काँग्रेसप्रणीत ‘वयस्कर घराणेशाही’ला ‘नवतरुण घराणेशाही’नं पराभूत केलं!
पडघम - सांस्कृतिक
किशोर रक्ताटे
  • नेहरू-गांधी कुुटुंब
  • Thu , 28 September 2017
  • पडघम घराणेशाही Nepotism पं. जवाहरलाल नेहरू Jawaharlal Nehru इंदिरा गांधी Indira Gandhi राजीव गांधी Rajiv Gandhi सोनिया गांधी Sonia Gandhi राहुल गांधी Rahul Gandh

राजकारण असो, वा उद्योग क्षेत्र, भारतात सर्वच क्षेत्रांच घराणेशाही आहे. हा देशच घराणेशाहीवर चालतो,’ असे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कॅलिफोर्निया विद्यापीठात भाषणानंतर एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. १२ सप्टेंबर रोजी राहुल गांधी यांनी या विद्यापीठात भाषण केले, त्याच्या आधीपासूनच त्यांच्यावर नेहमीप्रमाणे टीकेची झोड उठली होती. ती ‘घराणेशाही’च्या निमित्ताने मागील पानावरून पुढे चालू राहिली. त्यानिमित्ताने गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या घराणेशाहीची तटस्थपणे चर्चा करणाऱ्या लेखमालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख...

.............................................................................................................................................

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्याचे अनेकानेक अन्वयार्थ लावले गेले. त्यातील राजकीय व्यवहाराचं सांगोपांग विश्लेषण झालं आहे; मात्र घराणेशाहीच्या राजकारणाचं (प्राबल्याचं) विश्लेषण काहीसं अपूर्ण राहिल्यासारखं वाटतं. ‘घराणेशाहीच्या राजकारणाला घरघर लागली’, ‘आता घराणेशाही राजकारणातून हद्दपार होणार’ अशा स्वरूपाचं ढोबळ विश्लेषण केलं गेलं. या पार्श्वभूमीवर घराणेशाहीच्या प्राबल्याचा नुसता आढावा घेतला तरी असं लक्षात येतं की, घराणेशाहीला फार काही तडा गेलेला नाही. म्हणजे १५ व्या लोकसभेत निवडून आलेल्या ५५० पैकी १५६ सदस्य राजकीय घराण्यांतून आलेले होते आणि सोळाव्या लोकसभेत हे प्रमाण साधारण १३५ च्या आसपास आहे. म्हणजे संसदेत ऐतिहासिक सत्तांतर होऊनदेखील ही परिस्थिती आहे.

एक घराणेशाही पराभूत होत असताना दुसरी घराणेशाही उदयाला येत आहे, हेच आपल्या समकालीन भारतीय राजकारणाचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. इंदिरा गांधींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सक्रिय प्रवेशापासून आजतागायत घराणेशाहीचं राजकारण अग्रक्रमानं करणारा काँग्रेस पक्ष ऐतिहासिकरीत्या पराभूत झाला. त्यामागचं एक कारण घराणेशाही असलं तरी या पक्षाचं घराणेशाहीशिवायदेखील राजकारण होतं आणि आहे, हे विसरून चालणार नाही. गेल्या निवडणुकीत मात्र दोन्ही स्तरांवर काँग्रेसचा पराभव झाला.

या निकालातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे पारंपरिक धर्तीवर जे राजकारण करत आले, त्यांच्या वर्चस्वाला मोठ्या प्रमाणात तडा गेला. दुसरी विशेष बाब म्हणजे, गृहितकांच्या (जात-धर्म-वारसा-संपत्ती) आधारे राजकारण करण्याची आणि त्याच्याकडे ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक पाळंमुळं तात्पुरती का होईना, या निकालानं डळमळीत झाली. निवडणुकीपूर्वी गृहितकं मांडली जायची, त्याच गृहितकांच्या अनुषंगानं निकालाचा अर्थ लावला जायचा. जो निकाल गृहितकाच्या पलीकडे गेला त्याला अपवाद मानलं जायचं. या निकालानं अपवादांनी नियमांच्या नव्हे तर थेट राजकीय व पक्षीय राजकारणाचा नवा कणा म्हणून आकार घेतला. त्यामुळे काँगेसच्या घराणेशाहीला तडा गेलेला असताना त्याच्या जागी पूर्वीच्या थोर घराणेशाही विरोधकांनीच नव्या घराणेशाहीच्या रूपानं आपलं बस्तान बसवलं.

