पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘न्यू इंडिया’ घडवायचाय, तो का? आणि कशासाठी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्यावरून ‘सव्वासो करोड’ भारतीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘न्यू इंडिया’ची संकल्पना मांडली. लक्षात घ्या, त्यांना ‘नया भारत’ म्हणता आलं असतं, पण आपलं जवळपास संपूर्ण भाषण हिंदीत करणाऱ्या मोदींनी आपल्या देशाप्रतीच्या व्हिजनबाबत मात्र ‘न्यू इंडिया’ असा शब्द वापरला आहे. आपण नेहमीच काहीतरी नवीन करत आहोत, असं वातावरण निर्माण करण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. त्यामुळे ‘न्यू इंडिया’च्या त्यांनी केलेल्या मांडणीत असाच रागरंग आहे. आपल्या काळात जे काही घडत आहे, ते गेल्या ६० वर्षांत घडलं नाही याचं मोदींना अपरिमित दुःख होत असावं. कारण प्रत्येक योजनेच्या घोषणेत त्यांचा हा दु:खद आविर्भाव दाटून येतो. मोदींचा कारभार आकर्षक आहेच, फक्त अडचण एवढीच आहे की, काँग्रेसच्या ज्या ‘आधा’र कार्डसारख्या योजनेला त्यांनी कडाडून विरोध केला, त्याचाच आता त्यांना ‘आधार’ घ्यावा लागत आहे, हे त्यांना आठवत असेल, पण जणू काही आपण ते विसरलो आहोत, असं त्यांना दाखवावं लागतं! असंच भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या इतिहासाबाबतीतही मोदींचं होत असावं. त्यांना ‘न्यू इंडिया’ घडणार आहे, असं वाटणं आशादायी असलं तरी ते अजिबात वास्तवदर्शी नाही.

मोदी मुळात प्रेरणादायी अन आशादायी वातावरण निर्माण करण्यात तरबेज नेते आहेत. पण त्यांच्या फक्त आशेवर देशाचं भलं होणार नाही. त्यासाठी भारत ‘नव्या’नं घडत आहे का? आपण देश म्हणून खरंच समग्र परिवर्तनाकडे आगेकूच करत आहोत का? याचा आढावा घेतला पाहिजे. खरं तर मोदींची ‘न्यू इंडिया’ची मांडणी माध्यमांनी किंवा मुख्य प्रवाहातील अभ्यासकांनी फारशी गांभीर्यानं घेतलेली दिसत नाही. आपल्या मांडणीत मोदींनी दहशतवाद , जातीयवाद, नक्षलवाद, भ्रष्टाचार अन गरिबी संपुष्टात आणण्यावर भर दिला आहे. देशभक्तीची भावना प्रखर झाल्याशिवाय या प्रश्नांना आपण न्याय देऊ शकणार नाही, असंही त्यांना वाटतं. देशाच्या प्रगतीसाठी देशभक्तीची भावना आवश्यक आहेच; पण मोदीप्रणीत भाजपच्या देशभक्तीच्या भावनेतून ‘न्यू इंडिया’ घडणार आहे का? मोदींना ज्या समस्या ‘न्यू इंडिया’च्या रचनेत महत्त्वाच्या वाटतात, त्याविषयी सर्वसहमती असायला हरकत नाही. पण तेवढ्यातच ‘न्यू इंडिया’ आहे का? असं अल्पसमाधानी असणं उद्याच्या गतिमान युगात पुरेसं आहे का? असे असंख्य प्रश्न ‘न्यू इंडिया’च्या मांडणीच्या निमित्तानं उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा ऊहापोह करणं आवश्यक आहे.   

मुळात ‘न्यू इंडिया’च्या मांडणीत राजकारण आहे, हे प्रथम समजून घेतलं पाहिजे. हे असं राजकारण मोदींच्या भाजपला अधिक नेमकेपणानं करता येतं. त्यामुळे मोदी जास्तच मार्केटिंग करतात, अशी टीका होत असते, पण त्याला राजकीय स्पर्धेच्या पलीकडे अर्थ नाही. असं असलं तरी यातलं राजकारण हाच केंद्रबिंदू आहे. मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ची मांडणी आत्ताच का सुरू झाली? तो २०२२साली घडणार आहे. हे वर्षं कुठून आलं? तर यात मध्ये २०१९ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर आहे. २०२२ ला मोदी ‘न्यू इंडिया’ घडवणार असतील, तर २०१९ ला भाजपला बहुमत द्यावं लागेल हे अपेक्षित आहे. त्यात ‘न्यू इंडिया’ घडवणार म्हणजेच ‘अच्छे दिन’ची चर्चा त्यातून गडप व्हायला हवी, हा साधा राजकीय उद्देशही आहेच.

