आंग सांग सू की यांचं नोबेल परत का घेऊ नये?

म्यानमारच्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बचावासाठी जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. असं असताना भारतात शरणार्थी म्हणून राहिलेल्या या आश्रितांना पुन्हा म्यानमारमध्ये पाठवण्याची मोहीम भाजप सरकार आखत आहे. मानवतेच्या आधारे पाकिस्तानी अल्पसंख्याक हिंदूंना भारतानं संरक्षण दिलं, पण ही बाजू रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी नजरेआड झाली. कारण मुस्लीम हा शिरच्छेदासाठीच जन्म घेत असतो, असा समज अलिकडे संघप्रणित भारतात तयार झालाय. याच आधारे भारतातून ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिमांना म्यानमारमध्ये पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. 'रोहिंग्या मुस्लीम भारतात दहशतवादी कारवाया करू शकतात' अशी मांडणी सरकारच्या भक्त समुदायाकडून कथित राष्ट्रवादी डिस्कशन पॅनलवर केली जात आहे. म्यानमारमध्ये सांप्रदायिक हिंसा सुरू असताना अचानक भारतानं रोहिंग्यांना मायदेशी पाठवण्याची मोहीम का सुरू केली, असा प्रश्न मानवी अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत.

भाजप सरकारनं म्यानमारच्या रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थींना भारतातून बाहेर काढण्याचा ठराव ऑगस्टमध्ये संसदेत मांडला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं आहे. भारतात जम्मू, दिल्ली आणि इतर राज्यात असलेल्या शरणार्थींना म्यानमारला पाठवू नये, अशी विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सरकारचं उत्तर आल्यावर न्यायालय येत्या सोमवारी यावर पुन्हा सुनावणी करणार आहे.

तिकडे संयुक्त राष्ट्र महासंघानं या म्यानमार हिंसाचारावर चिंता व्यक्त करत स्टेट कौन्सलर आंग सांग सू की यांच्या भूमिकेवर टीका केलीय. रविवारी जारी केलेल्या एका परिपत्रकातून तब्बल ७२ हजार रोहिंग्या मुस्लीम देशाबाहेर स्थलांतरित झाल्याचं संयुक्त राष्ट्रानं म्हटलंय. जागतिक स्तरांवर काम करणाऱ्या 'ह्यूमन राईट वॉच' संघटनेनं म्यानमार हिंसाचाराचे सॅटेलाईट फोटो जारी केले आहेत. शरणार्थी बांग्लादेश सीमेवर अन्न, पाणी आणि औषधांशिवाय अडकून असल्याचं 'ह्यूमन राईट वॉच'नं म्हटलं आहे.

जगभरातून म्यानमारच्या सांप्रदायिक हिसेंवर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. असं असताना भारत रोहिंग्या मुस्लिमांना मरणासाठी त्यांच्या देशात का पाठवत आहे, हा निर्णय मानवताविरोधी आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ सुरू आहे. मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन म्यानमारमध्ये राहावं, अशी भूमिका स्थानिक सरकारची आहे. रोहिंग्या मुलनिवासी नसून उपरे आहेत, असं तिथल्या बुद्धिष्टांचं म्हणणं आहे. यामुळे रोहिंग्यांना पळवून लावण्यासाठी त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार केले जात आहे. २०१२ पासून म्यानमारमध्ये मुस्लीम बहुल भागात हिंसाचार सुरू आहेत. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या शेजारी राष्ट्राकडे आश्रित म्हणून जात आहेत. थायलँड, बांग्लादेश आणि भारतात हे रोहिंग्या शरणार्थी मोठ्या संख्येनं आले आहेत. म्यानमारच्या रखाइन राज्यात २५ ऑगस्टला रोहिंग्या बंडखोरांनी सैन्य चौकीवर हल्ला केला. यात २५ सैनिक मारले गेले. उत्तरादाखल सैन्यानं रोहिंग्याविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. सैन्याला स्थानिक बुद्धिष्टांचं सहकार्य मिळत आहे. गेल्या महिनाभरात तीन हजारापेक्षा जास्त कत्तली झाल्याचं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं म्हटलंय. आर्मी व स्थानिक बुद्धिष्टांच्या मदतीनं हे हत्याकांड घडल्याचा आरोप केला जातोय.

