मराठवाडा तेव्हा... आणि आता तर राजकीय पोरका! (उत्तरार्ध)

आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ला स्वतंत्र झाला हे अंशत: खरं नाही, कारण निझामाच्या तावडीतून स्वतंत्र होऊन देशाचा एक भाग होण्यासाठी हैद्राबाद राज्य आणि त्याचा एक भाग असलेल्या मराठवाड्याला १७ सप्टेबर १९४८पर्यंत वाट पहावी लागली. २०१७च्या मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या निमित्तानं ठाण्याच्या मराठवाडा जन विकास परिषदेसाठी लिहिलेला हा लेख. दोन वेगवेगळ्या कालखंडात एक पत्रकार म्हणून मला मराठवाडा असा दिसला...असा दिसतोय...

या लेखाचा पूर्वार्ध शनिवारी प्रकाशित झाला होता, आज हा उत्तरार्ध.

.............................................................................................................................................

विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष हा मराठवाड्याप्रमाणेच विदर्भाच्या राजकारणातला एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. स्वतंत्र विदर्भ, हा त्याच मागणीचा एक भागही आहे. परंतु अलीकडच्या सुमारे दोन दशकात बी. टी. देशमुख, नितीन गडकरी, मधुकरराव किंमतकर, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि अन्य सर्वपक्षीय आमदार, नेत्यांनी ज्या पद्धतीने या संदर्भामध्ये मोठी मोहीम उभारली ती लक्षात घेण्यासारखी आहे. सरकारने जे विदर्भाच्या हिताचे निर्णय घेतले, त्याचा आधी सकारात्मक पद्धतीने लाभ उचलत विदर्भाच्या विकासाची चळवळ हाती घेण्यात आली. त्यासाठी एकीकडे त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने नेमका अनुशेष किती आहे, याचं एक डॉक्युमेंटेशन करण्यात आलं.

दुसरीकडे विदर्भाच्या सदस्यांनी विकासाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत दिलेले राज्यपालांचे निर्देश पाळले जात नाहीत म्हणून विधिमंडळात अतिशय आग्रही भूमिका घेतली. तिसरीकडे विकासाबाबत हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे नितीन गडकरी आणि बी. टी. देशमुख यांनी दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याचसोबत स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळी या सगळ्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या चळवळींना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्यात आलं.

म्हणजे वैदर्भीय नेत्यांकडून विकासासाठी एकाच वेळी पाच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू करण्यात आलेले होते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आता आपल्याला होणाऱ्या विदर्भाच्या विकासाच्या होणाऱ्या कामांतून दिसतो आहे. मधुकरराव किमंतकर ​बी. टी. देशमुख, आता केंद्रीय मंत्री असलेले नितीन गडकरी असोत किंवा सुधीर मुनगंटीवार, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत या मंडळींनी त्या काळात जी पातळ्यांवर आक्रमक मोहीम उभारली, त्याची फळं आता आता विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासाच्या कामातून दिसत आहेत.

मराठवाड्यात मात्र असं काही घडत नाहीये. शिवाय एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विकासासाठी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येण्याचं जे एक ‘राजकीय सामुदायिक शहाणपण’ लागतं, त्याचाही मराठवाड्यात अभाव दिसतो आहे. राज्य सरकारचा कुठलाही निर्णय किंवा राज्य सरकारने विकासाच्या संदर्भामध्ये नेमलेल्या कुठल्याही समितीच्या अहवालातील शिफारशींबाबत कायम एक नकारात्मक भूमिका घेतली जाते. गेल्या सुमारे दोन दशकांमध्ये राज्य सरकारचे जे काही विकासाचे निर्णय झालेले आहेत किंवा राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी ज्या काही शिफारशी केलेल्या आहेत, त्यातील विदर्भाच्या पदरी जे काही पडू शकणार आहे ते आधी पदरी पाडून घेण्याची भूमिका विदर्भातले नेते घेतात आणि मग त्या समितीच्या किंवा राज्य सरकारच्या निर्णयात असलेल्या त्रुटींवर आघात करताना दिसतात. मराठवाड्यातलं राजकीय नेतृत्व असो किंवा विकासाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध व्यक्ती किंवा संघटना; या मात्र सुरुवातीपासूनच या संदर्भात निर्णयच आम्हाला अमान्य आहे किंवा समितीने केलेल्या शिफारशीच आम्हाला अमान्य आहेत अशी एकारली नकारात्मक भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे जे काही थोडंफार पदरात पडायला हवं होतं ते सुद्धा हाती लागायची प्रक्रिया मराठवाड्यात थांबलेली आहे. शिवाय लोकप्रतिनिधींचा जो दबाव विधिमंडळात निर्माण व्हायला हवा तो निर्माणच होत नाहीये हेही लक्षात येतंय.

