टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • मिताली, वरुण गांधी आणि शरद पवार
  • Wed , 27 September 2017
  • विनोदनामा टपल्या मिताली वरुण गांधी शरद पवार

१. बनारस हिंदू विद्यापीठातील (बीएचयू) आंदोलनकर्त्या विद्यार्थिनींवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणाचा अहवाल  वाराणसीचे विभागीय पोलीस आयुक्त नितीन गोकर्ण यांनी मुख्य सचिव राजीव कुमार यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. विद्यापीठ प्रशासनानं हे संवेदनशील प्रकरण योग्य रीतीनं हाताळलं नाही, असा ठपका त्यात ठेवण्यात आला आहे. पोलीस पथकावर हल्ला आणि हिंसाचारप्रकरणी विद्यापीठातील १००० विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गोकर्ण यांनी हा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपवला आहे. योग्य वेळेत या प्रकरणी तोडगा काढला असता तर हा वाद निर्माण झाला नसता, असं या अहवालात म्हटलं आहे. ‘बीएचयू’मध्ये छेडछाडीच्या विरोधात विद्यार्थिनींनी आंदोलन पुकारलं होतं. मात्र, त्याकडे विद्यापीठ प्रशासनानं गांभीर्यानं पाहिलं नाही. उलट आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. यासंबंधी कुलगुरूंना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी बेजबाबदारपणे उत्तरं दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.

विद्यापीठाचे कुलगुरू आजही जी भाषा ज्या पद्धतीनं बोलतायत, ते पाहता, त्यांना कोणीही सुज्ञ प्रशासन प्राथमिक शाळेवरही नियुक्त करणार नाही, हे उघडच आहे. पण, त्यांनी हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीनं हाताळलं एवढंच म्हणून सुटका होऊ शकते का? पोलिसांनी कसली जबाबदारी दाखवली? विद्यार्थिनींवर हात उचलण्यापर्यंत, त्यांना मारहाण करण्यापर्यंत पोलिसांची मजल कशी गेली, याचा खुलासा नसेल, तर गोकर्ण यांच्या अहवालाचा उपयोग बंब पेटवण्यासाठीच होऊ शकतो फार तर.

.............................................................................................................................................

२. रोहिंग्ये मुसलमानांना भारतात आसरा देण्याच्या भाजप नेते वरुण गांधी यांच्या भूमिकेला भाजपमधूनच विरोध होत आहे. वरुण गांधी यांनी 'नवभारत टाइम्स'मध्ये एक लेख लिहून रोहिंग्ये मुसलमानांना भारतात राहण्यासाठी आसरा देण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी काही जुनी उदारणं देतानाच आंतरराष्ट्रीय संधींचा दाखलाही दिला होता. भारतात रोहिंग्यांना आश्रय देणं सुरू ठेवायला हवं. अतिथींचा सत्कार करणं आणि त्यांना आश्रय देणं ही आपली परंपरा असून ती कायम राहिली पाहिजे, असं वरुण गांधी यांनी म्हटलं होतं. रोहिंग्ये आणि इतर निर्वासितांच्या बाबतीत भारताचे ठोस धोरण असायला हवं, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी तर कोणताही देशभक्त असं वक्तव्य करूच शकत नाही, असं सांगून वरुण यांच्या देशभक्तीवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं. अहिर म्हणाले, जो देशभक्त असेल तो देशाच्या हिताचा विचार करेल. तो अशा प्रकारे विधान करणारच नाही.

अहीरकाकांचे ‘देशभक्ती’चे क्लासेस आहेत काय? ते देशभक्तीची सरकारमान्य सर्टफिकिटे वाटतात काय? देशाचं हित आपल्यालाच कळतं, ही त्यांची समजूत नेमकी कशामुळे झाली आहे? तरी नशीब त्यांच्याच पक्षाचा सदस्य हे बोलतो आहे. आता तोही एक ‘गांधी’ आहे, याला अहिरांचा काही इलाज नाही. ते मंत्री आहेत. आता जिचा उच्चार झाला तरी देशातले लोक ख्या ख्या करून हसतात, त्या ‘देशभक्ती’चे धडे शिकवण्याऐवजी अहिरांनी मंत्र्याच्या जबाबदारीनं धोरणात्मक गोष्टी निदान आपल्याच पक्षबांधवांना तरी समजावून सांगायला हव्यात. ‘देशभक्ती’ शिकवायला पगारी ट्रोल आहेत की!

.............................................................................................................................................

३. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार मिताली राज सध्या भलतीच चर्चेत आहे. मात्र, ती क्रिकेटपेक्षा बॉलिवुडमुळेच अधिक लाइमलाइटमध्ये आहे. काही दिवसांपूर्वीच मिताली तिच्या प्रस्तावित बायोपिकमुळे प्रकाशझोतात आली होती, आता ‘व्होग’ साप्ताहिकाच्या कव्हर पेजवर झळकल्यानं ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. शाहरूख खान आणि नीता अंबानी यांच्यासोबत ती या फॅशनेबल आणि उच्चभ्रू नियतकालिकाच्या कव्हरवर झळकत आहे. मात्र, मितालीची ही बोल्ड अदा चाहत्यांना भावलेली दिसत नाही. या फोटोवरून तिला ट्रोल केलं जात आहे.

क्रिकेटपटू, सिनेमानट, नट्या आणि कोणत्याही क्षेत्रात नाव कमावलेल्या व्यक्ती यांना ट्रोल करण्यात अनामवीरांना फार मोठा आनंद मिळतो. आपली कसलीही पात्रता आणि कर्तबगारी नसताना त्या मोठ्या व्यक्तीच्या बरोबरीला जाऊन पोहोचल्याचा वांझोटा आनंद. आपण कुणालाही कसं बेधडक वाजवतो, कशी कुणाची भीडभाड ठेवत नाही, असं स्वत:लाच वाटून घेण्यातही त्यांना फार सुख लाभतं. असल्या ट्रोलांना भीक घालायची नसते, त्यांचे फुसके बार सीमेपलीकडे टोलवायचे असतात, हे मितालीला सांगायला नकोच. या ट्रोलांना आपल्याकडे वळावंसं वाटलं, याचाच अर्थ आपण लोकप्रिय झालो आहोत, असा घ्यायला हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

४. भावना संतोष जाधव या मुलीचा जन्म महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका रुग्णालयात रविवारी दुपारी १२ वाजून ३ मिनिटांनी झाला. त्यानंतर १२ वाजून ९ मिनिटांनी तिला आधार क्रमांक मिळाला. होय, जन्म झाल्यानंतर अवघ्या सहा मिनिटांत तिला तिचा आधार नंबर मिळाला आहे. भावनाच्या आई-वडिलांनी तिच्या आधार कार्डसाठी नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांना तिचा जन्माचा ऑनलाईन दाखला आणि आधार नंबर मिळाला. युनिक आयडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) तर्फे तातडीने तिच्या जन्माची नोंद करण्यात आली, अशी माहिती उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी दिली.

आपल्या सरकारी यंत्रणांची कार्यतत्परता वाखाणण्यासारखी आहे. एकवेळ लहान मुलांना ऑक्सिजन मिळणार नाही, पुढेमागे शाळेत गेल्यावर पोषक आहार मिळणार नाही, पण, आधार नंबर मात्र सहा मिनिटांत मिळेल. केवढी ही कार्यक्षमता. सरकारचं एकंदर आधारावलंबित्व पाहता, आधार कार्ड नसल्यास आपल्या मुलीला ट्यँहँ करण्याचाही अधिकार मिळायचा नाही आणि तिची नाळही कापली जायची नाही, अशा भीतीनं तिच्या आई-वडिलांनी आधार नोंदणी करून टाकली असतील.

.............................................................................................................................................

५. सत्तेत राहून शिवसेनेनं महागाईविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेणं बरं नाही, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. अहमदनगर येथील एका कार्यक्रमात पवारांनी शिवसेनेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महागाईच्या विरोधात शिवसेनेनं केलेलं आंदोलन अभिनंदनीय असलं तरी सत्तेत राहून सेनेनं अशी भूमिका घेणं बरं नाही. एकतर परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांनी प्रयत्न करायला हवा, नाहीतर पूर्णपणे रस्त्यावर तरी उतरायला हवं, असं शरद पवार म्हणाले.

पवारसाहेब बोलतात ते शंभर टक्के बरोबर आहे. सत्तेत राहून उघडपणे सरकारविरोधी आंदोलनं करायची म्हणजे काय? लाहोलविलाकुव्वत. ही तर बडी बदतमीजी झाली. सरकारमध्येच राहायचं आणि मुख्यमंत्र्याला, सहकारी पक्षाला चिमटे कसे काढायचे, सत्तेत राहून गुपचूप एकमेकांच्या बातम्या कशा पेरायच्या, पुरवायच्या, बारीक बारीक काड्या करून तथाकथित ‘मित्र’पक्षाला जेरीला कसं आणायचं, हे खरंतर शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिकायला हवं. आखिर काका भतीजों के काम कब आयेंगे?

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......