याची अनेक उदाहरणं या निवडणूक निकालातून स्पष्ट झाली. राहुल गांधींवर ‘शहजादे’ असा अरोप करणाऱ्या मोदींना मंत्रिमंडळात मेनका गांधींना स्थान द्यावं लागलं आणि पक्षाला अडचणीत आणणारी थोर विधानं करणाऱ्या वरुण गांधींनाही लोकसभेत घेतलं गेलं!

काँग्रेसच्या सोनिया गांधी-राहुल गांधी या मायलेकांवर टीका करणाऱ्या मोदींना भाजपमधील मायलेक (मेनका गांधी-वरुण गांधी) कसे दिसले नाहीत, याचं आश्चर्यवजा कुतूहल वाटल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे कोण कोणत्या घराणेशाहीबद्दल बोलतं, यात राजकीय स्पर्धा वगळता इतर कुठलाच हेतू नसतो, हेच स्पष्ट होतं!

आजवर आपल्या देशाचे पंतप्रधानपददेखील काही निवडक अपवाद (उदा- वाजपेयी, मोदी इ.) वगळता एकतर नेहरू-गांधी (कुंटुबात) आडनावाच्या व्यक्तीकडे राहिलं किंवा ते पद इतरांकडे गेलं तेव्हा त्याचा रिमोट कंट्रोल नेहरू-गांधी घराण्यापैकी कुणाकडे तरी राहिलेला आहे. नेहरू-गांधी घराण्यांच्या प्राबल्यातून नेहरूंची कारकीर्द वगळावी लागेल. मात्र, त्यानंतर जे काही घडलं ते ‘गांधी घराण्याच्या वर्चस्वाखालील भारतीय लोकशाहींची वाटचाल’ म्हणून आपण अनुभवत आहोत. घराणेशाहीच्या राजकारणावर आजवर अनेकांनी आकांडतांडव केलं, गांधी कुटुंबावर आणि त्याच्या कर्तृत्वावर अनेक बाजूंनी टीका केली. त्यातून गांधी कुटुंबाला तडा मात्र गेला नाही. उलटपक्षी गांधी कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर टीका करणाऱ्या सर्वांनाच घराणेशाहीचा अवलंब करावा लागला. याचं वाणगीदाखल उदाहरण पाहायचं झालं तर मुलायमसिंग यादव यांच्या कुटुंबांचा राजकीय वेल किती व्यापक झाला आहे ते पाहता येईल. त्याचबरोबर लालूप्रसाद यादव यांनी तशीच आघाडी घेतली. ज्या बाळासाहेब ठाकरेंनी अतिशय अर्वाच्च भाषेत गांधी कुटुंबाच्या घराणेशाहीवर टीका केली होती आणि ‘शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही’, असं ठासून सांगितलं होतं, त्यांना आपल्या हयातीत ‘नातवाला सांभाळा’ असं आर्जव (कार्यकर्त्यांना) करावं लागलं. त्यांच्या शिवेसेनेची अवस्था आता काँग्रेस पक्षाशी बरोबरी करणारी आहे.

थोडक्यात, घराणेशाही हा आपल्या समकालीन भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव बनला आहे. काही मोजक्या घराण्यांभोवती राजकारणाची सूत्रं लोकशाही मार्गानं तब्बल चार-चार दशकं किंवा तीन तीन-चार चार पिढ्या फिरत राहणं वैशष्ट्यपूर्ण आहे, हे मान्य करावं लागते. घराणेशाहीच्या राजकीय प्राबल्याबाबत आपल्या समाजाचा मोठा वाटा आहे, असं यातून स्पष्ट होतं. भारतीय लोकशाहीनं आपल्या यशस्वी वाटचालीत घराण्यांना सांभाळून घेतलं, हे आपल्या राजकारणाचं जगावेगळं वैशिष्ट्य आहे.

