अंधारात काळा पडदा

एनडीटीव्हीवरच्या बंदीमागची विचारसरणी समजण्यासाठी दोन प्रसंग खास उपयोगी पडतील.

प्रसंग पहिला.

भोपाळमधल्या सिमी अतिरेक्यांच्या तथाकथित एन्काउंटरबद्दल वार्ताहरांनी काही अडचणीचे प्रश्न विचारल्यानंतर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू ऑन कॅमेरा म्हणाले, अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना प्रश्न विचारण्याची सवय आता थांबायला हवी.

का हो काका? तुम्ही काय आकाशातून पडला आहात का? या देशातल्या काही टक्के जनतेने तुम्हाला पाच वर्षं देशाचा कारभार करण्यासाठी निवडून दिलंय, देशाचं मुखत्यारपत्र लिहून दिलेलं नाही. तुमचं तर्कशास्त्र पुढे न्यायचं तर तुम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या सगळ्या विरोधी पक्षांनीही गाशा गुंडाळून हिमालयात तीर्थयात्रेला (किंवा तुमच्या लाडक्या पाकिस्तानातच) जायला हवं. तुम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा दीर्घकाळचा अनुभव आहे. त्या काळात हा न्याय सुचला नव्हता का? तेव्हा तुम्ही सरकारला काम करू देत होतात की, त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा करून तो कसा देशविरोधी आहे, हे गावभर सांगत फिरत होतात?

आता दुसरा प्रसंग.

एनडीटीव्हीवरच्या बंदीवरून देशात, खासकरून प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटलेल्या तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रियेवर वेंकय्या नायडू यांची ताजी प्रतिक्रिया मासलेवाईक आहे. ते म्हणतात, देशातल्या बहुसंख्य जनतेला या निर्णयाने आनंद झाला आहे.

या निर्णयाने आनंदून सगळी जनता (परवडत नसताना) एकमेकांना लाडू भरवते आहे, मिठाया वाटते आहे, हे नायडूंच्या कानात कोणी सांगितलं, कोण जाणे. पण, घटकाभर असं मान्य केलं की खरोखरच देशातल्या बहुसंख्य जनतेला या निर्णयाने आनंद झाला आहे, तरीही त्यातून दोन गंभीर प्रश्न उद्भवतात. एकतर, देशातल्या बहुसंख्य जनतेला ज्याने आनंद होतो, ते निर्णय योग्य असतात का? आणि असे लोकभावनाधारित निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला निवडून दिलं गेलं आहे, असं आपल्या लोकशाहीच्या संदर्भातलं तुमचं आकलन आहे का? हाच निकष लावायचा तर देशातल्या ज्या जनतेचा कानोसा नायडूंना पटकन् घेता येतो, त्या समाजमाध्यममुखर 'जनते'ला चट्दिशी राम मंदिर बांधून हवं आहे, त्याचं बांधकाम युद्धपातळीवर कधी सुरू करताय? गेल्या महिन्यात या 'जनते'ला जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नामोनिशाण मिटवून टाकावंसं वाटत होतं. तेव्हा पाकिस्तानविरोधात 'आरपार की लडाई' का बरं नाही पुकारली गेली? म्हणजे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचं स्पष्टीकरण 'बहुसंख्य जनतेला आनंद' असं असू शकत नाही ना लोकशाहीत.

