तुरीचं नशीब कधी निघावं?

‘वंदे मातरम’, ‘गोमाता’, ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘देशद्रोही’ वगैरे चर्चांमध्ये अनेक क्षेत्रांतील मूलभूत प्रश्न, समस्या यांची दखल प्रसारमाध्यमांतून फारशी घेतली जाताना दिसत नाही किंवा हे विषय चर्चेत येऊ दिले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात फिरून, तेथील शेतकऱ्यांशी बोलून पत्रकार पार्थ एम.एन. ‘PARI -People's Archive of Rural India’साठी लिहीत असलेली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीबद्दलची लेखमालिका कालपासून ‘अक्षरनामा’वर...

.............................................................................................................................................

गेले दोन महिने विठ्ठल चव्हाण एका फोनची वाट बघतायत. २८ फेब्रुवारी रोजी ते उस्मानाबादमधील कळंब तालुक्यातील नाफेड केंद्रात आपल्या नऊ क्विंटल तुरीची नोंद करून आले – जेणेकरून शासनाद्वारे नंतर त्यांची तूर विकत घेतली जाईल. मात्र तिथल्या अधिकाऱ्यानं केवळ त्यांचं नाव आणि संपर्क क्रमांक एका वहीत नोंदवून घेतला आणि “तुम्हाला संपर्क केला जाईल”, असं सांगून त्यांना परत पाठवलं.

“दोन महिने होऊन गेलेत, मी दर एक दिसाआड फोन लावायलोय, चार-पाच वेळा चक्कर मारून आलो,” मे महिन्यातल्या एका दिवशी सकाळी अधिकाऱ्याच्या टेबलासमोर बसलेले चव्हाण सांगतात. आपली तूर विकत घेतली जाईल की नाही, या चिंतेपोटी ते आज सकाळी परत एकदा कळंबला आले आहेत. त्यांच्या राहत्या गावापासून पानगावापासून ३० किमीवर कळंब. त्यांच्यासारखेच इतरही काही शेतकरी इथे बसले आहेत. “गोडावनात जागा नाही, बारदाना मिळत नाही, असलं काही तरी सांगायलेत. आता शेवटची तारीख निघून गेलीये आणि माझ्याकडे नोंदणी केल्याचा कसलाही पुरावा नाहीये.”

मागील वर्षी महाराष्ट्रात तुरीचं भरघोस पीक आलं. अशात, वाटेल तशा किमती पाडून तूर खरेदी करून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करू नये, या उद्देशाने राज्य सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये विविध जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांत राष्ट्रीय कृषी सहकारी व्यापार संघाची (नाफेड) स्थापना केली.

आपल्या तुरीचा दाणा अन् दाणा सरकार विकत घेईल या आशेने कळंब तालुक्यातील नाफेड केंद्राबाहेर वाट पाहणारे शेतकरी

पण नाफेड केंद्रांची कसलीच तयारी नव्हती. कळंब येथील अधिकारीदेखील हे नाकारत नाहीत. ते येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष एस. सी. चव्हाण यांच्यासोबत चर्चा करत होते. “आम्ही लवकरच एक अहवाल तयार करून शासनाला सुपूर्त करणार आहोत,” चव्हाण म्हणाले. “काही शेतकरी वेळेअगोदर येऊनही आम्ही त्यांची तूर काही कारणांनी विकत घेऊ शकलो नाही. आता राज्य सरकार त्यावर योग्य ती कारवाई करेल.”

सहकार, वस्त्रोद्योग आणि व्यापार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी तुरीचा दाणा अन् दाणा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, नोंदणीची शेवटची तारीख १५ मार्च, ३१ मार्च व शेवटी २२ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली.

शेतातून तूर घरात आणून ती बाजारात विकण्याकरिता धडपड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाने जरासा दिलासा मिळाला.

मात्र, २२ एप्रिलनंतर शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी करण्यास तसेच नोंदणीची मुदत वाढवण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. केवळ २२ एप्रिलपूर्वी शेतकऱ्यांनी जमा केलेली तूरच सरकार तर्फे विकत घेतली जाईल असं सांगण्यात आलं.

