टपल्या

१. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप सरकार आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर हल्ला चढवणारे माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी समर्थन केले आहे. यशवंत सिन्हा यांनी सरकारला अर्थव्यवस्थेचा आरसा दाखवला आहे. देशहितासाठीच ते उघडपणे बोलले आहेत, असे शत्रुघ्न म्हणाले. सिन्हा यांनी केलेल्या सूचना धुडकावल्या तर ते बालिशपणाचे ठरेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला. यशवंत सिन्हा हे सच्चे आणि बुद्धीमान व्यक्ती आहेत. त्यांनी यशस्वी अर्थमंत्री म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना धुडकावणे योग्य ठरणार नाही, असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला आहे.

खामोश. जली को आग कहते है, बुझी को राख कहते है और उस राख से जो बारूद निकलता है उसे कोई ना कोई सिन्हा कहते है... चाहे शत्रू कहो, चाहे यशवंत कहो. शत्रूभाऊंनी आपलं नाव फारच सिरियसली घेतलेलं दिसतंय, नाहीतरी पाण्यात राहून साक्षात पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या सर्वशक्तिमान जोडगोळीशी वैर घेण्याचा वेडाचार कुणी का केला असता भाजपमध्ये? पण, सिन्हाही इतके दिवस गप्पच होते. आता तेही बोलू लागले, ते कुणाच्या इशाऱ्यानं? या अंतर्गत उठावामागची ताकद कुणाची?

.............................................................................................................................................

२. मुंबई-ठाण्याचा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि गेली काही वर्षं केवळ कागदावरच विकासाची उड्डाणं घेणाऱ्या कोपरी रेल्वे उड्डाणपुलाचा खर्च नऊ कोटींवरून तब्बल २५८ कोटींच्या घरात गेला असून त्यात तब्बल २८ पटींनं वाढ झाली आहे. आता या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले असून पोहोच रस्त्यांच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांत या पुलाचं काम सुरू होईल, असा दावा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं केला आहे. या आठ पदरी उड्डाणपुलाचा पहिला टप्पा पूर्ण होण्यास दीड वर्षं लागणार आहेत.

बघा, घसघशीत अठ्ठावीस पटींची वाढ. कोण म्हणतं देशात विकास होत नाही? शिवाय विकास होण्यासाठी काही करावंच लागतं, हीसुद्धा केवढी भयंकर अंधश्रद्धा आहे, हेच या पुलानं सिद्ध केलं आहे. प्रशासनानं पुलाची कल्पना मांडली गेली तेव्हाच जर तो बांधला असता तर नऊ कोटीवरून फार फार तर १८ कोटीपर्यंत खर्च वाढला असता. त्याने किती तोंडांचा खर्च भागला असता? प्रकल्प लटकवून ठेवल्याने खर्चात एवढी वाढ झाली, तर टक्केवारीत किती वाढ झाली असेल, विचार करा. फक्त हे कुणी चुकून पंतप्रधानांना सांगू नका. ते एकदम स्वनामधन्य मोडमध्ये जाऊन गेल्या ६० वर्षांत जे झालं नाही, ते आम्ही केलं, आम्ही खर्च वाढवला, असं अभिमानानं सांगून मोकळे होतील.

.............................................................................................................................................

३. इंधन वितरकाच्या कमिशनमध्ये पेट्रोल पंपावरील पायाभूत यंत्रणेवरील खर्चाच्या वसुलीशुल्काचा (एलएफआर) समावेश करून त्यात तब्बल दहापटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, देशभरातील ६० टक्के पेट्रोलपंपांवर तेल कंपन्यांच्याच मालकीची यंत्रणा आहे. म्हणजे वितरकांच्या नावाखाली तेल कंपन्याच ग्राहकांकडून वर्षांला तीन हजार कोटी रुपये लाटणार आहेत. या लबाडीला पेट्रोलियम खात्याचाही आशीर्वाद आहे. तेल कंपन्यांनी एक ऑगस्टला इंधन वितरकांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्यात आली. ही वाढ करताना त्यात पंपावरील पायाभूत यंत्रणेच्या ‘लायसन्स फी रिकव्हरी’ (एलएफआर) या नावाच्या शुल्काचा समावेश करण्यात आला. याबाबत पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी तपशील मिळविला आहे. पेट्रोलवर ३१ जुलैपूर्वी प्रतिलिटर ६ पैसे, तर डिझेलवर ४ पैसे एलएफआर शुल्क होते. १ ऑगस्टला त्यात तब्बल दहा पटींनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे सध्या पेट्रोलवर ४७ पैसे, तर डिझेलवर ३९ पैसे एलएफआर शुल्काची वसुली करण्यात येत आहे. इंधनाचे दर दिवसेंदिवस भडकत असताना तेल कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये वर्षांला ४० टक्क्य़ांनी वाढ होत आहे. असं असतानाही अशा प्रकारच्या छुप्या शुल्कांच्या माध्यमातून नागरिकांवर बोजा टाकला जात असल्याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला जात आहे.

