ऑपरेशन बेटी उठाओ

‘Operation Beti Uthao’ हा नेहा दीक्षित यांचा खळबळजनक प्रदीर्घ लेख ‘आउटलुक’ या साप्ताहिकाच्या ८ ऑगस्ट २०१६च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याचा त्याच म्हणजे ‘ऑपरेशन बेटी उठाओ’ या नावाने मराठी अनुवाद नुकताच लोकवाङ्मय गृह, मुंबई या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केला आहे. त्यातील हा काही भाग...

.............................................................................................................................................

अनुवाद : पंचक

संघाने मुलांबाबतचा प्रत्येक कायदा डावलून ३१ आदिवासी मुलींना आसामातून पंजाब आणि गुजरातेत ‘हिंदू’ बनवण्यासाठी धाडले... त्यांचे पालक असाहाय्य आहेत.

आसाममधील कोक्राझार जिल्ह्यात ७ जून २०१५ रोजी म्हणजे बबिता गुजरातला निघण्याअगोदर दोनच दिवस मान्सूनचा दुसरा पाऊस झाला. त्यामुळे बामुनगंगाव भातिपरा गावात दोन गोष्टी झाल्या. बबिताच्या गावाला हिरवळीने गच्च वेढले आणि त्यांच्या छोट्याशा मातीच्या झोपडीजवळच्या थेबा बासुमातारीच्या म्हणजे बबिताच्या वडिलांच्या तीन बिघा भातशेतीतील बिळांतून खान्गक्राय अलारी (खेकडे) बाहेर पडले. सहा वर्षांच्या बबिताला या लालबुंद आठ पायांच्या खेकड्यांचे भारी आकर्षण. दर मान्सूनमध्ये खेकडे पकडून आईच्या जुन्या दोखणाने (बोडो स्त्रिया नेसत असलेले पारंपरिक वस्त्र) झाकलेल्या बांबूच्या टोपलीत घालण्यात ती तासनतास घालवीत असे. त्या संध्याकाळी बबिताला खांगक्राय अलरीची आमटी हवी होती. ‘‘खेकडे पकडणं, साफ करणं आणि खाण्याजोगा भाग शिजवणं जिकिरीचं असतं. पण तरीही मी तिच्यासाठी केलं... नाहीतर कोण तिथे तिला ते करून घालणार?’’ तिची आई चंपा सांगते. तिच्याशेजारी बसलेला थिबा म्हणतो, ‘‘आता नको आणखी काही बोलूस...’’ आणि डबडबलेल्या डोळ्यांनी तो उठून भिंतीजवळ जाऊन उभा राहतो.

९ जून २०१५ रोजी म्हणजे बबिताने खेकड्याची आमटी खाल्ल्याला दोन दिवस झाल्यानंतर ती आणि आणखी तीस आदिवासी मुली - वय वर्षे ३ ते ११ - यांना कोरोबी बासुमातारी आणि संध्याबेन तिकडे नामक ‘राष्ट्र सेवक समिती’ आणि ‘सेवा भारती’ या दोन संघ परिवाराशी संबंधित संस्थांच्या सदस्यांसोबत गुजरात आणि पंजाबमध्ये शिक्षणासाठी नेतोय असं सांगून ट्रेनमध्ये चढवण्यात आलं. या मुली कोक्राझार, गोलपारा, धुब्री, चिरांग आणि बोनगाईगाव या आसामातील सीमेलगतच्या पाच जिल्ह्यांतून आल्या होत्या. बबिताला जाऊन एक वर्ष झाले. मान्सून परत आला आणि खेकडेही परतले. मात्र अजूनही मुलींच्या पालकांचा मुलींशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

या तीन महिन्यांच्या काळात ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाने संघ परिवाराद्वारे तीन-तीन वर्षांच्या अशा एकतीस आदिवासी मुलींची आसामच्या आदिवासी भागातून पंजाब आणि गुजरातमध्ये तस्करी कशी केली जाते याचा पर्दाफाश करण्यासाठी सरकारी कागदपत्रांचा आधार घेतला. त्या मुलांना आसामात परत आणण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशांना - जे आसाम राज्य बालक हक्क संरक्षण आयोग, बालकल्याण समिती, कोक्राझार, राज्य बालसंरक्षण सभा आणि चाइल्डलाइन, दिल्ली आणि पतियाळा यांकडून आले होते - संघप्रणित संघटनांकडून पंजाब आणि गुजरात राज्य सरकारांच्या मदतीने हरताळ फासण्यात आला.