विठ्ठल चव्हाण यांचं पीक या मुदतीतलं नव्हतं. मुदतीपूर्वी तूर जमा करण्यासाठी येऊनही केंद्राने नोंदणी करून घेण्यास नकार दिलेल्या अनेक शेतकऱ्यांपैकी चव्हाण एक. पण, अधिकाऱ्यानं वहीत केलेल्या नोंदीशिवाय चव्हाणांकडे याबाबतचा कसलाही पुरावा  नाही. “मी त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवावा?” ते चिंता व्यक्त करतात. “जर उद्या माझं नाव लिहिलेलं पान त्यांनी फाडून टाकलं, तर मी काय करावं? महिने झाले मी ४५,००० रुपये किमतीची तूर शेतातून घरी आणून ठेवली आहे, ती कोणी विकत घ्यायला तयार नाही. जर ती कोणी विकत घेणार नसेल, तर मला ती मातीमोल किमतीत (अगदीच कमी म्हणजे पार १००० रुपये प्रति क्विंटल) विकावी लागेल. एकदा पावसाळा सुरू झाला की, तूर खराब व्हायला लागते.”

विठ्ठल चव्हाण नाफेड केंद्रात नाव नोंदविल्यानंतर चिंता व्यक्त करताना

गेल्या साली, बऱ्याच वर्षांनंतर मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी भरमसाठ पाणी खाणाऱ्या उसाऐवजी पारंपरिक तुरीचं पीक घेतलं. २०१६ साली आधीच्या वर्षांपेक्षा दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी तुरी घेतल्या. त्यामुळे सुभाष देशमुख यांच्या मते यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांना भरघोस पीक झालं – २०१५ मध्ये ४.४ लाख टन तर २०१६ मध्ये २० लाख टन. 

एकीकडे उसाच्या तुलनेत कमी पाणी लागणाऱ्या, शाश्वत अशा तुरीचं पीक घेऊन शेतकऱ्यांनी पाणी वाचवलं खरं, पण राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मात्र यंदा तुरीला चांगला बाजार मिळणार नाही.

२०१४-१५ साली महाराष्ट्रात तुरीचा ठोक बाजारभाव रु. १०,००० प्रति क्विंटल होता, चांगलं पीक येणार हा अंदाज धरून भाव उतरायला लागले. राज्य सरकारने नाफेड केंद्र स्थापन करून तसंच तुरीसाठी किमान आधारभूत किंमत (शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी सरकारने ठरवलेले आधारभूत मूल्य) रु. ५,०५० प्रति क्विंटल निर्धारित करून बाजारभाव आटोक्यात आणले. नाहीतर, अशा हंगामात बाजारभाव रु. ३,००० प्रति क्विंटल एवढे पडले असते.  

यंदाच्या मोसमात तुरीचं चांगलं पीक येणार हे माहीत असूनही भारत सरकारने परदेशांतून दरवर्षीप्रमाणे ५७ लक्ष टन तूर रु. १०,११४ प्रति क्विंटल या दराने आयात केली.

राज्य सरकारच्या ठरावानुसार आतापर्यंत नाफेड केंद्रांतून महाराष्ट्रातून एकूण साठ्याच्या निर्धारित २५ टक्क्यांहून अधिक तूर सरकारने खरेदी केली आहे. मंत्री देशमुख यांच्या मते ४ लक्ष टन तूर सरकारने खरेदी केली असून आणखी १ लक्ष टन तूर विकत घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. “शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचं चीज होईल याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत,” ते म्हणाले.

