आंदोलने, मोर्चे यांचे जातीयकरण आणि त्याचे (भयावह) दुष्परिणाम

आपल्या देशातल्या कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व इतर आंदोलनाचा किंवा मोर्चाचा बाह्य चेहरा वर्गीय असला, तरी अंतर्गत चेहरा मात्र जातीयच असतो. तसा तो असल्याशिवाय ते आंदोलन वा मोर्चा फारसा यशस्वी होत नाही. किंवा त्यात विशिष्ट जातीची संख्या जास्त असल्याशिवाय त्या आंदोलनास यशस्वी होता येत नाही. भारतात मार्क्सवाद्यांची आंदोलने आणि त्यांचे विषय फार ज्वलंत व वास्तव असतात, पण निवडणुकीच्या दिवशी मात्र हेच आंदोलक त्या पक्षाला मतदान करत नाहीत. म्हणून असे म्हटले जाते की, रस्त्यावरची लढाई मार्क्सवादी जिंकतात, पण विधिमंडळाची लढाई मात्र हरतात. वर्गीय आधारावर होणाऱ्या आंदोलनामागे जातजाणीव तीव्र नसेल तर त्याला फारसे यश मिळत नाही.

गेले वर्षभर महाराष्ट्रात होत असलेल्या मराठा मोर्च्यांकडे पाहिले असता याची पुन्हा प्रचिती येते. मराठा मोर्चे सुरू असतानाच खा. राजू शेट्टीच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्या आंदोलनाची यशस्विता पाहता या आंदोलनापाठीमागे वर्गीय दृष्टिकोनापेक्षा एक विशिष्ट जातजाणीव फार महत्त्वाची होती असे दिसते. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनातही हाच अनुभव होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतही तोच अनुभव येत आहे. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलनांच्या पाठीमागे अंशत: वर्गीय जाणीव आहे. पण मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र इत्यादी विभागात आंदोलनांच्या पाठीमागे जात हा घटक फार सक्रिय झालेला दिसून येतो.

याची कारणमीमांसा पाहता असे लक्षात येते की, मुळात भारतीय समाज हा वर्ण-जात व धर्मावर विभागलेला आहे. प्रत्येक समाज किंवा समूह हा कुठल्या तरी जातीय आधारावर एकत्रित आलेला असतात. त्यांचे प्रश्न जरी वर्गीय असले तरी त्यापाठीमागच्या जाणिवा मात्र जातीय व धार्मिक असतात.

त्यामुळे कोणतेही आंदोलन किंवा मोर्चा असो, त्यापाठीमागे जातजाणीव असेल तर ते यशस्वी होऊ शकते, असे मराठा मोर्चावरून दिसून येते. दलित किंवा मागासवर्गीयांच्या संदर्भातही हीच स्थिती आहे.

लोकशाहीप्रधान देशात आंदोलने, मोर्चे यांकडे समूहाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची साधने म्हणून पाहिले जाते. आंदोलनाच्या माध्यमातून समूह आपले प्रश्न, समस्या सरकारपुढे ठेवत असतो. जेव्हा समूहाने प्रश्न मांडले जातात, तेव्हा समूहात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरून त्या आंदोलनाचे स्वरूप ठरत असते. आंदोलनकर्ते ज्या जातीचे, धर्माचे, संप्रदायाचे, विचारधारेचे असतील; त्यानुसार त्या आंदोलनाचे स्वरूप ठरते.

दलितांमध्येही अनेक पोटजाती असल्याने त्यातील पोटजातीचे स्वतंत्र मोर्चे यशस्वी होताना दिसतात, पण सामूहिक मोर्चे मात्र यशस्वी होताना दिसत नाहीत. उदा. मातंग समाजाच्या आरक्षणविषयीच्या मोर्च्याला बौद्ध वा इतर मागास जातींचे समर्थन मिळत नाही. पण आंदोलनाचा विषय जातकेंद्रीत असेल तर प्रसिद्धी व संख्यात्मक समर्थन मिळते. उदा. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातले आंदोलन. ते जातकेंद्रीत असल्यामुळे दलितातील सर्व पोट व उपजाती या आंदोलनात एकत्र दिसून येतात. तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा सवर्णविरोधी आहे म्हणून सर्व सवर्ण जाती या कायद्याविरोधी आंदोलनात एकत्र येतात. यावरून असे लक्षात येते की, जात हा घटक आंदोलन वा मोर्च्यामध्ये निर्णायक ठरतो.