या संदर्भात काही नेत्यांशी काही कार्यकर्त्यांशी मी बोलण्याचा प्रयत्न केला. श्रीहरी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधितांच्या दोन-तीन बैठकाही आयोजित केल्या. परंतु आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची मराठवाडेकरांची भावना इतकी टोकाची तीव्र आहे की, सामूहिक सामंजस्याची, शहाणपणाची अराजकीय संघटित भूमिका घ्यावी हे त्यांना पटतच नाही. हे असं घडलं याचं कारण विशेषतः राजकारण्यांची पिढी ही खूपच बदललेली आहे. विलासराव आणि गोपीनाथराव यांच्या निधनानंतर मराठवाड्यामध्ये संपूर्ण मराठवाड्याचं नेतृत्व करू शकेल किंवा करत असलेला एकही नेता दृष्टीसमोर येत नाही.

पण, परिस्थिती अगदीच काही निराशजनक नाही. काही नावं समोर आहेत आणि त्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राजीव सातव, विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, वयानं आणि अनुभवानं बुजुर्ग म्हणता येतील असे रावसाहेब दानवे अशी काही नावं आश्वासक म्हणून समोर येतात. परंतु यापैकी एकाही नेत्याचा पाय संपूर्ण मराठवाडाभर घट्टपणे रोवला गेलेला दिसत नाही. नेतृत्वाचं आज दिसणारं त्यांचं वलय त्यांच्या पदाचं आहे; कर्तृत्व किंवा संघटनात्मक बांधणीचं नाही . शिवाय ते त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात आणि प्रतिष्ठेच्या भ्रामक प्रतिमांमध्ये जास्त अडकलेले आहेत.

अशोक चव्हाण, राजीव सातव आणि पंकजा मुंडे यांना राजकीय वारसा आहे. चव्हाण यांच्या पाठीशी तर शंकरराव चव्हाण यांच्या विश्वासार्हता आणि स्वच्छतेची पुण्याई आहे. अशोक चव्हाण यांचे वडील शंकरराव चव्हाण यांच्या अथक प्रयत्नामुळे जायकवाडी हा प्रकल्प मराठवाड्यात आला आणि ज्यांनी सत्तरीच्या दशकाला दुष्काळ अनुभवलेला आहे. त्यांना पूर्ण माहिती आहे की, जायकवाडी प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या तृषार्थ ओठी पाणी कसं पडलं आणि विकासाच्या वाटेवर चालायला मराठवाड्याने कशी सुरुवात केली. आधी मंत्री आणि विशेषत: मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांनी अतिशय छान छाप पाडलेली होती. प्रशासनावर त्यांची पकड होती. त्यांच्याकडे मराठवाड्याचं एकमुखी नेतृत्व जायला काही हरकत नव्हती. पण विकासाच्या प्रश्नासाठी राजकारणातले मतभेद बाजूला ठेवून त्या त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची परंपरा पुढे नेत मराठवाड्यामध्ये अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली येण्यास अन्य पक्षाचे लोक तयार नाहीयेत आणि तसा काही पुढाकार अशोक चव्हाणही घेत नाहीत. आदर्श घोटाळ्यामध्ये अडकल्यामुळेही कदाचित अशोक चव्हाणांच लक्ष फारसं मराठवाड्याकडे नसावं. शिवाय तशी इच्छाशक्तीही अशोक चव्हाण यांनी दाखवल्याचा दाखला नाही. मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले अशोक चव्हाण खासदार, प्रदेशाध्यक्षही आहेत. परंतु मराठवाड्याच्या कुठल्याही प्रश्नावर अगदी तालुका पातळीपासून एक असं मोठं संघटन तयार करावं, एखादी चळवळ उभारावी, एखादी जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी असं अशोक चव्हाणांकडून घडलं नाहीये, घडत नाहीये.