सरकारकडे असलेला २० लक्ष टन तुरीचा उत्पादनाचा आकडा फार लहान असण्याची शक्यता आहे. कारण, जास्त पाणी लागणाऱ्या ऊस किंवा तत्सम पिकात आंतरपीक म्हणूनही तुरीचं पीक घेतलं जातं. या पिकाला अतिरिक्त पाणी लागत नाही आणि चार महिन्यांत उत्पादन होतं, एक प्रकारे हा वाढीव नफाच ठरतो. त्यामुळे, बरेच शेतकरी कागदोपत्री केवळ शेतात घेतल्या जाणाऱ्या मुख्य पिकाचीच माहिती देतात. सरकार तुरीखालच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या तुरीची नोंद ग्राह्य धरतात. या वर्षी नोंद असलेल्या तुरीपेक्षा तिपटीहून अधिक तूर शेतकऱ्यांकडे पडून असल्याची शक्यता आहे.

मेघनाथ शेळके म्हणतात की त्यांना लवकरच कुठल्याही किमतीला तूर विकावी लागू शकते

उस्मानाबाद येथील धानोरा गावातील ५८ वर्षीय मेघनाथ शेळके यांनी कित्येक वेळा स्थानिक नाफेड केंद्राला चकरा मारूनही त्यांना आपल्या ६ क्विंटल तुरीची नोंदणी करता आली नाही. “एकदा वजनकाटा नाही म्हणून मला माघारी पाठविलं, नंतर म्हणाले की तूर आणून ठेवायची तर तुमच्या जिम्मेदारीवर ठेवा,” आपल्या लहानशा घरात एका खोलीत ठेवलेल्या ६ क्विंटल तुरीच्या पोत्यांकडे बोट दाखवून शेळके सांगतात. “नंतर महिनाभर केंद्र उघडलंच नाही, ते नेमानं काही चालूच झालं नाही.”

शेळके आपल्या ८ एकर रानात तुरीबरोबर कापूस आणि सोयाबीन घेतात. नाफेड केंद्रातून प्रत्येक वेळी ये-जा करताना त्यांना आपल्यासोबत ६ क्विंटल तुरी घेऊन फिरावं लागत होतं. “तुरीची (टेम्पोने) ने आण करण्यातच माझे शेकडो रुपये खर्च झालेत. सरकारने शेतकऱ्यांकडून तुरी विकत घेण्याचा शब्द दिला होता. जर का सरकार माघारी फिरलं, तर शेतकऱ्यांचं लईच नुकसान होणारे. येत्या खरिपाकरिता आम्हाला पैशांची जुळवाजुळव करायचीये.”

विठ्ठल चव्हाण: नाफेड केंद्रातून फोन येण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले पानगावमधील एक शेतकरी

एव्हाना, नाफेड केंद्रात वाट पाहत असणारे विठ्ठल चव्हाण दुपारी परतायच्या तयारीत आहेत. पिकानं साथ दिली नाही तर आम्ही मरणार आणि चांगलं पिकलं तरीही आमच्या वाट्याला मरणच आहे!” चव्हाण सांगतात.

आधीच्या कर्जात बुडालेल्या आणि तोंडावर पेरण्या आलेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला या तुरीच्या संकटाची चांगलीच झळ बसली आहे.

निम्मा दिवस वाट पाहूनही आपली तूर घेतली जाईल का हेच विठ्ठल चव्हाणांना सांगता येत नाहीये. नाफेड केंद्रातून बाहेर पडताना विठ्ठल चव्हाण परत एकदा तुरीसाठी कधी संपर्क करू  असं विचारतात. त्यांना ठरलेलं उत्तर मिळतं, “तुम्हाला आमच्याकडून फोन येईल.”

ताजा कलम : हा वृत्तांत प्रकाशित होत असताना राज्य सरकारने मुदत वाढवून ३१ मे केली होती. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आतापर्यंत झालेल्या छळवणुकीत काहीच फरक पडणार नाही, ना त्यांच्या समस्येवर काही कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.

कळंब तालुक्यातील नाफेड केंद्र बंद पडलं असून चव्हाण यांची तूर अजूनही विकत घेतली गेली नाहीये. त्यांनी अधिकाऱ्याला संपर्क केला असता तेथून धड कुठलंच उत्तर मिळालं नाहीये.

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : कौशल काळू. हे रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे रसायन अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेत आहेत.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

.............................................................................................................................................