घराणेशाहीमध्ये अनेकानेक गभितार्थ असतात, हे आपल्याल्या लक्षात घ्यावं लागेल. घराणेशाही अपरिहार्यतेपोटी का होईना आपल्या समाजानं स्वीकारलेली आहे. कारण घराणेशाहीबद्दल ओरड होते; परंतु तिच्या विरुद्ध उठाव होत नाही. तिच्याबद्दल राग असतो; परंतु फारसा रोष नसतो. त्यामुळेच तर सत्तेतील पक्ष बदलतो, मात्र घराणेशही आकड्यांच्या तुलनेत तशीच असते. एका बाजूला ती पराभूत होते, तर दुसऱ्या बाजूला नव्यानं उदयाला येते. घराणेशाहीचं अग्रक्रमानं राजकारण करणारा एखादा प्रादेशिक पक्ष उदयाला येतो, तेव्हा दुसरा पक्ष त्याच कारणामुळे अस्ताला जातो. या सर्व बदलांतून जुनी-नवी घराणी आपापली घरं आकाराला आणतात.

उदाहरणार्थ अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलनं पंधराव्या लोकसभेत घराणेशाहीच्या राजकारणात पहिला क्रमांक पटकावला होता. सोळाव्या लोकसभेत त्यांचा शंभर टक्के अस्त झाला. दुसरीकडे सोळाव्या लोकसभेत वायएसआर काँग्रेसनं लोकसभेत नऊ जागा जिंकल्या. त्यापैकी पाच सदस्यांना राजकीय घराण्यांची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे घराणेशाहीचं सत्तांतर हे ‘पक्षांतर सत्तांतर’ आहे. त्याला नव्या राजकारणाचा मुलामा देता येत नाही. जिथं जुन्या घराणेशाहीचा पराभव नवनेतृत्व करतं, त्या ठिकाणी एकतर अल्पावधीत घराणेशाही पुन्हा वर्चस्व मिळवते किंवा मग तो अपवाद एका मर्यादित सत्तेचा वाटेकरी बनतो. फार वाटा घ्याल तर सत्ता टिकवू शकत नाही, हा आपला राजकीय इतिहास आहे.

सोळाव्या लोकसभेत घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या जुन्या-नव्यांचा धावता आढावा घेतला तरी काही घराणी कशी टिकून आहेत ते दिसतं. घराणेशाहीचं प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय घराणं म्हणजे गांधी घराणं. या घराण्यातील चार सदस्य लोकसभेचे सदस्य आहेत. यात मध्ये दोन जावा आणि दोन भाऊ यांना एकाच वेळी असण्याचा मान मिळाला आहे. राहुल वेटिंग पीएम आहे, तर सोनिया गांधी आजही काँग्रेसच्या एकमेव सर्वोच्च नेत्या आहेत. शिवाय वरुण गांधी उत्तर प्रदेशात स्वतःला उभं करण्याचा प्रयत्न करतोय. काँग्रेसचा दारुण पराभव होऊनदेखील राहुल गांधीचं पक्षातील स्थान अबाधितच आहे. मोजक्या उत्साही लोकांनी राहुल गांधी यांना हटवण्याची मागणी करताना प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी सक्रिय होण्याचा हट्ट धरला होता! काँग्रेसनं दारुण पराभवाची मीमांसा करताना गांधी कुटुंबाला कुठेही जबाबदार धरलं नाही. यातून घराणेशाहीच्या राजकारणाचा सर्वसाधारण अंदाज येतो!

घराणेशाहीच्या राजकारणाला अग्रक्रम देऊन सत्तेवर राहण्याचं सर्वाधिक भाग्य नेहरू-गांधी कुटुंबालाच लाभलेलं आहे. अर्थात या भाग्याचं स्वाभाविक कारण सत्तेच्या राजकारणातील यशदेखील काँग्रेस पक्षालाच सर्वाधिक काळ मिळालं आहे, हेही तितकंच खरं! त्यामुळे काँग्रेस पक्षात बुजुर्गांची संख्या आणि घराण्याची संख्या एकाच गतीनं वाढत गेली. बुजर्गांच्या वाढत्या संख्येकडे सत्ता आपल्या भोवती ठेवण्याची एक ‘प्रगल्भ राजकीय कला’ ओघानंच आली. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या लाटेनं पारंपरिक राजकीय धोरणाला आणि त्याच्या भोवतालच्या कवचकुंडलांना भेदून काढलं आहे; मात्र या लाटेत काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा पराभव झाला असला, तरी अवघ्या ४४ जागा जिंकताना त्यापैकी १८ सदस्य राजकीय घराण्यांतूनच आलेले आहेत, तसेच काँग्रेसशिवाय जी घराणेशाही आकाराला आली आहे, तिला म्हणावा तेवढा तडा गेलेला नाही. म्हणजेच उत्तर प्रदेशात भाजपनं त्सुनामीसारखा विजय मिळवलेला असताना मुलायम सिंग यांच्या कौटुंबिक राजकीय वर्चस्वाला तडा देता आलेला नाही. कारण मुलायमसिंग स्वतः दोन ठिकाणी आणि त्यांची सून एकेठिकाणी निवडून आले. ‘मोदी लाट’ घराण्यांच्या मतदारसंघात मंद पावलांनी गेली की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. आणि काही काँग्रेस विरहित घराण्याच्या मतदारसंघात लाटेनं उसळी का घेतली नाही?