मुलांची तस्करी

आदिवासींच्या श्रद्धांमधील चराचर सृष्टीत जीवन पाहण्याच्या गुंतागुंतीच्या आदिम उपासना पद्धतींचे, संघाच्या अजेंड्याच्या वरवंट्याखाली सपाटीकरण करण्यात येत आहे.

१ सप्टेंबर २०१० रोजी सुप्रीम कोर्टाने ‘‘अनाथालयातील मुलांचे शोषण, राज्य सरकार वि. यू. आ. आय. आणि इतर’’ या खटल्यात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या मुलांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीबाबत निकाल देताना म्हटले आहे : ‘‘आसाम आणि मणिपूर या राज्यांतील १२ वर्षांखालील किंवा प्राथमिक शाळेतील मुलांना पुढील आदेशांपर्यंत शिक्षणासाठी म्हणून इतर राज्यांत पाठवण्यास मनाई केली जात आहे.”

तामिळनाडूतील ख्रिश्चन मिशनरी ‘गृहां’त तस्करी करून नेल्या गेलेल्या ७६ आसामी आणि मणिपुरी अल्पवयीन मुलींबाबतच्या तपासानंतर हा आदेश देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही सी.आय.डी.च्या अहवालानुसार २०१२ ते २०१५ दरम्यान आसामातून ५००० पेक्षा जास्त मुले नाहीशी झाली आहेत आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते हा आकडा शिक्षण आणि नोकरीच्या नावाखाली तस्करी झालेल्या मुलांचा असावा. यांपैकी ८०० मुले २०१५ साली नाहीशी झाली.

‘‘मला माझ्या मुलीला इतक्या लांबवर पाठवायचंच नव्हतं. ती आजारी पडली तर? तिला माझी गरज भासली तर? तिला शोधायला मी कुठं जाऊ? पण या माणसानं मला तसं करायची बळजबरी केली,’’ रागाने तांबारलेल्या डोळ्यांनी आधा हसदा सांगतो. मंगल मार्दी हा त्याचा शेजारी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता आधा हसदाच्या घराच्या शेणाने सारवलेल्या लहानशा तुकड्याभोवतीच्या काटेरी तारांच्या कुंपणापाशी उभा राहिला. कोक्राझार जिल्ह्यातील गोसाईगाव नगरातील बाशबारी गावातील रास्वसंघाचे ‘विधायक’ कार्य दाखवण्यासाठीच त्याने मला आधाला भेटायला आणले होते. आधाच्या या अनपेक्षित उद्रेकाने तो स्तिमित झाला होता. त्याने असामीमध्ये काहीतरी म्हटले, परंतु आधा अविचल होता.

‘‘मग मला सांग ना श्रीमुक्ती कुठे आहे? सांग मला! तू तिला पाठवलंस!’’ आधाला रडू कोसळते. त्याची पत्नी फुलमणी त्याची समजूत काढते.

‘‘मग आता तुम्ही उरलेली तीन मुलंही श्रीमुक्तीप्रमाणेच पाठवणार का?’’ मी विचारते. ‘‘नाही.’’ तो रागाने उत्तरतो, ‘‘त्यांनी मला पैसे दिले तरी नाही.’’ मंगल या संभाषणावर केवळ हसतो. घराच्या खांबाशी रेलून त्याच्या हातातील स्मार्टफोनशी चाळा करीत राहतो.