शेतकरी, नागरी, कामगार यांप्रश्नावरची आंदोलने जातकेंद्रीत न राहिल्यामुळे ती भव्य रूप धारण करू शकत नाहीत. उदा. शेतमालास हमीभाव, कांद्यास वाढीव किंमत मिळणे, ऊसाला हमीभाव, तूर खरेदी आंदोलन, टोलनाका आंदोलन इ. या प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये त्या क्षेत्राशी संबंधित लोकच भाग घेतात असे दिसते. पण जातकेंद्रीत आंदोलनात त्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेलेही सहभागी होतात व समर्थन देतात. उदा. मराठा मोर्चा. या मोर्च्यात शेतीशी संबंधित मराठा समाज तर होताच, पण शहरी मराठा समाजही सहभागी झाला होता. यावरून असे लक्षात येते की, प्रश्न कोणताही असो, पण तो एका विशिष्ट जातीचा असेल तर ती जात प्रामुख्याने त्या मोर्चा वा आंदोलनाला समर्थन देते. मग तो त्या संपूर्ण जातीचा प्रश्न असो-नसो.

जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक जातीचे आधुनिकीकरण होत आहे. विशेषत: शहरी भागात राहणाऱ्या प्रत्येक जातीच्या सभासदाचे मध्यमवर्गात रूपांतर होत आहे. म्हणून शहरी भागातून निघणारे मोर्चे वा आंदोलने या पाठीमागे जातकेंद्रीत जाणिवांपेक्षा वर्गीय किंवा नागरी जाणिवा दिसून येतात. उदा. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, निर्भया हत्याकांड इत्यादी घटनांत जातवर्गीय मानसिकतेपेक्षा मध्यमवर्गीय किंवा नागरी जाणिवा मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. आणि म्हणूनच ही आंदोलने शहरी भागाच्या बाहेर यशस्वी होत नाहीत. परंतु ग्रामीण भागात ज्या जाती पुरेशा आाधुनिक झालेल्या नाहीत किंवा पारंपरिक जातीबद्ध व्यवसायाशी निगडित आहेत, त्यांची आंदोलने ही जातकेंद्रीत आहेत.

कोणतीही एक जात आपल्या मागण्या किंवा इतर जातीय प्रश्न मांडताना किंवा पूर्ण करून घेताना प्रसंगी त्यांच्यात अंतर्गत उच्च-नीचपणा असला तरी समान जातसमूह म्हणून एकत्र येताना दिसून येत आहे. उदा. मराठा-कुणबी  किंवा बौद्ध दलित किंवा हिंदू दलित.

कोणतेही आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी काही जात आधारित निकष महत्त्वाचे मानले जाऊ लागलेले दिसतात. उदा.

१) जातीचा संख्यात्मक आकार

२) जातीकडे असलेली उत्पन्नाची प्रभावी साधने

३) सरकारमधील जातीचा सहभाग

४) प्रशासकीय प्रतिनिधित्व

हे निकष विचारात घेता त्या संबंधित जातीचे वर्चस्व व प्रभाव आंदोलनांवर दिसून येतो.

