लांच्छनास्पद भ्रष्टाचाराची लक्तरं...

महाराष्ट्राची बहुसंख्य नोकरशाही केवळ मुजोर, नाठाळ आणि असंवेदनशीलच नाही तर भ्रष्टाचारानं बरबटलेली आहे. सरकारनं कररूपानं जनतेकडून जमा केलेल्या पैशावर ही बहुसंख्य नोकरशाही डल्ला मारत आहे, असं जे म्हटलं जातं, त्यावर लातूरच्या घटनेनं तर शिक्कामोर्तबच केलं. आणि त्यापुढे जाऊन भ्रष्टाचार करताना या नोकरशाहीनं कंबरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळून ठेवण्याची पातळी कशी गाठलेली आहे, हेही जगासमोर आणण्याचा निर्लज्जपणा केलेला आहे.

एके काळी विलासराव देशमुख यांचं गाव, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत हमखास उल्लेखनीय यश संपादन करणारा फॉर्म्युला प्रस्थापित करणारं गाव म्हणून अखिल महाराष्ट्रात डंका वाजलेल्या लातुरात, राज्याची नोकरशाही किती भ्रष्ट आहे, याची जाहीर दवंडी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पिटली गेली आहे. राज्याच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी, त्यावर कारवाई करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या (ACB-Anti Corruption Bureau) लातूर कार्यालयाच्या प्रमुखालाच लाच मागितल्याच्या प्रकरणात जेरबंद करण्यात आलेलं आहे! राज्य परिवहन खात्यातील (RTO) लातूरच्या एका निरीक्षकाच्या विरोधात (प्रत्यक्षात न) आलेल्या गैरव्यवहाराच्या अर्जावर चौकशीची कार्यवाही आणि पुढील कारवाई न करण्यासाठी या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यानं लाच मागितली.

खरं तर, लाच मिळावी यासाठी अक्षरशः त्या निरीक्षकाच्या मागे लकडाच लावला होता! त्या निरीक्षकाला नुकतीच पदोन्नती मिळालेली होती आणि (त्यानं तोपर्यंत तरी) कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नाहीये याची त्याला खात्री होती. म्हणून ती तक्रार दाखवावी असा त्याचा आग्रह होता. राज्य पोलीस दलातील काही वरिष्ठांचा संदर्भ आणि ओळख देत त्या निरीक्षकानं अशी चौकशी होऊ नये आणि लाच द्यावी लागू नये यासाठी प्रयत्नही खूप केले. मात्र लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या या ‘थोर’ अधिकाऱ्याला त्याची पर्वाच नव्हती. ‘कामातुराणां न भयं न लज्जा’ म्हणतात, तसा हा निर्लज्ज झालेला होता. अखेर परिवहन खात्याच्या त्या निरीक्षकानं लाच लुचपत खात्याचं मुंबई कार्यालय गाठलं आणि तक्रार नोंदवली.

आणि मग राज्याच्या प्रशासनात एका अभूतपूर्व निर्लज्ज विक्रमाची नोंद झाली. चक्क लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकाऱ्यावर लाचेची मागणी केल्याबद्दल आणि ती लाच स्वीकारणाऱ्या त्याच्या पंटरवर, त्याच खात्याच्या मुंबईहून लातुरात डेरेदाखल झालेल्या एका पथकाकडून कारवाई झाली.

बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी न होऊ देणं किंवा अशा आलेल्या तक्रारी परस्पर निकालात काढणं, लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा तपास आरोपीला मदत होईल, अशा पद्धतीनं करण्यासाठी या खात्यातील अधिकारी लाच घेतात. दरमहा हप्ते घेतात अशी जी कुजबूज गेली अनेक वर्षं राज्याच्या प्रशासनात होती, त्यावर या कारवाईनं शिक्कामोर्तबच झालं.

अशा प्रकारची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच कारवाई असल्यानं तर राज्याच्या नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराची लक्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली गेली. या घटनेनं राज्य सरकार व प्रशासनाचा चेहरा शरमेनं शरमेनं काळा ठिक्कर पडला असेल अशी अपेक्षा आहे. तेवढी तरी लाज वाटणारे आणि बाळगणारे मोजके का असेना, स्वच्छ व संवेदनशील अजूनही अधिकारी/कर्मचारी राज्याच्या नोकरशाहीत आहेत याची खात्री आहे.