आंग सांग सू की या सध्या म्यानमारच्या 'स्टेट कौन्सलर' आहेत. सू की यांची जगभरात शांततेच्या दूत म्हणून ओळख आहे. १९९१ साली त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र, आपल्या राष्ट्रात सुरू असलेल्या हिंसाचारावर त्या गप्प आहेत. त्यामुळे त्यांचं नोबेल परत घ्यावं अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. सू की विरोधात जगभर सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे. नुकतीच नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफजाईनं सू की यांच्यावर टीका केली आहे. तर त्यांच्या गप्प राहण्याच्या भूमिकेमुळे सांप्रदायिक हिंसेला खतपाणी मिळत असल्याचं बीबीसीनं म्हटलंय.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सू की नोबल पुरस्कार परिषदेत भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या की, शरणार्थी म्हणून देशाबाहेर गेलेल्या मुस्लिमांनी म्यानमारला परत यावं, आम्ही सुरक्षेची हमी देऊ'. या भाषणानंतर चारच महिन्यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आंग सांग सू की यांच्या 'नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी' पक्षानं बहुमत मिळवलं. तांत्रिक कारणांमुळे त्या राष्ट्रपती होऊ शकल्या नाही, पण ताकदीचं स्टेट कौन्सलर पद त्यांच्याकडे आहे. असं म्हटलं जातं की, सैन्यापेक्षा जास्त पावर सू की यांच्याकडे आहे, पण सैन्याविरोधात गेल्यानं त्यांची राजकीय अडचण वाढेल, या शक्यतेतून रोहिंग्या हिंसाचारावर त्या बोलत नाहीत. सत्तेत आल्यावर त्या लोकशाहीसाठी लढा दिलेला काळ विसरल्या आहेत.

कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लीम?

रोहिंग्या इतिहासकार खलिलूर रहमान यांच्या मते नवव्या शतकात इस्लाम म्यानमारमध्ये अरब व्यापाऱ्याकडून आला. इतिहासकार एम. ए. चौधरी यांच्या मते 'म्रोहाँग' राजवटीच्या नावावरून 'रोहिंग्या' हा शब्द निर्माण झाला. याचा अर्थ असा की, प्राचीन काळापासून मुस्लीम म्यानमारमध्ये राहतात. स्थानिक रखैन व बुद्धिष्ट रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशी निर्वासित संबोधतात, पण रोहिंग्या स्वत:ला मुलनिवासी म्हणतात. यावर इतिहासकाराची वेगवेगळी मतं आहेत. काही इतिहासकारांच्या मते अनेक वर्षापूर्वी या समुदायाचा जन्म म्यानमारमध्ये झालाय. तर काहींच्या मते गेल्या शतकात इतर देशातून रोहिंग्या इथं येऊन वसले. याउलट सरकारच्या मते रोहिंग्या इतर देशातील शरणार्थी होते.

रोहिंग्या मुस्लिमांच्या छळाला १९७१चं भारत-पाक युद्ध जबाबदार असल्याचं काही अभ्यासक म्हणतात. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ला पाकविरोधात युद्ध करून स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती केली. युद्धकाळात लाखो बांग्ला भाषिकांना भारतात आश्रय देण्यात आला. याच काळात काही बांग्लादेशी मुस्लीम म्यानमारमध्ये स्थलांतरित शरणार्थी म्हणून गेले. युद्ध समाप्तीनंतर अनेकजण मायदेशी परतले. पण शरणार्थींचा डाग आजही स्थानिक मुस्लिमांच्या माथी आहे.

२५ वर्षांनंतर २०१६ला म्यानमारमध्ये जनगणना झाली. या वेळी रोहिंग्यांची कुठलीच नोंद करण्यात आली नाही. म्यानमारमधील रखैन समुदायानं रोहिंग्या मुस्लिमांचा बहिष्कार केला आहे. राष्ट्रपती थीन सीन यांनीही म्हटलं होतं की, 'रोहिंग्या मुस्लिमांनी देश सोडून जावं हेच या समस्येचं समाधान आहे'. अशा परिस्थितीत म्यानमारमध्ये मुस्लीम राहत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून स्था़निक मुस्लिमांवर हल्ले केले जात आहेत. छळाला कंटाळून रोहिंग्या बंडखोरांनी संघटना स्थापन केली आहे. ही संघटना प्रति हल्ले करत आहे.

मे २०१७मध्ये रोहिंग्या बहुल रखाइन राज्यात अनेक हिंसक घटना घडल्या. परिणामी राज्यात आणीबाणी लागू करण्यात आली. सैन्य आल्यानं मुस्लीम विरोधात अमानुष अत्याचार वाढले. हत्या बलात्काराचे आरोप सैन्यावर होत आहेत. वाढत्या अत्याचार व हत्याकांडामुळे आत्तापर्यंत तीन लाख मुस्लीम म्यानमार सोडून शेजारी देशात स्थलांतरित झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासंघ व ह्यूमन राईट वॉचनं सांप्रदायिक हिंसेवर चिंता व्यक्त केली आहे. ह्युमन राइट्स वॉचनं हिंसेवर एक अहवाल प्रकाशित केलाय. जूनमध्ये रोहिंग्या मुस्लीम आणि बौद्ध धर्माचे अनुयायी यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. यावेळी सैन्य कुठलीच कारवाई न करता हिंसेला प्रोत्साहन देत होतं, काही ठिकाणी आर्मीकडून मुस्लिमांचं शिरकाण झालं, असं या अहवालामध्ये सांगण्यात आलं आहे.

जगभरात म्यानमार हिंसेवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक राष्ट्र रोहिंग्यांना मदत पुरवत आहेत. सौदी अरेबियाचे किंग अब्दुल्ला यांनी पाच कोटी डॉलरची आर्थिक मदत बांग्लादेशला देऊ केली आहे. तर तुर्कस्ताननेही पाच कोटी डॉलर म्यानमारला दिले आहेत. जगभरातून रोहिंग्यांसाठी मदतीचे हात पुढे येत असताना भारतानं निर्वासित रोहिंग्यांना म्यानमारला परत पाठवण्याची भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाविरोधात मंगळवारी दिल्लीत रोहिंग्या शरणार्थींनी निदर्शनं केली. 'मरणासाठी आम्हाला म्यानमारला पाठवू नका' अशी विनंती असणारे फलक घेऊन रोहिंग्या जमले होते. भारतानं श्रीलंकन तमिळी, पाकिस्तान-बांग्लादेशी हिंदू, तिबेटीयन आणि अफगाणीस्तानी शिखांना शरण दिलीय. मात्र मुस्लिमांना शरण देण्याबाबत भारताची भूमिका संशयास्पद आहे. दोन वर्षापूर्वी भारतानं मानवीय आधारावर बांग्लादेश आणि पाकिस्तानी हिंदूना दीर्घकालिक व्हिसा देण्याची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे भारतात आश्रयासाठी आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याची भाषा केली जात आहे. आता माननीय आधाराचा कोटा संपला काय असा प्रश्न आहे. अभ्यासकांच्या मते जर भारत या शरणार्थींना देशातून काढत असेल तर तो आंतरराष्ट्रीय संधीचं उल्लंघन असेल. अशा परिस्थितीत म्यानमारमधील मुस्लीम कुठे जातील? दोन दिवसांपूर्वी भारतात आलेल्या काही शरणार्थींवर गोरक्षकांनी हल्ले केले आहे. म्हशीची कुर्बानी दिल्यावरून काहींनी शरणार्थींची घरं पेटवली आहेत. जीव वाचवण्यासाठी शरण घेतलेल्या नागरिकांवर हल्ले करणं मानवतेच्या कुठल्या चौकटीत बसतं?

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम 'सत्याग्रही विचारधारा' या मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.