पण, यात नायडूंचा किंवा विद्यमान सत्ताधीशांचा दोष नाही; या देशात बहुमताची लोकशाही नाही, तर एकमेकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक उभारलेल्या विविध स्तंभांनी नियंत्रित लोकशाही आहे, याचं भान कोणत्याच काळातल्या सत्ताधाऱ्यांना फारसं नव्हतं. आम्ही सत्तेत आलो आहोत ना, तर आम्हाला आमच्या मनाप्रमाणे कारभार करू द्या, असा सगळ्यांचा खाक्या. त्यात बहुमताने सत्तेत आले असतील, तर विचारूच नका. पण, शंभर टक्के बहुमत घेऊन आलेला पक्षही राज्यकारभारात मनमानी करू शकत नाही. लोकशाहीच्या बुरख्याआड टिकवून ठेवलेली सरंजामशाही रचना आणि जातीपातींच्या उतरंडींत वाढलेल्या मतदात्या जनतेलाही ही संकल्पना पुरेशी उमगलेली नाही. म्हणूनच तर नायडूंची ही जनता उठ पळ 'यांचं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य काढून घ्या आधी, फार लाड झाले' असं आपल्या विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येकाबद्दल कोकलत असते. आपण जे बरळतो आहोत, तेही त्याच स्वातंत्र्याअंतर्गत बोलू शकतो आहोत, ते स्वातंत्र्य गेलं तर सरसकट जाईल, याची या झेरॉक्स 'तालिबानां'ना जाणीव नसते.

सत्ता कोणत्याही पक्षाची, आघाडीची असो, पंतप्रधानपदावर कोणीही असो, सरकार हे सीझरच्या बायकोसारखं संशयातीत, निष्कलंक असावं लागतं. त्याच्या प्रत्येक निर्णयाची चिकित्सा व्हावीच लागते. सरकारच्या निर्णयांवर साधकबाधक चर्चाही होते. निव्वळ लोकभावनेच्या आधारावर सरकार चालत नाही, कोणी चालवतही नाही. पण, जिथे शीर्षस्थ नेता कायम चिकित्सेच्या, विचारणेच्या परीघाच्या वर वावरत असतो, तिथे त्याच न्यूनगंडातून जन्मलेल्या अहंगंडाची लागण खालच्या स्तरांवरही होते. बरं, हे काही फक्त आजच्या सरकारपुरतं नाही. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आता मारे त्वेषाने 'लोकशाहीवरचा अभूतपूर्व हल्ला' वगैरे शब्दांत या निर्णयाची चिरफाड करतायत. पण, आपल्या आजीने या देशात आणीबाणी लादली होती, या 'भूतपूर्व घटने'चा त्यांना विसर कसा पडला? ज्या कायद्याखाली एनडीटीव्हीवर कारवाई होते आहे, तो मूळ कायदाही काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत १९९५ साली जन्माला आला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत या कायद्याच्या नखांची धार आणखी तीक्ष्ण केली गेली आणि त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, देशहित, संवेदनशील घटना, मित्रराष्ट्रांचा अवमान, सार्वजनिक शांतता वगैरे कोणत्याही सरकारला सोयीने वापरता येतील आणि कशावरही बंदी लादता येईल अशा बद्द विशेषणांची भर घातली गेली. भूतकाळात या कायद्याखाली अनेक चॅनेल्सवर एकदोन दिवसच नव्हे, तर दोन महिन्यांच्या ब्लॅकआऊटपर्यंतच्या कारवाया झाल्या आहेत. त्यातल्या ५९ यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीत २०१२ ते २०१४ या काळात झाल्या आहेत.