त्याशिवाय चर्चा दुसर्‍या बाजूला नव्या दिशेला घेऊन जाणं ही भाजपची खासीयत आहे. वाजपेयींच्या काळात ‘फील गुड’ किंवा मोदींच्या काळातील ‘अच्छे दिन’ आणि ‘न्यू इंडिया’ या घोषणा त्याचंच द्योतक आहेत. मोदींची ‘न्यू इंडिया’ची मांडणी वरवर पाहता प्रचंड लोभस वाटते. त्यात जे काही घडत आहे, ते कसं ऐतिहासिक आहे असाच त्यात भाव आहे. ही चर्चा घडत असताना ‘जुना भारत’ म्हणजे काहीतरी भयंकर प्रकरण होतं, असं नव्या पिढीला वाटावं असं वातावरण बनवण्याचा प्रयत्न दिसतो. सध्या काहीतरी चमत्कार घडत आहेत, असा आभास निर्माण केला जात आहे.

कोणत्याही देशात किंवा समुदायात बदल घडवायला सुस्पष्ट भूमिका असणं आवश्यक असतं. शिवाय त्यासाठी समुदायाची सहमती घडवावी लागते. सहमतीला जिथं वाव नसतो तिथं घडलेले बदल किंवा बदलांचा आभास समाजमान्य नसतो. मात्र तो समाजातील सर्वसाधारण बुद्धिमत्तेच्या लोकांच्या आकलनक्षमता लक्षात घेऊन त्यांच्या गळी उतरवलेला असतो. त्यामुळे मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’च्या उभारणीतला पहिला फोलपणा आहे तो दृष्टिकोनाच्या अभावाचा. ज्या देशात सर्वाधिक तरुण आहेत, त्या देशात रोजगार कमी होत असताना, त्याचे परिणाम अन वेदना सहन करत असताना घडणार्‍या बदलांना जर ‘न्यू इंडिया’ मानायचं असेल तर ही अस्सल फसवणूक आहे. त्यामुळे ‘न्यू इंडिया’ नव्या पिढीसाठी असणार आहे का, की फक्त नव्या चर्चेसाठी आणि आणखी एका निवडणुकीसाठी?

मुळात बदल घडणं ही अपेक्षित प्रक्रिया आहे. ती भारतात नव्हे तर सबंध जगात सतत घडत आलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आत्ताच्या बदलांना तसा काही नवीन अर्थ नाही अन त्यामागे काहीएक ठाशीव भूमिका आहे, असं म्हणायला किंबहुना मानायला जागाही नाही. तरी या चर्चेला राजकीय अर्थानं वास्तवाच्या अलीकडे-पलीकडे महत्त्व आहे. यातलं राजकारण काय आहे हेही समजून घ्यावं लागेल. अन ‘न्यू इंडिया’ घडतो किंवा नाही यापेक्षा सार्वजनिक चर्चाविश्वाची दिशा घडवण्याचं केंद्र राजकारणात असतं, हे समजून घेणं अधिक औचित्याचं आहे.      

यातलं नावीन्यही तपासून पाहिलं पाहिजे. आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी ज्या समस्यांकडे फक्त समस्या म्हणून पाहिलं, त्यांना मोदींनी आपल्या राजकीय अग्रक्रमाचा भाग बनवलं आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं दहशतवाद, नक्षलवाद, गरिबी अन भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणं, ही मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ची प्रमुख्य वैशिष्ट्यं आहेत. त्यापैकी दहशतवाद ही समस्या आणि ‘न्यू इंडिया’ यांचं काय नातं असावं, किंबहुना आहे, हे समजून घ्यायला हवं.

दहशतवाद संपुष्टात आणणं हे एकट्या भारताच्या हातात आहे का? तरीही मोदींना २०२२ मध्ये दहशतवाद या जागतिक समस्येचं मुळापासून उच्चाटन होईल असं वाटतं. हे आशादायी आहे की दिवास्वप्न? इथंच ‘न्यू इंडिया’च्या मांडणीची मर्यादा लक्षात घ्यायला हवी. दहशतवादातून आपलीच नव्हे जगाची मुक्तता व्हावी, असं सर्वांना वाटत असलं तरी त्यासाठीची किमान आपल्या पुरती तरी मानसिक उभारणी व्हायला हवी. जगातला दहशतवाद आपण कसा संपवणार? किंवा दहशतवाद्यांनी आपल्याला त्यांच्या अग्रक्रमातून काढून टाकण्यासाठी आपण नेमकं काय करणार आहोत? त्यासाठी दहशतवाद हे काय प्रकरण आहे, हे नीट समजून घ्यायला लागेल.

