सरकारला शिक्षा करण्याचा अधिकारच नाही

एक खरं आहे की, चॅनेलवाले अतिउत्साहात काहीतरी करत असतात. त्याचा विधिनिषेध ते अनेकदा पाळत नाहीत, पण ते अनेकदा अति उत्साहात करतात. मात्र ते समाजाचे शत्रू असतात, देशाचे शत्रू असतात, त्यांना पाकिस्तानला माहिती पुरवायची असते, असो जो अर्थ काढला जातो आहे, तो भयंकर आहे, हे मात्र खरं आहे. आपण काहीतरी विलक्षण करतोय असं त्यांना वाटत असतं. ते समजू शकतं. सरकार आणि पत्रकार यांच्यामध्ये एक प्रकारचं कोल्ड वॉर आपल्याकडे पहिल्यापासूनच आहे. पण आता ते उघडउघड होऊ लागलं आहे. कारण सरकार त्यांच्यावर द्वेषभावनेनं कारवाई करतं आहे. त्यांचं खच्चीकरण करतं आहे. सरकारमधील काही जणांकडून ‘प्रेस्टिट्यूट’ नावाचा नवीन शब्द पत्रकारांसाठी वापरला जातो. तो फार घातक आहे. असा शब्द देशभरातील पत्रकारांसाठी वापरायचा? जसे चांगले-वाईट पत्रकार सगळीकडे असतात, तसे चांगले-वाईट राज्यकर्तेही असतात. स्वातंत्र्यचळवळीत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत पत्रकारांनी निरनिराळ्या प्रकारे हातभार लावलेला आहे. ज्यांनी जगाला चांगली कामं करून दाखवली आहेत. इतर देशांच्या मानानं आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमं अजूनही बऱ्यापैकी चांगली आहेत.

एनडीटीव्हीने पठाणकोट हल्ल्याचं जे कव्हरेज केलं, त्याबाबत सरकारला खरोखरच काही अडचण झाली असेल तर एक समिती नेमून त्याविषयी चर्चा करायला हवी होती. हा विषय संसदेत चर्चेसाठी ठेवायला हवा होता की, यांचं आम्ही काय करावं? आपल्याकडे सगळ्या पक्षांकडे बुद्धिमंतांची एक मोठी फळी आहे. त्यांनी त्यावर चर्चा करून मग योग्य ते ठरवता आललं असतं. मला वाटतं, एनडीटीव्हीकडून खरोखरच काही आगळीक झालीच असेल तर ती फक्त समज देण्यापुरतीच आहे. मात्र २४ तास प्रसारण बंद ठेवायला सांगणं हा आणीबाणीची आठवण व्हावी असाच प्रकार आहे. ही काही न्यायालयाने केलेली शिक्षा नाही. ही सरकारने केलेली शिक्षा आहे. पत्रकाराने काय करावं किंवा अमूकच दाखवावं असा सांगण्याचा खरं तर सरकारला अधिकारच नाही. ते न्यायालय सांगण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. किंवा संसदेमध्ये ठराव पास करायला पाहिजे होता. तसं काही न करता सरकार परस्पर शिक्षा ठरवून मोकळं होतं हे फार भयंकर आणि घातक आहे. सरकारविषयी चीड आलेली आहे ती यातून आलेली आहे. काळ सोकावतो असं आपल्याकडे म्हणतात. हा तसाच प्रकार आहे.

