नोटबंदीचा फसलेला ‘महायज्ञ’!

सात नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या रात्री नोटबंदीची घोषणा करताना देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, हा निर्णय म्हणजे काळा पैशाच्या मुळावर घातलेला घाव असून हा एक ‘महायज्ञ’ असल्याचं म्हटलं होतं. मोदी समर्थकांना नोटबंदी हे क्रांतिकारक पाऊल वाटलं होतं. पण, हे खरोखरच क्रांतिकारक पाऊल होतं का आणि समजा ते उचललं नसतं तर गेल्या दहा महिन्यांत जे आर्थिक बदल झाले ते झाले नसते का? म्हणजे महायज्ञाची भाषा न करता, लोकांना यातना भोगाव्या न लागताही जो उद्देश साध्य करायचा तो करता आला नसता का? असा प्रश्न मनात येण्याचं कारण असं की, या महायज्ञातून जितकं यश हाती यायला हवं होतं किंवा अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल व्हायला हवेत तसे झाल्याचं दिसत नाहीत. मोदी समर्थक मानतात की, नोटबंदी यशस्वी झालेलीच आहे. हा दावा पूर्णसत्य नव्हे. नोटबंदीला माफक यश मिळालं आहे इतकंच मान्य करता येईल. म्हणजेच नोटबंदी केली नसती तरी काळ्या पैशाला आळा घालण्यात माफक यश मिळालंच असतं.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' या इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नोटबंदीवर सविस्तर भाष्य केलेलं आहे. त्यांनी प्रामुख्यानं तीन मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, नोटबंदीची थेट आणि मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली आहे. विकासाचा दर एक ते दोन टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज त्यांनी मांडलेला आहे. तो खरा ठरलेल्याचं दिसतंय. गेल्या एप्रिल- जून या तिमाहीत विकासदर ७.९ टक्के होता, तो या वर्षी एप्रिल-जून या तिमाहीत ५.७ टक्के इतका झाला. म्हणजे विकासाची गती २.२ टक्क्यांनी घसरली. राजन यांच्या मते या सगळ्याचा अर्थ देशात किमान २.५ लाख कोटींनी उत्पादन कमी होणं, त्यामुळे उत्पन्नही कमी मिळणं, हे देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे की, विकासदरातील घसरणं ही नोटबंदी वा जीएसटीमुळे नव्हे तर निर्यातीत झालेल्या घसरणीमुळे आहे. हा दावा जरी खरा मानला तरी विकासातील दोन टक्के घसरणं फक्त निर्यात क्षेत्रातील विपरित परिणामांमुळेच झाली असं मानणं कदाचित टोकाचा अंदाज काढणं असेल. त्यामुळे राजन यांच्या म्हणण्यात किमान तथ्य असावं, असं मानायला हरकत नाही.

राजन यांचा दुसरा मुद्दा असा आहे की,  देशाला दोन स्वरूपात किंमत मोजावी लागली. स्वतःचे पैसे काढण्यासाठी बँकेसमोर तासनतास रांगा लावाव्या लागल्या. शारीरिक आणि मानसिक त्रास सामान्य लोकांना सहन करावा लागला. ही एक बाब झाली. पण अर्थव्यवस्थेतून ८५ टक्के नोटा काढून घेतल्या गेल्यानं शेती क्षेत्राला फटका बसला, छोट्या उद्योगांनाही विपरित परिणामांना सामोरं जावं लागलं. मायक्रो-फायनान्स संस्थांना मोठा फटका बसला. या आर्थिक संस्था छोट्या-छोट्या उद्योगांना, बचत गटांना, स्वयंसेवी महिला संस्थांना पतपुरवठा करत असतात. नोटबंदीमुळे त्याचं आर्थिक गणितच बिघडून गेलं. नोटांचा पुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत हातावर पोट असणाऱ्या अनेकांची आर्थिक होरपळ झाली. त्यांचे रोजगार गेले. भारतात असंघटित क्षेत्राची व्याप्ती संघटित क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. या क्षेत्राला झळ बसली. ही आर्थिक होरपळ पूर्वतयारी नीट केली असती तर टाळता आली असती, असं राजन यांचं म्हणणं आहे. राजन यांच्या काळात नोटबंदीवर सरकारकडून विचारणा झाली होती आणि त्यावर राजन यांनी प्रतिकूल मत मांडलेलं होतं. नोटबंदी केली त्यामागचा नेमका हेतू काय होता, हे सांगता येणार नाही कारण मी या निर्णयप्रक्रियेत नव्हतो. नोटबंदी करायचीच असेल तर आधी नव्या नोटा छापून नंतर जुन्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा बाजारातून काढून घ्यायला हव्या होत्या, असं राजन यांनी मुलाखतीत म्हटलं आहे.

