झुंडींची झुंज आणि जात-धर्माच्या बेगडी अस्मिता!

धार्मिक अस्मितेची गोंदणं आम्ही आणखी किती वर्षं स्वतःच्या मेंदूवर गोंदून घेणार आहोत, हा न सुटणार प्रश्न गेल्या काही आठवड्यांपासून जरा जास्तच भेडसावू लागला आहे. खरं तर शिक्षणानं माणसाच्या विचारांची कुंपणं अधिक खुली व्हायला हवी, मनं मोठी होऊन संवेदना जागृत व्हायला हव्यात. पण काहीतरी विपरीतच होतंय. शिक्षणानं वैचारिक ब्लॉकेज खुलण्याऐवजी आम्ही वेगवेगळ्या अस्मितेच्या नावाखाली स्वतःला अधिकच जखडून घेतो आहोत. भोवतालची कुंपणं शिथिल करायची सोडून ती अधिक करकचून बांधून घेतो आहोत आणि एवढे कमी की काय त्याचा अभिमानही बाळगत हिंडतो आहोत!

जातीच्या जाचातून बाहेर पडण्यासाठी 'लिबरल' हा शब्दप्रयोग बुद्धिवंतांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. ‘लिबरल’ म्हणजेच उदारमतवादी, पण आजच्या मतवाद्यांमध्ये खरंच तेवढं विचारांचं औदार्य आहे का, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. उलट ‘लिबरल’ होता होता आम्ही कधी संकुचित विचारधारेच्या विळख्यात अडकलो कळलंच नाही आणि त्याचे परिणाम बघून, भोगूनही आम्ही आमच्यात बदल करून घ्यायला तयार नाही.

गेल्या आठवड्यात समूहानं घडवून आणलेल्या धार्मिकतेच्या दांभिकतेचं प्रदर्शन मांडणाऱ्या, सामाजिकतेची सांस्कृतिक चौकट मोडणाऱ्या, एकांगी धर्मांध धारणांचं प्राबल्य अधोरेखित करणाऱ्या कितीतरी घटना घडल्या. व्यक्ती आणि समाज यांच्यामधल्या नात्याच्या अध:पाताचं हे जिवंत उदाहरण ठरावं.

पहिलं उदाहरण होतं- बाबा रामरहीम यांनी धर्मांध अनुयायांचं देशभर विणलेलं जाळं. ज्याचा उपयोग या तथाकथित आध्यात्मिक बाबानं त्याला हवा तसा करून घेतला.

दुसरं, मराठी विनोदी अभिनेते भाऊ कदमांना गणपती बसवल्यानं धमकी देणाऱ्या तथाकथित समाजगटाचं.

तिसरं, मुस्लिम महिलांनी दाखल केलेली तिहेरी तलाकविषयीची याचिका मान्य करण्यात आली. तोंडी तलाक देण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि मुस्लिम लॉ बोर्डाच्या तसंच धर्माच्या ठेकेदारांच्या तंबूत खळबळ माजली.

या धार्मिक आणि जातीय अस्मितेची घुसळण गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सामाजिक समीकरणांची उदाहरणं म्हणून मांडली जाताहेत आणि सोशल मीडियावरून तथाकथित विचारवंत त्याचे समर्थनही करताहेत, ही शोकांतिका आहे.

डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख बाबा राम रहीम गुरमीत सिंगला बलात्कार प्रकरणी १५ वर्षांनंतर दोषी ठरवण्यात आलं. राम रहीमवर त्याच्या आश्रमातील दोन साध्वींवर १५ वर्षांपूर्वी बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली हा खटला होता. ४०० पुरुष अनुयायांची जबरदस्तीनं नसबंदी केल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे. पंचकुला येथील सीबीआय न्यायालयानं हा निर्णय दिला आणि त्याला दोन आरोपांसाठी १०-१० अशा एकंदर २० वर्षांची शिक्षा झाली. आरोप सिद्ध होणं आणि त्यासाठी शिक्षा मिळणं हा भाग मोठा नाही, तो तर लोकशाहीचा प्राण आहे, पण त्यानंतर जे काही घडलं ते समजण्यापलीकडचं होतं. बाबा रहीमला धर्मगुरू मानणाऱ्या त्याच्या अनुयायांनी एक-दोन नाहीतर तब्बल ३०० लोकांचा जीव जाईपर्यंत दंगली घडवून आणल्या. आपले धार्मिक गुरू आपल्याला कशाचं मार्गदर्शन करत आहेत आणि त्यामुळे आपण कोणत्या मार्गाला लागतो आहोत, हे समजण्याइतकंही भान या धर्म अनुयायांमध्ये राहू नये? हिंसा घडवून निष्पापांचे बळी घेणं, ही कोणत्या धर्माची शिकवण असू शकते?