तत्कालिन महासंचालक अरविंद इनामदार यांच्यामुळे १९९८मध्ये जालना भूखंड घोटाळा उघडकीस आणण्याची कामगिरी बजावलेल्या याच लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याशी आणि त्यातील अनेक अधिकाऱ्यांशी जवळून ओळख झाली. लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याची कार्यशैली जवळून कळली. ऑफ द रेकॉर्ड सांगायचं तर, काही घटनात म्हणजे छापे आणि रचलेले सापळे यशस्वी होताना, उत्सुकता म्हणून सहभागीही होता आलं. या खात्याच्या कार्यशैलीविषयी तेव्हा बरं आणि वाईट असं खूप काही एक पत्रकार म्हणून लिहिता आलेलं आहे.

अरविंद इनामदार, रॉनी मेंडोंसा, अनिल ढेरे, हेमंत करकरे, संदीप कर्णिक, शेषराव सूर्यवंशी अशा काही वडीलधाऱ्या स्नेह्यांनी तर काही दोस्तांनी या खात्यात मोठ्या अधिकाराच्या पदावर या खात्यात चांगली कामगिरी बजावलेली आहे. अलिकडे मित्रवर्य प्रवीण दीक्षित महासंचालक असताना या खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून अनेक प्रशंसनीय मोहिमा राबवल्या गेल्या आणि या खात्याच्या लौकिकात चार चांद झळकले. मात्र हे खातं काही ‘साइड पोस्टिंग’ नाही, अशी कुजबूज तेव्हा दबक्या आवाजात होती. तेव्हाही लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराविषयी चर्चा होती. काहींच्या तक्रारी झालेल्या होत्या, पण त्यावर कारवाई झाली नाही हेही शंभर टक्के खरं आहे. अरविंद इनामदार, रॉनी मेंडोंसा आणि प्रवीण दीक्षित यांच्या कानावर (प्रवीण दीक्षित यांच्या निदर्शनास आणून दिलेला बनावट सापळा नासिकचा आणि नेमका राज्य परिवहन खात्याशीच संबंधित होता!) अशी काही प्रकरणं मीही आवर्जून टाकलेली होती. पण या तिघांनीही त्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं नसावं, कारण चौकशी केली आणि जर बिंग फुटलं तर खात्याची बदनामी होईल अशी साधार भीती त्यांना असावी. काही अधिकाऱ्यांच्या खाऊ वृत्तीमुळे हे खातं ​‘अँटी करप्शन ब्युरो’ नसून ‘अँडिशनल करप्शन ब्युरो’ झालेलं आहे, या शीर्षकाचा एक मजकूरही काही वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’त लिहिला होता.

लाच लुचपत प्रतिबंधक खातं राज्याच्या पोलीस दलाचा एक स्वतंत्र विभाग आहे. महासंचालक दर्जाचा अधिकारी या खात्याचा प्रमुख असतो. त्याच्या हाताखाली अतिरिक्त महासंचालकही असतात. प्रत्येक जिल्ह्यात या खात्याची स्वतंत्र यंत्रणा असून पोलीस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी जिल्ह्याचा प्रमुख असतो आणि त्याच्या हाताखाली उपअधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, शिपाई, वाहनं, स्वतंत्र कार्यालय असा बराच मोठा फौजफाटा असतो. लाच घेणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तक्रार आल्यावर रीतसर सापळ्यात अडकवणं आणि मग त्यानं जमवलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करणं, स्वत:च्या स्त्रोताकडून माहिती मिळाल्यावर किंवा निनावी जरी तक्रार आली किंवा सरकारनं आदेश दिले तर बेहिशेबी मालमत्ता जमा केलेल्यांची गोपनीय चौकशी करणं आणि पुरेसे पुरावे जमा करून त्यासंदर्भात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी या खात्यातील अधिकाऱ्यांवर असते. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणं, अटक करणं, धाडी घालणं, त्यांची बँकातील खाती गोठवणं, संशयास्पद मालमत्तांवर टाच आणणं असे अनेक अधिकार या खात्यातील अधिकाऱ्यांना आहेत.