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि इतर अनेक पक्षांनी घराणेशाहीच्या राजकारणाचा कमी-आधिक प्रमाणात का होईना कित्ता गिरवलेला आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाकडून निवडून आलेल्या हरसिमत कौर या बांदल घराण्यातील सून आहेत. त्यांच्या घरात राज्याची सत्ता असूनही, केंद्रात त्यांना मंत्रीपद मिळालं. केंद्र आणि राज्याची सत्ता असणारे बांदल हे एक मोठं राजकीय घराणं आहे.

दिल्लीत शीला दीक्षित यांची घराणेशाही विधानसभा आणि लोकसभेतून पायउतार झाली; मात्र तिथं भाजपच्या साहिब सिंह वर्मांचा मुलगा प्रवेश सिंह वर्माच्या रूपानं दुसरी घराणेशाही आकाराला येत आहे. त्याचप्रमाणे भाजपच्या बुजुर्गांच्या पहिल्या पिढीचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांचा मुलगा जयंत सिन्हा यांच्याही रूपानं घराणेशाही आकारास येत आहे. भाजपच्या घराणेशाहीला समजून घेण्यासाठी सिन्हांचं उदाहरण लक्षवेधक आहे. कारण काँग्रेसनं आपली पहिली पिढी निवृत्त होताना दुसरी पिढी राजकारणात आणली. त्याचप्रमाणे भाजपच्या पहिल्या पिढीनं (यशवंत सिन्हा, कल्याणसिंह इत्यादी) राजकारणातून निवृत्त होताना आपल्या पुढच्या पिढीला स्थिरस्थावर करण्याचा विडा उचलला आहे.

भाजपच्या दुसऱ्या पिढीला राजकारणात प्रस्थापित करण्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचा मुलगा दुष्यंतसिंह, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचा मुलगा अभिशेष, महाराष्ट्रात प्रमोद महाजन यांची कन्या पूनम महाजन, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ठाकूर यांचा मुलगा अनुराग ठाकूर, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांचा मुलगा राजबीर सिंह अशी ही यादी बरीच मोठी आहे.

काँग्रेस- भाजपप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांच्या घराणेशाहीत ‘पक्षांतर-सत्तांतर’ होत आहे. म्हणजेच लालू प्रसाद यादव यांची घराणेशाही दुबळी होत असताना मुलायम सिंहाचं घर मजबूत होत आहे. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंच्या नंतर त्यांचा मुलगा उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेला मोदी लाटेत चांगलंच न्हाऊन काढलं आहे. तिकडे हरियाणामध्ये राष्ट्रीय लोकदलाच्या चौटाला या घराण्यानं दुष्यंत चौटाला यांना लोकसभेत पाठवून तिसरी पिढी स्थिरस्थावर केली आहे. याशिवाय आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगई यांचे पुत्र गौरव गोगई यांचाही लोकसभेत प्रवेश झाला.

राष्ट्रीय पक्षापासून ते सर्व जुन्या- नव्या प्रादेशिक पक्षांनी घराणेशाहीला महत्त्व दिलेलं दिसतं. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी उदयाला आलेल्या ‘तेलगणा राष्ट्र समिती’चे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या कवितादेखील १६वी लोकसभा निवडणूक जिंकून नव्या राज्यांचा आवाज वडिलोपार्जित असल्यासारखा संसदेत उठवणारच! दुसरीकडे नैतिकतेचं बरंच अवडंबर पारंपरिक पद्धतीनं करणाऱ्या डाव्या पक्षात घराणेशाही कमी प्रमाणात होईना आहेच. मात्र, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डाव्यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यात कमालीच्या यशस्वी झालेल्या ममता बॅनर्जी पुतण्यांच्या रूपानं (अभिषेक) घराणेशाहीचं राजकारण करावंसं वाटलेलं आहे. १६व्या लोकसभेचा घराणेशाहीचा चेहरा वरील उदाहरणांवरून लक्षात येतोच.