समज देणं किंवा चर्चा घडवून आणणं यापैकी काहीतरी एक करायला हवं होतं. दूरदर्शनवर प्रजासत्ताकदिनाचं लाइव्ह कव्हरेज दाखवलं जातं. त्याचा मोठा सोहळा असतो. मात्र जेव्हापासून दहशवाद सुरू झाला तेव्हापासून पोलिसांनी या प्रजासत्ताक दिनी कशा प्रकारे पहारा ठेवला आहे, बंदोबस्त कसा ठेवला आहे, कुठे किती तुकड्या उभ्या आहेत, याची दृश्यात्मक चित्रं आणि निवेदन दाखवण्याची पद्धत सुरू झाली. तेही खरं तर चांगल्या हेतूनं, स्वतःची सक्षमता सिद्ध करण्यासाठीच दाखवलं जायचं, पण तेदेखील चुकीचंच होतं. कारण जर मी दहशतवादी असेन, तर तुम्ही मला तुमच्या सगळ्या व्यूहरचना दाखवताय! तुमचं बळ किती आहे, लष्करी-निमलष्करी फौजा किती आहेत, कुठे किती बळ तैनात आहे हे सगळं तुम्ही दाखवणं तुमचा हेतू चांगला असला, तरी घातकच होतं. कारण तुम्ही त्यातून तुमच्या रचनेची त्या दहशतवाद्यांना जाणीव करून देताय. मग त्या वेळी हे का नाही सुचलं? पठाणकोट हल्ल्याची संवेदनशील माहिती एनडीटीव्हीने दिली असं सरकारचं म्हणणं असेल तर, प्रजासत्ताक दिनाचं कव्हरेज करायला तर सरकारच परवानगी देतं ना.

थोडक्यात एनडीटीव्हीनेही आपण किती दक्ष आहोत आणि कारवाईसाठी सक्षम आहोत, हे दाखवण्याच्या सदहेतूतून ही गोष्ट केली गेलेली आहे. हा त्यांचा अतित्साह असेल आणि नडणारा असेल, तर त्यांना वेळीच लष्कराच्या नियमांची जाणीव करून द्यायला हवी, चर्चेला बोलवून समज द्यायला हवी. म्हणजे त्यांच्या या वर्तनावर काहीतरी सांविधानिक कृती व्हायला पाहिजे होती, पण आत्ताची सरकारची कारवाई म्हणजे हुकूमशाही देशात केल्या जाणाऱ्या कारवाईसारखीच आहे. म्हणून लोकांना त्याचा जास्त संताप असलेला दिसून येतोय. तसंच एनडीटीव्हीने जे दाखवलं, ते सगळ्याच चॅनेल्सनी दाखवलं असल्याचं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलेलं आहे. त्यामुळे कारवाई करायचीच असेल, तर सगळ्यांवरच करायला हवी, असं त्यांचं उघड म्हणणं आहे आणि त्या दिवसाचं फुटेज काढलं, तर त्यांचं बरोबर असल्याचं आपल्याला दिसून येतं.

खरी गोष्ट अशी आहे की, सरकारला काही निवडक लोकं नको आहेत; जे पत्रकार त्यांना धारेवर धरतायत, आक्रमक आहेत ते त्यांना नकोयत. कारण अशा पत्रकारांकडून किंवा चॅनेल्सकडून त्यांना ज्या प्रकारे प्रश्न विचारले जातायत, त्यावर त्यांच्याकडे उत्तरं नाहीयेत, आणि उत्तरं नसल्यावर जसं वर्तन केलं जातं, तसंच आत्ताचं हे सरकारचं वर्तन आहे. त्यामुळे ‘आम्हाला सांगा की कोणी केलं नाही? तुम्ही फक्त आम्हालाच कसं जबाबदार धरता?’, हा एनडीटीव्हीचा मुद्दा फार चांगला आहे. आणि जरी मर्यादा ओलांडली गेली असेल, तरी त्याची योग्य पद्धतीने समज देण्याऐवजी हे देशद्रोही कृत्य असल्याचा कुतर्क काढणं किंवा समज करून देणं, हा प्रकार फार घातक आहे.

मुळात शिक्षा करण्याचा अधिकारच सरकारला नाही. सरकारने टीका करावी आणि शिक्षा व्हावी असं वाटत असेल, तर संसदेत हा प्रश्न मांडावा. कारण काही प्रमाणात संसदेला या संदर्भातले अधिकार आहेत; पण आत्ताचा सरकारचा आदेश म्हणजे हुकूमशाहीचंच दुसरं रूप आहे. खरं तर एका बाजूला हे हास्यास्पदही आहे. कारण एकीकडे लोकांनी ‘भारत माता की जय’ म्हणायचं आणि दुसरीकडे त्यांनी काहीही केलं तरी खपवून घ्यायचं! पण गंभीर आक्षेप चालत नाहीत. हे वास्तविक अप्रगल्भतेचं लक्षण आहे.