आधा हा संथाळ जमातीचा भूमिहीन शेतमजूर दिवसाला २०० रुपये मिळवतो. तो ३० वर्षांचा आहे पण दिसतो मात्र बराच म्हातारा. त्याला चार मुलं आहेत. त्याची सहा वर्षांची मुलगी श्रीमुक्ती ही त्या तस्करी केलेल्या ३१ मुलांपैकी एक.

“पण तुम्ही तिला पाठवलीतच का?” मी विचारते.

‘‘कारण २००८ सालच्या दंगलीनंतर माझं घर पुन्हा बांधायला त्याने मला मदत केलेली म्हणून,’’ आधा सांगतो. त्या वर्षी बोडो-आदिवासी संघर्षात त्याचं घर नष्ट झालं होतं. त्याला एक महिनाभर मदत शिबिरात राहावं लागलं होतं. त्यानंतर मंगल रास्वसंघाचा कार्यकर्ता म्हणून पुढे आला.

‘‘तू अशी तक्रार करतो आहेस जसं काही मी माझ्याच फायद्यासाठी हे केलं,’’ मंगल म्हणतो. “ती अभ्यासासाठी गेली आहे. माझीही मुलगी गेली आहे.”

‘‘मग तू तुझ्या पोरीशी दररोज कसा काय बोलतोस आणि मी आता वर्षभर माझ्या मुलीशी बोलू शकलो नाही हे कसं? आधा उत्तरतो. “कुणास ठाऊक ती शाळेत तरी आहे का नाही!’’

‘‘याला वेड लागलं आहे.’’ नाराज झालेला मंगल म्हणतो आणि मला आपल्यासोबत येण्याचा इशारा करतो. “तुम्ही माझ्यासोबत या.”

आधा आणि मंगलच्या मुली, श्रीमुक्ती आणि राणी, दोघीही सहा वर्षांच्या, या गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये एका शाळेत शिकण्यासाठी म्हणून गेल्या.

‘‘त्याने मला सांगितलं दोघीही एकत्र असतील. पण आता तो सांगतो श्रीमुक्ती पंजाबमध्ये आहे आणि पुढील चार वर्षे तरी येणार नाही,’’ आधा सांगतो. “पालकांना आपल्या मुलांना भेटू न देणारं हे कसलं शिक्षण आहे?’’

आता फुलमणीही म्हणते, ‘‘आता आम्ही कोणाला विचारावं? ती एक दिवस परत येईल असं मंगलचं तोंडी आश्वासन तेवढं आमच्यापाशी आहे.’’

मंगलचं घर आधा हसदाच्या घराच्या दहापट तरी मोठं आहे. मोठं कंपाउंड आहे, ओळीने लावलेली झाडं आहेत, बऱ्याच खोल्या आहेत, प्रवेशद्वाराच्या डावीकडे पिवळ्या कट्ट्याच्या तुळशीसोबत एक मंदिरही आहे. सज्जाच्या भिंतीवर श्रीरामाचं चकचकीत पोस्टर आहे.

भगवा टिळा लावलेला, मनगटावर पवित्र लाल धागा बांधलेला मंगल पांढरी बंडी आणि धोतर अशा वेशात त्या पोस्टरखाली बसतो. त्याच्या घामेजलेल्या कपाळावर पडलेल्या आठ्या तो आधाच्या उद्रेकामुळे रागावला आहे हेच दाखवतात. मी आत येताना तो त्याच्या फोनवर चोरून माझा फोटो घेऊ पाहतो. मी त्याला पकडते आणि पोज देऊ पाहते. दचकून तो म्हणतो, ‘‘आतापर्यंत चार वेळा असे लोक आले भेटी द्यायला, मुलींची चौकशी करण्यासाठी काय चाललंय कळत नाही.’’