एकीकडे जातीय भेदभावानं पिडला गेल्यानं मागास राहिलेला, गरिबी-बेरोजगारीचे चटके खावे लागलेला आणि स्वधर्मानं हक्क नाकारला म्हणून जन्म घेतलेल्या धर्माचं लेबल काढून फेकणारा व हक्कानं जगता यावं यासाठी दुसरा धर्म अभिमानानं स्वीकारणारा समाज जातिव्यवस्थेच्या अपुऱ्या, एकांगी व चुकीच्या आकलनामुळे कोंडीत सापडला आहे. विचारांच्या पातळीवरील हे अपुरेपण जेव्हा आपल्याच समाजातील बांधवांची धर्माच्या नावानंच घुसमट करत असेल, मनासारखं जगण्याचा अधिकार हिरावून घेत असेल, ज्या कट्टरतावादामुळे संघर्ष निर्माण झाला होता तीच आत्मसात करून जातीतून बहिष्कृत करण्याच्या धमक्या देत असेल तर?

जातिलढे हे कायमच प्रतिगामी असतात आणि त्यातून ‘जातीयवाद’च वाढतो, हे आमच्या लक्षात कसं येत नाही? भाऊ कदम यांनी घरी गणपती बसवला म्हणून नवबौद्ध समाजाच्या तथाकथित धर्मरक्षकांनी त्यांना धर्मातून/समाजातून बहिष्कृत करण्याची धमकी दिली. भाऊंकडून त्यांनी बळजबरीनं जाहीर माफीनामाही लिहून घेतला. बहिष्काराच्या धाकानं भाऊंनीसुद्धा तो लिहून दिला. आंबेडकरी विचारांचे पाईक म्हणवून घेणाऱ्या आणि संविधानाचा अभिमान बाळगणाऱ्या लोकांमध्ये असा दुराभिमान कसा निर्माण झाला? मूलभूत हक्कांनाच पारखा राहिल्यानं संघर्ष उभा करावा लागलेल्या समाजातल्या माणसांना आपल्यासारख्याच एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचा विसर पडावा? त्याचं व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारून थेट बहिष्कार टाकावासा वाटावा? हा कट्टरतावाद नव्हे? नवबौद्ध धम्माचं जातीयकरण होणार असेल तर बाहेर पडायला केलेला संघर्ष फोल ठरून एकाच जातीत स्वतःलाच बंदिस्त करून घेणारा असा अंतर्भेदी जातकर्मी धर्म काय कामाचा?

तर सर्वोच्च न्यायालयानं 'तिहेरी तलाक' मताधिक्यानं घटनाबाह्य ठरवून या पद्धतीवर बंदी आणल्यानंतर या निर्णयावर समाजातील अनेक स्थरांत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्याचं पाहायला मिळालं.  शायरा बानो यांनी मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मुस्लिम पर्सनल लॉचा हवाला देत मुस्लिम कट्टरपंथांनी या याचिकेला जोमानं विरोधही दर्शवला होता. देशातील धर्ममार्तंड आजही महिलांना धर्मशक्तीच्या जोरावर आपल्या दहशतीखाली आणण्याचा आणि त्याद्वारे धर्मच्छल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मुस्लिम महिलांना समान न्याय मिळावा, असा लढा उभा राहिल्यानं ‘इस्लाम खतरे में है।’ अशी आवईही काही मुस्लिम धर्मगुरूंनी उठवली.

अगदी काळ-परवाची घटना. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठामध्ये एका वृत्तवाहिनीच्या महिला प्रतिनिधीला आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचं उघडपणे समर्थन करत 'तिहेरी तलाक'वर टीका करणाऱ्या सुशिक्षित तरुणींना कॅमेऱ्यासमोर आल्यामुळे मुस्लिम तरुणांच्या टोळक्यानं शिवीगाळ, धक्काबुक्की करत विरोध केला... आणि हा सगळा प्रकार विद्यापीठाच्या परिसरातच घडत होता... समताविघातक, कर्मठ, धर्मांध प्रवाह एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे भौतिक व मानसिक रीतीनं परावर्तित होतो आहे, हे किती दुःखद आहे!

आधुनिकतेच्या नावाखाली आणि वातावरणात धार्मिक भेदभावाच्या राजकारणामुळे सर्वच जात-धर्मामध्ये दुर्बळांच्या शोषणाच्या नवनव्या कहाण्या तयार होतायत. जातीजातींच्या अस्मितेखाली सद्सदबुद्धीनं विचार करण्याची मानसिकता बळी पडत चाललीय आणि वैचारिक स्पंदनं भरडली जाताहेत, पण या सर्वांवर विचार करायला आमच्याकडे वेळ कुठे आहे! आम्ही व्यग्र आहोत जात-धर्मानं आलेल्या गुर्मीत आणि हुकमी एकाधिकारशाही मिळावी म्हणून झुंडीनं प्रहार करण्यासाठी. हीच झुंडीची झुंज एखाद्या सकारात्मक बाबीसाठी झाली तर? 

.............................................................................................................................................

लेखिका रश्मी पदवाड मदनकर नागपूर मेट्रो जनसंपर्क विभागात कार्यरत आहेत.

rashmi.aum15@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.