‘पैशाच्या मामल्यात शेतकऱ्यावर कोण भरोसा ठेवायलंय!’

‘वंदे मातरम’, ‘गोमाता’, ‘राष्ट्रद्रोही’, ‘देशद्रोही’ वगैरे चर्चांमध्ये अनेक क्षेत्रांतील मूलभूत प्रश्न, समस्या यांची दखल प्रसारमाध्यमांतून फारशी घेतली जाताना दिसत नाही किंवा हे विषय चर्चेत येऊ दिले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात फिरून, तेथील शेतकऱ्यांशी बोलून पत्रकार पार्थ एम.एन. ‘PARI -People's Archive of Rural India’साठी लिहीत असलेली लेखमालिका आजपासून ‘अक्षरनामा’वर...

.............................................................................................................................................

सातेफळच्या रमेश जगताप यांचा दिवस फारच वाईट गेला होता. सकाळीच बायकोशी, गंगुबाईशी भांडण झालं आणि त्यानंतर तिने जंतुनाशक पिऊन घेतलं. त्यांनी शेअर रिक्षात घालून तिला ३० किमीवरच्या उस्मानाबाद शहरातल्या सरकारी इस्पितळात नेलं. “रस्ताभर माझ्या छातीत इतकं धडधड व्हायलं होतं, काय सांगावं,” ते सांगत होते, “नशीब, आम्ही येळंत पोचलो अन् डॉक्टर काय तर करू शकले.”

दुपारी ते सातेफळला परतले. पीकविमा योजनेखाली शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जांच्या पैशाचं वाटप जिल्हा बँकेत चालू होतं. “मी परत येऊन तासभर रांगेत उभारलो,” जगताप सांगतात. “पण बँकेनं सगळे पैसे वाटलेच नाहीत.” होते तेसुद्धा रांगेतल्या त्यांच्या पुढच्या टोकन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मिळाले.

जगताप (वय ५०) आपल्या पाच एकरात सोयाबीन, ज्वारी आणि गव्हाचं पीक घेतात. उद्या आणखी काय काय वाढून ठेवलंय हेचत्यांना उमजत नाहीये. आधीच त्यांच्यावर एक लाख वीस हजाराचं बँकेचं कर्ज आणि ५० हजाराचं खाजगी सावकाराचं कर्ज आहे. “गेल्या दुष्काळात आणि लेकीच्या लग्नासाठी कर्ज काढलं होतं”, ते सांगतात, “पैशे परत द्यायला उशीर झाला की सावकार रोजच त्रास द्यायलाय त्यावरूनच माझं बायकोशी भांडण झालं. तणाव वाढला. तिला अपमान सहन होईना आणि रागाच्या भरात तिनं औषध पिऊन घेतलं. आता मला कर्ज फेडायला आणि पावसाच्या आधी मशागत करायला पैशांची गरज आहे.”

पैसे उभे करण्याच्या दबावाखालीच जगताप बायकोला दवाखान्यात सोडून सातेफळला धावत आले. २०१४-१५च्या रब्बी हंगामातील पीकविम्यापोटी त्यांना शासनाकडून ४५ हजार रुपये येणे आहेत. शासनाने उस्मानाबाद सहकारी बँकेत (ओडिसीसी) जगताप यांच्यासारख्या २, ६८, ००० शेतकऱ्यांच्या नावचे १५९ कोटी रुपये भरलेले आहेत. पण बँकेने दोन महिन्यांत फक्त ४२ कोटी रुपयांचं वाटप केलं आहे.

२०१६-१७ साठीच्या पीकविम्याचे ३८० कोटी शासनाने बँकेत जमा केलेले आहेत. हे पैसे देखील शेतकऱ्यांना अजून मिळालेले नाहीत.

उस्मानाबादमधील एक शेतकरी नेता संजय पाटील-दुधगावकर बँकांच्या या दिरंगाईच्या विरोधात १९ एप्रिलपासून तीन दिवसांच्या उपोषणाला बसले. त्यांचा आरोप आहे की, बँकेनं हे पैसे गुंतवले आहेत आणि ती व्याजाचा मलिदा खात आहे. ” या काळातच शेतकऱ्यांना कर्जाची, पैशाची गरज असते,” ते म्हणतात, “हा फार महत्त्वाचा काळ असतो आणि हातात पैसा असेल तर खूप गोष्टी करता येतात. मुळात शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काच्या पैशासाठी महिनो न् महिने वाट का बघावी लागावी?” बँकेनं १५ दिवसांत पैसे वाटप करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं, पण बँकेनं काही आपला शब्द पाळला नाही.