१६ जून २०१५ रोजी मुलींना घेऊन गेल्यानंतर आठवडाभरात आसाम राज्य बालहक्क संरक्षण समितीने (ASCPCR) आसाम पोलिसांना, सीआयडीला आणि एडीजीपीला पत्रे लिहिली आणि बालहक्क संरक्षण समितीच्या राष्ट्रीय आयोगालाही प्रत पाठवली. अल्पवयीन मुलांच्या न्याय्य हक्कांसंबंधीच्या २००० सालच्या कायद्याचा भंग झाला असल्याचे आणि यातून लहान मुलांची तस्करी झाल्याचं त्यात म्हटलं होतं. समितीने पोलिसांना ‘यात योग्य ते लक्ष घालून या एकतीस बालिकांना पुन्हा आसाममध्ये परत आणवून पालकांची पुनर्भेट करून द्यावी’ अशा सूचना दिल्या. सूचना मिळाल्यापासून पाच दिवसांत कारवाई झाल्याचा अहवाल पाठवावा अशीही सूचना होती. पण काहीही कारवाई झाली नाही. काहीही अहवाल देण्यात आला नाही. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने पत्राची दखलही घेतली नाही कारण आयोग भाजपशासित केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम करीत होता. आसाम राज्य समितीचे पत्र पोलीस आणि इतर शासकीय यंत्रणांकडे गेल्यावर कोक्राझारच्या बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी या अपहृत मुलींच्या पालकांच्या घरी बरेचदा भेटी दिल्या.

या समित्यांची स्थापना राज्य शासनाने बाल-न्याय-बालसंरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील बालकल्याण समितीला न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे किंवा अव्वल न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार असतात. एखाद्या मुलासाठी लोकांना जबाबदार ठरवण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतात. एखादा खटला मुलांच्या घराजवळील बालकल्याण समितीकडे ते वळवू शकतात. ते मुलांना पुन्हा घरी पाठवणे, पालकांशी पुनर्भेट घडवणे यासाठी काम करतात. समितीसमोर किंवा एखाद्या सदस्यासमोर, पोलिसांसमोर, सरकारी नोकरांसमोर, सामाजिक कार्यकर्त्यांसमोर किंवा सुजाण नागरिकांसमोर मुलांना आणलं जातं. एखादं मूल स्वत:हूनही त्यांना भेटू शकतं. अशा मुलांबद्दलचे नियमित अहवाल देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असते. मुलांची सुरक्षितता आणि कल्याण यांचा विचार करून मुलांचे पालक किंवा दत्तक पालक यांच्याकडे त्यांना सोपवायचे की नाही याचा निर्णय या समित्या करतात किंवा मग त्यांच्यासाठी दुसरा निवारा शोधतात. संस्थेत ठेवतात. प्रकरणाचा अंतिम निर्णय मूल समोर आल्यापासून चार महिन्यांच्या आत व्हावा असा नियम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१०मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शिक्षण किंवा कोणत्याही कारणासाठी आसाम, मणिपूर येथील कोणत्याही बालकास राज्याबाहेर नेण्यात येऊ नये, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पण याचा भंग करून सेवा भारती, विद्या भारती आणि राष्ट्र सेविका समिती यांनी बाल न्याय कायद्याचाही भंग केला आहे. या मुलींना आसामातून बाहेर - पंजाब किंवा गुजरातला - नेण्याआधी बालकल्याण समितीसमोर हजर करायला हवं होतं आणि त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्रही घ्यायला हवं होतं. हे करण्यात आलेलं नाही.

२२ जून २०१५ रोजी मलया डेका या कोक्राझार बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांनी गुजरातच्या सुरेंद्रनगर बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांना विनंतीपत्र लिहिले. ‘आसाममधून आलेल्या बालिकांचा हलवाड, सुरेंद्रनगर येथील सरस्वती शिशुमंदिरमधून परत पाठवण्यासंबंधी विनंती’ करणारे हे पत्र म्हणते, ‘‘या मुलींचे लहान वय आणि पालकांपासून दूर राहण्यामुळे त्यांना होणारा मानसिक त्रास लक्षात घेतला पाहिजे. त्यांच्या हक्कांचे आणि बाल-न्याय कायद्याच्या अर्थाचेच यात उल्लंघन होते. या मुलींना गुवाहाटीला परत आणणे आपणास सोयीचे ठरेल, तेथून येथील बालकल्याण समितीच्या यंत्रणेतून त्यांना कोक्राझार येथील त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ.’’