काँग्रेसमधील एक आश्वासक नेतृत्व म्हणून राज्याच्या माजी मंत्री रजनी सातव यांचे पुत्र राजीव सातव यांचा उल्लेख करता येईल. शांत स्वभाव, कामाची शिस्त आणि संघटनात्मक चातुर्य यामुळे सातव यांनी दिल्लीत कामाचा ठसाही उमटवला आहे, पण त्यांना जितका रस दिल्लीत आहे तितका मराठवाड्यात नाही, असंच दिसतंय.  

विलासराव देशमुख यांची लोकप्रियता राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरही अफाट होती. ते कायम हसतमुख असायचे आणि समोरच्याचं म्हणणं ऐकून घेण्याची त्यांची तयारी असायची. त्यामुळे त्यांच्याविषयी समोरच्याला विश्वास वाटायचा. अगदी फाटक्याही कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क आणि सामान्यातल्या सामान्य माणसासाठी उपलब्ध असणं; राजकारणाच्या सीमा ओलांडून समाजाच्या सर्व स्तरात संपर्क ठेवत अपडेट राहणं ही त्यांची वैशिष्ट्यं होती. अमित देशमुख यांच्यात यातील किती गुण आहेत याबद्दल शंका आहे. शिवाय लातूरच्या बाहेर संपर्क प्रस्थापित होण्याच्या आतच त्यांच्यातल्या ‘दरबारी’ राजकारणाची चर्चा आहे आणि हीच त्यांच्या नेतृत्वगुणांची आजची मर्यादा आहे.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनानंतर त्यांची कन्या पंकजा मुंडे या भाजपचा एक आश्वासक चेहरा म्हणून समोर आलेल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांनी सुमारे चार दशकं अथक परिश्रम करून जे काही राजकीय भांडवल निर्माण केलं, तो वारसा आपसूकपणे पंकजा मुंडे यांच्याकडे चालत आला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर संघर्ष यात्रा काढून ते राजकीय भांडवल कॅश करण्याचा चांगला प्रयत्न पंकजा यांनी केला. परंतु ‘राजकीय इर्षा का सर्वमान्य नेतृत्व महत्त्वाचं आणि प्राधान्या’चं अशा गुंत्यात त्या अडकल्या. त्या विकासाबद्दल गंभीर आहेत असा मेसेजच आजवर गेला नाही. जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री, मग चिक्की प्रकरण, नंतर सेल्फी अशा मीडियाला टीआरपी देणाऱ्या प्रकरणामध्ये पंकजा मुंडे सतत अडकत गेल्या. शिवाय सतत भावाशी पंगा, परळी आणि भगवान गडाच्या राजकारणाच्या बाहेर जायला पंकजा अजून तयारच नाहीत, असं दिसतंय. मराठवाड्यात स्वतःचं एक सर्वमान्य संघटन उभं करावं. राजकीय विचाराच्या पलीकडे जाऊन एक कार्यकर्त्याचं जाळं विणावं. त्याच्यातून विकासाची तळमळ असणारा एखादा गट निर्माण करावा. राजकारणाच्या बाहेर जाऊन समाजाच्या सर्व थरात संपर्क स्थापित करावा. धर्म, जात, राजकारण यांच्या पलीकडे जाऊन स्वतः निर्विवाद नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात पंकजा मुंडे सध्या तरी पूर्णपणाने अयशस्वी ठरल्याचं आजच तरी चित्र आहे.