थोडक्यात, काँग्रेसप्रणीत घराणेशाही वयस्कर झाली होती. तिला नवतरुण (भाजप आणि इतरांच्या) घराणेशाहीनं पराभूत केलं आहे. नेहरू-गांधी घराण्याच्या राजकारणावर कडवी टीका करणाऱ्या आणि त्या निमित्तानं लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्यांना स्वतःचं कुटुंब राजकीय सत्तेच्या वयात आल्यावर घराणेशाही टाळता आलेली नाही. १६व्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालातून एका घराणेशाहीचा पराभव झालेला दिसत असला तरी तिच्या जागा दुसऱ्या घराणेशाहीनं किमानपक्षी लोकसभेतील संख्याबळात का होईना घेतलेली आहे. सत्तेच्या राजकारणातील काँग्रेस आणि याच केंद्रातील अणि राज्यांतील सत्तेच्या वयाची आणि घराणेशाहीची तुलना केली तर दोन्ही पक्ष एकमेकांचे एककुळी वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगणारे आहेत, हे लक्षात येईल. त्यामुळे निवडणूक निकाल आश्चर्यकारक लागला... काहीतरी बदल झाला असं मानताना काही गोष्टी (घराणेशाही) मुळात तशाच आहेत. ज्या व्यक्तींना बदललं, त्याच धर्तीवर व्यवहार आकाराला आलेला आहे. तो बदलेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल.

१६व्या लोकसभेचे निकाल बहुतांश प्रमाणात अनपेक्षित लागले आहेत. हे मोदीसहित संघ-भाजपलादेखील मान्य आहे. कारण ज्या मार्गांचा अवलंब भाजपनं केला, त्याचा सत्तांतरात इतका सकारात्मक फायदा होईल, याचा नेमका अंदाज कुणालाच नव्हता. त्यामुळेदेखील कुणीही गृहीत न धरलेले काँग्रेसचे (उदा, सुशीलकुमार शिदे) भले भले शिलेदार पराभूत झाले. 

१६व्या सोळाव्या लोकसभेचं घराणेशाहीच्या संदर्भातील ठळकपणे दिसणारं वैशिष्ट्य म्हणजे आंध्र प्रदेशातील सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी घराणेशाहील अग्रक्रम दिलेला आहे. विशेषतः आंध्रातल्या तिन्ही राजकीय पक्षाचं नेतृत्व वारशातूनच आलेलं आहे. दुसरं वैशिष्ट्य हे की, काँग्रेस-भाजपत आहे पण आणि नाही पण... कारण या दोन्ही पक्षांच्या एकूण निवडणूक निकालातूनच ते अधोरेखित झालेलं आहे. कारण भाजपनं अनेक आधारावर केलेल्या उत्तम नियोजनामुळे भाजपच्या भरघोस यशाचा अन्वयार्थ व्यापक प्रमाणात अनेकानेक वैशिष्ट्यांनी भरलेला आहेच. या निवडणूक निकालात एकूण ३१४ खासदार पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आलेले आहेत. त्यापैकी एकट्या भाजपचे १६४ खासदार पहिल्यांदा निवडून आलेले आहेत. आणि काँग्रेसचे केवळ नऊ खासदार नवखे आहेत. म्हणजे यावरून दोन्हीं पक्षांच्या नियोजनाची सूक्ष्मता लक्षात येते. घराणेशाहीच्या अंगानं विचार केला तर सत्ता मिळवू पाहणाऱ्यांना आणि तिचा विस्तार करू पाहणाऱ्यांना घराणेशाहीचा मोह टाळता येत नाही. हेच या निकालाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि भाजपच्या नवख्या वाटणाऱ्या यशाची हीदेखील मर्यादा आहे. कारण प्रिया दत्त यांचा पराभव काँग्रेसच्या दुसऱ्या फळीतील घराण्यांचा पराभव म्हणून नोंदला गेला, मात्र तिथं पूनम महाजन यांचा जन्म होणं याचा अर्थ जुन्या घराणेशाहीचा नव्या घराणेशाहीनं केलेला पराभव हा घराणेशाहीकडून घराणेशाहीकडेच नेणारा आहे.