पण सेवा भारती आणि राष्ट्र सेविका समितीच्या लोकांनी यातून एक पळवाट काढली. त्यांनी मुलींच्या पालकांकडून एका प्रतिज्ञापत्रावर सह्या घेतल्या. मुली नेल्यानंतर एक महिन्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र घेतले गेले. या ३१ प्रतिज्ञापत्रांत रास्वसंघाशी संबंधित ‘शिक्षिका मंगलाबेन हरिशभाई रावळ, कन्याछात्रालय/ विद्या भारती संलग्न सरस्वती शिशुमंदिर, सुरेंद्रनगर, गुजरात’ यांना मुलींना शिक्षणासाठी नेण्यासाठी अनुमती देण्यात आली होती. ‘आऊटलुक’कडे या प्रतिज्ञापत्रांच्या प्रती आहेत - सारी प्रतिज्ञापत्रे इंग्रजीत आहेत. सारख्याच मजकुराची आहेत. त्यांवर इंग्रजीत सह्या आहेत. ‘आऊटलुक’ने ज्यांची भेट घेतली ते बहुतेक पालक एकतर निरक्षर आहेत किंवा इंग्रजी न येणारे तर नक्कीच आहेत. या पालकांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा मसुदा पुढीलप्रमाणे :

१. मी शेतकरी आहे आणि दंगलग्रस्त आहे.

२. २५ जानेवारी २०१४च्या दंगलीत माझ्या घराचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे.

३. मी अजूनही निर्वासित निवारा छावणीत राहतो.

४. माझ्याकडे उत्पन्नाचे साधन नाही.

५. माझ्या मुलीचे शिक्षण करण्यासाठी फीचे पैसे मजजवळ नाहीत.

६. त्यामुळे चांगल्या शिक्षणासाठी मी स्वखुशीने माझ्या मुलीला गुजरातला शिक्षणासाठी पाठवत आहे.

कोक्राझारच्या बालकल्याण समितीच्या मलया देका म्हणतात, ‘‘हाच कायद्याचा भंग आहे. मुलांना नेण्यापूर्वी ही प्रतिज्ञापत्रे व्हायला हवी होती. नेल्यानंतर एक महिन्याने नव्हे.’’ कोक्राझारच्या समितीने या सर्व मुलींच्या पालकांकडे प्रतिज्ञापत्रांतील तपशिलांची छाननी करण्यासाठी भेट दिली. त्यांना हेच कळले की यातील कुणीही २०१४च्या दंगलीत सापडले नव्हते की कुणीही निर्वासित निवारा छावण्यांमध्ये राहत नव्हते. शिवाय त्यातील बहुतेकांकडे जमीन होती आणि उत्पन्नाचे साधनही होते. सर्वात मोठे असत्य तर हेच होते की, या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या जानेवारी २०१४च्या बोडो-आदिवासी दंगली डिसेंबर २०१४मध्ये झालेल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या, ‘‘फेब्रुवारी २०१६मध्ये बालकल्याण समितीच्या एका अधिकाऱ्याला मंगल मार्दीने शारीरिक दुखापत करण्याची धमकी दिली होती. पुन्हा येऊन त्या मुलांची आणि पालकांची चौकशी करताना दिसलात तर बदडून काढू असं तो म्हणाला होता.’’ मंगलविरुद्ध आणि आणखी काही जणांविरुद्ध कोक्राझारच्या गोसाईगाव पोलीस ठाण्यात एफआरआय दाखल करण्यात आला. या प्रतिज्ञापत्रांतील तपशील खोटे असल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मार्च २०१६मध्ये मलयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयास पत्र लिहिले आणि न्यायमूर्तींना सत्र न्यायालयाच्या दंडाधिकाऱ्यांना या खोट्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत कारवाई करण्याची विनंती केली. काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.

