गोधन असूनही निर्धन

‘वंदे मातरम’, ‘गोमाता’, ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘देशद्रोही’ वगैरे चर्चांमध्ये अनेक क्षेत्रांतील मूलभूत प्रश्न, समस्या यांची दखल प्रसारमाध्यमांतून फारशी घेतली जाताना दिसत नाही किंवा हे विषय चर्चेत येऊ दिले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात फिरून, तेथील शेतकऱ्यांशी बोलून पत्रकार पार्थ एम.एन. ‘PARI -People's Archive of Rural India’साठी लिहीत असलेली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीबद्दलची लेखमालिका ‘अक्षरनामा’वर...

.............................................................................................................................................

४५ वर्षीय आप्पासाहेब कोथुळेंना आपले दोन बैल विकायचे आहेत; २८ वर्षीय कलीम कुरेशीला बैल विकत घ्यायचे आहेत. पण दोघांनाही ते करणं शक्य नाही.

कोथुळे मागील महिन्यापासून वेगवेगळे बाजार फिरतायत. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहरापासून सुमारे ४० किमी दूर असलेल्या देवगाव या त्यांच्या राहत्या गावातील प्रत्येक आठवडी बाजाराला ते जातायत. आज ते अडूळला आले आहेत. दर मंगळवारी गावकरी  बाजारात गर्दी करतात. डोक्याला पांढरा गमजा बांधलेले आप्पासाहेब म्हणतात, “माझ्या मुलाचं यंदा लग्न करायचं आहे आणि त्यासाठी मला पैसे लागणारेत. एक जोडी बैलाला कोणीही १०,००० पेक्षा जास्त पैसे द्यायला तयार नाही; पण लग्नासाठी मला कमीत कमी १५,००० तरी हवेत हो.”

दुसरीकडे, औरंगाबादमधील सिल्लाखाना भागातील आपल्या कत्तलखान्यात बसून कलीम कुरेशी आपला बुडालेला धंदा कसा सावरायचा याचा विचार करतोय. “अगोदर मी दिवसाला २०,००० रुपयांचा धंदा करत असे (महिन्याला ७०–८०,००० एवढी कमाई होत असे.)” कलीम म्हणतो, “पण मागच्या दोन वर्षांत धंदा पार बुडालाय. रुपयात चाराणे पण राहिलेला नाही.”

आप्पासाहेब कोथुळे म्हणतात, “बैलांची बाजारात ने-आण करण्यासाठी मी हजारो खर्ची घातलेत.” 

राज्यात गोमांस बंदी लागू होऊन दोन वर्षांचा काळ उलटला आहे. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा अगोदरच्या काँग्रेस–राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळात सुरू झालेलं कृषी संकट अधिकच गंभीर झालं होतं. वाढता उत्पादन खर्च, पिकाच्या हमी भावातले चढउतार आणि पाण्याचा गैरवापर या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे अधिकच गंभीर बनलेल्या या संकटात मोठ्या प्रमाणावर तणाव, उद्वेग तयार झाल्याने हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशातच, २०१५ मध्ये फडणवीस यांनी गोहत्याबंदी कायदा गोवंशासाठी लागू केला आणि शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटात तेल ओतलं.

गोवंश ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व व्यवसायांवर या बंदीचा विपरीत परिणाम झाला आहे. अडीनडीला, लग्नकार्य, औषधोपचार किंवा बी-बियाणाच्या खरेदीसाठी हमी म्हणून कायमच जनावरं विकून पैसा उभा करणारे कित्येक शेतकरी आता असहाय्य झाले आहेत.

आपल्या पाच एकर शेतात गहू आणि कापसाचं पीक घेणाऱ्या कोथुळे यांच्या मते या बंदीमुळे शेतीचं त्यांचं सगळं गणितच चुकायला लागलंय. “हे दोन बैल आता चार वर्षांचे आहेत. कोणीही ही जोडी २५,००० रुपयांत सहज खरेदी केली असती. १० वर्षांचे होईपर्यंत कोणताही बैल शेतात कामाला येतो.”

