सक्षम राजकीय वारसदाराची भारतीय शोकांतिका

दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर तामिळनाडूमधील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस अस्थिर होत चालली आहे. जयललिता यांच्या निकटवर्ती शशिकला, पन्नीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी यांच्यातील सत्तेसाठीची कुरघोडी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यातच आता दिनकर यांना मानणाऱ्या १९ आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. ही राजकीय अस्थिरता लवकर निवळली नाही तर तिथे लवकरच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणातील सक्षम वारसदारांच्या शोकांतिकेची चर्चा करणारा हा पुनर्मुद्रित लेख... प्रस्तुत लेख जयललिता यांच्या निधनानंतर १६ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झाला होता...

.............................................................................................................................................

तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर त्यांचा राजकीय वारसा कोणाच्या हाती सोपवला जाणार, या प्रश्नानं गेले काही दिवस केवळ तमिळनाडूच नव्हे तर सबंध भारतीय राजकीय चर्चाविश्वात जोर धरला आहे. कारण, आजपर्यंत अण्णा द्रमुक म्हणजेच जयललिता आणि जयललिता म्हणजेच अण्णा द्रमुक हे समीकरण होतं. त्यामुळे जयललिता यांच्या तोडीचा किंवा त्यांच्या वलयाच्या जवळपास जाणारा नेता पक्षात निर्माणच झाला नाही. किंबहुना जयललिता यांनी होऊही दिला नाही. आणि हीच सध्या त्यांच्या अण्णा द्रमुकपुढील सर्वांत मोठी अडचण आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी विरोधक सरसावले आहेत, तर पक्षाची धुरा कोणाकडे सोपवायची या संभ्रमात अण्णा द्रमुकचे नेते अडकले आहेत. याचा अर्थ केवळ जयललिता खूप ग्रेट होत्या, असं नाही. पण, राजकीय सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी अंगीकारलेली शैली असलेलं नेतृत्व सध्या तरी त्यांच्या पक्षात दिसून येत नाही. जयललिता यांच्या निकटवर्तीय शशिकला नटराजन यांनी पक्षाची धुरा स्वीकारावी, अशी मागणी होत आहे. परंतु त्यांच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह उभं केलं जात आहे.

ही अवस्था केवळ अण्णा द्रमुकचीच आहे, असं नाही. तर जिथं पक्षाची सत्ता ही एकट्याच्या हाती एकवटते, अशा भारतातल्या सर्वच पक्षांची हीच अवस्था आहे. नेहरू यांच्यानंतर काँग्रेसमध्येही हेच घडलं. नेहरूंच्या तोडीचा सोडा, पण किमान त्यांचा वैचारिक वारसा दीर्घकाळ चालवू शकेल, अशा नेतृत्वाची वाणवा काँग्रेसलाही भेडसावली. लालबहादूर शास्त्री यांच्या नेतृत्वाबाबत शंका नाही, पण तरीही सार्वजनिक धोरणांबाबत नेहरूंच्या वैचारिक वारशाला साजेसं ठरेल, असं काम त्यांनाही जमलं नाही. दुसरीकडे इंदिरा गांधी या नेहरूंच्या कन्या असूनही त्या वैचारिक अर्थानं नेहरूंचं दुसरं टोक होत्या. इंदिरा गांधी वडिलांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात, पण नेहरूंची दृष्टी टिकवणं, त्यांच्या व्यवहाराला साजेसं सार्वजनिक वर्तन, हे इंदिरा गांधींना किती प्रमाणात जमलं? इंदिरा गांधींपेक्षा राजीव गांधी वेगळे होते. त्यांना आधीचा वैचारिक वारसा किती जोपासता आला?

काँग्रेस पक्षात जे घडलं तेच उजव्या किंवा डाव्यांच्या बाबतीत घडतंय. डाव्यांची संख्या सर्वार्थानं रोडावत असताना त्यांच्याकडे काळानुरूप वैचारिक बाज टिकवून पक्ष वाढवणारं नेतृत्व तयार होताना दिसत नाही. उजव्यांपैकी भाजपची अवस्थादेखील तीच आहे. अटल बिहारी वाजपेयी व्यापक सहमतीचं उजवं राजकारण ज्या क्षमतेनं करत होते, त्या क्षमतेचा भाजपमध्ये आज एकही नेता दिसत नाही. लालकृष्ण अडवाणींना तर त्यांच्या राजकीय जीवनात त्यांचाच वारसदार आडवा आला. भाजपच्या उर्वरित दुसऱ्या फळीची अवस्था तर काँग्रेसप्रणीत घराणेशाहीचा सर्वार्थानं कित्ता गिरवत आहे. सार्वजनिक व्यवहाराच्या क्षेत्रात एकूणच चांगल्या गोष्टींचं हस्तांतरण पुढच्या पिढीत घडवण्याऐवजी आपापल्या कुटुंबाभोवतीच सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य दिलं जात आहे.

असं का घडतं?

