टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 11 October 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya अमित शहा Amit Shah जय शहा सुधीर मनुगंटीवार नीतिशकुमार

१. कोणीही माणूस सहसा रडतो तो दु:खातिरेकामुळे; म्हणूनच कोणी रडायला लागले की, त्याला रडू नको असं सांगून सांत्वन केलं जातं. मात्र, आता रडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या अश्रूंमुळे वीजनिर्मिती होऊ शकते असा नवा शोध लागल्यामुळे कदाचित रडण्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि ‘मोले घातले रडाया’ हा वाक्प्रचारही अर्थपूर्ण होऊन जाईल. अमेरिकेतील वैज्ञानिकांच्या मते, अंड्यांचा पांढरा भाग, अश्रू, लाळ आणि सस्तन प्राण्यांचं दूध आदींच्या मिश्रणातून तयार होणाऱ्या प्रोटीनमधून वीजनिर्मिती करता येऊ शकते. आयर्लंड युनिव्हर्सिटी ऑफ लायमरिक (UAL) च्या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनात असं सिद्ध झालं आहे की, लायसोजाइमच्या क्रिस्टलवरील दबावाने वीजनिर्मिती करता येऊ शकते.

चला, देश वीजनिर्मितीत स्वयंपूर्ण व्हावा, म्हणूनच विकास आणि प्रकाश हे क्रमाक्रमानं गायब करण्यात आले आहेत, असा दावा आता सत्ताधारी परिवारातून करण्यात येईल. जय शहा यांची टेंपल नावाची कंपनी हे खरं तर प्रस्तावित राम मंदिराचं गुप्त खातं आहे आणि चर्चनं पुरोगाम्यांबरोबर हातमिळवणी करून मंदिराच्या मार्गात विघ्नं आणण्यासाठी जय शहा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचं बालंट आणलंय, असा व्हॉट्सअॅप मेसेज भक्तिभावाने फिरवणारी मंडळी, सरकार विजेसाठी देशाला रडवतंय, हा मेसेज प्रसृत करण्यात मागे हटतील काय?

.............................................................................................................................................

२. व्हीआयपी कल्चर संपवण्यासाठी रेल्वे खात्यानं कंबर कसली आहे. कार्यालयांमध्ये सेवा बजावताना रेल्वेतील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना विशेष वागणूक दिली जाते. मात्र मोदी सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे रेल्वेतील ‘वरिष्ठ बाबूंना’ मिळणारी ‘व्हीआयपी ट्रिटमेंट’ बंद होणार आहे. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य विभागीय दौऱ्यावर असताना व्यवस्थापकांनी त्यांच्यासमोर उपस्थित रहावं, असा नियम आहे. मात्र आता हा नियम रद्द होणार आहे. कोणताही अधिकारी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्यासाठी फुलांचा गुच्छ आणि भेटवस्तू घेऊन जाणार नाही, असं रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष अश्वनी लोहानी यांनी स्पष्ट केलं. उच्च पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरात दिल्या जाणाऱ्या सुखसोयीदेखील कमी केल्या जाणार आहेत. रेल्वेतील उच्चपदस्थांच्या घरांमध्ये रेल्वेचेच अनेक कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी काम करतात. या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कामावर परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

असे आदेश काढल्यानं देशातल्या महानुभावांच्या नसांनसांत भिनलेलं व्हीआयपी कल्चर, बाबू-साहेब संस्कृती क्षणार्धात नष्ट होईल, असं मानणाऱ्यांना लाल दिवे काढल्यानं किती फरक पडला, हे माहिती असेलच. मुळात कनिष्ठ कामांशी जोडलेली जातिव्यवस्था तोडणं आणि श्रमप्रतिष्ठेचं मूल्य रुजवणं, हे दीर्घकालीन उपाय होत नाहीत, तोवर या वरवरच्या रंगसफेदीला काही अर्थ नाही. शिवाय आधीच्या सरकारच्या तुलनेत अधिक व्यक्तींना आणि अधिक फुटकळ व्यक्तींना अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा दर्जा देऊन सुरक्षा पुरवणाऱ्या सरकारनं व्हीआयपी संस्कृती नष्ट करण्याच्या गप्पा मारणंही विनोदी वाटतं.

.............................................................................................................................................

३. दिवाळीमध्ये राजधानी दिल्लीत लोकांना फटाके विकत घेता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे फटाका विक्रीवर एक नोव्हेंबरपर्यंत बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. १६ ऑक्टोबरला वसुबारस असल्याने याच दिवसापासून दिवाळी सुरू होते. २१ ऑक्टोबरला दिवाळी संपणार आहे. मात्र या काळात दिल्ली आणि नॅशनल कॅपिटल रिजन (एनसीआर) भागात फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्लीत आकाशात उडवल्या जाणाऱ्या रोषणाईच्या फटाक्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे हवेत प्रदूषणाची पातळी वाढलेली असते. म्हणूनच २०१६ पासून फटाके विक्रीवर आणि ते वाजवण्यावर बंदी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यावर्षी १२ सप्टेंबरला यासंदर्भातले काही नियम शिथील केले होते. मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळानं फटाके विक्रीवर बंदी घालण्यास पाठिंबा दर्शवला.