सध्या किमती उतरल्या असल्या तरीही कोणी जनावरं विकत घ्यायला तयार नाही, कारण नंतर त्यांची सोय लावणं सोपं नाही हे त्यांना माहितीये. आप्पासाहेब कोथुळे म्हणतात, “बैलांची बाजारात ने-आण करण्यासाठी माझे हजारो खर्च झाले आहेत. अडूळ इथनं चारच किमी दूर असल्यामुळे आज मी अखेर पायी चालत निघालोय. इतर बाजारात जायला मला गाडी जुंपावी लागते. आधीच माझ्यावर कर्ज आहे. ही बैलजोडी विकावीच लागते मला.”

आम्ही कोथुळे यांच्याशी बोलत असताना त्यांची नजर सतत ग्राहकांवर होती. ते सकाळी ९:०० वाजता बाजारात आलेत आणि आता दुपारचे १:०० वाजलेत. उन्हाचा तडाखा भयंकर आहे. “मी आल्यापासनं पाण्याचा घोटही घेतलेला नाही,” ते सांगतात, “खरीददार निघून जाईल या भीतीनं मी बैलांपासनं पाच मिनिटंही दूर जाऊ शकत नाही.”

त्यांच्या अवतीभोवती मैदानात ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात अनेक शेतकरी काहीही करून सौदा पक्का करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतायत. अडूळहून १५ किमी दूर असलेल्या वाकुळणी गावातील ६५ वर्षीय जनार्दन गीते आपली बैलजोडी आकर्षक दिसावी म्हणून त्यांची शिंगं तासून घेतायत. आपल्या अवजाराने शिंग टोकदार करणारे भानदास जाधव प्रत्येक शिंगाकरिता २०० रुपये आकारतात. “मी ही बैलजोडी ६५,००० रुपयांना विकत घेतली होती. ही जोडी ४०,००० ला विकली गेली तरी बास.”

कोथुळे यांच्या मते मराठवाड्यातली पाणी टंचाई आणि चाऱ्याचा वाढता खर्च यामुळे गुरं सांभाळणं कठीण होऊ लागलंय. त्यातच जनावरांसाठी पुरेसे गोठे किंवा गोशाळा नाहीत. फडणवीसांनी बंदीची घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी ज्या शेतकऱ्यांना गुरांची निगा राखणं शक्य नसेल, त्यांच्या गुरांकरिता शासकीय गोठ्यांची/गोशाळांची सोय करून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांना भाकड गुरांवर जास्तीचा खर्च करण्याची गरज पडली नसती. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण न झाल्यानं शेतकऱ्यांना दोन्ही गालात चपराक बसलीये. गुरं विकणं अवघड झालंय, पण भाकड गुरांवर मात्र उगाच खर्च करावा लागतोय.

“आमच्या पोराबाळांवरच खर्चायला पैसे नसताना आम्ही भाकड गुरांवर कुठनं खर्च करणार?” कोथुळे विचारतात, “एका बैलाचं आठवड्याभराचं चारापाणी करायला मला १००० रुपये खर्चावे लागतात.”

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतले इतरही कित्येक जण या एका दुरुस्तीमुळे त्रस्त आहेत – गोमांस बंदी. दलित चांभार, मालवाहक, मांस व्यापारी, प्राण्यांच्या हाडांपासून औषधं बनवणारे – सर्वांनाच या बंदीचा जबरदस्त फटका बसला आहे.

बंदीपूर्वी महाराष्ट्रात दरवर्षी ३,००,००० बैलांची कत्तल करण्यात येत असे. मात्र, बंदीनंतर सर्व कत्तलखाने बंद पडल्यामुळे अनेक समुदाय आर्थिक संकटात ढकलले गेले आहेत. सिल्लाखाना परिसरात परंपरेने खाटीक आणि गुरांचे व्यापारी असलेली १०,००० कुरेशी कुटुंबं राहतात. बंदीमुळे सर्वांचीच अवस्था दयनीय झाली आहे. कलीम यांना काही कामगारांना कामावरून काढून टाकावं लागलंय. कलीम म्हणतो, “मलादेखील माझं घर सांभाळायचंय. मी तरी काय करणार?”

