‘कालच्या ‘सर्जिकल स्टाईक’नंतर झोप लागली का?’

काल संध्याकाळी उशिरा ऑफिसहून घरी जाताना असं वाटलं की, आर्थिक क्षेत्रात काही भूकंप झाला आहे की, आणीबाणी लागू झाली आहे? कारण अनेक जण एटीएमकडे धावत होते. सर्वच एटीएम केंद्रांवर गर्दी झाली होती. घरी पोहचलो. मोबाईल पाहिला तर व्हॉटसअॅपवर मेसेजसचा पाऊस पडला होता. ते वाचून सर्व चित्र स्पष्ट झालं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा काल मध्यरात्रीपासून चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि देशभर एकच गडबड उडाली. मोदी धाडसी व क्रांतिकारक निर्णय घेतील या विश्वासावरच दोन वर्षांपूर्वी निवडून आले आहेत. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत त्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतलेही, परंतु ५००-१०००च्या नोटा तडकाफडकी, एका मध्यरात्रीत बंद करण्याचा निर्णय आजवरचा त्यांचा सर्वांत धाडसी, स्तुत्य निर्णय म्हणावा लागेल. कुणालाही सुगावा लागू न देता थेट लक्ष्याचा वेध घेण्याच्या प्रकाराला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणतात, हे आता आपल्याला माहीत झालं आहे. मोदींचा हा नवा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ अतिशय अभिनंदनीय आहे. या निर्णयाचा फार मोठा फटका काळा पैसा आणि बनावट चलन असणाऱ्यांना बसणार आहे.

५००-१०००च्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा आर्थिक मुत्सद्दीगिरीचा एक भाग आहे. अनेक अर्थशास्त्रज्ञ मोठ्या रकमेच्या नोटांवर बंदी घालण्याची मागणी करत होते. अंडरवर्ल्ड, ड्रग्ज माफिया, तस्कर, आंतकवादी कारवाया, निवडणुका आणि इतर मोठ्या बेकायदेशीर देवाणघेवाणीमध्ये रोख रकमेचा सर्रास वापर केला जातो. त्यावर नियंत्रण ठेवणं अतिशय कठीण झालं होतं. या प्रकाराच्या व्यवहारात नेहमीच मोठ्या रकमांच्या नोटांचा वापर होतो. त्यामुळे त्यांच्या बनावट नोटा बनवण्याचा प्रकार फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. आपण अधूनमधून अमूक कोटीच्या बनावट नोटा जप्त अशा बातम्या वाटतो. त्यातील बहुतांश नोटा या ५००-१०००च्याच असतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार १७.५४ लाख कोटी रुपये इतक्या मूल्याच्या नोटा सध्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आहेत. त्यापैकी ८६ टक्के म्हणजे १५.०८ लाख कोटी रुपये हे फक्त ५०० व १०००च्या नोटांच्या स्वरूपात आहेत.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय काळ्या पैशांचे व्यवहार संपवण्याचा दृष्टिकोनातून टाकलेलं एक स्तुत्य पाऊल आहे. सरकारने हेही स्पष्ट केलं आहे की, पुढील काही दिवसांत ५०० व २०००च्या नव्या नोटा आणल्या जातील. त्यामुळे आपण एका रात्रीत ‘पेपरलेस इकॉनॉमी’ झालो आहोत असंही नाही. मात्र या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये कार्ड पेमेंट, नेट बँकिंग इत्यादी सेवांबद्दल जागरूकता वाढेल आणि पर्यायाने त्या ते वापरायलाही लागतील. हाही या निर्णयाचा एक आनुषंगिक फायदा होणार आहे.

या निर्णयामुळे सरकार ५०० व १००० च्या सर्व नोटा एकत्रितपणे, एकाचवेळी कायदेशीररीत्या अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढून तेवढ्या मूल्याचं नवीन चलन अर्थव्यवस्थेत आणत आहे. या प्रक्रियेत बनावट नोटा पूर्णपणे अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडतील तसंच काळा पैसा कमी होण्यास मदत होईल.