‘‘कुणी हिंदूंनी हिंदुत्वसंघटनेकडे आपली मुले पाठवली तर हरकत काय आहे?” मंगल मला विचारतो.

‘‘पण सगळे आदिवासी हिंदू नसतात,” मी उत्तरते.

परंपरेने संथाळ लोक मरांग बुरू (किंवा बोंगा)ची सर्वांत मोठा देव म्हणून पूजा करतात आणि त्यांच्या श्रद्धांनुसार जगातील विविध कामे चालवण्यासाठी आत्म्यांचा दरबार भरतो. संपूर्ण वर्षभर त्यांच्या वेगवेगळ्या पारंपरिक पूजा चालतात त्या शेतीशी संबंधित असतात. शिवाय जन्म, विवाहाच्या रूढी वेगळ्या असतात. मृत्यूनंतर दफन केले जाते. ते दिव्यात्म्यांसाठी आहुती देतात - शक्यतो पक्षांची आहुती दिली जाते. पण मंगलची कारणं तयार आहेत. ‘‘हिंदू हा काही तसा धर्म नाही,’’ तो सांगतो, ‘‘देवावर विश्वास असलेला प्रत्येक जण हिंदूच असतो. साऱ्या जगात सुरुवातीला फक्त हिंदूच होते.’’

विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया २२ डिसेंबर २०१४ रोजी भोपाळ येथे अगदी हेच म्हणालेले. देशातील हिंदूंची लोकसंख्या ८२ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर आणायला विहिंप काय वाटेल ते करायला तयार आहे असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

कोक्राझारमध्ये गेली १९ वर्षे काम करणारे फुलेंद्र दत्त नावाचे संघ स्वयंसेवक जे मला सांगत होते तेच मंगलही सांगत होता. संघ आदिवासींना सांगतो की जो कोणी सूर्य, वृक्ष, वारा आणि निसर्गाची पूजा करतो तो हिंदू. आदिवासींच्या चराचर सृष्टीच्या पूजेची आदिम, गुंतागुंतीची श्रद्धाप्रणाली संघाच्या अजेंड्याच्या वरवंट्याखाली भुईसपाट केली जाते आहे. दत्त मला सांगत होते, की आम्ही संताळांना आणि इतर आदिवासींना सांगतो की हिंदुत्व मान्य करण्यासाठी फक्त तुळस लावणे आवश्यक आहे. मी मंगलला विचारते, तो कोणत्या देवांबद्दल बोलतो आहे आणि तो उत्तरतो, ‘‘राम, दुर्गा, हनुमान, शिव, तुळस आणि भारतमाता.”

“तुझा कोणत्या देवांवर विश्वास आहे?’’

‘‘माझा रामावर विश्वास आहे. पण बोडोंचा शिवावर विश्वास आहे. म्हणून बोडो आणि आदिवासींच्यात फरक आहे.”

खरं पाहता, बोडोंचा मूळ धर्म आहे बाथौ. यात कोणतेही पवित्र धार्मिक ग्रंथ नाहीत किंवा देवळेही नाहीत. बोडो भाषेत बाथौचा अर्थ आहे पंच तत्त्वे - बार - हवा, सान - सूर्य, हा - पृथ्वी, ओर - अग्नी आणि ओख्रांग - आकाश. त्यांची मुख्य देवता आहे बाथौब्वराय (ब्वराय म्हणजे ज्येष्ठ), ही सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान आहे. आणि ही पाच तत्त्वे म्हणजे तिची निर्मिती. 

