दूरदर्शन, आकाशवाणीनं ‘बॅन’ केलेलं त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचं भाषण
पडघम - देशकारण
माणिक सरकार
  • त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार
  • Mon , 21 August 2017
  • पडघम देशकारण त्रिपुराचे मुख्यमंत्री Tripura CM माणिक सरकार Manik Sarkar

माझ्या प्रिय त्रिपुरावासियांनो,

आज स्वातंत्र्यदिनी मी तुम्हा सर्वांना अभिवादन करतो आणि शुभेच्छा देतो. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत बलिदान करणाऱ्या सर्व शहिदांच्या स्मृतीस अभिवादन करतो. जे स्वातंत्र्यसैनिक आज आपल्यात हयात आहेत, त्यांनाही मी प्रणाम करतो!

स्वातंत्र्य दिन हा काही फक्त एक उत्सव साजरा करण्याचा दिवस नाही. या दिवसाचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन, या दिवसाशी आपल्या निगडित भावना लक्षात घेऊन, आपण आजचा हा उत्सव साजरा करताना आपल्या संपूर्ण देशाला अंतर्मुख होण्याची गरज आहे.

या स्वातंत्र्यदिनी, आपल्यासमोर काही समकालीन, महत्त्वाचे आणि ज्वलंत विषय आहेत.

विविधतेतील एकता हाच भारताचा पारंपरिक वसा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या महान मूल्यानंच आपण भारतीयांना एकत्र आणलं आहे. मात्र आज आपलं धर्मनिरपेक्षतेचं सत्त्वच धोक्यात आलेलं आहे. कारस्थानं रचून, प्रयत्नपूर्वक आपल्यात गुंते निर्माण केले जात आहेत, दुफळी निर्माण केली जात आहे, आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या जाणीवेवर जात-धर्म-जमातीच्या नावावर धार्मिक भावना भड़कावून आघात केले जात आहेत, गोरक्षणाच्या नावावर भगवेकरण चाललं आहे. या सर्वांमुळे अल्पसंख्याक आणि दलित यांच्यावर जीवघेणे आघात होत आहेत. त्यांच्यात सुरक्षिततेची जाणीव नाहीशी होते आहे. त्यांचं जगणं मुश्किल झालं आहे. असल्या घातक वृत्तींना कुठलाही थारा मिळता कामा नये. या वृत्ती या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या ध्येयाच्या, स्वप्नांच्या आणि मूल्यांच्या आड़ येतात. स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधात असलेले, अत्याचारी धोकेबाज, निर्दयी ब्रिटिशांना ज्यांनी साथ दिली, त्यांच्यासमोर नमतं घेतलं, दोस्ती केली, त्याच देशद्रोह्यांनी आज वेगवेगळ्या रंगरूपात समोर येऊन भारताच्या एकता आणि बंधूभावाची मुळे खंदण्यास सुरुवात केलेली आहे. देशाप्रती निष्ठा असलेल्या प्रत्येक देशप्रेमीनं एकसंध भारताच्या बाजूनं उभं राहून असल्या देशविघातक पाताळयंत्री हल्ल्यांच्या विरोधात भूमिका घेणं आवश्यक बनलं आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन दलित व अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेची हमी भरली पाहिजे, देशाची एकता व अखंडता अबाधित ठेवली पाहिजे.

आज ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ वर्गातली दरी प्रचंड वाढलेली आहे. देशातली अमाप संसाधनं आणि संपत्ती काही मूठभरांच्या हाती एकवटली आहे. बहुसंख्य जनता गरिबीच्या खाईत लोटली गेली आहे. हे गरीब, अमानवी शोषणाचे बळी ठरत आहेत. त्यांना अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगार यांपासून वंचित राहावं लागत आहे. त्यांना असं जगावं लागावं, हे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याचं उद्दिष्ट नक्कीच नव्हतं. आजचं राष्ट्रीय धोरण या अधोगतीला जबाबदार आहे. अशा जनविरोधी धोरणांना उलटवणं गरजेचं आहे. मात्र नुसतं बोलून दाखवल्यानं हे होणार नाही. त्यासाठी देशातल्या परिघावरच्या गरीब, दुःखी भारतीयांनी निर्भय होऊन आवाज उठवला पाहिजे. देशातल्या सर्व जनतेपर्यंत ज्याचे फायदे पोहचतील, असं पर्यायी धोरण आखणं आपल्याला गरजेचं आहे. असं पर्यायी धोरण आखता यावं म्हणून देशातल्या गरीब, पीड़ित जनतेनं आज स्वातंत्र्यदिनी अशी शपथ घ्यावी की, एका व्यापक सामाजिक-आर्थिक-राजकीय लढाईला ते सुरुवात करतील.

बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रश्नानं आपल्या देशाच्या जाणीवेत एक निराशा आणलेली आहे. एकीकडे बेरोजगारांच्या रांगेत करोडो नवीन तरुण सामील होत असतानाच, त्यात लाखो रोजगार गमावलेल्या बेकारांची भर पड़ते आहे. हा महाकाय प्रश्न, असं राष्ट्रीय धोरण राबवल्याशिवाय सुटू शकत नाही, ज्यात गरिबांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा विचार नसेल. त्यासाठी काही मोजक्या कॉर्पोरेट्सना फायदा करवून देणारं आजचं राष्ट्रीय धोरण बदलवावं लागेल. अशा देशविघातक धोरणांना बदलवून टाकण्याची शपथ विद्यार्थी, युवक, कष्टकऱ्यांना या स्वातंत्र्यदिनी घ्यावी लागेल व त्यासाठी एकजुटीनं निरंतर लढ़ा द्यावा लागेल.

अशा सर्व पार्श्वभूमीवर त्रिपुरा सरकारनं मात्र राज्य सरकारच्या असंख्य मर्यादा असूनसुद्धा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना भिडून त्यांच्या दैनंदिन जीवनातल्या सर्व गरजांची काळजी घेणारं धोरण जनतेच्याच सहभागानं राबवलं. हे अगदी वेगळं आणि पर्यायी धोरण आहे. या धोरणाचं आकर्षण त्रिपुराच्याच जनतेला आहे, असं नाही, तर भारतातल्या तमाम गरीब जनतेलासुद्धा या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावासा वाटतो. त्यामुळे इथल्या, त्रिपुरातल्या विघातक वृत्तींची पोटदुखी वाढली आहे. इथली शांती, एकोपा, बंधुभाव नष्ट करण्यासाठी त्यांच्या कुरापती चालू आहेत. तसंच विकासांच्या कामातही खोडा घालणं सुरू आहे. अशा या पाताळयंत्री कारवायांना लगाम लावणं, आणि त्यांना विलग करण्याचं काम आमच्यावर येऊन पडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आज स्वातंत्र्यदिनी त्रिपुराच्या शांतताप्रिय, विकसनशील जनतेनं घातकी शक्तींच्या विरोधात एकजुटीनं काम करण्याची शपथ घेण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद - प्रज्ज्वला तट्टे. अनुवादक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......