जातकेंद्रित आंदोलनाचाच एक भाग म्हणजे एकाच जातीचे नागरिक अनेक राजकीय पक्षांत, संघटनांत, चळवळींत काम करत असतात किंवा ते वेगवेगळ्या विचारधारांचेही पुरस्कर्ते असतात. मात्र एका जातीचे नागरिक म्हणून ते जातीय प्रश्नावर एकवटतात. म्हणजे विचारधारेवरील निष्ठेपेक्षा जातनिष्ठा महत्त्वाची मानली जाते. उदा. मार्क्सवादी पक्षात सर्व उच्चपदस्थ पदे ही वरिष्ठ जातींनीच बळावलेली आहेत. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, तुम्ही कोठेही जा आपल्या जातीच्या हातात नेतृत्व असले पाहिजे. उदा. समाजवादी, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, लोकशाहीवादी, कामगारवादी इत्यादी नावाने तुम्ही जरी काम करत असला तरी तुमची जातमानसिकता मात्र तुम्हाला नष्ट करता येत नाही. म्हणून परस्परविरोधी पक्षात, संघटनेत काम करत असताना कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक जीवनात मात्र जाती, नाते जपली जातात. भले ते एरवी राजकीय विरोधक असले तरी.

महाराष्ट्रात आणि भारतात विविध पक्षांत काम करणारे काही नेते हे एकाच कुटुंबातील आहेत. म्हणजे विचारधारा ऐच्छिक पण जात मात्र बंधनकारक असते. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवादही आहेत. पण त्यांची संख्या एक टक्क्याच्या आत आहे. जे विवेकवादी, बुद्धिवादी व धर्मनिरपेक्ष, जातनिरपेक्षवादी म्हणून जगतात. पण अशाची किंमत जातीत शून्य करून ठेवण्यात आलेली असते. जातीअंतर्गत ते एक प्रकारचे सामाजिक उपेक्षिताचे जीवन जगत असतात.

आज जातीय अस्मिता या विचारधारेच्या अस्मितेपेक्षा तीव्र होताना दिसत आहेत. आंदोलनात किंवा राजकारणात जातीची गरज नको तेवढी वाढलेली आहे. राजकारणाचे जसे जातीयकरण झालेले आहे, तसेच आता आंदोलनांचेही जातीयकरण होताना दिसून येत आहे. जातनिष्ठ किंवा कर्मठ नेत्यांना वारेमाप प्रसिद्धी मिळते आहे. राजकारणात जशी जातीची प्रस्तुतता होती आहे, तशीच जातीची प्रस्तुतता आंदोलनांमध्येही वाढताना दिसून येत आहे.

जातीय कर्मठपणामुळे सामाजिक सहिष्णुता किंवा जातीअंतर्गत सुसंवाद दिवसेंदिवस कमी होत आहे. खरे तर भारतीय लोकशाही बळकट करावयाची असेल, राष्ट्रबांधणी व उभारणी करायची असेल तर जाती नष्ट करून (भारतीय समाज जातनिर्मूलन करण्यास पूर्णपणे तयार नाही म्हणून) जातनिरपेक्ष संवाद घडवण्याची आणि सामाजिक सहिष्णुता किंवा सौहार्द वाढवून जातनिरपेक्ष आंदोलने उभी करण्याची गरज आहे. पण जातसमूह निर्माण करून उलट जातींची ताकद किंवा शक्ती वाढवून उपद्रवमूल्य वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

भारतात जात व तिचा व्यवहार हीच फार मोठी समस्या आहे. कारण जातीचा उपयोग खूप लवचीक पद्धतीने केला जातो. जात फार तर संततीसंवर्धन, वारसा हक्क इत्यादी मर्यादित स्वरूपात वापरली जायला हवी. पण ती नको त्या ठिकाणीच जास्त वापरली जात आहे. उदा. राजकारण, शिक्षणक्षेत्र, प्रशासन, सरकारी सेवा, सार्वजनिक ठिकाणे, माध्यमे इ. परिणामी जातीची ‘आवश्यक उपयुक्तता’ उलट कमी होत जाऊन ‘अनावश्यक उपयुक्तता’ मात्र वाढत चालली आहे. याचे अत्यंत समर्पक उदाहरण आंदोलनांचे होत असलेले जातीयकरण.