कोणताही दहशतवाद हा पर्यायी स्पर्धेच्या अन संघर्षाच्या भूमिकांमधून आकार घेत असतो. त्याला स्थानिक संदर्भ असतात. तसेच त्याला जागतिक संदर्भही असतात. जगाच्या प्रगतीचे संदर्भही त्यात येतातच. या प्रगतीत पुन्हा स्पर्धा दडलेली असते. आज जग ज्या झपाट्यानं गतिमान अन विकसित होत आहे, ते पाहता जागतिक राजकारणात स्पर्धाही तितकीच गतिमान असणार. अशा परिस्थितीत आपण २०२२ ला दहशतवादापासून मुक्त होऊ असं वाटणं वा सांगणं, यात फक्त राजकारणच असू शकतं. कारण ज्या मोदींना ही समस्या सुटेल असं वाटतं, त्यांना आपल्याच पक्षाच्या मातृसंस्थेशी संबंधित माथेफिरू संघटनांचा धार्मिक दहशतवाद थांबवण्यात २०२२ पर्यंत यश मिळणार आहे का? दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सबंध जगाला सर्वार्थानं ‘सेक्युलर’ व्हावं लागेल. स्पर्धेची वृत्ती सोडावी लागेल. ‘जागतिक नागरिकत्वा’च्या दिशेनं विचार करावा लागेल. इथं ६० वर्षं जिवाभावानं (अपवाद वगळून) राहत असलेल्या (मुळात इथल्याच) मुस्लिमांना ‘भारतीय’ न मानण्याची संकुचित वृत्ती वाढत असताना दहशतवाद संपण्याची चर्चा भाकड (पोकळ) नाही, असं कसं मानायचं?

मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’च्या चर्चेत आणखी काही मुद्दे आहेत. त्यातलाच एक म्हणजे नक्षलवाद. नोटाबंदीनंतर नक्षलवाद बघा कसा शांत होतो असं भक्तापासून सगळेच सांगत होते. प्रत्यक्षात तसं काहीही झालेलं नाही. (नोटंबीदीमुळे काय काय होईल याची जी भाकितं मोदींनी व त्यांच्या सरकारनं केली होती, त्यातला फोलपणा नुकत्याच जाहीर झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनं दाखवून दिलाय. )तिकडे दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या होत्याच; काश्मीर अशांत आहेच. पण कुठेही नक्षलवादी नतमस्तक झालेले नाहीत. नक्षलवाद हा अंतर्गत दहशतवादच आहे. त्यातच तो टोकदार डाव्या विचारसरणीवर उभा आहे. उजव्यांचं सरकार असताना सहमतीनं तो संपवता येईल, याची सुतराम शक्यता नाही. अर्थात तो वैचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन संपवता यायला हवा. तो बंदुकीनं अन धाक-दडपशाहीनं संपवता येईल असं आजवरच्या इतिहासावरून तरी वाटत नाही. त्यातला मधला मार्ग कधी निघणार, हाही प्रश्नच आहे. त्यासाठी २०२२ ची वाट पाहण्याची वेळ का यावी?

मोदींनी आपल्या मोहक वाणीचं हत्यार वापरून नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी पावलं टाकली तरी ते देशासाठी अन ‘न्यू इंडिया’साठी मोठं योगदान ठरू शकेल. दुर्दैवानं अजून तरी तसे काहीही प्रयत्न त्यांच्याकडून झालेले दिसत नाहीत. मुळात नक्षलवाद संपवणं म्हणजे ज्यांनी तो हातात हत्यारं घेऊन उभा केला आहे, त्यांनी माघार घेऊन संपुष्टात आणायचा, की त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर घेऊन आणायचा, हे आधी ठरवावं लागेल. जर त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर घेऊन संपुष्टात आणण्याचं काम २०२२ पूर्वी जरी सुरू झालं, तरी त्याला खरंच ‘न्यू इंडिया’च्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल म्हणता येईल.