वलयांकित नेतृत्वाची समाजमनावर छाप असते, माया असते, प्रभाव असतो, काळाच्या ओघात चाहते वाढतात अन् टीकाकार कमी होतात. मग त्या नेत्याचं प्राबल्य इतकं वाढतं की, स्वपक्षीय लोकही हे काम आपलं नाही, असं समजू लागतात आणि संबंधित नेतृत्वाचं दैवतीकरण करण्यास सुरुवात करतात. (पर्यायानं त्यांच्या नावाचा थेट गजर अगदी विविध कल्याणकारी योजनांपर्यंत जातो.) त्यात कहर म्हणजे ज्या योजना शासनाच्या असतात, त्याला कधीकधी त्या नेत्याच्या हयातीतच त्याचं नाव दिलं जातं. त्यामुळे त्या नेत्याच्या गुणांपेक्षा प्रतिमाभक्तीला जास्त चालना दिली जाते. ही प्रतिमाभक्ती कार्यकर्त्यांच्या गळी उतरवली जाते. त्यातून चांगल्या गोष्टींच्या अनुकरणापेक्षा भक्तीला अन् बटवेगिरीला पहिलं स्थान मिळतं.

त्यातच दुसऱ्या बाजूला चांगल्या क्षमतेचा कुणी पुढे येतोय असं दिसलं की, त्याचे पंख छाटले जातात. त्यामुळे जणू काही मोठ्या नेत्यांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न नकोच, अशी मनोमनी शिकवण असल्याचं दिसून येतं. मोठे नेते मोठे असतात, त्यांचं काम वेगळं, आपलं काम वेगळं, आपण त्या भानगडीत पडायचं नाही, ते जे चांगलं करतात ते समजून घ्यायचं नाही, त्याच्या मुळात जायचच नाही, अशी मर्यादावजा आखणी अनेक जण करतात आणि आपलीच मर्यादित सीमारेषा आखून घेतात. हे झालं वरकरणी दिसणारं चित्र.

आपल्या देशात लोकशाही ज्या तुलनेत वाढली, त्या तुलनेत तिचे पाठीराखेदेखील वाढले. त्यातूनच लोकशाहीला पर्याय असू शकत नाही, हे बऱ्यापैकी सर्वमान्य झालंय. पण लोकशाहीच्या व्यापक व्यवहारातून जे लोककल्याण अपेक्षित आहे ते घडण्यासाठी सातत्याची आवश्यकता आहे. हे सातत्य दिसण्यासाठी अन् घडण्यासाठी विकासाच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षेचं नेतृत्व टिकून राहणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून प्रत्येक चांगल्या नेतृत्वाचे विकासविषयक चांगले मूलभूत हेतू आणि दृष्टिकोन अंगीकारण्याचे प्रयत्न प्रत्येक टप्यावरच्या नेतृत्वाने करायला हवेत. तसंच पुढं येणाऱ्याला संधीही द्यायला हवी. तरच सार्वजनिक जीवनाला साजेसं आणि अपेक्षित परिर्वतनाचं काम घडण्यात सातत्य दिसून येईल. अन्यथा, त्याचे परिणाम त्यांचा पक्ष अन् पक्षातल्या पाठीराख्यांना भोगावे लागतात.

परिणाम काय होतात?

वलयांकित नेतृत्वाचं आकस्मिक निधन झालं, तर परिणाम अधिक गंभीर असतात. संपत्तीपासून सुहानुभूतीपर्यंतच्या वाटा अंधूक होतात. अनुभवशून्य व समजवजा दुबळ्या नेतृत्वाच्या हाती अचानक सत्ता गेली की, त्यांच्या डोक्यात हवा शिरते. परिणामी जुने राग-लोभ राजकीय पक्षाच्या वर्तुळात येतात. त्यामुळे व्यवस्थेची जी घडी या नेतृत्वाने बसवलेली असते ती विस्कटते. व्यापक हिताची सार्वजनिक धोरणं गळून पडतात. सत्तेची पक्षांतर्गत स्पर्धा आकाराला येते. अनेक अननुभवी लोक सत्तेसाठी संघर्ष करायला लागल्यानंतर समाजहिताच्या परिर्वतनवादी गोष्टींचा अग्रक्रम बदलतो. सत्ता आपल्याच हाती राहावी, यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमुळे चांगल्या राजकीय वैचारिक वारशाचं हस्तांतरण होत नाही.

परिणामी पुढचं नेतृत्व पक्ष आणि वारसा टिकवू न शकल्याने पक्षाची सत्ता जाऊन पक्ष लयास जातो. अशा वेळी केवळ सत्ता जात नाही, तर तिची अधिमान्यताही लोप पावते. यातून राजकीय जाणतेपण, अनुभव, निरीक्षण आणि व्यावहारिक शहाणपण हे त्या-त्या नेतृत्वाचं इतिहासाने घडवलेलं संचित पुढच्या पिढीला जोपासता न आल्याने धोरणात्मक दृष्परिणाम होऊन एक प्रकारचा गोंधळ आकाराला येतो.

