टपल्या

१. नवरात्रोत्सवातील गरब्यात केवळ हिंदूंनाच प्रवेश देण्यात यावा. त्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी भोपाळमधील हिंदू उत्सव समितीनं केली आहे. गरबामध्ये अनेकदा गैरहिंदू लोक येतात. ते हिंदू मुलींना फूस लावण्याचे काम करतात, असं समितीचं म्हणणं आहे. मुस्लिमांना गरबा प्रवेश मिळू नये, यासाठी समितीनं ही मागणी केल्याचं समितीचे अध्यक्ष कैलाश बेगवानी यांनी स्पष्ट केलं. भोपाळमध्ये झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत समितीनं ही मागणी केली. गैरहिंदू लोक उत्सवादरम्यान हिंदू मुलींशी मैत्री करतात. त्यांना फूस लावतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

अयायायाया! गरब्यांचे आयोजक इतके भंपक आणि रडे असतील, तर गरबोत्सुक मुली भलत्याच मुलांबरोबर दांडिया खेळतात, यात नवल काय? असल्या बिनडोक मागण्या करून आपण आपल्या लाडक्या धर्माच्या मुलींच्या चारित्र्याविषयी केवढी गंभीर विधानं करतो आहोत, त्यांना किती उथळ आणि चारित्र्यहीन ठरवतो आहोत, याचीही त्यांना कल्पना नाही किंवा खरं तर पर्वा नाही. गरब्याच्या दोनचार तासांच्या सहवासात हिंदू मुली मुस्लिम मुलांकडे आकृष्ट होत असतील, तर तिथल्या हिंदू मुलांबद्दलही काही फारसं बरं मत होत नाही या मागणीतून.

.............................................................................................................................................

२. केवळ एका कंपनीनं दिलेल्या प्रस्तावावर विश्वास ठेवून तसेच कोणतीही तांत्रिक शहानिशा न करता मुंबईतील २५ उड्डाणपूल चक्क धोकादायक ठरवण्याचा घाट राज्य रस्ते विकास महामंडळानं (एमएसआरडीसी) घातला आहे. या कंपनीच्या प्रस्तावानुसार कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबवता उड्डाणपूल दुरुस्तीचं तब्बल ५२.१७ कोटी रुपयांचं काम याच कंपनीला देण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’नं घेतला. विशेष म्हणजे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या या प्रस्तावाला ‘मम्’ म्हणत महामंडळाच्या संचालक मंडळानंही त्यावर आपली मोहोर उमटवली. मात्र, मोपलवार यांच्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येण्याची लक्षणं दिसू लागताच घूमजाव करून आता नव्यानं या सर्व उड्डाणपुलांची तपासणी ‘आयआयटी’मार्फत करण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’नं घेतला आहे.

‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा... बाकी इधर उधर का खिलाना तो चलताही रहेगा...’ आमच्या कार्यकाळात एकही घोटाळा झाला नाही, कारण, एकही घोटाळा बाहेर आला नाही; कारण जो बाहेर आला तो घोटाळाच नाही, अशा अद्भुत स्वच्छतेचं हे सरकार आहे. त्यामुळे दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीलाच पुलांच्या तपासणीचं काम दिलं जातं. मोपलवार अडकले म्हणून त्यांचा हात दिसू लागला, असल्या प्रस्तावाला मंजुरी देणाऱ्या बाकीच्यांचं काय? सुस्वच्छ मुख्यमंत्री सुमुहूर्ताची वाट बघत असावेत.

.............................................................................................................................................

३. नैतिक मूल्यं धाब्यावर बसवून, काहीही करून निवडणूक जिंकणं हा आजच्या राजकारणातील जणू शिरस्ताच झाला आहे, असे खरमरीत बोल केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी गुरुवारी ऐकवले. निवडणुका जेव्हा खुल्या, मुक्त वातावरणात पार पडतात, तेव्हा लोकशाही खऱ्या अर्थानं वृद्धिंगत होते. मात्र तसं नसल्यास त्याबाबत सामान्य माणसाच्या मनात नकारात्मक प्रतिमा तयार होत जाते, असं रावत यांनी यावेळी नमूद केलं. निवडणुकीत जेता हा जणू  निष्कलंकच असतो, एखाद्या पक्षातून फुटून सत्ताधारी पक्षाकडे वळलेला हाही जणू तेवढाच स्वच्छ असतो. या अशा गोष्टी हल्ली वारंवार होत आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी अत्यंत हुशारीनं राजकीय व्यूह रचणे, पैशांच्या आधारावर मतं खेचणं, सरकारी यंत्रणांचा बेमुर्वतपणे वापर करणं, या गोष्टी हल्ली नित्याच्याच दिसतात, असं निरीक्षणही निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलं.

