रात्र वैऱ्याची आहे

भारत, भूतान आणि चीन यांच्या तिठ्यावरील डोकलाम पठाराच्या मालकी हक्कावरून चीन आणि भारत यांच्यात निर्माण झालेला तणाव भारताला पटेल अशा पद्धतीनं निवळला; किंबहुना आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भारताच्या प्रतिष्ठेत भर घालेल, अशा पद्धतीनं निवळवण्यात यश मिळवल्यामुळे केंद्र सरकारचं अभिनंदन करायला हवं. या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकार (दुर्मीळ!) प्रगल्भतेनं वागलं. परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून ज्या अधिकृत प्रतिक्रिया दिल्या जात होत्या, त्यांमधून ही प्रगल्भता डोकावत होतीच; पण सत्ताधारी पक्षाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतल्या तथाकथित नेत्यांनाही या काळात आपल्या जिभेचा वावदूक वापर करू न दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन केलं पाहिजे. या तणावाच्या काळात स्वत: मोदीही आपली ५६ इंचाची छाती बडवण्याच्या मोहापासून दूर राहिले.

सरकार पुरस्कृत चिनी प्रसारमाध्यमं भडकाऊ लिखाण करत असताना भारतानं संयम बाळगल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हळूहळू भारताचं पारडं जड होत गेलं. या संपूर्ण प्रकरणात चीनची भूमिका युद्धखोर असल्याचं ठसवण्यात यश आलं आणि या प्रकरणी आपण एकाकी पडत चालल्याची जाणीव झाल्यामुळे अखेरीस ब्रिक्स परिषदेच्या तोंडावर चीननं माघार घेतली. या वर्षाच्या उत्तरार्धात, १८ ऑक्टोबरपासून चीनच्या सत्ताधारी पक्षाची अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय परिषद सुरू होणार आहे. चीनचे अध्यक्ष आणि पक्षाचे सरचिटणिस शी जिनपिंग यांच्यासाठी ही परिषद अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यांची पुन्हा पाच वर्षांसाठी सरचिटणीसपदी निवड होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी त्यांच्या आणि चीनच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचेल, अशी कुठलीही कृती त्यांना नको आहे.

डोकलाममधून चीननं माघार घेण्याचं हेही एक महत्त्वाचं कारण सांगितलं जातंय. त्यातही भारतानं प्रगल्भता दाखवत चीनला यशस्वी माघार घेण्याची संधी देऊन त्याची लाज वाचवली. त्या पाठोपाठ ब्रिक्स परिषदेत जो संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यात पाकिस्तानमधील ‘जैश ए मोहम्मद’, ‘लष्कर ए तय्यबा’ आणि ‘हक्कानी नेटवर्क’ या दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. ब्रिक्स परिषद सुरू होण्यापूर्वी भारतानं या परिषदेत दहशतवादाच्या विषयावरून पाकिस्तानचा नामोल्लेख करू नये, अशी अपेक्षा कडक शब्दांत चीननं व्यक्त केल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर डोकलामच्या पाठोपाठ ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरही भारताची सरशी झाल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