धनंजय मुंडे हे गोपीनाथ मुंडे यांच्याच कुटुंबातील. राजकीय महत्त्वाकांक्षा तीव्र झाल्यानं धनंजय मुंडे भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घालत मुंडे घराण्यात फूट पाडली वगैरे म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. कारण त्यात गैर काहीच नाही. राजकारणाचा ‘उसूल’च असतो. म्हणूनच त्याला ‘राजकारण’ म्हणतात. सध्या धनंजय मुंडे माध्यमांत खूप गाजत असल्याचं दिसत असल्यानं ते फार मोठे नेते वाटतात. मात्र ती प्रसिद्धी त्यांच्याकडे असलेल्या पदाची आहे. विधानपरिषदेतली त्यांची भाषणं, पत्रकार परिषदेतली त्यांची गोपीनाथ मुंडे शैलीत म्हणजे- दोन्ही हात मागे बांधून आणि पॉझ घेत केलेली थेट आरोप करणारी भाषणं, त्यांचं आक्रमक वर्तन आकर्षक असलं तरी संपूर्ण मराठवाडाभर स्वत:चा पाया मजबूत करावा या दिशेनं धनंजय मुंडेंनी अद्यापही प्रयत्नही सुरू केलेले नाहीत. सभागृहातील विरोधी पक्ष नेता असल्यामुळे मिळणारी प्रसिद्धी कदाचित त्यांना जास्तच सुखावून गेली असावी. मराठवाड्याच्या मूळ विकासाच्या प्रश्नाकडे किंवा मराठवाड्याच्या विकासाच्या अनुशेषाकडे अभ्यासू नजरेतून बघावं आणि काहीतरी ठोस करावं याची जाणीव धनंजय मुंडे यांच्यामध्ये आहे असंही कधी जाणवलं नाही. भावा-बहिणीची भांडणं लहानपणी शोभतात; वाढत्या वयात त्यांच्यातील भाऊबंदकी टिंगल-टवाळीचा विषय ठरते, याचाही विसर पंकजा आणि धनंजय यांना पडलेला दिसतोय. या दोघांच्याही नेतृत्वाची ही मोठी मर्यादा आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांत उच्च विद्याविभूषित संभाजी पाटील निलंगेकर याचं नाव बरंच ऐकू येत आहे. या तरुण नेतृत्वानं विलासराव देशमुख, शिवाजी पाटील निलंगेकर, शिवराज पाटील चाकूरकर, यांच्या मनसबदाऱ्या मोडून काढत लातूर जिल्ह्यावर भाजपचा एकहाती वरचष्मा निर्माण केला दिसतो आहे. परंतु ते अजूनही लातूर जिल्ह्याच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत. संभाजी पाटील यांच्यात भाजपचा मराठवाड्याचा चेहेरा बनण्याचं मटेरियल आहे असं दिसतंय, पण रावसाहेब दानवे यांच्या ‘बेरकी’ राजकारणाशी त्यांची गाठ आहे!

बाकीच्या जिल्ह्याबद्दल फारसं काही बोलण्यासारखं नाही. औरंगाबादची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. औरंगाबादमध्ये राजकीय नेते हे जनतेच्या कल्याणासाठी, जिल्ह्याच्या विकासासाठी काही करताहेत-वागताहेत हे औरंगाबादकरांना कधी जाणवतच नाही. महाराष्ट्राच्या खासदाराचं दिल्लीतलं काम हे मतदारसंघातून येणाऱ्या लोकांची जेवणाची, राहण्याची आणि त्यांच्या मतदारसंघात परतण्याच्या रेल्वेच्या तिकीटाची सोय करणं आहे हेच समजतात. दिल्लीपेक्षा आपल्या गावातल्या राजकारणातच ते जास्त रमतात. त्यामुळे मराठवाड्यातील बहुसंख्य शहरात खासदार विरुद्ध आमदार असे गट आहेत आणि त्याला औरंगाबादही अपवाद नाही. औरंगाबादला तर खासदार विरुद्ध आमदार विरुद्ध नगरसेवक विरुद्ध प्रत्येक पक्ष विरुद्ध त्या प्रत्येक पक्षांचे गट आणि उपगट अशी राजकारणाची नुसती बजबजपुरी माजलेली आहे. जिथं राजकीय नेतृत्व अशा ‘अ-लोकहितवादी’ कामात मग्न असतं, तिथं स्वभाविकच प्रशासन मुजोर-बेफिकीर आणि भ्रष्ट होतं. तसंच झालेलं असल्यानं ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या असलेल्या औरंगाबाद शहराची अक्षरश: इतकी वाट लागलेली आहे की, औरंगाबादला ‘आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ’ म्हणण्यापेक्षा ‘आंतरराष्ट्रीय बकाल शहर’ असंच म्हणायला हवं!

