टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • नरेंद्र मोदी, आणि साहित्य संमेलनाच्या बातम्या
  • Thu , 14 September 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद हिवरे आश्रम शुकदास महाराज

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा दाखला देत, 'कुणी काय खावं आणि काय खाऊ नये, हा विषय आपल्या संस्कृतीचा भाग असू शकत नाही', अशा शब्दांत कथित 'खाद्यसंस्कृती' रक्षकांचा समाचार घेतला. काळानुसार आपण बदलायला हवं आणि सर्वांनी त्याचा स्वीकार करायला हवा, या विचारांचे आम्ही समर्थक असल्याचंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं. स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागोत केलेल्या भाषणाला १२५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले, एकादशीला काय खावं, पौर्णिमेला काय खाऊ नये, यावर आपण चर्चा करत बसतो. पण स्वामी विवेकानंदांनी जगाला उद्देशून भाषण करताना, कुणी काय खावं, कुणी काय खाऊ नये, हा कोणत्याही संस्कृतीचा भाग असू शकत नाही. एकवेळ ही बाब समाजव्यवस्थेत येऊ शकतं; पण त्याचा संस्कृतीशी कोणताही संबंध नाही, असं सांगितलं होतं, अशी आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली.

आता विचारा की अनेक भागांमध्ये गोमांसविक्रीला बंदी आहे ती का? तिथं खाद्यसंस्कृतीत ढवळाढवळ होत नाही का? गोरक्षणाच्या नावाखाली गोगुंडांचा धुडगूस चालतो, तो काय आहे? मग ते सांगतील की, तो संस्कृतीशी संबंधित भाग नाही, समाजव्यवस्थेशी संबंधित भाग आहे. पशुधनाच्या संरक्षणाचा विषय आहे. कोणी काय खावं आणि काय खाऊ नये, याच्याशी त्याचा मुळीच संबंध नाही.

.............................................................................................................................................

२. कॉलेजमध्ये अनेक डेज् साजरे होतात. रोझ डेला माझा विरोध नाही; पण हरियाणातील कॉलेजनं तामिळ डे साजरा केला किंवा पंजाबमधील कॉलेजनं केरळ डे साजरा करायचं ठरवलं, असं कधी ऐकलंय का?, असं विचारत मोदींनी तरुणाईला एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. स्वामी विवेकानंद यांना देशाबद्दल आदर होता, सन्मान होता आणि तेच त्यांच्या यशाचं गमक होतं. आपल्याही मनात भारताबद्दल सन्मान, गौरव असेल तर परदेशात जाऊन भारताची बदनामी होईल, असं बोलू नका, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या भाषणाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाशी संबंधित कार्यक्रमात सांगितलं.

लक्षात घ्या. हे सगळं तरुणांना लागू आहे; खुद्द पंतप्रधानांना नाही. ते बाहेरच्या देशांमध्ये जाऊन आपल्या देशाची हवी तेवढी बदनामी करू शकतात. या देशात जन्म घेतल्याची लाज वाटत होती, इथपर्यंत बोलू शकतात. आताही बदनामी करायची नाहीये ती तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी स्वतंत्र केलेल्या भारताची. त्याआधीच्या राजवटींविषयी काय वाट्टेल ते बोला. त्यात काहीच बदनामी नाही.

.............................................................................................................................................

३. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती का शक्य नाही? बिलकुल शक्य आहे. अस्वस्थ शिवसेनेनं ऐन वेळेला दगाफटका केल्यास आमच्या हाती पर्याय असलाच पाहिजे, अशी टिप्पणी एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यानं केली. राष्ट्रवादीबरोबरील हातमिळवणी भाजपच्या मतपेढीच्या पचनी पडण्याची खात्रीही त्यानं वर्तविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांच्या नियमित संपर्कात असतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही पवारांचा उत्तम संपर्क आहे. मग भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र येण्यात काय अडचण आहे? असा उलट प्रश्न विचारून मंत्री म्हणाले, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मनात भाजपबद्दल असलेला कडवटपणा लक्षात घेतला तर भाजप-शिवसेना युतीला फार भवितव्य असल्याचं वाटत नाही. अपरिहार्य परिस्थितीने शिवसेनेचे हात बांधलेत; पण ते केव्हाही पाठिंबा काढून घेण्याची खेळी करू शकतात. म्हणून आम्हाला राष्ट्रवादीचा पर्याय खुला ठेवणं भाग आहे.

एकीकडे सुप्रिया सुळेंना देऊ केलेलं मंत्रिपद राष्ट्रवादीनं बाणेदारपणे नाकारल्याच्या बातम्या येत असताना ‘एका ज्येष्ठ मंत्र्यानं, नाव न सांगण्याच्या अटीवर’ बातम्या पेरायच्या, त्यात एकाच ज्येष्ठ मंत्र्याचं नाव असतं, असं सगळं हे बैजवार काम आहे. संबंधित वार्ताहरानं ‘अच्छा, यासाठीच सिंचन घोटाळ्याचा तपास योग्य ठिकाणी अडकून पडला आहे का,’ असं विचारायला काय हरकत होती?