पुढचा मुद्दा आहे तो गरिबी निर्मूलनाचा. भारतात गरिबी हे वास्तवतेचं दुखणं आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजवरची प्रगती पाहता गरिबांची संख्या कमी झालेली आहे. गरिबी संपुष्टात आणायची म्हणजे किमान मूलभूत गरजा भागणारा समाज निर्माण होणं. त्याचबरोबर गरिबी ही मानसिकही बाब आहे. भौतिक विकासाच्या विस्ताराला राजकीय मर्यादा असतात, तशाच त्या गरिबीच्या नायनाटालाही असतात. पण तरीही या देशातील गरीब जनतेच्या भल्यासाठी काम करणार्‍या कोणत्याही राजकीय पक्षाला राजकीय वाव मिळत आलेला आहे.

गरिबी हा पाहिजे तसा हाताळता येणारा सोपा राजकीय मुद्दा आहे. त्यामुळे तो ‘न्यू इंडिया’च्या मांडणीतही येतो. गरिबी टिकून राहण्यात दीर्घकालीन राजकारण आहे. हे काँग्रेसच्या अप्रत्यक्ष धोरणातील राजकारण मोदींनी एव्हाना ओळखलं असणार. त्यामुळे गरिबांचं भावविश्व हे कोणत्याही सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार नाही, ते फक्त राजकीय अजेंड्यावरच राहील. गरिबांच्या किंवा मागास प्रवाहाच्या दुःखाला धारा न देता आपण पुढारलेले आहोत, हे जगाला पटवणं म्हणजे ‘न्यू इंडिया’ घडवणं?

असाच आणखी एक मुद्दा आहे भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा. तोही आपला मोठा मानसिक आजार आहे. सार्वजनिक व्यवहारात भ्रष्टाचार ही जणू काही गरज बनलेली आहे. म्हणजे साधं बघा, अमित शहांना भ्रष्टाचार मुक्तीचं मोदींचं म्हणणं मनापासून मान्य असेल का? राजकीय पक्षांना निवडणुकांसाठी काय काय करावं लागतं, हे मोदींना माहीत आहेच. त्यातच ज्यांना ५० वर्षं सत्तेत (?!?) राहण्याचं स्वप्न पडतं, त्यांना किमान पुढची निवडणूक लढवताना काय काय करावं लागेल, याची कपना असेलच. मग अशा वेळी मोदींचा ‘न्यू इंडिया’ अन हे तळातलं वास्तव यांची कशी सांगड घालायची? भ्रष्टाचाराची चर्चा थांबते तेव्हा भ्रष्टाचार थांबतो असं नाही. मोदींच्या धाकानं चिरीमिरी करणारे थांबले असले तरी  भाजपचे नेते निवडणुकांमध्ये पैसे वाटताना पकडले जात आहेत. थोडक्यात दूरगामी धोरणांपेक्षा जुन्याच मुद्द्यांना अस्मितांच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना ‘न्यू इंडिया’चा गिलावा दिला जात आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर फक्त गेल्या तीन वर्षांतच प्रगती होत आहे, यापूर्वी सगळा सावळागोंधळ होता, असं कुणाचं मत असेल तर ते भंपकपणाचंच लक्षण आहे. आणि ही गोष्ट दस्तुरखुद्द मोदींनाही राजकारणापलीकडे मान्य व्हावी. कारण संसदेतील एका भाषणात मागच्या सगळ्या पंतप्रधानांचं आपल्या देशाच्या विकासात योगदान राहिलेलं आहे, असं त्यांनीच जाहीरपणे सांगितलेलं आहे. सामान्य माणूस म्हणून माध्यमांच्या अन निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला, हे समजून घ्यावं लागेल. अन्यथा आपण ‘वास्तवातला भारत’ अन माध्यमकेंद्री ‘अस्मितादर्शक भारत’ अशी आपली फाळणी केलेली असेल. तसं होऊ नये असं वाटत असेल तर मोदींना जो ‘न्यू इंडिया’ घडवायचा आहे, त्यात वास्तवकेंद्री चर्चेची भर टाकावी लागेल. ती काळाची आव्हानं काय आहेत, हे समजून घेतल्याशिवाय टाकता येणार नाही.

आपल्या देशासमोर बेरोजगारी ही समस्या आहे आणि ती ऐतिहासिक आहे. त्यात शेती व्यवसायासमोरची संकटं भयावह आहेत. पूर्णपणे भांडवलकेंद्री मानसिकतेच्या काळात शेतीच्या आर्थिक गुंतवणुकीला ‘न्यू इंडिया’त वाव दिला जाणार आहे का? चिरंतन अन सर्वसमावेशक विकासाची भौतिक व्याख्या आपण सामाजिक करणार आहोत का? कारण विकासाच्या नव्या रचना करत असताना इथल्या सर्वच अल्पसंख्याकांच्या मनात भारतीयत्वाची भावना अधिक परिपक्व करण्याचं आव्हान आपल्यासमोर आहे. ते ‘न्यू इंडिया’ पेलणार आहे का? ‘न्यू इंडिया’त धर्म जगण्याची साधनं देणार का? त्यात गायीच्या पोटातील ३३ कोटी देव गोमुत्राच्या माध्यमातून रोजगार देणार आहेत का? त्या गायीच्या शेणानं सारायला मातीची घरं असणार आहेत का? असे असंख्य प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतात.