त्यातच हे वलयांकित नेते राज्यकारभार करताना आपल्या भोवती जी-जी अराजकीय सल्लागार मंडळी ठेवत असतात, ती मंडळी संबंधित नेत्याच्या प्रभावाखाली येऊन दरम्यानच्या काळात त्यांच्याच पक्षातील अंतर्गत विरोधकांना जाणीवपूर्वक दुय्यम वागणूक देतात. त्यामुळे त्यानंतर सत्तेवर आलेली व्यक्ती जुने हिशेब चुकते करताना या अराजकीय गटाला बाजूला सारते. मग ड्रायव्हरचं महत्त्व वाढतं अन् पीएंचं कमी होतं. त्यामुळे धोरणात्मक कार्यालयीन परिणामापेक्षा बाह्य राजकीय पर्यावरणाचे परिणाम अधिक होतात. परिणामी राज्यकारभार चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुभवी लोकांची वाणवादेखील भासते.

सार्वजनिक व्यवहारांच्या संदर्भात अनुभवाच्या संचितांना फार महत्त्व असतं. एकूण देशाचा विचार करून राजकीय नेतृत्वानं चांगला वारसा पुढे टिकून राहण्यासाठी पर्यायी नेतृत्व घडवण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. जे नेहरूंच्या काळात मर्यादित अर्थानं घडलं. अर्थात ते काँग्रेस वाढवण्यासाठी होतं. त्यांच्या नंतरच्या नेतृत्वानं हा देश पुढे कसा न्यायचा याचा फारसा विचार केला नाही. मात्र पक्ष पाठीराखे वाढवण्यासाठी काँग्रेसमध्ये नेतृत्व घडवण्यासाठी अभ्यासू मंडळींमार्फत शिकवण्या होत होत्या. ती संस्कृती सगळीकडे टिकवायला हवी होती, पण ते झालं नाही.

ही बाब फक्त काँग्रेसपुरती मर्यादित नाही. वाजपेयी व्यापक सहमतीचं उजवं राजकारण करत होते, ते भाजपच्या उर्वरित धुरिणांना कळलंच नव्हतं की, त्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं, हाही प्रश्नच आहे. वाजपेयी यांच्यानंतर अगदी मोदीपर्यंत भाजपमध्येही जाणीवपूर्वक चांगल्या नेतृत्वाचा वारसा पुढे नेण्याचे आग्रही प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच राज्यकारभाराच्या शैलीत वाजपेयी आणि मोदींमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे, असं दिसतं. वाजपेयी मुळात कवी होते, पण त्यांनी संसदेत जबाबदारीच्या वेळी आपल्या वा इतरांच्या कविता ऐकवल्या नाहीत. मोदी मात्र जबाबदारीच्या वेळी दुसऱ्यांच्या कविता गाऊन आपल्याच समर्थकांच्या हातून टाळ्या वाजवून घेण्यात आनंद मानतात. वाजपेयींनी स्वरचित कवितेतून अनेकदा विरोधकांचीही मनं जिंकली होती. मोदी दिवसेंदिवस विरोधकांना दुखावण्यापलीकडे बाकी काही करताना दिसत नाहीत. हे चांगल्या वारशांच्या हस्तांतरणाच्या मर्यादेचं उत्तम उदाहरण आहे.

त्यामुळेच दीर्घकालीन विचार करता असं दिसतं की, ना भाजप व्यापक सहमतीचा पक्ष होतोय, ना मोदींना भक्तांचं रूपांतर भाजपच्या समर्थनार्थ वळवता येणार आहे. अर्थात हे वारशाच चांगुलपण पुढे नेण्याची आणि त्या आधारे प्रभावीपणे सामाजिक-राजकीय व्यवहार घडवण्याची प्रक्रिया फक्त राष्ट्रीय पातळीवर घडते असं नाही. तर ती खालच्या म्हणजे राज्य अन् जिल्हा स्तरावरील राजकारणातदेखील घडताना दिसते. त्यामुळे ‘पूर्वीचा काळ कसा ग्रेट होता, आता काही बरं नाही’ असं बरळण्याचं काम करणाऱ्यांना दुःख व्यक्त केल्याचा आनंद मिळवता येतो!

लोकशाही संवर्धन आणि सार्वजनिक व्यवहाराच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षा देश म्हणून, समाज म्हणून रुजवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी चांगला, मूलभूत दृष्टिकोन असणारा वैचारिक वारसा हस्तांतरित केला पाहिजे. तो त्या-त्या नेत्यांच्या जडणघडणीचं मूळ समजून घेऊन केला पाहिजे आणि त्यासाठी पुन्हा-पुन्हा प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी नेता हयात, कार्यरत असताना त्याचं मोठेपण स्वीकारलं अन् अंगिकारलं पाहिजे. मग जयललिता किती ग्रेट नेत्या होत्या, याचं कवित्व सुरू असतानाच यापुढे त्यांच्या पक्षाचं काय होईल, हा प्रश्न उपस्थित होणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.