.............................................................................................................................................

४. साहित्य महामंडळानं ९१ व्या अखिल भारतील मराठी साहित्य संमेलनासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील हिवरा आश्रमची निवड केल्यानंतर या निवडीवरून वादाचा आरंभ झाला आहे. रामपाल, आसाराम आणि आता हरयाणामधील बाबा रामरहीमच्या वादग्रस्त प्रतापांची उदाहरणं समोर असताना तेवढ्याच वादग्रस्त शुकदास महाराजाच्या आश्रमात संमेलन घेतलं जाणार असल्याबद्दल अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह अनेक पुरोगामी संघटनांनी विरोध केला आहे. १४ जानेवारी १९६५ ला शुकदास महाराजांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील हिवरा बु. येथे विवेकानंद आश्रमाची स्थापना केली. रुग्ण चिकित्सा, लाखोंच्या भोजनावळी, शैक्षणिक कार्य, सामाजिक उपक्रम आणि अनेक राजकारणी नेत्यांचा राबता यामुळे शुकदास महाराजाभोवती वलय निर्माण झाले. १९८८ साली प्रसिद्ध झालेल्या श्याम मानव यांच्या ‘बुवाबाजीत बळी स्त्रियांचा’ या पुस्तकात ‘कृष्णाचे सोंग घेणारा राधेचा शुकदास’ या शीर्षकाखाली लेख  प्रसिद्ध झाला. शुकदास महाराजांकडे येणाऱ्या रुग्ण महिला व मुलींची ते दरवाजा बंद करून तपासणी करत होते, यावर अनेकांनी आक्षेप घेऊन शोषणाचे आरोप केले. मात्र, कोणतीही महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे न आल्यानं प्रकरण थंड  पडलं. अल्पशिक्षण झालेले शुकदास महाराज तज्ज्ञ डॉक्टरप्रमाणे रुग्णांची तपासणी करून त्यांच्यावर औषधोपचार करत होते. आश्रमात ते नियमित रुग्ण तपासायचे, औषध लिहून देण्यासाठी मात्र त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरची नियुक्ती केली होती. रुग्णसेवा वादग्रस्त ठरली तरी लाखो रुग्णांचा त्यांच्यावर विश्वास होता.

अखिल भारतीय म्हणवून घेणाऱ्या या संमेलनाची एकंदर अवस्था पाहता ते याआधी अशा बाबांच्या आश्रमांमध्येच का भरवलं गेलं नाही, असा प्रश्न पडतो. कोणत्या ना कोणत्या राजकारणी नेत्याच्या आधारानेच गावोगावी ही संमेलनं होतात. तिथं अध्यक्षापेक्षा पुढारी स्वागताध्यक्षाचा आणि उद्घाटनाच्या सेलिब्रिटीचाच दबदबा जास्त असतो. असले ‘उत्सव’ धार्मिक वळचणीलाच बरे. नाहीतरी अशा बुवा-बाबांच्या लीलामृतांच्या पोथ्यांचाच खप मराठीत सर्वाधिक असतो!

.............................................................................................................................................

५. लहान वयातच बचतीचं महत्त्व समजावं, याकरिता एकीकडे पालकांपासून थोरामोठ्यांपर्यंत अनेक जण विद्यार्थ्यांना कानमंत्र देत असताना चेंबूरमध्ये विद्यार्थ्यांनी खाऊचे पैसे साठवून जमा केलेल्या रकमेवर बँकेने डल्ला मारला आहे. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी ‘शून्य शिल्लक खाते’ उघडून खाऊसाठी मिळणारे पैसे या खात्यात जमा केले; परंतु आता नियम बदलल्याचं कारण सांगत व ‘किमान शिल्लक’ नसल्याच्या नावाखाली संबंधित बँकेनं दरमहा ५० ते १०० रुपये सेवा कराच्या नावाखाली कापून घ्यायला सुरुवात केली आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत दोनशे विद्यार्थ्यांची खाती आहेत.

त्या शिक्षकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा गैरसमज झालेला आहे. हे बाळकडूच आहे, पण वेगळ्या स्वरूपाचं. भविष्यात बँका कशी टोपी घालणार आहेत, कसे अधिभार लावणार आहेत, सरकारचा आदेश आला की, आपल्या ग्राहकांना, त्यांचेच पैसे काढून घेणंही अशक्य वाटावं, गुन्हा वाटावा, अशी वागणूक देणार आहेत, याचं ते बाळकडू आहे... ते कडू असणारच ना!

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......