अतिवरिष्ठ पातळीवरचा दबाव झुगारून अहमद पटेल यांच्या निवडणुकीत ठाम भूमिका घेतल्यापासून रावत यांच्यात थोडी तरतरी आलेली दिसते. निवडणुकांमधले गैरप्रकार हा काही २०१४ साली लागलेला शोध नाही, ती आपल्या अनेक उच्च, उदात्त आणि उज्वल परंपरांपैकीच एक आहे. मात्र, त्या परंपरेला चाप लावून, ती उद्ध्वस्त करून यंत्रणांच्या गैरवापराला आळा घालायचा आणि जास्तीत जास्त खुल्या आणि निष्पक्ष पद्धतीनं निवडणुका होण्यासाठी सर्व शक्तीचा वापर करणं, ही निवडणूक आयोगाचीच जबाबदारी आहे. ती त्यांनी पार पाडायला हवी.

.............................................................................................................................................

४. हिंदू देवतांची नावं ही कोणाची मक्तेदारी नाही वा व्यापारचिन्ह म्हणूनही त्यावर कुणाला तसा दावा करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. ‘फ्रुडेनबर्ग गाला हाऊसहोल्ड प्रोडक्ट प्रा. लि.’ आणि ‘जीईबीआय प्रॉडक्ट्स’ या कंपन्यांमध्ये झाडूच्या ‘लक्ष्मी’ आणि ‘महालक्ष्मी’ नावावरून वाद सुरू होता. मात्र हिंदू देवतांची नावं ही कुणाची मक्तेदारी नाही किंवा कुणी त्यावर आपला दावाही सांगू शकत नाही, हा ‘जीईबीआय प्रॉडक्ट्स’चा दावा न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं मान्य करत ‘फ्रुडेनबर्ग गाला हाऊसहोल्ड प्रॉडक्ट प्रा. लि.’चा दावा फेटाळून लावला. ‘लेबल मार्क’वर दावा करणं व त्याचं संरक्षण करणं आणि एखाद्या सर्वसामान्य नावावर मक्तेदारी करणं, या दोन बाबी वेगळ्या आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

अशाच प्रकारे हिंदुत्व, श्रीराम, बजरंगादी देवदेवता, इतिहासपुरुष आणि स्त्रिया यांच्यावर विशिष्ट पक्षांची, धर्मांची, जातीपंथांची, भाषांची, संघटनांची मक्तेदारी नाही, याचाही कायदा यायला हवा. खासकरून हिंदू जीवनपद्धतीत तर कमालीचं वैविध्य आहे. त्यातल्या एकाच कशाचा तरी ट्रेडमार्क बनवून राष्ट्रवादाच्या नावाखाली तो शिक्का सगळ्यांवर उमटवण्याचा हुच्चपणा कायदेशीर पातळीवरही गुन्हा ठरायला हवा.

.............................................................................................................................................

५. राज्यातील कुठला परिसर वा वास्तू ही शांतता क्षेत्र आहे, हे जाहीर करण्याचा सर्वस्वी अधिकार यापुढे राज्य सरकारला राहणार आहे. केंद्र सरकारनं ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियामक) कायद्यात ही दुरुस्ती करत राज्य सरकारना हे अधिकार बहाल केले आहेत आणि ही दुरूस्ती १० ऑगस्टपासून अंमलातही आली आहे. परंतु असं असलं तरी महाराष्ट्र सरकारनं अद्यापपर्यंत एकही परिसर वा वास्तू शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेली नाही आणि ते कधी करणार व कसं करणार याबाबत सरकारनं खुलासाही केलेला नाही. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात सद्य:स्थितीला एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही.

यापुढे कोणतंही क्षेत्र शांतताक्षेत्र म्हणून घोषितही करू नये. कारण, कुठेही शांतता पाळण्याची आपली संस्कृतीच नाही. तसं घोषित करायचं, मग नियम येतात, त्यांचा भंग होतोच; आपल्या नियमपुस्तिकांपेक्षा परंपरांशी अधिक प्रामाणिक असलेल्या यंत्रणा त्यावर काही कारवाई करत नाहीत, मग काही धर्मद्रोही लोक तक्रारी करतात. केवढा वेळ आणि केवढी कार्यशक्ती त्यात वाया जाते... तेवढ्यात आणखी दीडदोनशे कान फोडून होऊ शकतात. तेव्हा आता शांतता क्षेत्रांचे देखावे नकोतच.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.