राजन यांचा तिसरा मुद्दा होता की, नोटबंदीनंतर डिजिटल पेमेंट म्हणजे पैशांची ऑनलाइन देवाणघेवाण, क्रेडिट वा डेबिट कार्डांचा वापर वा पेटीएम, भीम यासारखे पेमेंट अॅप यांचा वापर खूप वाढला, पण नोटांची उपलब्धी झाल्यानंतर त्यांचं प्रमाण घसरलं. ही सूज होती ती आपोआप कमी झाली. डिजिटल पेमेंटमध्ये कायमस्वरूपी वाढ झालेली दिसते ती नैसर्गिक आहे. याचा अर्थ नोटबंदी केली नसती तरी डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण वाढलंच असतं. नोटबंदीनंतर करवसुलीचं प्रमाण दहा हजार कोटींनी वाढलं असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसतं. ही वाढ नोटबंदीमुळेच झाली असल्याचं आत्ता तरी सांगता येत नाही, असं राजन यांचं म्हणणं आहे. राजन यांचे हे तीन मुद्दे लक्षात घेतले तर असं म्हणता येईल की, नोटबंदी हे क्रांतिकारक पाऊल नव्हे.

नोटबंदीच्या महायज्ञावर पाणी फेरलं गेल्याचं मोदी सरकारला आणि भाजपला कळलेलं आहे. त्यामुळे आता काळा पैशाविरोधातील ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याचं सांगितलं जातंय. हा विचारातला बदल रिझर्व्ह बँकेनं नोटमोजणीची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर झालेला आहे. नोटंबदी जाहीर झाल्यानंतर पाचशे आणि हजारच्या ९९ टक्के खऱ्या नोटा बँकेत जमा झाल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलेलं आहे. मोदी समर्थकांचा दावा असा की, ९९ टक्के नोटा बँकेत जमा झाल्या म्हणजे ते सगळे पैसे पांढरे झाले असे नव्हे, जमा झालेले अनेक पैसे काळेच आहेत. लोकांना हे काळे पैसे पांढरे करायचे असतील तर दंड भरावा लागेल. दंड आकारणीतून सरकारच्या तिजोरीत मोठा निधी जमा होईल. म्हणजेच काळा पैशाला आळा बसला आहे. मोदी समर्थकांचा हा मुद्दा युक्तिवाद म्हणून योग्य आहे.

पण या मुद्द्याचा खोलात जाऊन विचार केल्यावर लक्षात येईल की, नोटबंदी करून काळा पैसा रोखता येणं अशक्य आहे. त्याचं पहिलं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा नेमका किती हे कुणालाही माहिती नाही. कोणी म्हणतं पाच-सहा टक्के तर कोणी म्हटतं २० टक्के. त्यातही काळा पैसा रोख स्वरूपात किती हेही माहिती नाही. सोने-चांदी, बांधकाम क्षेत्र, चित्रांची खरेदी-विक्री, हवालातून देशाबाहेर पाठवलेला पैसा परत देशात आणणं, अशा अनेक प्रकारातही काळा पैसा गुंतलेला आहे. तो नेमका किती हेही माहिती नाही. रोख स्वरूपातील काळ्या पैशांचं प्रमाण कमी आणि अन्य मार्गांनी रिचवलेला काळा पैसा जास्त असंही असू शकतं. हे पाहता रोख स्वरूपात बँकेत जमा झालेल्या पैशात काळ्या पैशांचं प्रमाण तुलनेत कमी असू शकेल. म्हणजे नोटबंदी करून अन्य मार्गांनी रिचवलेल्या काळा पैशांवर नियंत्रण आणता येत नाही हे लक्षात येतं. तसं करायचं तर नोटबंदीशिवायचे उपाय करावे लागतील. त्यामुळे बँकेत ९९ टक्के जमा झालेल्या नोटांमध्ये काळ्या पैशाचं प्रमाण तुलनेत कमी असेल तर नोटबंदीचं यश माफकच ठरतं.

बँक खात्यांत जमा झालेल्या पैशांबाबत प्राप्तीकर खात्याला संशय आला तर त्या बँक खातेदारांना हे खातं नोटीस पाठवून जमा पैसे काळे की पांढरे याची शहानिशा करून घेऊ शकतं. प्राप्तीकर खात्यानं कित्येकांविरोधात नोटीस बजावणी सुरू केलेली आहे. ही प्रक्रिया प्रदीर्घ चालणारी आहे. काही लाख बँक खातेदारांना नोटीस पाठवून त्यांचं उत्तर मिळवणं, त्यांना दंड ठोठावणं, तो वसूल करणं, खातेदारांनी तो भरला नाही तर कायदेशीर कारवाई करणं. या कारवाईविरोधात खातेदार न्यायालयात गेला तर केस लढवणं हे खूप कटकटीचं आणि मेहनतीचं काम आहे. त्यासाठी प्राप्तीकर खात्याकडं खरोखरच आवश्यक मनुष्यबळ आहे का? अगदी ते असलं तरी ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आहे आणि वसुलीसाठी सरकारचा पैसाही खर्च होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत नेमका पैसा किती जमा होईल आणि त्यासाठी किती वेळ लागेल हे आत्ता सांगणं कठीण आहे. हे पाहता सरकारला हा अतिरिक्त निधी विकासासाठी लगेचच वापरता येईलच असं नाही. तोपर्यंत आगामी लोकसभा निवडणुका येईल ठेपतील. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्याही नोटबंदीचं यश माफकच ठरतं.

काळ्या पैशासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नोटबंदी करून काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवता येत नाही, हे सगळेच मान्य करतात. अगदी मोदी समर्थक 'सल्लागार'ही. नोटबंदीनंतरही काळा पैसा तयार होतच आहे. मग नव्यानं निर्माण होणारा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा नोटबंदी लागू करणार का? लोकांना पुन्हा बँकेत पैसे जमा करायला लावणार का? पुन्हा नोटिसा बजावून दंडवसुली करणार का? एकदा लोकांनी सहनशीलता दाखवली, पुन्हा दाखवण्याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय पुन्हा नोटबंदी लागू करणं व्यावहारिकदृष्ट्याही अशक्य आहे. मग नवा काळा पैसा रोखणार कसा? त्यासाठी नवे उपाय योजावे लागतील. असं असेल तर नोटबंदीपेक्षा अन्य उपाय आधीच लागू का केले नाहीत? नोटबंदीमुळे किती काळा पैसा बाहेर आला हे सांगता येत नाही. नवा काळा पैसा रोखता यात नाही तर नोटबंदीचा खटाटोप का केला? 

खरं तर या प्रश्नाचं उत्तर मोदी सरकारकडं नाही. त्यामुळे मोदी समर्थक सल्लागार काळ्या पैशाकडून खोट्या पैशाकडं वळले आहेत. ते म्हणतात, रिझर्व्ह बँकेकडं १०० पेक्षा जास्त टक्के नोटा जमा झालेल्या आहेत. समजा ११९ टक्के नोटा जमा झाल्या असतील तर २० टक्के नोटा खोट्या आहेत. म्हणजे बनावट आहेत. पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्रांनी आपल्या देशाला नुकसान पोहोचवण्यासाठी बनावट नोटा भारतात ओतल्या आहेत. खोट्या नोटा किती हे रिझर्व्ह बँक जाहीर करू शकत नाही, कारण देशाच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा असतो. नोटाबंदीमुळे खोट्या नोटांचा नायनाट झालेला आहे. पण दोन हजार रुपयांच्या खोट्या नोटा आलेल्या असल्याचं दिसून आलंय. त्याचंही प्रमाण कमी नाही. म्हणजे दहा महिन्यांतच खोट्या नोटांचा सुळसुळाट झालेला आहे. हे रोखणार कसं? त्यामुळे इथंही मुद्दा हाच येतो की, नव्यानं निर्माण होणाऱ्या खोट्या नोटांचा नायनाट करण्यासाठी पुन्हा नोटबंदी करणार का? ती करता येणार नाही. म्हणजे नोटबंदी करून खोट्या नोटांचाही प्रश्न सुटलेला नाही. मग नोटबंदी करून साधलं काय?