सातेफळचेच चंद्रकांत उगले सांगतात की, पैशासाठी सतत वणवण करण्यात इतका वेळ चाललाय की खरीपासाठी जमिनीची मशागत करायचं बी ध्यान नाही. “उधारीवर बी आणि खात मिळणं सोपं हाय का? प्रत्येकाला आमची आर्थिक परिस्थिती माहीत आहे. पैशाच्या मामल्यात शेतकऱ्यावर कोण भरोसा ठेवायलंय!” आजतागायत बँकेनं उगल्यांचे पीकविम्याचे १८ हजार रुपये दिलेले नाहीत.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य अधिकारी (प्रशासन व लेखा) व्ही. बी. चांडक म्हणतात की, रिझर्व बँकेनं पुरेशी रोकडच दिली नसल्यामुळे बँकेला पैशाचं वाटप करणं कठीण जात आहे. “जमेल तेवढ्या वेगानं आम्ही वाटप करत आहोत,” ते म्हणतात, “पुढील पंधरवड्यात आमच्याकडील पैशाचं वाटप पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.”

चांडक आपल्या बाजू मांडत असतानाच १०-१५ जणांचा संतप्त घोळका त्यांच्या कक्षात शिरला. त्यांनी हातातली कागदपत्रं त्यांच्यापुढे फेकली, त्यांचं आर्थिक नियोजन बिघडवण्याचा आरोप त्यांनी चांडक यांच्यावर केला आणि रोकड देण्याची मागणी केली. सगळ्यांना आपापल्या मुदत पूर्ण झालेल्या ठेवींची रक्कम हवी आहे. काही ठेवी तर अनेक वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाल्या आहेत. पंचेचाळीशीच्या विधवा सुनीता जाधवही तिथेच आहेत. त्यांची ३० हजाराची मुदत ठेव वर्षापूर्वीच मिळायला हवी होती. “सात मेला माझ्या लेकीचं लग्न आहे; पैसे घेतल्याबिगर मी परतणार नाही,” त्या म्हणतात.

उस्मानाबाद शहरापासून ५० किमीवरच्या जळकोट गावच्या त्या रहिवासी. बँकेत येण्या-जाण्यासाठी त्यांची एका दिवसाची कमाई – २०० रुपये - खर्च झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी किती वेळा बँकेत चकरा मारल्यात. लग्नपत्रिका दाखवत त्या म्हणतात, “लई कष्टानं मी हा पैसा गोळा केलाय.” त्या एका वीटभट्टीवर मजुरी करतात. त्यांच्या सोबत राहणाऱ्या त्यांच्या भावाची गावातली वेटरची नोकरीही नुकतीच गेलीये. “स्वतःच्याच पैशासाठी भीक मागायला यायचं आणि एका दिवसाचा रोज बुडवायचा? गावातली बँक सांगायलीये तुम्ही मोठ्या शाखेत जा, इथं हे सांगायलेत तुम्ही तिकडं जा.”

चांडक सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतात आणि नम्रपणे सांगतात की, बँकेकडे पैसा नाही. आणि ते खरंच आहे. सौम्य शब्दात सांगायचं तर उस्मानाबाद जिल्हा बँक आर्थिक गर्तेत आहे. बँकेला जवळजवळ ४०० कोटीच्या मुदत ठेवी परत करायच्या आहेत, पण बँकेची ५०० कोटींची थकलेली बिगरशेती कर्जं वसूल करण्याचे कुठलेच प्रयत्न बँक करताना दिसत नाहीये. यांतील तेरणा आणि तुळजाभवानी या दोन साखर कारखान्यांकडेच बँकेचे ३८२ कोटी थकलेले आहेत!

शिवाय सत्य परिस्थिती अशी आहे की, जिल्हा बँकेनं ४६७ विविध कार्यकारी सेवा समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जं दिलेली आहेत. हेच मोठ्या भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवतं. शेतकऱ्यांकडून येणं असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त, तब्बल २०० कोटी या सोसायट्यांनी थकवले आहेत. हे पैसे कुठे गेले असतील हे कळायला फार मोठी अक्कल लागत नाही.

हे प्रश्न सोडवायचे कसलेही प्रयत्न न करताच बँकेनं १८० कोटी रुपयांचे कर्ज असणाऱ्या २० हजार शेतकऱ्यांना नोव्हेंबरच्या मध्यावर ‘तुम्हाला जाहीरपणे अपमानित करू’ अशी धमकी देणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या, पण प्रसारमाध्यमांतून जेव्हा या धमक्यांविषयी बातम्या आल्या, तेव्हा बँकेनं आपल्या धमक्या मागे घेतल्या. “बिगर शेती कर्जे घेणारी सगळी बडी, राजकीय लागेबांधे असलेली धेंडं आहेत,” बँकेचे एक अधिकारी सांगतात. “परतफेडीची आठवण करायला आम्ही त्यांच्याकडे जातो, पण तोंडानं सांगतो काय तर, ‘इथे जवळ आलो होतो म्हणून सहज चक्कर टाकली’ आणि कर्जाचा फक्त ओझरता उल्लेख करतो.”