या दोन घटनांमुळे, त्यातही डोकलाम तणावात भारत चीनच्या धमक्यांना भीक न घालता पाय रोवून उभा राहिल्यामुळे जगात, विशेषत: पूर्व आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये भारताची प्रतिमा उजळली आहे. अमेरिकी प्रसारमाध्यमंही डोकलाम प्रकरणात भारतानं ज्या प्रकारे चीनचा मुकाबला केला, त्यातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे, असं म्हणताना दिसत आहेत. जागतिक राजकारणात, विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रात चीनच्या महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या हडेलहप्पी वर्तनामुळे पूर्व आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये अस्वस्थता आहे. इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, कंबोडिया, व्हिएतनाम, जपान या सर्वच देशांचा चिनी भूमिकेला विरोध आहे; परंतु आज जपान वगळता चीनशी थेट दोन हात करण्याचं धाडस यांपैकी कुठल्याच देशात नाही. चीनदेखील आपल्याला आता किमान आशियात कोणीही अटकाव करण्याच्या परिस्थितीत नाही, अशाच भ्रमात असताना डोकलाम प्रकरणात भारतानं ठाम भूमिका घेत चीनला माघार घेण्यास भाग पाडल्यामुळे या देशांना मानसिक बळ मिळालं, तर त्यात नवल नाही. त्यामुळे इथून पुढे दक्षिण चिनी समुद्रातील घडामोडी रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानला मात्र या लागोपाठच्या दोन घटनांमुळे मोठाच धक्का बसला आहे. भारताच्या विरोधात पाकिस्तानची सारी भिस्त आता चीनवर आहे. रशिया-पाकिस्तान-चीन असा नवा त्रिकोण उदयाला येत असला तरी रशिया इतक्यात भारताच्या पूर्ण विरोधात जाऊन पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहावा, अशी परिस्थिती नाही. पाकिस्तानपेक्षा भारतातील रशियाची गुंतवणूक केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर धोरणात्मकदृष्ट्याही कितीतरी पटीनं अधिक आणि महत्त्वाची आहे. रशिया आणि भारत यांच्या संबंधांमधील अद्वैत पूर्वीइतकं राहिलं नसलं तरी अद्याप फारशी घसरणही झालेली नाही. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर बदललेल्या नव्या जागतिक संरचनेत भारताला नवे मित्र शोधणं अपरिहार्य होतं. विशेषत: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध उत्तरोत्तर वाढत जाताना रशियाबरोबरची जवळीक काहीशी कमी होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, या स्थित्यंतराच्या काळातही भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांत कोरडेपणा आलेला नाही. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीशी दोन्ही देशांनी जुळवून घेतलंय.

त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षात रशिया भारताची साथ सोडून पूर्णपणे पाकिस्तानच्या पाठीशी उभा राहील, हा फाजिल आत्मविश्वास पाकिस्तानलादेखील नाही. पूर्वीच्या संघर्षात ज्याप्रमाणे अमेरिका साथ द्यायची, तशी आता देणार नाही, याची मात्र खात्री पाकिस्तानला आहे. किंबहुना एक चीन सोडला तर कुठलाच देश आपल्या मदतीला येणार नाही, हे पाकिस्तान ओळखून आहे आणि भारताचं नाक कापण्यासाठी आपल्याला ज्याची मदत होईल, तो चीनच आहे, असा भरवसा आजवर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना होता. डोकलाम आणि ब्रिक्स या दोन्ही ठिकाणच्या भारताच्या राजनैतिक विजयामुळे पाकिस्तानचा हा विश्वास डळमळला तर त्यात नवल नाही. पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्यांवरून ज्या पद्धतीनं पाकिस्तानी राजकीय विश्लेषक या घटनांचा अन्वयार्थ लावत आहेत, त्यामध्ये चीननं पाकिस्तानची साथ सोडली तर पाकिस्तानचं काही खरं नाही, असाच सूर उमटत आहे.

चीनच्या या माघारीमुळे पाकिस्तान मानसिकदृष्ट्या अधिक खचलेला पाहायला मिळतंय. ब्रिक्स जाहीरनाम्याने पाकिस्तानच्या काळजीत अधिक भर घातली. जो चीन परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी दहशतवादाचं नाव काढलं तर खबरदार अशा शब्दांत भारतावर गुरगुरत होता, त्याच चीननं खुशाल ब्रिक्सच्या जाहीरनाम्यात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचा समावेश करण्यास संमती दिली, हा पाकिस्तानसाठी मोठाच धक्का होता. केवळ ‘लष्कर ए तय्यबा’ आणि ‘जैश ए मोहम्मद’च नव्हे, तर अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या नाकी नऊ आणणाऱ्या ‘हक्कानी नेटवर्क’चाही समावेश या जाहीरनाम्यात आहे. ‘हक्कानी नेटवर्क’ला पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चा उघडउघड आशीर्वाद असल्याचा थेट आरोप अमेरिकेनं अनेकदा केलाय. एका अंदाजानुसार अफगाणिस्तानचा जवळपास ४० टक्के प्रदेश आज तालिबानच्या ताब्यात आहे. याचाच अर्थ ‘हक्कानी नेटवर्क’ आज भक्कम स्थितीत आहे.

अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात समझौता व्हावा, यासाठी सर्वांत जास्त चीन उत्सुक आहे. याचं कारण चीनच्या शिनजियांग प्रांतातल्या मुस्लिम बंडखोरांमध्ये दडलंय. शिनजियांग प्रांतातले विगर (Uyghur) मुस्लिम बंडखोर ही चीनसमोरची मोठी समस्या आहे. या बंडखोरांना कुठल्याही प्रकारचं समर्थन देणार नाही, असा समझौता चीननं पाकिस्तानच्या मदतीनं तालिबानशी (अमेरिकेच्या अफगाण युद्धाआधीच, तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेत असतानाच) केला होता. विगर मुस्लिम बंडखोरांना आंतरराष्ट्रीय इस्लामी संघटनांकडून मदत मिळाली नाही तर त्यांची चळवळ दाबता येईल, असा चीनला विश्वास आहे. तालिबाननंही चीनला या बंडखोरांना मदत न करण्याचा आणि त्या बदल्यात चीननं तालिबानच्या कारवायांकडे (आणि पर्यायानं पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांच्या कृत्यांकडे) कानाडोळा करण्याचा सौदा केला होता.

त्यामुळेच तालिबानचा म्होरक्या मुल्ला ओमर याचा खातमा झाल्यानंतर चीनविषयीचे अभ्यासक आणि ‘द चायना पाकिस्तान अॅक्सिस : एशियाज न्यू जिओपॉलिटिक्स’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक अँड्र्यू स्मॉल यांनी ‘फॉरेन पॉलिसी’च्या अंकात ओमरचं वर्णन ‘चायनाज मॅन इन द तालिबान’ असं केलं होतं. चीनची चतुराई अशी की तालिबानचा पाडाव झाल्यानंतर चीननं अफगाणी सरकारशी जुळवून घेत तब्बल तीन अब्ज अमेरिकी डॉलरचं खाण उत्खनन कंत्राट पदरात पाडून घेतलं होतं. इतकंच नव्हे, तर हे काम विनासायास करता यावं, यासाठी तालिबानचा आशीर्वाद मिळवण्यातही चीननं यश मिळवलं.

त्यामुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांकडे कानाडोळा करणं ही चीनची गरज आहे. चीनमधल्या मुस्लिम फुटिरतावाद्यांना या दहशतवादी संघटनांची साथ मिळू नये, यासाठी चीन त्यांना आजवर पाठीशी घालत आलाय आणि त्यासाठी त्याला पाकिस्तानची मदत होत आली आहे. चीनने पाकिस्तानची तळी उचलण्यामागे भारताला अटकाव करणं, हे एकमेव कारण नाही.

त्यामुळेच ब्रिक्सच्या जाहीरनाम्यात या दहशतवादी संघटनांचा उल्लेख करण्यास चीनचं राजी होणं पाकिस्तानसाठी धक्कादायक आहे. अर्थात चीननं लागलीच पाकिस्तानची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून दहशतवादविरोधी लढ्यातील योगदानाचं योग्य श्रेय ‘काही देशांकडून’ पाकिस्तानला दिलं जात नाही, असं विधान चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलंय. त्यांचा रोख अर्थातच भारत आणि अमेरिकेकडे आहे.

चीन आणि पाकिस्तान म्हणतात त्याप्रमाणे दोघंही खरोखरच एकमेकांचे ‘ऑल वेदर फ्रेंड्स’ आहेत. चीननं पाकिस्तानची साथ सोडावी, असं सध्या तरी काहीही घडलेलं नाही. त्यामुळे ब्रिक्स जाहीरनाम्यात पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांची नावं यावीत, हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय वगैरे सांगितला जात असला तरी तो तात्पुरताच आहे. त्याचप्रमाणे, डोकलाममधून चीननं माघार घेतली असली तरी ती देखील तात्पुरतीच ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीन पुन्हा त्याच ठिकाणी किंवा अन्य एखाद्या ठिकाणी अधिक मोठ्या तयारीनं नवी आघाडी उघडणार नाही, याची खात्री देता येणार नाही. किंबहुना, तो तसंच करेल, याची तयारी ठेवून, रात्र वैऱ्याची आहे, हे ओळखून इथून पुढे भारतानं पावलं टाकण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.