हा आदेश जाहीर होताच ‘हा हिंदूंच्या उत्सवस्वातंत्र्यावर घाला आहे,’ असं छाती पिटून सांगणाऱ्या संदेशांचा पाऊस पडू लागला आहे समाजमाध्यमांमध्ये. हिंदू संस्कृतीमध्ये लोकांचे कान फोडणारा आवाज करा आणि धूर करा, असं नेमकं कोणत्या धर्मग्रंथात लिहिलं आहे? चीनमध्ये जन्माला आलेले फटाके हिंदू कधी बनले? दिल्लीसारख्या, मुळातच प्रदूषणामुळे माणसांनी राहायला अयोग्य बनलेल्या शहरात फटाके वाजवण्याचा अट्टहास हा आत्मघातकी आहे. उलट हाच निर्णय देशाच्या बहुसंख्य भागांमध्ये राबवला पाहिजे. म्हणजे खरोखरची हिंदू म्हणण्याजोगी दिव्यांची दिवाळी पुनर्स्थापित होईल.

.............................................................................................................................................

४. केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करून जनसामान्यांना आणखी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. त्यामुळे आता राज्यभरात पेट्रोलचे दर लिटरमागे दोन रुपयांनी तर डिझेलचे दर एका रुपयाने कमी होतील. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारनं राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्रानं हे पाऊल उचललं आहे. मुंबईत मात्र पेट्रोलचे दर चढे राहण्याची शक्यता आहे. भारतात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. २०१४ च्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरपेक्षा जास्त होते. त्यावेळी देशात पेट्रोलचे दर ८० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचले होते. सध्या कच्चा तेलाच्या किंमती त्या तुलनेत कमी होऊनदेखील पेट्रोल ८० रुपये प्रतिलिटर या दरानेच मिळत आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर चहुबाजूंनी टीका सुरू होती. या असंतोषाची दखल घेत पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर कमी केले गेले.

किती नादान आणि देशद्रोही लोकांचा देश आहे हा. ठिकठिकाणचे बंडूतात्या आणि गंपूनाना गावभर व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून सांगत होते की, सरकार आपलंच आहे, ते कर गोळा करतंय, त्याला काहीतरी कारण आहे. सरकार गुपचूप अण्वस्त्रं बनवतंय, (बहुदा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांआधी) एका फटक्यात पाकिस्तान आणि चीनला धडा शिकवून देशाला फटाफट् महासत्ता बनवलं जाणार आहे. त्यानंतर काय चंगळच चंगळ. घरोघर पेट्रोल-डिझेलचेच नळ. पण, आपल्याच लोकांना आपला देश पुढे गेलेला पाहावत नाही बहुतेक. खरंच मोदीजी, तुमच्यासारखा पंतप्रधान लाभण्याची या देशाची पात्रताच नाहीये... सुदैवानं!

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

५. अमित शहांचे पुत्र जय शहांच्या बातमीबाबत भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही, कारण मी आजचं वर्तमानपत्रच वाचलेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सोमवारी दिली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय यांच्या कंपनीची उलाढाल एका वर्षात १६ हजार पटींनी वाढल्याची बातमी ‘द वायर’ या वेबसाईटनं दिली. त्यानंतर सोमवारी ही बातमी छापूनही आली. मात्र आपण ही बातमी वाचली नसल्याचं सांगत नितीशकुमारांनी कानावर हात ठेवले. कंपनीचे फायदे-तोटे आणि इतर व्यवहार याबाबत आपल्याला फार काही कळत नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर तेजस्वी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचं निमित्त करून नितीशकुमारांनीच मुख्यमंत्रीपद सोडलं आणि भाजपसोबत युती करत पुन्हा एकदा बिहारच्या गादीवर बसले.

अरे अरे अरे, बिच्चारे नीतीश कुमार. त्यांच्यासारख्या स्वतंत्र बाण्याच्या, स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्याला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याप्रमाणेच कर्णविकार जडावा, हे दु:खद आहे. जोशींच्या देखत त्यांचे ‘मालक’ व्यासपीठावरून अद्वातद्वा बोलायचे आणि घटनात्मक राज्यप्रमुखासमोर असं कसं बोललं जातं, यावर कोणी विचारणा केली की, आपल्याला एका कानानं ऐकायला येत नाही, ते काय बोलले ते ऐकूच आलं नाही, असं जोशी सांगायचे. आता जय शहा प्रकरणावर भाष्य टाळण्यासाठी नितीश कुमार यांनी आपण निरक्षरच आहोत, असा दावा केला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. त्यांच्यावर प्रसंगच तसा ओढवून घेतला आहे त्यांनी.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......