पोलीस खात्यातील कुशाग्र बुद्धीचे, आर्थिक व्यवहार कसे होतात याची समज असणारे, सखोल चौकशी करण्याची सवय असणारे आणि महत्त्वाचं म्हणजे पोलीस म्हणून स्वच्छ चारित्र्य व वर्तन असणारे अधिकारी लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यात पाठवावेत असा संकेत असतो. पोलीस म्हणून ज्या ठिकाणी नोकरी केलेली आहे, अशा ठिकाणी या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाऊ नये आणि एक ठिकाणी तीनपेक्षा जास्त वर्षं कोणाही अधिकाऱ्याला ठेवू नये असाही शिष्टाचार असून, तो अत्यंत कसोशीनं पाळला जावा अशी अपेक्षा असते. पोलीस दलाच्या मुख्य प्रवाहातून लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यात प्रतिनियुक्तीवर (शासकीय भाषेत त्याला ‘डेप्युटेशन’ म्हणतात) पाठवताना अधिकाऱ्याला उत्तेजन म्हणून एक पदोन्नती (one step promotion) दिली जातेच. म्हणजे उपनिरीक्षक हा निरीक्षक तर निरीक्षक हा उपअधीक्षक होतो. साहजिकच त्याचे अधिकार वाढतात, वेतनातही वाढ होते. शिवाय वर्दीतील पोलिसाला दररोज कराव्या लागणाऱ्या बंदोबस्त, रात्रपाळी, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप अशा अनेक बाबींपासून त्याला मुक्ती मिळते! मात्र अशा अनेक काटेकोर संकेत, शिष्टाचार आणि सेवा नियमांपासून लाच लुचपत प्रतिबंधक खातं आज कोसो दूर असल्याचं चित्र आहे.

लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचे अधिकारी पैसे घेऊन बोगस सापळे रचतात, अशी धक्कादायक माहिती सातारा जिल्ह्यातील वाईच्या वादग्रस्त व कुप्रसिद्ध ( डॉ.?) संतोष पोळ यानं त्याच्या कबुलीजबाबात दिली असल्याची जोरदार चर्चा मध्यंतरी होती. खुनाचा आरोप असलेल्या आरोपीनं ही माहिती दिली म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नको होतं, कारण ठिणगी पडल्याशिवाय धूर निघत नाही. मात्र नंतर ही चर्चा (की त्याचा कबुलीजबाब?) शहानिशा न करताच दडपवली गेली. ज्या ठिकाणी पोलीस दलाच्या मुख्य प्रवाहात असताना नोकरी केली, त्याच ठिकाणी लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचा अधिकारी म्हणून अनेकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत, असं याच खात्यातले कर्मचारी आणि अधिकारी नावानिशी सांगतात. एकाच ठिकाणी राहण्याच्या हट्टानं इतका कळस गाठला गेलाय की, तेच गाव मिळावं म्हणून काहींनी प्रशासकीय लवादातही धाव घेतलेली आहे.  

दुसरीकडे लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यात नियुक्ती मिळावी म्हणून काही जाणकार आणि अभ्यासू अधिकाऱ्यांचे अर्ज तसेच पडून आहेत. मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या भेटी बंद झाल्यात. लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्यात प्रचंड अशी मरगळ आलेली आहे. त्यातच या खात्याचं महासंचालकपद रिक्त असल्यानं तर हे खातं म्हणजे सागरात भरकटलेलं गलबत झालेलं आहे. म्हणूनच लातुरात एवढी महालाजिरवाणी घटना घडूनही ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही आणि त्या घटनेची गंभीर दखलही वरिष्ठ पातळीवर घेतली गेल्याचं जाणवत नाहीये.

राज्याच्या खात्याची सूत्रं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहेत. ‘न खाउंगा, ना खाने दुंगा’ अशी गर्जना करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देवेंद्र फडणवीस यांचे आदर्श आहेत. स्वच्छ आणि पारदर्शकतेची प्रार्थना फडणवीस सतत गात असतात. या खात्याचे तसंच सरकारचे प्रमुख म्हणून लातूरच्या लांच्छनास्पद लाच प्रकरणानं फडणवीस यांच्या प्रतिमेवरही शिंतोडे नाहक उडालेले आहेत. आता लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याची कठोरपणे झाडाझडती घेण्याची जबाबदारी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची आहे.

ही घटना तरी मुख्यमंत्री कार्यालयानं मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर टाकली आहे किंवा नाही आणि संपूर्ण पोलीस दलाचे प्रमुख सतीशचंद्र माथूर यांना या घटनेचं ब्रीफिंग झालं नसावं, अशी शंका बाळगण्याइतकी घनघोर शांतता राज्याच्या पोलीस दलात मुंबईपासून लातूरपर्यंत आहे! हा मजकूर वाचून तरी आपल्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडाले आहेत, हे गृह तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांना कळेल आणि त्यांना जाग येईल अशी भाबडी अपेक्षा आहे.

(संदर्भ सहाय्य- प्रदीप नणंदकर/अनिल पौलकर, लातूर.)

.............................................................................................................................................

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.​