घराणेशाहीच्या बाबतीतीत काँग्रेस आणि भाजपचं राजकीय चारित्र्य त्यांच्या दोन्ही निवडणुकीतील आकड्यांवरून अधिक स्पष्ट होतं. काँग्रेस जेव्हा पंधराव्या लोकसभेत २०८ जागा जिंकू शकली, तेव्हा एकूण ७८ लोकप्रतिनिधी राजकीय कुटुंबाचे वारसदार होते. तेव्हा भाजपने ११६ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी २२ लोकप्रतिनिधी हे राजकीय कुटुंबाचे वारसदार होते. परंतु सोळाव्या लोकसभेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या भाजप घराणेशाहीच्या बाबतीत जिंकलेल्या एकूण जागांच्या तुलनेत प्रथम क्रमांकावर आहे. भाजपचा राजकीय इतिहास\भूगोल पाहिला तर घराणेशाहीचा क्रमांक काँग्रेसच्या वाटचालीच्या तुलनेत कौतुकास्पद आहे. कारण भाजप आता सर्वसाधारणपणे तिसऱ्यांदा सत्तेवर आला आहे. जेव्हा काँग्रेस पक्ष राजकीयदृष्टया भाजपच्या वयाचा असेल, तेव्हा काँग्रेस पक्ष असाच असेल. त्यामुळे घराणेशाहीच्या कौतुकाकडे भाजप चांगलीच आगेकूच करत आहे. त्यासाठी भाजपच्या पहिल्या पिढीनं कौटुंबिक पातळीवर चांगुलपण दाखवलं पाहिजे. तरच त्यांना घराणेशाहीच्या बाबतीत काँग्रेससारखे ऐतिहासिक होता येईल.

घराणेशाहीच्या बाजूनं एकूण प्रादेशिक पक्षांचा विचार केला तर काही जुन्यांना कुटुंब वाचवता आली, पण पक्ष वाचवता आला नाही. काहींनी कुटुंब आणि पक्ष दोन्ही कमावलं आहे, तर काहींनी दोन्ही गमावलं आहे. याबाबतीत मुलायमसिंग कुटुंब सांभाळण्यात कमालीचे यशस्वी झाले आहेत; मात्र पक्ष राज्यात सत्तेवर असताना त्या पक्षाचा लोकसभेत इतका दारुण पराभव व्हावा हे मात्र भाजपच्या नियोजनावरून आणि अमित शहाच्या नीतीतून समजून घ्यावं लागेल. घराणेशाहीच्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा शेकडा प्रमाणाच्या तुलनेत पंधराव्या आणि सोळाव्या लोकसभेत द्वितीय क्रमांक तसाच टिकून आहे. महाराष्ट्रापुरता लोकसभेच्या संदर्भात राष्ट्रवादीचा विचार केला, तर या पक्षात शंभर टक्के घराणेशाही आहे.

जयललितांच्या पक्षाने भरीव यश मिळवताना अवघ्या दोन जागा घराणेशाहीच्या जिंकल्या आहेत. यावरून त्यांच्याही या नवख्या आणि काहीशा वरवर वेगळ्या वाटणाऱ्या राजकारणाचं स्वरूप समजून घेतलं पाहिजे. तसंच मोदींच्या राष्ट्रीय लाटेला प्रादेशिक मर्यादा आणणाऱ्या आणि त्या लाटेची मर्यादा दाखवणारा निकाल तृणमूल काँग्रेस (ममता बॅनर्जी) आणि एआयडीएमके (जयललिता) यांच्या पक्षांनी भरून दाखवल्याने या निकालाचा अर्थ एकेरी राहू दिलेली नाही.

सर्वच राजकीय पक्षांनी घराणेशाहीला वर्ज्य मानलेलं नाही. लोकसभेत अगदी दोन सदस्य असलेल्या पक्षांतदेखील घराणेशाही आहे आणि ज्यांना शंभर टक्के अपयश आले तेदेखील घराणेशाहीचंच प्रतिनिधित्व करणारे होते. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक दारुण पराभवानंतरही गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाबद्दल जाहीर वाच्चता काँग्रेसअंतर्गत होत नाही, हेच काँग्रेसी घराणेशाहीचं वैशिष्ट्य आहे. हे ग्रहण काँग्रेसला आतून-बाहेरून पोखरून काढू शकतं.

