राज्य सरकारला न्या. अभय ओक यांची अ‍ॅलर्जी का आहे?

बाबा राम रहीमचे कारनामे, त्याच्या अनुयायांनी घडवलेला हिंसाचार, राज्यातील गणेशोत्सवाची धामधूम यांविषयीच्या बातम्यांच्या गदारोळात गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये घडलेल्या एका घटनेची फारशी दखल घेतली गेली नाही. ही घटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याशी संबंधित आहे. 

त्याचं असं झालं की, ध्वनिप्रदूषणाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी न्या. ओक यांच्याऐवजी इतर न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, ओक हे राज्य सरकार विरोधी आहेत, पक्षपाती भूमिका घेतात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केली आणि सर्वत्र शांतता पसरली. काय घडतंय यावर कुणाचाही विश्वास बसत नव्हता. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले, ते तर आश्चर्याचा जबरदस्त धक्का देणारं होतं.

कुंभकोणी म्हणाले की, ‘ओक नको’ ही भूमिका मला राज्य सरकारनं सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मांडतोय. 

राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना घडल्याचं हे राज्यातलं पहिलंच उदाहरण आहे. या आरोपचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. कुंभकोणी यांनी स्वतःचं मत वेगळं आणि सरकारची भूमिका म्हणून मी बाजू मांडतोय हे वेगळं, असा दुहेरी युक्तिवाद मांडून तर या प्रकरणातलं गांभीर्य आणखीनच गडद केलं.

‘ओक नको’ असं सरकारनं म्हटल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी कमालीची घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची अनाकलनीय कृती केली, पण या प्रसंगी ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्या समोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असं बजावलं. 

राज्य सरकारला ओक यांची अ‍ॅलर्जी का आहे? ओक सरकारला पक्षपाती का वाटतात? ओक यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. मुंबई महापालिका हद्दीत शांतता क्षेत्राविषयी अमलबजावणी होत नाही; शाळा, रुग्णालयं, न्यायालयं यांभोवती १०० मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही ‘शांतता क्षेत्रं’ म्हणून घोषित करावीत; ‘विनाशांतता क्षेत्र’ म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली.

राज्य सरकारचं म्हणणं असं की, केंद्र सरकारच्या नवीन दुरुस्त्यांनुसार ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणविषयक सध्या एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही. सरकारची ही भूमिका ओक यांनी फेटाळली. उलट या प्रकरणात सरकार टाळाटाळ करून कर्तव्य बजावण्यात कसूर का करतंय, असा अडचणींचा सवाल केला. त्याचा सरकारला राग आला असावा.

ओक यांनी राज्य सरकारच्या या रागाविषयी म्हटलंय की, गेल्या १४ वर्षांत प्रथमच असा आरोप माझ्यावर होतोय. मी यामुळे डिवचला जाणार नाही. राज्य सरकार या प्रकरणात सामान्य याचिका कर्त्यासारखं वागतंय.

न्या. ओक यांचा उच्च न्यायालयातला आजवरचा दरारा मोठा आहे. ते शिस्तबद्ध, प्रामाणिक न्यायमूर्ती म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. भाषेवर प्रभुत्व असणारा आणि पटकन निर्णय देणारा न्यायाधीश म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सत्ताधाऱ्यांना ते न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू देत नाहीत.

अशा निःस्पृह न्यायाधीशाला सरकारनं टाळावं आणि ‘आम्हाला हा खटला इतर न्यायाधीशांपुढे वर्ग करायचा आहे’, हे म्हणणं यात नवल ते काय!

सरकारच्या न्यायाधीशांवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याच्या कृतीमुळे चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. राज्याचं विधी आणि न्याय खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. फडणवीस हे स्वतः वकील आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे घडावं, हे खूपच गंभीर आहे.

सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका तर पळ काढणारी आहे, दुटप्पीही आहे. सरकारनं सांगितलं म्हणून मी ‘ओक नको’ ही भूमिका घेतोय, माझं मत वेगळं आहे, असं बेधडक संधिसाधू विधान ते कसे करू शकतात? खरं तर त्यांनी सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा आणि ‘मी ही चुकीची बाजू मांडू शकत नाही’, असा बाणेदारपणा दाखवायला हवा होता. पण ते घडलं नाही. 

‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावू नये’ असं म्हणतात. असं उठसूठ न्यायमूर्तींवर शंका घेणं सुरू झालं तर न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि नि:स्पृहता धोक्यात येईल. राजकीय व्यवस्थेचा प्रभाव न्यायव्यवस्थेवर आरूढ झाला तर आपल्याला नव्या अरिष्टाला सामोरं जावं लागणार. 

ओक यांचा गुन्हा तो काय? ते गोकुळाष्टमी, गणेश उत्सव, दांडिया या सण, उत्सव यांच्या नावांवर जो आवाजाचा गोंगाट सुरू आहे, तो थांबवण्यासाठी ते आग्रह धरत आहेत. सामान्य माणसांच्या शांततेनं जगण्याच्या हक्कासाठी ठाम राहणं ही ओक यांची चूक आहे काय? गोंगाटाचा लहान मुलं, रुग्ण आणि जेष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी शांतता भंग करणाऱ्यांना आवरा, हे सांगणाऱ्या ओक यांची अॅलर्जी सरकारला वाटावी याला काय म्हणावं?

राज्य सरकारनं ‘ओक नको’ म्हणणं हा एक प्रकारे न्यायमूर्तींचा एक प्रकारचा अवमानच आहे. मात्र या प्रकरणात दिलासा देणारी घटना घडली, ती अशी की परवा (२८ ऑगस्टला) ध्वनी प्रदूषणविषयक विविध प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी ज्या तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे झाली, त्यात न्या. ओक यांचाही समावेश होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारला मोठी चपराक असल्याचं मानलं जात आहे. अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘ओक नको’ या सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला आहे. या घटनेपासून सरकार काही चांगलं शिकेल अशी अपेक्षा करूयात.

सोमवारी २८ ऑगस्टला न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सरकारला ध्वनिप्रदूषणाच्या विविध प्रकरणांच्या सुनावणीच्या वेळी खूप खडसावलं. ध्वनिप्रदूषण आटोक्यात आणलं नाही, शांतता क्षेत्रं जाहीर केली नाहीत, शांतता भंग करणाऱ्यांवर कारवाईत टाळाटाळ केली, एकूणच या प्रकरणी दिरंगाई केली आणि उलट कठोर कारवाईचा आग्रह धरणाऱ्या न्यायालयावरच पक्षपात आणि अप्रामाणिकपणाचा आरोप केला, मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून राज्य सरकारनं माफी मागावी आणि तसा माफीनामा सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. 

न्यायमूर्तीनी या प्रकरणात राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनाही त्यांच्या वर्तनाबद्दल फटकारलं. 

एकूणच न्या. अभय ओक प्रकरणात राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. न्या. ओक यांना दूषणं देऊन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करून फडणवीस सरकारनं चुकीचा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला आणि मुख्य म्हणजे स्वतःची फटफजिती करून घेतली!

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.