गुरांची वाहतूक करणारे ४१ वर्षीय अनीस कुरेशी म्हणतात, “मी पूर्वी दिवसाला ५०० रुपये कमावत असे. आता मला किरकोळ कामं करावी लागतायत. माझ्याकडे पूर्वीप्रमाणे उत्पन्नाचं निश्चित साधन नाही. कधी कधी तर कामही मिळत नाही.” 

गोमांस बंदीपूर्वीच कृषी संकटामुळे व्यापार आधीच ठप्प झाला होता. कित्येक जण कामाच्या शोधात गाव सोडून शहरात जाऊ लागले होते. त्यामुळे तसंही गोमांसाचा खप कमी झाला होता, असं कलीम यांचं मत आहे. असं असलं तरी पणजोबांपासून चालत असलेलं हे दुकान, एवढं काय ते त्यांच्याकडे शिल्लक आहे. “आमच्या समाजातील बहुतांश लोक अशिक्षित आहेत (म्हणून इतर कामांकडे वळणं शक्य नाही).” ते सांगतात, “आता आम्ही म्हशीचं मांस विकायला सुरुवात केली आहे. पण, ते फार कुणाला आवडत नाही. इतर प्राण्यांच्या मांसाशी स्पर्धा आहेच.”

कुरेशी तसेच दलित जातींसह इतर अनेक समुदायांचा गोमांस हा आहाराचा भाग आहे. चिकन अथवा मटणापेक्षा हा प्रथिनांचा स्वस्त स्रोत आहे. “गोमांसाऐवजी चिकन किंवा मटण खायचं म्हटलं तर  तिपटीहून जास्त खर्च होतो,” कलीम कुरेशी सांगतात.

दायगव्हाण गावच्या ज्ञानदेव गोरेंना (उजवीकडे) घरी परतण्यापूर्वी आपल्या सात बैलांपैकी उरलेला शेवटचा एक बैल विकला जाईल अशा आशा आहे

टोकदार शिंगांची आपली साजरी बैलजोडी एका शेतकऱ्याला विकून गीते अडूळ येथील बाजारातून आनंदात घरी परततायत. शेजारीच असलेल्या ज्ञानदेव गोरेंच्या नजरेतला हेवा लपत नाही.

आपला राहिलेला एक बैल घेऊन गोरे अडूळच्या बाजारात सात किमीवरनं आले आहेत. त्यांच्यावरचं सहा लाखाचं कर्ज गेल्या पाच वर्षांत वाढत गेलंय. हा अखेरचा बैल विकून पेरणीसाठी पैसे जमा करण्याची त्यांची धडपड चालू आहे. “निसर्गाची आम्हाला साथ नाही. आणि शासनही आम्हाला साथ देत नाही.” ते म्हणतात. “कर्जबाजारी असणाऱ्या कुण्या मोठ्या उद्योगपतींनी आत्महत्या केलेली ऐकलीये का तुम्ही? शेतकरी मात्र कर्जाच्या डोंगराखाली दबून जीव देतायत. या भागातील एकाही शेतकऱ्याला आपल्या मुलानं शेतकरी व्हावं असं वाटत नाही.”

साठीत असलेले गोरे बैलांची वाहतूक परवडत नाही म्हणून कडक उन्हात या बाजारातून त्या बाजारात पायी फिरत आहेत. “जर आज हा बैल विकला गेला नाही, तर गुरुवारी दुसऱ्या बाजारात जाऊन पहायचं.”  “तो बाजार इथनं किती दूर आहे?” असं मी विचारलं असता मला उत्तर मिळतं, “असेल ३० किमी...”

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : कौशल काळू. हे रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेत आहेत.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

.............................................................................................................................................