सौदी महिलांच्या स्वातंत्र्याची नवी पहाट

बऱ्याच बाबतीत अजूनही मध्ययुगात वावरणाऱ्या सौदी अरेबियानं अखेरीस महिलांना वाहन चालवण्याचा परवाना काढण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. सौदी अरेबियानं २६ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून याची घोषणा केली. त्यानुसार जून २०१८ पासून सौदी महिलांना ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्याची परवानगी असेल. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या पालकांची (वडील, नवरा, भाऊ किंवा मुलगा) परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

सौदी अरेबियाच्या या घोषणेचं जगभरात स्वाभाविकपणे स्वागत झालं. सौदी मानवी हक्क कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून सौदी महिलांना मूलभूत अधिकार मिळावेत यासाठी झगडत आहेत. ड्रायव्हिंगची परवानगी हा त्याच लढ्याचा एक भाग. गार्डियनशिप लॉ अंतर्गत सौदीत महिलांना अनेक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहावं लागतंय. साधं बँक खातं उघडण्यासाठीही त्यांना आपल्या गार्डियनची परवानगी लागते. त्यामुळेच त्यांच्यावरील वाहन चालवण्याची बंदी उठणं, ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे.

सिम्बॉलिक गोष्टींना राजकारणात, समाजकारणात कमालीचं महत्त्व असतं. महात्मा गांधींनी मिठाचा सत्याग्रह केल्यामुळे ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य दिलं नसलं तरी बलाढ्य ब्रिटिश साम्राज्य एका शिडशिडीत पंचेवाल्याच्या किरकोळ पण निग्रही कृतीनं हादरलं होतं. तोवर भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाकडे फारसं गांभीर्यानं न बघणाऱ्या अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनीही या अभूतपूर्व मीठ सत्याग्रहाची दखल घेतली होती.

ड्रायव्हिंगची परवानगी मिळाल्यामुळे सौदी महिलांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल होणार आहेत का? कदाचित नाही! जोवर इतर बंधनं कायम आहेत आणि मानसिकताच मध्ययुगीन आहे, तोवर कदाचित काहीच फरक पडणार नाही. परंतु, एक दार किलकिलं झालंय. शिडात एकदा का बदलाचं वारं शिरलं की, भलेभले वृक्ष उन्मळून पडतात!

आतापासूनच इतरही बंधनं हटवण्याची मागणी होण्यास सुरुवात झाली आहे. विवादास्पद ‘गार्डियनशिप लॉ’च रद्द करा, अशा मागण्या होऊ लागल्या आहेत. मोहम्मद बिन सलमान यांची अभिषिक्त राजपुत्र म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी सौदी अरेबियाला आधुनिक मार्गावर नेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेली ३० वर्षं (म्हणजे इराणमधल्या इस्लामिक क्रांतीपासून) ज्या बंधनात राहिलो, त्या बंधनात आता राहणार नाही, असंही त्यांनी जाहीर केलंय. आपली अर्थव्यवस्था आणि आपला समाज यांना आधुनिकतेच्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी मोहम्मद बिन सलमान यांनी ‘व्हिजन २०३०’ ही ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. महिला आणि तरुण मंडळींचा आर्थिक आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये अधिकाधिक सहभाग, हे या ब्ल्यू प्रिंटचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. अर्थात देशाला आधुनिकतेच्या मार्गावर घेऊन जात असताना आपली पकड त्यांना सुटू द्यायची नाही. तेलावर आधारित अर्थकारणाचे दिवस संपत आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची नव्यानं उभारणी करण्यासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत, त्यासाठीच स्त्रियांना हळूहळू सूट देण्याची ही योजना आहे, याकडे अनेक निरीक्षक आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते सुरुवातीपासूनच लक्ष वेधत आहेत.

महिलांना वाहन चालवण्याची मुभा देण्याचा निर्णय जाहीर करतानादेखील सौदीकडून आर्थिक बाबींचाच हवाला देण्यात आला, त्यावरून त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचंही स्पष्ट होतं. सौदी अरेबियातील कट्टरतावाद्यांचा स्त्रियांना तसूभरही स्वातंत्र्य देण्यास विरोध आहे. स्त्रियांचं शिक्षणच बंद करून टाका, इथपर्यंत या कट्टरतावाद्यांचं म्हणणं आहे. सौदी अरेबियात मुलींसाठी शाळा सुरू करण्यासाठीही मोठा लढा द्यावा लागला होता. त्याच लढ्याची तुलना वाहन चालवता यावं, यासाठी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या लढ्याशी होत आहे. यावरून स्त्रियांचं स्वातंत्र्य हा प्रश्न किती कळीचा आहे आणि याविषयी तिथं भावना किती तीव्र आहेत, ही बाब लक्षात येते.

स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा अर्थातच धर्म आणि रूढींशी निगडित आहे. पण आताशा त्याला कट्टरतावाद्यांना एकूणच समाजावर आपली जी घट्ट पकड ठेवायची आहे, त्याचाही पदर आहे. या कट्टरतावाद्यांशी दोन हात करण्याची सौदी घराण्याची तयारी नाही, कारण त्यांच्याच पाठबळावर आजवर त्यांचं राज्य टिकलंय.