दुसरं असं की, मध्यंतरी राहुल गांधीला हॉस्पिटलमध्ये काही भेटी घ्यायच्या होत्या. त्यांनाही सरकारने आत जाऊ न देणं, हे काय आहे? त्यामुळे काय आकाश कोसळणार होतं? तो काय बंदुका घेऊन आत गेला होता की, दगड घेऊन आत गेला होता? म्हणजे सिनेमाबिनेमासाठी काचा फोडणारे, मारामाऱ्या करणारे जे लोक आहेत, त्यांना तुम्ही वाटाघाटींसाठी बोलावता आणि जो निःशस्त्र आहे, त्याला तुम्ही जाऊ देत नाही. किती विचित्र आहे हे! म्हणजे ज्याचं ट्रॅक रेकॉर्ड सशस्त्र असल्याचंच आहे आणि ज्याने हिंसक पद्धतीनेच चळवळी केलेल्या आहेत, अशा माणसाला मुख्यमंत्री समजुतीसाठी बोलवतात! या पार्श्वभूमीवर तुमचे शत्रू कोण आणि मित्र कोण हे लगेच उघड होतं.

भोपाळच्या घटनेतसुद्धा असाच काहीसा प्रकार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आठ आरोपी चादरीच्या साहाय्याने २० फूट उंच भिंतीवर चढतात हा काही विनोद आहे का? जिथे खतरनाक आरोपी ठेवलेले आहेत, तिथे एक-दोन पहारेकरी फक्त? एखाद्या सोसायटीत गुरखा असावा तसे पहारेकरी तुरुंगात असतात? तिथे जागोजागी पहारेकरी असतात. अनेक अडथळे असतात. दोन मोठ्या भिंती असतात. ते पळून जाईपर्यंत त्यांना फक्त एकाच पोलिसाने पाहावं. त्याचा त्यांच्याशी झालेल्या झपटापटीत मृत्यू व्हावा, तुरुंगातील नेमके मोक्याच्या टिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरुस्त असावेत, तुरुंगाच्या वायरलेस यंत्रणेचे संदेशही वेळे जाऊ नयेत, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

हे पळून गेलेले आठही आरोपी राज्यपोलिसांना नंतर १० किलोमीटरवर मिळाले. तेव्हा त्यांचे एन्काउंटर केले गेले. एक बंदुक घ्यायची तर मला किती कष्ट पडतात! ती काय मला रस्त्यावर सहज मिळते का? एवढ्या मोठा फ्रॉड मध्यप्रदेश सरकारने केला, तरी त्याच्याविरुद्ध कोणी बोललं की, त्याला ‘देशद्रोही’ ठरवून मोकळं व्हायचं.

एनडीटीव्हीवरील बंदीचा प्रकार तर सर्वाधिक घातक आहे. याचा इतर वृत्तवाहिन्यांनीही निषेध केला पाहिजे. काही वृत्तवाहिन्यांना सांगितले की, ९ नोव्हेंबर रोजी आम्हीही तुमच्या निषेधार्थ बंदू ठेवू. खरं तर सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांची एकी दिसायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. कारण पत्रकारांच्या आर्थिक नाड्या मालकांच्या हातात असतात. भारतातील बहुतांश प्रसारमाध्यमं ही उद्योजकांच्या मालकीची आहेत. ते कधीही सरकारशी वैर घेत नाहीत.

थोडक्यात देशातली हवा दूषित होत चालली आहे. इतरांना ‘देशद्रोही’ म्हटलं की, सरकारच्या वा सरकारच्या समर्थकांच्या आवाजाला धार येते. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारणारे अल्पसंख्य होत चालले आहेत. भोपाळ एन्काउंटरमध्ये मारले गेलेल्या आठ कैद्यांना ‘दहशतवादी’ ठरवले गेले, पण ते केवळ आरोपी होते. त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झालेले नव्हते. अशाच प्रकारे एकेकाळी मेधा पाटकर यांनीही ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. हे सर्व गैर आहे.

त्यामुळे एनडीटीव्हीवर एक दिवशीय बंदीचा सरकारचा निर्णय हा आकसातून, द्वेषभावनेतून आलेला आहे. त्याचा निषेधच करायला हवा.

लेखक ज्येष्ठ लेखक, पत्रकार आहेत.

awdhooot@gmail.com