एखादी नागरी समस्या किंवा शेती, कामगार प्रश्नावरील आंदोलनापेक्षा जातीच्या प्रश्नावरील आंदोलने यशस्वी होताना दिसतात. त्याचबरोबर नवीन विचारवंत व अभ्यासकांचाही एक वर्ग तयार होत आहे. जो त्या विशिष्ट जातीचा इतिहास, इतिहासातील जातवैभव, योगदान, जातीचे महापुरुष इत्यादी संदर्भात अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहू लागला आहे. उदा. महारांचा इतिहास, बौद्धांचा इतिहास, मराठ्यांचा इतिहास, मातंगांचा इतिहास. तसेच काही इतिहासकालीन दैवते किंवा जातपुरुष उभे केले जात आहेत. उदा. परशुराम, सेवालाल, बिरसा मुंडा, वाल्मिकी, संत रोहिदास इत्यादी. अशा प्रकारच्या अभ्यासकांची लेखणी जातिनिष्ठ इतिहास लेखनाला वाहिली जात आहे. अशा लेखकांना, विचारवंतांना किंवा नेत्यांना ‘समाजभूषण पुरस्कार’ त्यांच्या जात मेळाव्यातून किंवा संमेलनातून दिले जात आहेत. जातनिहाय वधू-वर परिचय मेळावे, सामूहिक जातनिष्ठ विवाह सोहळे आयोजित केले जात आहेत. सरकारकडून दैवताच्या नावाने आर्थिक महामंडळे मंजूर करून घेतली जात आहेत.

हे सर्व पाहता जात बोथट वा नष्ट न होता, ती अधिक तीव्र होत आहे, असेच म्हणावे लागेल. याचाच दृश्य आविष्कार म्हणजे जातनिहाय आंदोलने किंवा मोर्चे.

राजकीय नेतृत्व घडायला फार दिवस लागतात, पण जातीय नेतृत्व एका रात्रीतून उदयास येत आहे. उदा. गुजरातमधील पटेल आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल. हा युवक केवळ २२ वर्षांचा असून तो समस्त गुजरात पाटीदार जातीचे नेतृत्व करतो आहे. जर एखादे आंदोलन विशिष्ट जातीचे असेल आणि ते सरकारविरोधी असेल तर सरकारकडूनही आपल्या पक्षातील किंवा सरकारमधील त्याच जातीचे नेते बोलणीसाठी किंवा वाटाघाटीसाठी पुढे केले जात आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या प्रबोधनाची परंपरा असलेल्या राज्यात ‘आंदोलनांचे जातीयकरण’ होणे ही फार अपमानास्पद गोष्ट आहे. दिवसेंदिवस हा कल वाढताना दिसतो आहे. जातकेंद्रीत मानसिकता प्रबळ होते आहे. यातून परस्पर जातीय द्वेष, मत्सर आणि खुनसी भाव वाढताना दिसून येतो. पूर्वी वेगवेगळ्या महापुरुषांच्या जयंत्या साध्या पद्धतीने आणि त्यांच्या विचारांचे व कार्याचे स्मरण व्हावे या हेतूने होत होत्या. आता या जयंत्या विशिष्ट रंगाने माखून निघाल्या आहेत. विशिष्ट रंगाचे ध्वज घेऊन दहशत बसेल अशा रॅली काढल्या जात आहेत. महापुरुष हे आता ‘प्रेरणास्त्रोत’ राहिले नसून ते ‘अस्मिता स्त्रोत’ बनले आहेत.

सर्वांत दुर्दैवी म्हणजे एका जातीने दुसऱ्या जातीच्या बदला घेणे म्हणजे त्या जातीतील स्त्रीवर अत्याचार किंवा बलात्कार करणे असे समीकरण तयार होते आहे. सुडाचा बदला स्त्री अत्याचाराने घेतला जात आहे. बलात्कारालाही आता ‘जातीय रंग’ येऊ लागला आहे. बलात्कार ही विकृत प्रवृत्ती, पण ती आता ‘जातीय घटना’ बनत चालली आहे. एका स्त्रीवरील बलात्कार हा तिच्यापेक्षा तिच्या जातीवरील बलात्कार समजला जात आहे. आणि हे फार घातक आहे. या सर्वांचा परिणाम आपल्या सामाजिक एकतेवर आणि अखंडतेवर होताना दिसून येत आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.