बँकेकडून आपल्या पैशाची मागणी करणारे संतप्त ठेवीदार

बँक मोठ्या धेंडांची कर्ज वसूल करत नाही, पण शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचे पैसे मात्र त्यांच्या कर्जफेडीसाठी ‘अॅडजस्ट’ म्हणजे समायोजित करून घेते. वळते करते म्हणजे त्यांना मिळावयाच्या विम्याच्या पैशातून कृषीकर्जाची काही रक्कम कमी करते. “कलेक्टरांनीच आम्हाला सांगितलंय की आम्ही ५० टक्क्यांपर्यंत रक्कम ‘अॅडजस्ट’ करू शकतो,” चांडक सांगतात. म्हणजे पीकविम्याची निम्मी रक्कम अशा प्रकारे वजा केली जाणार. ” ३१ मार्चला हा निर्णय मागे घेण्यात आलाय. आता आम्हाला जर शासनाकडून स्पष्ट आदेश मिळाले तर अशी कापून घेण्यात आलेली रक्कम आम्ही परत करू.”

दुधगावकर सांगतात की, २२ ते ३१ मार्च दरम्यान शासनानं पाच कोटी रुपये अशा प्रकारे वळते केले, पण गेल्या सहा महिन्यांत बिगर शेती कर्जांचे ५० लाख सुद्धा वसूल केलेले नाहीत.

इतरही अनेक मार्गांनी बँक शेतकऱ्यांच्या आयुष्यांतील तणाव वाढवत आहे. काही वर्षांपूर्वी बँकेनं शेतकऱ्यांची पीककर्जे आणि मुदतीची कर्जे पुनर्गठित करण्यास सुरवात केली. पिकांसाठीच्या – म्हणजे बियाणे, खाते यांसाठीच्या – कर्जावर ७ टक्के व्याज आहे आणि त्यांतील ४ टक्के शासन भरते. मुदतीच्या म्हणजे इतर भांडवली गुंतवणुकीसाठीच्या कर्जावर याच्या दुप्पट व्याजदर लागतो. अशा प्रकारे कर्जे एकत्रित करून बँक नवीन मुदत कर्ज सुरू करते आणि त्यावर अर्थातच मोठा व्याजदर लावते. शेतकऱ्यांची कर्जं वाढतच जातात.

शेलगावचे बाबुराव नवले (वय ६७) आपल्या चार एकरावर गहू, ज्वारी आणि बाजरी घेतात. ते सांगतात की त्यांच्या कर्जाची मूळ रक्कम होती चार लाखाच्या आसपास. या कर्जाच्या पुनर्गठनानंतर ती गेल्या काही वर्षांत १७ लाखांवर पोचलीय. बँक म्हणते की शेतकऱ्यांनी या बदलाला संमती दिली होती, पण शेतकरी म्हणतात की आम्हाला फसवलं गेलंय. “आमच्या घरांवर धाडी/जप्ती होऊ नयेत यासाठीच्या कागदावर सह्या हव्यात असं सांगून एका कागदावर आमच्या सह्या घेतल्या.” नवले सांगतात. त्यांच्या गावातल्या पंचवीस शेतकऱ्यांकडे मिळून बँकेचं दोन कोटी येणं आहे. हा आकडा खरा फक्त ४० लाख होता. “सह्या घेण्याआधी आम्हाला नीट सगळी माहिती देणं ही बँकेची जबाबदारी नाही का?”

शेतकऱ्यांची खाती असलेल्या मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्हा सहकारी बँका अशा धोक्यात आहेत. धनदांडग्या, कर्जबुडव्या खातेदारांवर कारवाई करण्याची हिम्मत नसलेल्या आणि स्वत:च डबघाईला आलेल्या मराठवाड्यातल्या या सहकारी बँका शेतकऱ्यांना काय आर्थिक पाठबळ देणार? अशानं शेतकरी खाजगी सावकारांकडे ढकलले जातात.

पुन्हा सातेफळला परतू या – जगताप आपली कहाणी सांगत असताना जाणारे-येणारे अनेक बाईकस्वार आमच्या बातचितीत सामील झाले. सगळेच बँकेतून परतत होते. फारच थोडे समाधानी दिसले, बाकी सगळे झिडकारलेले, उदास. त्या दिवशी बँकेनं सातेफळच्या फक्त ७१ जणांना विम्याची रक्कम दिली होती. जगताप हॉस्पिटलमध्ये परत जायचं ठरवतात. “बायको विचारेल, मिळाले का पैसे? काय सांगावं तिला?”

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद - छाया देव. या शिक्षणक्षेत्रातील बाजारीकरणाच्या विरोधात व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच या संघटनेच्या नाशिकस्थित कार्यकर्त्या आहेत. त्या स्फुट लेखन व भाषांतराचं काम करतात.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये १ जून, २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

.............................................................................................................................................