‘तिकडे सीमेवर जवान लढत असताना तुम्ही देशासाठी साधी पेट्रोलची भाववाढ सहन करू शकत नाही? पाकिस्तान, बांगलादेश यांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी फार मोठी गुप्त योजना हाती घेण्यात आली आहे. नोटबंदी, जीएसटी, इंधन दरवाढ या माध्यमांमधून गोळा होणारा सगळा पैसा सत्कारणीच लागणार आहे’, अशा आशयाचे व्हॉट्सअॅपवरचे फॉरवर्ड वाचले नाहीत का? म्हणजे देशद्रोहीच आहात तुम्ही वेलणकर. आपल्या मनावर हे कायमचं बिंबवून ठेवा की काँग्रेस करते तो भ्रष्टाचार, ते असतात आर्थिक घोटाळे, भाजप करते तो विकास असतो. आता सध्या तो थोडा डोक्यावर पडल्यासारखा वागतोय ते सोडा...

.............................................................................................................................................

४. नर्मदा सरदार सरोवरातील पाण्याचा उपयोग केवळ गुजरातमधील धनाढ्य शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राला होणार असून त्यातून महाराष्ट्राला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही. गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर या सरोवराचे उद्घाटन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ विकासाचा देखावा निर्माण करत आहेत, अशी टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि नर्मदा आंदोलनाच्या प्रमुख मेधा पाटकर यांनी केली. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे ४१ हजार प्रकल्पग्रस्त बेघर झाले असून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारनं कुठलंही धोरण निश्चित केलं नाही. केवळ घोषणा आणि आश्वासन देऊन उपयोग नाही. गुजरातमध्ये विकासाची गंगा आणल्याचा प्रचार केला जात असला तरी होणारा विकास केवळ तेथील उद्योगपती आणि उद्योगधार्जिणा आहे. नर्मदा सरोवरातील पाण्याचा गुजरातसह महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशला फायदा होईल, असं सांगितलं जातं. मात्र, महाराष्ट्राला या प्रकल्पातून एक थेंबही पाणी मिळणार नाही. केवळ २७ टक्के वीज मिळेल. मुख्यमंत्र्यांना याची माहिती आहे. मात्र, ते याबाबत काहीही बोलत नाहीत. या सरोवराचा पर्यावरणीय अभ्यास न करता बंधारे बांधले जात असून त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, असं मेधा पाटकर म्हणाल्या.

कमाल झाली तुमची? काँग्रेसच्या राजवटींपासून तुम्ही आंदोलनं करताय आणि तरीही सरकार कोणाचंही असलं तरी विकास फक्त उद्योगपतींचा आणि धनिक शेतकऱ्यांचाच करायचा असतो, हे अजून कळलेलं नाही तुम्हाला? त्यासाठी तळागाळातल्या लोकांनी घरांचा, गावांचा आणि जगण्याच्या संधींचा त्याग करावाच लागतो. नाहीतर देशाचा विकास कसा होणार आणि ज्यांचा विकास होतो, त्यांच्या ऑफिसांमध्ये सफाईवाले, शिपाई वगैरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनण्याची सुवर्णसंधी तळागाळातल्यांना कशी मिळणार? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तुमच्यासारखे संकुचित वृत्तीचे नाहीत. ते प्रखर देशप्रेमी आहेत. गुजरातमधल्या धनिकांचा विकास हा देशाचा विकास आहे, हे त्यांना नीट माहिती आहे.

.............................................................................................................................................

५. बनारस हिंदू विद्यापीठातील हिंसाचार हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला आहे. या घटनेमागे समाजकंटकांचा हात आहे, असंही ते म्हणाले. या घटनेच्या मुळाशी जाऊन तपास करावा, पण विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये, अशा सूचना विद्यापीठ प्रशासनाला दिल्या असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विद्यापीठाच्या मुख्य पर्यवेक्षकांनी राजीनामा दिला आहे.

म्हणजे काय, कदाचित यात परकीय हात किंवा परग्रहावरच्याही कुणाचा तरी हात असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. गोरखपूरमधील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या कामातल्या भव्यदिव्य यशानंतर आदित्यनाथांची प्रतिमा देशातले सगळ्यात डॅशिंग आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी झालीच आहे. तिला सुरुंग लावण्यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठातल्या मुलींची छेड काढली पाहिजे, असा कट शिजला असणार. अर्थाअर्थी याचा काही संबंध दिसत नाही. पण, दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं, हे आदित्यनाथांच्या कारभारावरून तरी कळायला हवं.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.