एनडीटीव्हीवरच्या कारवाईचं समर्थन करणाऱ्यांचा एक मुद्दा हाच आहे. आधीच्या सरकारनेच केलाय ना हा कायदा, त्यांनीही चॅनेल्सवर बंदी घातली होतीच की. याआधीही अशी कारवाई झालीच आहे. आता तर- बैल गेला आणि झोपा केला या न्यायाने का होईना- एनडीटीव्हीबरोबर अन्य दोन चॅनेल्सवरही समान कारवाई जाहीर झाली आहे. मग एनडीटीव्हीवरच्या कारवाईबद्दलच का कंठशोष, असा हा मुद्दा आहे. वरपांगी तो जोरदार भासतो, पण, त्यात काही दम नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या पक्षाला, विचारसरणीला आणि सरकारला बाजूला सारून लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय, त्यांनी केलेल्या गोष्टी तुम्ही करणार असाल (असेही त्यांच्याच योजनांची नावं बदलून मार्केटिंग करण्याचा कुटिरोद्योग सुरूच आहे), तर वेगळेपणाच्या गप्पा कसल्या मारत होता? त्यांनी केलं होतं, म्हणून ते बरोबर ठरतं का? त्यांनी ते केलं, तेव्हाही तुमचं हेच मत होतं का? दुसरी गोष्ट म्हणजे कायदा एकच असला तरी त्या त्या वेळी केलेल्या कारवाया वेगळ्या कलमांखाली केल्या गेल्या होत्या. कुठे तंबाखू्-दारूच्या जाहिराती प्रसारित केल्या गेल्या होत्या, कुठे बलात्काराच्या बळीचं नाव जाहीर केलं गेलं होतं, कुठे फक्त प्रौढांसाठी चित्रपटाचं दिवसाढवळ्या प्रक्षेपण केलं गेलं होतं, अशी सगळी कारणं होती. या सगळ्या कारणांची आणि एनडीटीव्ही इंडियावरच्या कारवाईच्या कारणांची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यावेळी कारवाई केली होती तर आताचीही योग्य, असं म्हणता येत नाही.

कारवाईच्या समर्थनाचं दुसरं कारण आहे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालण्याचं. ते अभक्तांनाही प्रभावित करतं. देशाची सुरक्षा आणि जवानांचे प्राण यांच्यापुढे कसलं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, असा हा जहाल भावनिक मुद्दा आहे. त्याच्याशी कोणीही सहमत होईल. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड होणार असेल, तर त्या वेळेपुरतं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य गुंडाळावंच लागेल, असं, ते (इतरांचं) गुंडाळण्यास सदैव इच्छुक असलेल्या आम जनतेचंही ठाम मत आहे. म्हणूनच 'बघा बघा एनडीटीव्हीने कशी दहशतवाद्यांच्या उपयोगाची माहिती बातमी म्हणून दिली' याचे आगखाऊ अर्धसत्य व्हॉट्सअॅप मेसेज जोशात फिरतायत आणि भक्तसंप्रदायाबाहेरचे लोकही त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवतायत. नायडूंच्या 'बहुसंख्य जनते'साठी तर हा शिरच्छेदपात्र घोर अपराध आहे. आता संधी मिळालीच आहे, तर या देशद्रोही वाहिनीवर कायमची बंदी घालून टाका, असाच त्यांचा आग्रह आहे. एक तर मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत बाकी काही तयार झालं असो-नसो, देशभक्तीचं फॅब्रिकेशन जोमात आहे. आपल्या मुलाबाळांना इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकवून परदेशांत धाडून दिलेल्या अर्धएनआरआय पेन्शनरांपासून नोकरीसाठी अमेरिका-युरोप-आखाती देशांकडे डोळे लावून बसलेल्या तरुणांपर्यंत कोणीही उठून 'नेशन फर्स्ट, बाकी सगळं नंतर' अशा डरकाळ्या फोडत असतो. त्यांना एनडीटीव्हीचं स्पष्टीकरण माहितीही नाही आणि जाणूनही घ्यायचं नाही. पण, लोकशाहीत असला एकतर्फीपणा चालत नाही. पठाणकोटची कारवाई काही तास नव्हे, तर काही दिवस चालू होती. त्यामुळे एनडीटीव्हीने दिलेल्या बहुतेक सर्व बातम्या इतर सर्व वाहिन्यांवरही दिसल्या होत्या. त्या वर्तमानपत्रांमध्येही छापून आल्या होत्या. सरकारने जानेवारीमध्ये पाठवलेल्या नोटिसीला दिलेल्या उत्तरात एनडीटीव्हीने कोणत्या वर्तमानपत्रात काय छापून आलंय, हे सांगितलं आहे. शिवाय, वाहिनीवर किती वाजता, काय बोललं गेलं, हेही सांगितलं आहे. त्याउप्पर सरकारने मंत्र्यांचा समावेश असलेली आढावा समिती नेमली. इतरांनी न केलेलं असं एनडीटीव्हीने काय विशेष केलंय, हे त्यांना सापडेना. तेव्हा त्यांनी गवताच्या गंजीतून दहशतवाद्यांच्या लोकेशनची सुई शोधून काढली. एनडीटीव्हीच्या वार्तांकनात अतिरेक्यांचं लोकेशन आणि सुरक्षा दलांची स्थिती याचे उल्लेख केले गेले. हे वार्तांकन अतिरेक्यांना आणि त्यांच्या पाकिस्तानात बसलेल्या हँडलर्सना साह्यकारक ठरू शकलं असतं, असं सरकारचं म्हणणं आहे. एनडीटीव्हीने अतिरेक्यांना पळून जाण्याचा मार्ग दाखवण्यासाठीच अशा प्रकारे बातमी दिली, अशी नायडूंच्या 'जनते'ला खात्री आहे. ज्यावर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे समर्थकही चिडीच्चूप होतात, असा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या भंगाचा मुद्दा हा आहे. पण, तोही वाटतो तेवढा निर्विवाद आहे का?