रावसाहेेब दानवे आणि संभाजी पाटील निलंगेकर

हीच परिस्थिती परभणी, हिंगोली, जालना अशी सर्वत्र आहे. जालन्याची एक गंमत अशी आहे की, जालन्याचे खासदार हे रावसाहेब दानवे हे प्रदीर्घ काळापासून लोकसभेचे सदस्य आहेत. आता तर त्यांच्याकडे महाराष्ट्रातल्या सर्वांत मोठ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश शाखेचं अध्यक्षपदही आहे. त्यामुळे त्यांनी जर मराठवाड्याच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये एक आक्रमक नेतृत्वाची, अभ्यासाची भूमिका घेतली आणि हे प्रश्‍न राज्य व केंद्र स्तरावर मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला तर त्यात गैर काहीच नाही. परंतु रावसाहेब दानवे यांचा स्वभाव ‘ठेविले अनंते तैसेची मजेत राहावे’ या श्रेणीतला आहे. ते प्रादेशिक नेते म्हणून नाही तर वादग्रस्त वक्तव्य करणारे नेते म्हणून प्रकाशात आहेत आणि त्यातच ते स्वत:ला धान्य मानत आहेत! अनेक तरूण आमदार, खासदार मराठवाड्यातले सभागृहामध्ये चमकतायेत. परंतु मराठवाड्याचा संघटीत आणि खणखणीत आवाज ते विधिमंडळात सभागृहामध्ये उठवतायेत असं काही दिसत नाही. मध्यंतरी एक बातमी वाचनात आली की, मराठवाड्याच्या प्रश्‍नावर एका आमदाराला रडू कोसळलं, पण त्यांचे अश्रू पुसायला सभागृहात मराठवाड्यातला एकही आमदार नव्हता; अशी ही लोकप्रतिनिधींची मराठवाड्याच्या विकासासाठीची आस्था!

यावरून आठवलं की, विदर्भाच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका स्वतंत्र विदर्भाची मागणी सभागृहाबाहेर आक्रमकपणे रेटायची आणि दुसरीकडे विधिमंडळ पातळीवर विकासाचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे अशी आणि संघटीत असायची आणि आहे. रणजित देशमुख हे त्या काळामध्ये या कामात मोठा पुढाकार घेत असत. मंत्री असोत किंवा नसोत रणजित देशमुख सतत विदर्भातील दहा-बारा आमदार सोबत घेऊन वेगवेगळ्या मंत्र्याकडे कामांचा पाठपुरावा करणं, मंत्रालयात समस्यांची निवेदनं घेऊन फिरत विदर्भाच्या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांची तड लावण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत असत. तीच परंपरा पुढे बी. टी. देशमुख, नितीन गडकरी आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुंगटीवार यांनी चालू ठेवली. या गेल्या दोन अडीच दशकाच्या प्रदीर्घ राजकीय आणि विधिमंडळातील लढ्याला आलेलं यश म्हणजे आज विदर्भात ओढून नेत जात असलेले प्रकल्प आहेत.