आता मुद्दा डिजिटल पेमेंटचा. इथंही महायज्ञातून घबाड हाती लागलेलं नाही. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये १४ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले. नोटबंदीनंतर म्हणजे डिसेंबर २०१६मध्ये हे प्रमाण एकदम ४० कोटींवर गेलं. पण नंतर हे प्रमाण कमी होऊन एप्रिल २०१७ मध्ये २६ कोटींवर आलं. म्हणजे हे प्रमाण १४ कोटींनी कमी झालं. शिवाय १०० ते ३०० रुपयांपर्यंतचे ८० टक्के व्यवहार पुन्हा रोखीतच होऊ लागले आहेत. हे पाहता कॅशलेस पेमेंटचं प्रमाण फार वाढलेलं नाही.

राजन म्हणतात, त्याप्रमाणं डिजिटल पेमेंटमध्ये झालेली वाढ ही नैसर्गिक वाढ आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. बँका, सरकार यांच्याकडून होणाऱ्या प्रसारामुळे लोक डिजिटल पेमेंटकडं वळू लागले आहेत. मॉल, हॉटेल, सिनेमा, मोठी खरेदी यासाठी लोक कॅसलेस पेमेंटचा वापर करतात. हे प्रमाण वाढत जाणार आहे. नोटबंदी केली नसती तरी लोक हळूहळू कॅसलेसकडं वळलेच असते. जसंजसं लोकांचं उत्पन्न वाढत जाईल त्यांचे आर्थिक व्यवहार वाढत जातील तसं हे प्रमाण वाढेलच. त्यासाठी नोटबंदीची काहीही गरज नाही.

मोठ्या रकमेचे व्यवहार कॅशलेस व्हावेत यासाठी सरकारनं सुधारणा केल्या आहेत. तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोखीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांच्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद व्हावी यासाठी पॅन कार्ड आधारला जोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे छोट्या उद्योगांचे आर्थिक व्यवहारही आता नजरेसमोर राहतील. त्यांच्या व्यवहारांनाही पॅन सक्तीचं करण्यात आलेलं आहे. सोनं-चांदी खरेदी करतानाही पॅन नंबर सक्तीचा आहे. या आर्थिक सुधारणा टप्प्याटप्प्यानं लागू होत आहेत. त्यातून टप्प्याटप्यानं लोकांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर अंकुश लागू शकतो. काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवण्यासाठी हे उपाय अधिक सक्षम आणि कायमस्वरूपी आहेत. त्यासाठी क्रांती करण्याची गरज नसते. कुठलेही आर्थिक बदल हे टप्प्याटप्प्यानेच करायचे असतात. तरच ते लोकांच्या पचनी पडतात आणि लोकांना त्याचा कमीत कमी त्रास होतो. नोटबंदी न करताही हे उपाय लागू करता आले असते.

ही समज मोदी सरकारला नव्हती असं नव्हे. ज्यांना आर्थिक समज आहे अशी मंडळी सरकारमध्ये आहेतच. तरीही महायज्ञाची भाषा का लोकांवर थोपवण्यात आली? त्याचं एकमेव कारण म्हणजे चमत्कार करून दाखवण्याचा, आवाक्याबाहेरील स्वप्नं पूर्ण करून दाखवण्याचा हव्यास. गेल्या सत्तर वर्षांत काँग्रेस सरकारला काळा पैसा रोखता आला नाही. किंबहुना त्यांनी तो निर्माण केला. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या अंगावर आहे. मग त्यासाठी अदभुत उपाय केले पाहिजेत असं वाटू लागलं असावं. त्यातून लोकांना वेठीस धरण्याचा खटाटोप केला गेला असावा. इतिहासात नाव कोरण्याची अतिमहत्त्वाकांक्षा या व्यतिरिक्त कोणतंही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात गैर काही नाही, पण, अतिमहत्त्वाकांक्षा हे विकृतीचं लक्षणच असतं. नोटबंदीच्या महायज्ञातून माफकच यश मिळाल्यामुळे इतिहासात नाव कोरण्याची संधीही आता गमावलेली दिसते.

.............................................................................................................................................

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mahesh.sarlashkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.