सौदीमध्ये महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नसल्याचे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम मोठे आहेत. नागरिकांना बसत असलेला आर्थिक फटका जबरदस्त आहे. सौदीमध्ये आज किमान आठ लाख ड्रायव्हर असे आहेत, जे महिलांसाठी म्हणून नेमण्यात आले आहेत किंवा उबेरसारख्या कंपन्यांना नेमावे लागले आहेत. त्यांना पगार द्यावा लागतो. शिवाय इतर अनुषंगिक खर्चही उचलावा लागतो. सौदीमध्ये उबेर किंवा तत्सम कंपनीच्या सेवेचा वापर करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के महिला आहेत. उद्या महिला सर्रास वाहन चालवू लागल्या तर या आठ लाख लोकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र, त्यावेळी वाहनांची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक वाहन कंपन्यांनी २६ सप्टेंबरच्या निर्णयानंतर सौदी अरेबियातील वर्तमानपत्रांमध्ये पानभर जाहिराती देऊन या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

मनाल अल-शरीफ या मानवी हक्क कार्यकर्तीनं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये लिहिलेल्या लेखात एका वेगळ्याच पैलूवर प्रकाशझोत टाकलाय. अनेक सौदी महिलांना काम करण्याची इच्छा आहे. परंतु, ८५ टक्के महिला घराबाहेर पडत नाहीत. कारण त्यांना स्वत:ला वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. खासगी ड्रायव्हर ठेवणं किंवा वारंवार कॅब करणं परवडत नाही. त्यामुळे त्या घराबाहेरच पडत नाहीत. अनेकदा तर असं पहायला मिळालंय की, गरजेच्या वेळी कोणी पुरुष उपलब्ध नाही म्हणून आपल्या ९-१० वर्षांच्या मुलांना गाडी चालवायला लावून इप्सित स्थळी जाणं महिलांना भाग पडतं. सीटवर उशी ठेवून ही मुलं गाडी चालवतात. साहजिकच सर्वाधिक अपघातांमध्ये सौदी अरेबियाचा क्रमांक फार वरचा आहे.

सौदी अरेबियामध्ये शिकलेल्या महिलांचं प्रमाण लक्षणीय आहे, मात्र त्यांच्यावरील बंधनांमुळे अर्थव्यवस्थेला त्यांचा पुरेसा हातभार लागत नाही. आजवर पेट्रोडॉलरमुळे सौदी अरेबियाला ही ‘चैन’ परवडणारी होती. मात्र, आता पेट्रोडॉलरच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागल्यामुळे तेलोत्तर अर्थव्यवस्थेची तयारी करताना या शिक्षित महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढवण्याला सौदी अरेबिया प्राधान्य देतंय. त्यामुळे महिलांना वाहन चालवण्याची मिळालेली परवानगी ही सामाजिक सुधारणेपेक्षाही आर्थिक अपरिहार्यतेतून अधिक आहे.

गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये सौदी अरेबियात, विशेषत: खासगी क्षेत्रामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचं प्रमाण सातत्याने वाढतंय. सन २०१२च्या तुलनेत २०१७ मध्ये ही संख्या दोन लाख १५ हजारांवरून चार लाख ९६ हजारांवर गेली आहे. खासगी क्षेत्रातील महिलांचं प्रमाण १२ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर गेलंय. मात्र, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार सौदीमधल्या एकूण कामगारवर्गात महिलांचं प्रमाण जेमतेम १५ टक्के आहे. ते येत्या तीन वर्षांमध्ये २८ टक्क्यांवर नेण्याचं, म्हणजे जवळपास दुप्पट करण्याचं सौदीचं उद्दिष्ट आहे.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - 

http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

हे प्रचंड महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट म्हटलं पाहिजे. त्यासाठीच महिलांवर असलेली सामाजिक बंधनं कमी केली तर याला आणखी बळ मिळेल आणि सौदी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असं मोहम्मद बिन सलमान यांचं गणित आहे.

मात्र, हे करत असताना सत्तेवरची आपली पकडही सौदी राजघराण्याला सैल होऊ द्यायची नाही. अरब स्प्रिंगचा झंझावात अद्याप फार जुना झालेला नाही. अरबी भूमीत घुसलेलं हे लोकशाहीचं वारं सौदी राजघराण्याला नको आहे. सगळी बंधनं एकदम काढून टाकली तर जी सामाजिक घुसळण होईल, त्याचे तडाखे राजघराण्यालाच बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच मोहम्मद बिन सलमान यांनी कितीही पुरोगामी भूमिका घेतली तरी महिलांना सवलती देताना राजघराणं तोलूनमापून किंवा सोयीचीच पावलं टाकणार हे उघड आहे.

तरीही वाहन चालवण्याच्या परवानगीमुळे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये नवी उमेद जागृत झाली आहे. गार्डियनशिप लॉच रद्दबातल करून टाकण्याचं आवाहन करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. ते इतक्यात होणार नाही. कदाचित आणखी ५० किंवा १०० वर्षं लागतील. पण एकदा का काळाचे काटे फिरायला लागले की, ते उलट्या दिशेनं फिरवणं अवघड असतं. त्यामुळेच वाहन चालवण्याच्या परवानगीच्या निमित्तानं सौदी महिलांच्या स्वातंत्र्याची नवी पहाट उगवली आहे, अशी आशा व्यक्त करण्यास हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.