मराठवाड्यामध्ये मात्र असं काही घडतांना आज दिसत नाही, ही घोर शोकांतिका आहे. दिल्लीमुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) हा मनमोहनसिंग यांचा ​आवडता​ प्रोजेक्ट होता. नाशिकपर्यंत औद्योगिक विस्तार झालेला असल्यानं हा कॉरिडॉर औरंगाबादला आला. त्या प्रकल्पासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात जमिनीचं अधिग्रहन करण्यात आलं, परंतु त्या प्रक्रियेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला फार मोठं सक्रिय सहकार्य केलं, असा अनुभव नाही. या प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहीत होऊनही तिथे कुठलेच मोठे प्रकल्प आलेले नाहीत. कारण बहुसंख्य राजकीय सगळे नेते प्रादेशिक विकासाचा नव्हे तर स्व-हिताचा राजकीय अजेंडा राबवण्याच्या अहमहमिकेत गुंतलेले आहेत.

शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक प्रकल्प हा गोपीनाथ मुंडे यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट होता. नंतर भाजप-सेनेचं सरकार गेल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार आलं आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी शेंद्रा प्रकल्पाला बळ देण्याचं काम केलं. राजकीय मतभेद मुळीच आड आणले नाहीत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. या संदर्भातली अजून एक आठवण सांगण्यासारखी आहे- नागपूरमध्ये मिहान या प्रकल्पाची पायारोवणी झाली. अगदी खरं सांगायचं तर हा पाया काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात रचला गेला, पण मिहान प्रकल्पाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी सगळ्यात मोठं योगदान आहे ते भाजपच्या नितीन गडकरी यांचं! हे गडकरी यांचं योगदान विलासराव यांनीही एकदा पत्रकारांशी बोलतांना मान्य केलं होतं. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते किंवा नंतर महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष झालेले नितीन गडकरी यांचं राजकीय वैमनस्य तेव्हा खरं तर चांगलंच गाजत होतं. विधिमंडळामध्ये किंवा सार्वजनिक जीवनातही या दोघांमध्ये सतत चकमकी घडत, दोघांत आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतं. विलासरावांनी तर नितीन गडकरी यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा एक खटलाही न्यायालयात दाखल केलेला होता. परंतु विकासाच्या प्रश्‍नावर मात्र हे दोघं एकत्र येत असल्याचं अतिशय दिलासादायक चित्र मिहानच्या निमित्तानं दिसत होतं. हे सामंजस्य, असं भान मराठवाड्यामध्ये सर्व पक्षीय आमदार किंवा सर्व पक्षीय खासदार का दाखवत नाही हा कळीचा प्रश्‍न आहे. असे प्रयत्न अन्य काही अराजकीय संस्था संघटनाकडूनही घडतांना दिसत नाहीत. विकासाच्या लढ्यासाठी काही संस्था संघटना आहेत. पंरतु एखादी पत्रकार परिषद, एखादं पत्रक याच्यापलीकडे जाऊन या संस्था संघटना मराठवाड्याच्या विकासासाठी खूप काही करताहेत असं कधी जाणवतच नाही, मराठवाड्याच्या राजकारणाचं हे एक प्रकारचं अनाथपणच आहे. 

राजकारणाबाहेर पडून विकासाची तळमळ नाही, त्यासाठी ध्यास नाही त्यामुळे शेंद्रा ते दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर ते तालुका पातळीवरचे अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या औद्योगिक वसाहतींची प्रगती खुंटलेली आहे, पर्यटनस्थळे भेट देताना उबग यावा अशी ओंगळवाणी झालेली आहेत, सिंचन प्रकल्प रेंगाळत पडलेले आहेत, बहुसंख्य रस्त्यांची चाळणी झालेली आहे... मराठवाड्याचे प्रश्न जिथल्या तिथे आहेत; नेते मात्र त्यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये उधळण्याइतके  ‘सर्वार्था’नं विकसित झालेले आहेत. 

एकूणच मराठवाड्याचं हे राजकीय पोरकेपण आहे. त्यामुळे विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे लोकनेते हयात नाहीत ही जाणीव विषन्न करणारी आहे.​​

.............................................................................................................................................

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.