त्याचबरोबर घराणेशाहीचं राजकारण करणाऱ्या इतरांनीही या प्रकाराच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर घराणेशाहीची पक्षांतर सत्तांतर होत राहतील आणि आपण सर्व जण त्याला कदाचित ‘परिवर्तन’ म्हणत असू.

राजकारणात आलेल्यांना सत्ता, स्वार्थ आणि त्याभोवतीचा मोहत्याग करणं फारसं पेलत नाही. १६व्या लोकसभेत पक्षीय राजकारणाचं सत्तांतर झालं. पक्षांच्या विस्तारलेल्या घराणेशाहीचा पराभव मोठ्या प्रमाणणत झाला. मात्र इतरांच्या घराणेशाहीचा पराभव काँग्रेसच्या तुलनेत कमीच झाला. कारण एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसविरोधी वातावरण होतं. केवळ एवढंच कारण यामध्ये नाही, तर केंद्रीय काँग्रेस पक्षानं व्यापक विषयांच्या नावाखाली स्थानिक (प्रादेशिक) विषयांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणारे या लाटेतूनदेखील आपल्या घराण्यांना एका मर्यादेपर्यंत आणि पक्षाला वाचू शकले. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष्याच्या आणि एकूण घराण्यांच्या पराभवाची कारणं मूळ काँग्रेस अंतर्गत धोरणात आहेत. त्याचप्रमाणे हा काँग्रेस कल्चरचादेखील पराभव आहे. ज्या राजीव गांधींना संगणकाचं महत्त्व कळलं होतं, त्याच संगणकावरून पसरणाऱ्या सोशल मीडियाचं आणि त्याभोवतीच्या विषयाचं महत्त्व काँग्रेसनं आपल्या पारंपरिक राजकीय चौकटीमुळे दुर्लक्षित केलं आणि नेमकी तिथंच गडबड झाली.

मोदींच्या लाटेनं काही घराण्यांना नैसर्गिक आणि काहींना अनैसर्गिक वाटावा, असा न्याय दिला. एकाच दृष्टिकोनातून आलेली लाट दोन शेजारच्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या प्रमाणात कशी गेली, हे मात्र वेगळ्या संशोधनाचा आहे. मोदींनी माध्यमं मॅनेज केली, असा आरोप त्यांच्यावर केला गेला, मग साताऱ्याचे (जिथं राष्ट्रवादीच्या उदयनराजे भोसले यांचा दमदार विजय झाला, मात्र शेजारच्या सांगली जिल्ह्यातील काँग्रेसचे शिलेदार प्रतीक पाटलांचा मात्र तितकाच दमदार पराभव झाला.) लोक टी. व्ही. पाहात नाहीत किंवा पेपर वाचत नाहीत, असा होतो का? तर मतदारसंघावर पकड ठेवण्यासाठी आणि जिथल्या राजकीय परिस्थितीचा व समाजभावनेचा सतत अंदाज ठेवणं राजकारणाची अपरिहार्यता आहे, तीच गोष्ट जुन्या घराण्यांनी बाजूला ठेवली होती. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीच्या राजकारणाचा पराभव झाला.

आपल्या देशातील राजकीय घराणेशाही भारतीय समाजाच्या स्वभावानं स्वीकारलेली आहे. आपापले मर्यादित सामाजिक-राजकीय-आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्यांचे वेगवेगळे गट तयार झाले. या गटांनी वेगवेगळ्या तुकड्या तुकड्यांमधून हितसंबंध जोपासण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेतून सामाजिक-राजकीय अभिसरण घडून येतं. त्यात सामाजिक कणवेची भावना दाखवणाऱ्यांना अधिमान्यता मिळते, ही कणव राजकीय घराण्यांची मंडळी सुत्रबद्धरीत्या करत आली आहेत. त्यामुळे घराण्यांचा वर्चस्वाला बाधा पोहोचत नाही आणि त्यातूनच घराण्याचं प्राबल्य अधिक घट्ट होत जातं. राजकीय घराण्यांच्या प्रत्येक पिढीनं राजकीय सत्ता वेगवेगळ्या पद्धतीनं हाताळली. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत भोवतालच्या अंतर्गत कार्यकर्त्यांना सत्तेची इतर दुय्यम पदं देऊन आपली अधिमान्यता कायम ठेवली.