धर्माचं बेगडी प्रेम, प्रतीकांचं राजकारण अन अस्मितांचं काहूर माजवलं जात असताना आपण ‘न्यू इंडिया’चं स्वप्न पाहत आहोत, हे जरा अधिक धाडसाचं आहे. त्यातच आर्थिक विकासाची ध्येयधोरणात्मक वाटचाल अनेक आव्हानांमध्ये अडकलेली आहे. एकीकडे रोजगार कमी होत असताना, दुसरीकडे औद्योगिक प्रगतीला खीळ बसत चालली आहे. यावर मात करण्याचं सोडून राष्ट्रभक्तीच्या भावनेत विकासाच्या दिशा दिसत असतील तर भावनिकतेच्या धुक्यात आपण गुरफटत चाललो आहोत. विकास आणि भावनिकता हे मुद्दे नेहमीच निरनिराळे राहिलेले आहेत. विकसित राष्ट्रासाठी नियोजनाला महत्त्व द्यावं लागतं. आणि मोदींच्या काळात तर ‘नियोजना’च्या जागी ‘नीती धर्म’ या गोष्टी केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

२०२२ हे ‘न्यू इंडिया’चं साध्य वर्ष असणार आहे. तोवर भारतातून जातीयवाद, दहशतवाद, भ्रष्टाचार संपणार आहे. हे सगळं संपावं अशीच सर्वांची अपेक्षा असणार. पण कसं संपणार हे सगळं? यातलं गेल्या तीन वर्षांत नेमकं काय कमी झालं? महाराष्ट्रात मोदींच्या पक्षाचं सरकार आहे. या सरकारच्या ‘मेहता –देसाई’ या ताज्या अंकावरून तरी भ्रष्टाचार संपुष्टात आला किंवा यायला लागला, असं म्हणायला वाव दिसत नाही. जातीयवाद संपेल असं म्हणावं तर संख्येनं अधिक असलेल्या भारतातील जाती मोदी राजवटीत अधिक संघटित झाल्या. तेच दहशतवादाच्या संदर्भात आहे. अगोदर पाकिस्तान अन आपण भांडत होतोच. मोदी वारंवार परदेश दौरे जास्त करत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा अधिक उजळली, असं सांगत असतात. अशा वेळी चीननं आपली कोंडी करावी, हा केवढा दैवदुर्विलास आहे!

‘न्यू इंडिया’चं स्वप्न हे अस्मितावादी राजकारणाचा भाग आहे. कारण ‘भारत’ नेमका केव्हा ‘नवा’ झाला, असं मानायला आपल्या इतिहासात अनेक टप्पे आहेत. अर्थात ते मानण्यावर आणि विकासाच्या आपापल्या व्याख्यांवर अवलंबून आहे. जागतिकीकरणाचं धोरण स्वीकारलं गेलं, तो एक टप्पा मानता येईल, किंवा त्यापूर्वी इंदिरा गांधींनी जेव्हा बँकांचं खाजगीकरण केलं आणि राजेरजवाड्यांचे तनखे बंद केले, तोही एक टप्पा मर्यादित अर्थानं मानता येईल. त्याशिवाय त्याच्या मागे गेलो तर हरित क्रांतीचा अन त्याच्या मागे नेहरूंच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचा.

मोदींच्या काळात काही गोष्टी चांगल्या घडत आहेतच. पण दीर्घकालीन परिणामांच्या बाजूनं दखल घ्यावी असं काहीही घडलेलं दिसत नाही. नोटाबंदीच्या ‘ऐतिहासिक निर्णया’चे दुष्परिणाम भोगत असताना मोदी काही तरी चमत्कारिक करतील असं म्हटलं गेलं, मात्र त्याचा आधार वाटण्याऐवजी भीती वाटणाऱ्यांचंच प्रमाण अधिक भरेल. असं असेल तर ‘न्यू इंडिया’ ही आशेची चर्चा म्हणावं की ‘भीतीयुक्त भारता’ची!

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.