पण संघाने बोडो आणि आदिवासींमध्ये अगदी नव्याने आपल्या उद्दिष्टांना समर्पक ठरेल, अशी आखीव विभागणी केली आहे. बोडो आणि संथाळ आणि आसाममधले मुंडा यांच्यातील दशकभरापासूनची तेढ बोडोंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्यामुळे वाढत गेली. संथाळ आणि मुंडांना झारखंड, ओरिसा, बिहार आणि प. बंगालमध्ये अनुसूचित दर्जा असला तरी आसाममध्ये तो नाही. यावरचे स्पष्टीकरण असे आहे की, वसाहतकाळात त्यांना इथे चहाच्या मळ्यांत कामाला आणले होते. त्यामुळे त्यांना एतद्देशीय दर्जा देण्यात आला नाही.

गेली वीस वर्षे बालतस्करीच्या प्रकरणात काम करून मुलांची आणि पालकांची भेट घडवून देण्याचेच काम करणारा एक कार्यकर्ता म्हणतो, ‘‘दोन्ही जमातींना संघाच्या पंखाखाली घेण्यासाठी संघाने फार सोयीस्कर विभाजन केले आहे. बोडो हे शैव आहेत आणि आदिवासी वैष्णव आहेत. त्यांना हिंदू म्हणून एकत्रही आणता येते आणि त्यांची जुनी दुश्मनी मुरवायलाही वाव राहतो.’’

मंगलला सर्व प्रश्नांची उत्तरं पाठ आहेत. ‘‘तू केव्हापासून सघाबरोबर, हिंदुत्वादी संघटनेबरोबर काम करू लागलास?’’ मी विचारलं.

‘‘सगळे हिंदू आपोआपच त्याचा भाग आहेत. पण मी २००३मध्ये सक्रिय झालो. वीरेंद्र लष्कर म्हणजे संघाचे कोक्राझार जिल्हा प्रचारक आम्हाला भेटले आणि त्यांनी सारं नीट समजावून सांगितलं तेव्हापासून.’’

‘‘सक्रिय सदस्य म्हणून तू काय काय करतोस?’’

‘‘लोक संस्कार, परंपरा, रूढी आणि कर्तव्य सारं विसरलेत. आता प्रत्येक घरात देव्हारा हवा, तुळशीचं रोप हवं. मी त्यांना त्यांच्या हिंदू असण्याची जाणीव करून देतो. हिंदू राष्ट्रापति आपली कर्तव्ये काय आहेत याची जाणीव करून देतो.’’

‘‘काय आहेत आपली हिंदू राष्ट्रापति कर्तव्ये?’’

‘‘मुसलमान आणि ख्रिश्चन घुसखोरांपासून राष्ट्राचं रक्षण करायचं. हे मिशनरी आणि बांगलादेशी इथे काय करतायेत पाहा?’’

‘‘आणि मुलींना बळजबरीने दुसऱ्या राज्यांत पाठवल्यामुळे हिंदू राष्ट्राला कशी मदत होते?’’

‘‘हे त्यांच्याच भल्यासाठी आहे. हिंदू मुलींवर संस्कार व्हायला हवेत. आधासारख्या निरक्षरांना काहीही कळत नाही,” मला पटवून देण्याचा तो प्रयत्न करतो.

‘‘पण खोटी कागदपत्रं कशासाठी करायची? आणि पालक आपल्या मुलींशी बोलू शकत नाहीत, भेटू शकत नाहीत हे कशासाठी?’’

त्याच्या चेहऱ्यावर राग स्पष्ट दिसू लागला, ‘‘मला तुमच्याशी आता काहीही बोलता येणार नाही. कोरोबीला विचारा काय ते.’’

मागोवा

आसामच्या सीमावर्ती भागात कल्याणकारी कार्यक्रम राबवणाऱ्या संघ परिवारातील संघटनांचे व्यापक जाळे आहे.