सरकार १०००च्या नोटा बदलून तेवढ्याच मूल्यांच्या २०००च्या नोटा बाजारात आणत आहे. त्यामुळे चलनात फिरणाऱ्या मोठ्या नोटांचं प्रमाण कमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसंच असेही म्हटलं जात आहे की, नवीन २०००च्या नोटा या नव्या तंत्रज्ञानाने बनवल्या जातील. ज्यामुळे त्यांचा माग काढणं सोपं जाईल. या नव्या नोटा अधिक चांगल्या प्रकारच्या असतील. परिणामी त्या अधिक काळ टिकतीलही. मात्र सरकारनं ५००-१०००च्या ऐवजी २५०-३००पर्यंतच्याच नोटा काढून त्या अर्थव्यवस्थेत आणायला हव्यात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या सामान्य वर्गाची गैरसोय होणार नाही आणि मोठ्या किमतीच्या नोटांचं चलनवलनही कमी होईल.

भारतातील ९०-९५ टक्के दैनंदिन व्यवहार रोख स्वरूपात होतात. सहा-सात टक्के व्यापारीवर्ग ई-पेमेंट सेवा स्वीकारतात. तर ७०-८० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक असे आहेत त्यांना ‘ऑनलाईन बँकिंग’ व ‘मोबाईल बँकिंग’ म्हणजे काय, हे माहीत नाही. हे पर्याय वापरायलाही त्यांचा स्पष्ट नकार असतो. त्यांच्यासाठी रोख स्वरूपातला व्यवहार हाच निर्धोक असतो. त्यामुळे एकदम चलनातून नोटा बाद करणं चुकीचं ठरलं असतं.

अर्थात या निर्णयाचा काही समाजघटकांना त्रासही होऊ शकतो. गरीब शेतकऱ्यांना याचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. तसंच शेतकरी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि या प्रकारच्या वर्गावर या निर्णयावर काय परिणाम होतील, त्यांची पिळवणूक होणार नाही, याचाही काळजी घ्यावी लागेल.

सरकार जेव्हा अशा प्रकारचे अनपेक्षित निर्णय घेतं, तेव्हा त्याकडे अनेकदा संकट ओढवल्याच्या भावनेनं पाहिलं जातं. परंतु मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काळ्या पैशाविषयी गंभीर आहे. स्वीस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा आणण्यात सरकारला पूर्णपणे यश आलं नसलं तरी देशांतर्गत काळा पैसा ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना तो आता आगीच्या बंबात घालण्याशिवाय किंवा साईबाबा, तिरुपती यांच्या चरणी वाहण्याशिवाय पर्याय नाही.

आपण प्रत्येक गोष्टीकडे राजकारणाच्या नजरेनं पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो. मोदी सरकारच्या या निर्णयामध्ये राजकारण नाही असं नाही. उत्तर प्रदेशमधील निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम आहे. अर्थात याचा भाजपलाच फायदा होईल असंही नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ राजकारण प्रेरित आहे, या एकाच भावनेनं त्याकडे पाहिलं जाऊ नये. सरकारने गेल्या दोनेक वर्षांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जीएसटी पास झाले असलं तरी सामान्य लोकांना ‘अच्छे दिन’ दाखवणारं आणि काळ्या पैसा परत आणणारं सरकार कुठं दिसत नव्हतं. पण ५००-१०००च्या नोटांच्या निर्णयामुळे मोदी सरकार अतिश्रीमंत ते अतिसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनलं आहे. मोदींनी पाकिस्तानवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरचा हा काळ्या पैशांवरील सर्जिकल स्ट्राईक, ही त्यांच्या २०१९च्या लोकसभा प्रचाराच्या पटकथेचीही सुरुवात मानायला हरकत नाही.

काहीही असो, देशभरातल्या ज्यांनी ज्यांनी काळा पैसा स्वत:च्या घरात, ऑफिसात वा इतरत्र डांबून ठेवला आहे, त्यांनी सकाळी सकाळी एकमेकांना फोन करून ‘रात्री झोप लागली का?’ असा प्रश्न नक्कीच विचारला असेल!

लेखक व्यवसायाने मेकॅनिकल इंजिनीअर आहेत.

madhav.lahane@gmail.com