एखाद्या देशाच्या लष्करी तळावर हल्ला चढवायला येणारे दहशतवादी त्या तळाची खडा न् खडा माहिती असल्याशिवाय तिथे घुसू शकतात का? त्यांना या परिसराचा नकाशा आणि कुठे काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी भारतातल्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रक्षेपणाची गरज भासली असेल? या तळावर विमानं आहेत, जवान तैनात आहेत आणि दारूगोळ्यांची कोठारं आहेत, या माहितीतून राष्ट्रीय सुरक्षेचा भंग कसा होतो? हा तर कॉमन सेन्स आहे. लष्करी तळावर हे सगळं नसेल, तर काय भाजी मंडई असेल? दहशतवाद्यांनी लष्कराचे जे कच्चे दुवे हेरले होते, ते कोणत्याही वाहिनीच्या प्रक्षेपणापेक्षा गंभीर आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणणारी घटना हल्ल्याची आहे, कोणा वाहिनीचं प्रक्षेपण नव्हे. लष्कराच्या तळावर दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याची कारवाई सुरू असताना (मुंबईवरच्या हल्ल्यांच्या वेळी प्रसारमाध्यमांना जशी घटनास्थळी असण्याची संधी मिळाली होती तशी) कोणत्याही वाहिनीला ती कारवाई लाइव्ह टिपण्याची संधी मिळाली नव्हती. कोणाचाही कॅमेरामन जवानांबरोबर घटनास्थळी नव्हता. तो सगळा परिसर कडक बंदोबस्तात बंदिस्त करण्यात आला होता. या ऑपरेशनची सगळी माहिती लष्करी अधिकारीच मीडियाला देत होते. मग आता संवेदनशील, संवेदनशील म्हणून ज्यावरून भुई थोपटली जाते आहे, ती माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना इतक्या निष्काळजीपणे का दिली? अनेकदा दहशतवाद्यांचा कात्रज करण्यासाठी, त्यांची दिशाभूल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पेरली जाते. त्यातलाही हा प्रकार असू शकला असता. प्रसारमाध्यमांनी संयम राखायचा असेल, तर त्यांना विश्वासात घ्यावं लागतं आणि माहिती देणाऱ्यांनी तो पाळावा लागतो. या माहितीमुळे दहशतवाद्यांना फायदा झाला असता, हे एक गृहीतक आहे; तसं झाल्याचा पुरावा नाही. मुळात, पठाणकोटमध्ये नेमके किती दहशतवादी आले होते आणि किती मारले गेले याबद्दल आजही स्पष्टता नाही. ज्या दोन दहशतवाद्यांच्या संदर्भात हे रामायण सुरू आहे, त्या दोघांचेही अवशेष मिळालेले नाहीत. फक्त एका व्यक्तीचे डीएनए मिळालेले आहेत. ते कोणाचे आहेत, हेही स्पष्ट नाही. मग, इतक्या सगळ्या सावळ्या गोंधळात सगळ्याच वाहिन्यांनी समान प्रकारचं वार्तांकन केलेलं असताना एनडीटीव्ही इंडियाचा वेगळा 'सन्मान' करण्यामागे धडा शिकवण्यापलीकडे वेगळा हेतू दिसत नाही. न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी तर या वार्तांकनात कारवाईचं 'लाइव्ह' चित्रणच नसल्यामुळे ही कारवाई बेकायदा आहे, असं म्हटलं आहे.

सरकार यासंदर्भात खरोखरच गंभीर आणि तटस्थ असतं, तर सर्व वाहिन्यांना तंबी दिली गेली असती आणि एनडीटीव्हीला विशेष तंबी देऊन हे प्रकरण संपवता आलं असतं. पण, मग सेक्युलर, उदारमतवादी, विरोधी विचारसरणीची पाठराखण करणाऱ्या माध्यमांना झोडून काढण्याची आणि याद राखा सत्ता आमची आहे, असं धमकावण्याची संधी हुकली असती.

ही पर्वणी साधण्यासाठी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षेचा भंग, देशहित वगैरे केळ्याच्या सालींवरून राष्ट्रीय घसराघसरी सुरू असताना दुसरीकडे दुसऱ्या टोकाचं अतिरंजन सुरू आहे. आता दुसरी आणीबाणीच आली हो, असा टाहो फोडला जातो आहे. तो फोडणाऱ्यांना आणीबाणीचा काही अनुभव नसावा किंवा तो ते विसरले असावेत. सरकारने विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठीच हा कांगावा उभा केला आहे, असं मानायला पुरेपूर जागा आहे. पण, त्यांच्याकडे, तोंडदेखला का होईना, राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणण्याचा मुद्दा आहे. तो गंभीर आहे. त्याच्या आधारे नंतर सगळ्यांची मुस्कटदाबी होऊ शकते. त्यामुळे, तो न्यायप्रविष्ट करून त्यावर सर्वोच्च पातळीवरून न्याय मिळवायला हवा. एनडीटीव्ही इंडियावर न्यायालयाने ठपका ठेवला, तर त्या चुका दुरुस्त करण्याचीही तयारी असायला हवी.

टीआरपीच्या स्पर्धेसाठी अर्धकच्च्या अतिउत्साही वार्ताहरांमार्फत जवानांचे प्राण धोक्यात टाकणारं वार्तांकन होत असल्याचा मुद्दा मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यापासून चर्चेत आहे. त्यासंदर्भात सरकारबरोबर व्यापक चर्चा करून आपणहून काही आचारसंहिता आखून घेण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलायला हरकत नाही. सरकारचे हेतू काहीही असोत, माध्यमसमूह त्यांना अर्थपूर्ण चर्चेत गुंतवू शकतात. हा सगळा प्रकार सकारात्मक फलिताकडे खेचून नेऊ शकतात. माध्यमांचं स्वातंत्र्य देशहिताचं आहे, हे सरकारच्या नाही तरी विचारी, सुजाण नागरिकांच्या गळी उतरवू शकतात; किमान ते अधोरेखित तरी करू शकतात. हे सगळं करण्याऐवजी आणीबाणीची बोंब ठोकणं सोयीचं असलं तरी तमाम बजरंगांच्या हातात आयतं कोलीत देणारं आहे. काँग्रेस तर स्वयंचीत होण्याचा जागतिक विक्रम करण्याच्या जिद्दीने वाटचाल करते आहे. ती सत्तेत असती, तरी वेगळं वागली नसती. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांना मात्र असे 'सेल्फ गोल' करणं परवडणारं नाही. सम्यक आकलनाच्या अंधारातला हा काळा पडदा श्याम मनोहरांच्या 'अंधारात मठ्ठ काळा बैल'ची आठवण करून देतो.

लेखक पत्रकार-संपादक आहेत.

mamanji@gmail.com