२००८ साली राष्ट्रीय सेविका समितीची पूर्णवेळ प्रचारिका झाल्यानंतर काही दिवसांतच कोरोबी बसुमातार्यने आपल्या कामाला सुरुवात केली. मी तिला पहिल्यांदा भेटले ते महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे २०१२ सालच्या डिसेंबर महिन्यातील एका दुपारी. त्यावेळेस ती राष्ट्र सेविका समितीच्या शिबिरासाठी खास कोक्राझार ते औरंगाबाद हा प्रचंड मोठा प्रवास करून आली होती. वीस वर्षांच्या संस्कारक्षम वयात कोरोबीला समितीच्या कार्यासाठी निवडण्यात आले होते. नुकतेच बोडो-मुस्लीम दंगलीत तिचे घर उद्ध्वस्त झाले होते आणि तिचे कुटुंब विखुरले होते आणि ती दंगलग्रस्त लोकांसाठी तयार केलेल्या शिबिरात राहत होती आणि तिने आता हिंदुत्वाच्या विचारसरणीला जवळ केले होते. महाराष्ट्रातील सुनीता नावाच्या ज्येष्ठ प्रचारिकेने पहिल्यांदा कोरोबीला हेरले आणि तिला राष्ट्र सेविका समितीच्या किशोरी वर्गात, म्हणजे प्रशिक्षण शिबिरात सामील केले. नेल्लीच्या हत्याकांडानंतर पूर्वांचल भागात गेलेली सुनीता तेथे वीस वर्षे सेविका समितीची पूर्णवेळ कार्यकर्ती होती. आपल्या प्रशिक्षणार्थी ते राष्ट्र सेविका समितीच्या पूर्णवेळ कार्यकर्ती बनण्याच्या प्रवासाबद्दल कोरोबी मला म्हणाली, की हा सर्व प्रवास म्हणजे माझी नियती माझ्या हातात घेण्याचा प्रवास होता.

हिंदुत्वाच्या राजकारणात ‘प्रचारिका’ या पदाला मोठं स्थान आहे. त्यांचं हिंदुत्व विचारसरणीचं चांगलं प्रशिक्षण झालेलं असतं आणि निमलष्करी कौशल्यांचंदेखील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकांप्रमाणेच या प्रचारिकादेखील ब्रह्मचर्य पाळतात. आयुष्यातील भौतिक आणि लैंगिक गरजांच्या त्यागामुळे या प्रचारिकांना एक वेगळा दर्जा प्राप्त होतो, कारण ब्रह्मचर्याचा आध्यात्मिकता आणि पावित्र्य यांच्याशी संबंध मानला जातो. देशाच्या दुर्गम भागात संघ परिवाराच्या हिंदुत्व विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी या प्रचारिकांनी आपले सर्व आयुष्य वाहिलेले असते. 

सेविका समितीची कार्यकर्ती झाल्यावर मला माझ्या हक्कासाठी लढण्याचं आणि जे माझं आहे ते मिळवण्याचं शिक्षण मिळालं, असं तिने मला सांगितलं होतं. त्यावेळेस तिचा चेहरा लाल झाला होता आणि चेहऱ्यावर सुडाची भावना स्पष्ट दिसत होती. चार वर्षांनंतर (आज वय ३२ वर्षे) ASCPCR ने संध्याबेन तिकडेबरोबरच कोरोबीला ३१ मुलांच्या तस्करीच्या कामगिरीच्या प्रमुखपदी निवडलं. पूर्वांचल प्रदेशातील संघर्षग्रस्त भागातील तरुण मुलींची हताश मानसिकता, परिस्थितीने आलेला दुबळेपणा, शासन पार पडत नसलेली जबाबदारी या सर्व गोष्टींचा आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवण्यासाठी संघ परिवार कसा वापर करत आहे याचा पुरावा म्हणजे कोरोबीला लाभलेलं यश. या भागातील वारंवार उदभवणाऱ्या वांशिक दंगलींनी कोरोबीच्या प्रयत्नांना मदतच झाली.

आम्ही जेव्हा कोक्राझारमधील मलगाव गावातील दिवी बासुमातारीच्या घराचा दरवाजा उघडण्याची वाट पाहत होतो तेव्हा आतून त्रासिक आवाज आला, ