्दा म्हणजे loss aversion. जैसे थे परिस्थिती बदल करून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा व्यक्तीला नुकसानीची धास्ती जास्त असते. त्यामुळं तिचा कल नेहमीच नुकसान टाळण्याकडं असतो. फायदा मिळवण्यापेक्षा नुकसान होणार नाही ना याचा विचार अधिक होत असतो. चौथा मुद्दा justice. न्याय. व्यक्तीला एखादी बाब न्याय्य आहे की, नाही हे अधिक महत्त्वाचं वाटतं. मुंबईत पूर आला तेव्हा टॅक्सीवाल्यांनी अव्वाच्या सव्वा भाडं आकारलं. किंवा उबर, ओला या टॅक्सीसेवांचे दर पीक अवरमध्ये भरमसाठ होतात. ही बाब न्याय्य नाही असं लोकांना वाटतं. न्याय्य नाही अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण होणार नाही यांची खबरदारी आर्थिक घडामोडींमध्ये कळीची ठरू शकते.

हे चारही मुद्दे मानसशास्त्राला अर्थशास्त्राशी जोडणारे आहेत. या चार मुद्द्यांशी सांगड घालून तयार झाला तो थेलर यांचा 'कोपरखळी सिद्धांत'. वरील चारही मुद्दे तर्कसंगत निर्णप्रक्रियेच्या आड येतात. त्यामुळे व्यापक जनहित साधण्यात अडचण निर्माण होते. पण, या चार मुद्द्यांच्या पलिकडे लोकांना नेता आलं तर जनहित साधणं शक्य होईल. त्यासाठी लोकांना जनहिताच्या दिशेने अलगद ढकलणं गरजेचं आहे. पण, ही तारेवरची कसरत ठरू शकते. हे करताना लोकांना आपल्याकडंचं काही गमावत आहोत, अशी भीती निर्माण होता कामा नये. त्यांना जैसे थे परिस्थितीतून बाहेर काढताना नुकसान होत नाही, याची खात्री मिळायला हवी आणि होणारा बदल न्याय वाटला पाहिजे. कुठल्याही बळजबरीविना लोकांना जनहिताकडं अलगद नेण्याची प्रक्रिया म्हणजे ‘कोपरखळी सिद्धान्त’.

कुठल्याही देशाचं सरकार ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’चा वापर करू शकतं. वास्तविक हा सिद्धान्त अनेक देशांमध्ये यशस्वीपणे लागूही झालेला आहे. ब्रिटनमध्ये या सिद्धान्ताच्या आधारेच पेन्शन योजना यशस्वीपणे राबवण्यात आली. या सिद्धान्तात निवडीचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यात आलं आहे. कुणावरही निवडीची सक्ती केली जात नाही. ब्रिटनमध्ये लागू करण्यात आलेल्या पेन्शन योजनेतही सहभागी न होण्याची मुभा नोकरदारांना उपलब्ध होती. लोकांना स्वतःच्या हातात असलेला पैसा अधिक प्रिय असतो. तो गमावणं त्यांच्या जिवावर येतं. त्यामुळंच लोक पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याकडं दुर्लक्ष करतात. ब्रिटननं पेन्शन योजना लागू केली आणि पेन्शनचे पैसे कापून लोकांच्या हातात पगार द्यायला सुरुवात केली. हे करत असताना पेन्शन योजनेतून बाहेर पडण्याची मुभाही देण्यात आली. परिणाम असा झाला की, बहुतांश लोकांनी पेन्शन योजना स्वीकारली. परस्पर पैसे कापून घेतल्यानं पेन्शनचीही सोय झाली आणि उर्वरित पैशांचा पगार नोकरदारांनी स्वीकारलाही. लोकांनी पेन्शन योजना स्वतःहून स्वीकारली नसती, पण त्यांना अलगद त्याकडं ढकलण्याची प्रक्रिया सरकारनं घडवून आणली. त्यातून व्यापक जनहित साधलं गेलं. ही प्रक्रिया राबवताना कुठलाही अन्याय झाला आहे अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली नाही. नुकसान झाल्याचं त्यांना वाटलं नाही. जैसे थे परिस्थितीतून बाहेर पडल्याचं दुःख झालं नाही. कोपरखळी सिद्धान्त तंतोतंत लागू झाला. असे अनेक प्रयोग विविध देशांत झालेले आहेत.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

थेलर यांचा ‘कोपरखळी सिद्धान्त’ हा फक्त अर्थशास्त्रापुरताच सीमित राहिलेला नाही. कुठल्याही व्यापक जनहिताच्या योजनेसाठी वापराला जाऊ शकतो. त्यामुळे तो भारतातील स्वच्छता मोहिमेसाठीही वापरता येऊ शकतो का हे पाहण्याची गरज आहे. आत्ता ज्या क्रूरपणे ही मोहीम राबवली जात आहे ते पाहता ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’चा पूर्ण अभाव असल्याचं दिसतं. हागणदारीमुक्त गाव बनवण्यासाठी लोकांना त्या दिशेनं अलगद ढकलण्याची गरज आहे, मात्र वास्तव परिस्थिती नेमकी उलटी असल्याचं निदर्शनाला आलेलं आहे. लोकांनी उघड्यावर शौच करू नये यासाठी कोणीतही उचित पर्यायी व्यवस्था न देता त्यांच्याविरोधातच मोहीम उघडली गेली आहे. त्यांना मारहाण करणं, शिट्ट्या वाजवून हाकलून देणं, उघड्यावर शौच करण्यांचे जाहीर फोटो काढून त्यांना बेअब्रू करणं असा सुलतानी प्रयोग केला जातोय. गाव हागणदारी मुक्त झाल्याशिवाय गावांना आर्थिक मदत न देण्याची जाचक अट सरकारनं घातल्यानं प्रशासन यंत्रणेवर सक्तीनं ही स्वच्छता मोहीम राबवण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळं प्रशासन लोकांवर बळजबरी करू लागलेलं आहे. लोकांना स्वच्छतेसाठी अलगद ढकलणं सोडाच लोकांच्या पाठीतच चाकू खुपसण्याचा हा अघोरी प्रकार आहे. स्वच्छता मोहीम म्हणजे आपल्यावर होणारा अन्याय असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे.

थेलर यांच्या ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’त न्यायाची सांगड घालण्यात आलेली आहे. सक्ती कोणावरही केली जात नाही. नुकसान झाल्याची भावना निर्माण होत नाही. त्यातून जनहित आपोआप साधलं जातं. भारत सरकार राबवत असलेल्या स्वच्छता मोहीमेत जनहित खरोखरच साधलं जात आहे का? ‘कोपरखळी सिद्धान्ता’ला नोबेल देऊन जगानं मान्यतेचा शिक्का मारला आहे. मोदी सरकार या सिद्धान्ता’तून काही शिकेल तर भारताचं भलं होईल.

.............................................................................................................................................

लेखक महेश सरलष्कर मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.