राजकीय घराणेशाहीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे बरे-वाईट परिणाम आपला समाज अनुभवत आहे. लोकशाही राजकारणाच्या तात्त्विक चौकटीला फार तडे जाऊ न देता घराणेशाही टिकून आहे. त्यामुळे राजकीय घराणेशाही लोकशाही राजकारणाचा दंडकच आहे, असं मानायला निदान भारतात तरी पर्याय नाही असं दिसतं. राजकीय घराण्यांच्या प्राबल्यामुळे आपण लोकशाही दृढ होताना राजकीयदृष्ट्या पर्यायशून्य विचार का करतो, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. राजकीय घराण्यांनीदेखील समाजाचं भलंबुरं करणारे आपणच तारणहार आहोत, असं मानलं आहे. आपलाच वारसदार समाजानं पुढचा नेता स्वीकारावा पाहिजे, अशी व्यवस्था ही राजकीय घराणी करून ठेवतात. सत्तेच्या राजकारणासाठी असणाऱ्या वयाची अट पूर्ण करण्यापूर्वीच वारसदार ‘लाँच’ होतात. त्यामुळे कुठल्याही सामाजिक-राजकीय कामापूर्वी खासदार-आमदार होणाऱ्यांचा रुबाब आपोआप वाढतो. राज्यकारभारासाठीच आपण जन्माला आलो आहोत, असं मानून कारभार सुरू होतो. त्यातून सत्तेच्या राजकारणात इतरांचा वाटा आपण ठरवून देऊ तेवढाच आहे. आपल्या मागच्या पिढीनं सामाजासाठी अद्वितीय कामगिरी पार पाडलेली असल्यानं सत्ता आपल्याच कुटुंबाभोवती असली पाहिजे, ही या घराण्यांची मानसिकता दिसते. मात्र संसदीय राजकारणाचा एकत्रित विचार केल्यास घराणी संकुचित विचार करतात आणि समाज व्यापक अर्थानं मर्यादा ओलांडायला तयार नाही, असंच दिसतं. या सर्व प्रक्रियेत राजकीय घराण्यांना आपली ‘सत्तेची सुभेदारी’ टिकवता येते आणि मक्तेदारीच्या पद्धतीनं सत्ता राबवण्यात येते. या दोन्ही प्रक्रियांचा मात्र नव्यानं विचार करण्याचा काळ सुरू झाला आहे, हे राजकीय घराण्यांनी वेळीच लक्षात घेतलं पाहिजे.

राजकीय घराणेशाही पूर्ण वाईट आहे, असे मानण्याची आवश्यकता नाही. कारण घराण्यांच्या बाबतीत काही उदाहरणावरून असं दिसतं की, पहिल्या पिढींपेक्षा दुसरी पिढी अधिक चांगलं योगदान लोकशाही देऊन गेली आहे. त्यामुळे कोणत्या घराण्यांमुळे काय येतं याचा सारासार सामान्य जनतेवरच अवलंबून आहे. ज्या घराण्यांनी राजकारणात आणि एकूण सार्वजनिक विश्वातच शिथिलता आणली, त्यांना हटवण्याची आवश्यकता व्यापक समाजहिताची तीव्र गरज बनते. त्यामुळे राजकारण नावाच्या व्यवस्थेचा गाडा किती काळ कुणाच्या हाती द्यायचा हे वेळोवळी तपासून ठरवलं पाहिजे. जुन्यांची झापडबंद पद्धत थांबत नसेल तर त्यांना योग्य जागा दाखवलीच पाहिजे. भारतात घराण्यांना जनतेचा विश्वास पवित्र वाटतो आणि जनतेला नेत्यांचा विशास आधारभूत वाटतो, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीनं कसदार आहे; परतु लोकशाहीच्या नावाखाली सतेचं एक छत व्यापक होण्याऐवजी केंद्रित होऊन काम करत असेल, तर त्याला अंतर्बाह्यरीत्या बदलणं आपल्या सर्वांच्या हातात आहे समाज म्हणून याकडे गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

आधीच्या दोन्ही लेखांच्या लिंक्स

१. घराणेशाहीपासून जगातला कोणताही माणूस अलग नसतो

२. नेहरू-गांधी कुटुंबाची ‘घराणेशाही’ कोणत्या कारणांमुळे टिकून आहे?

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......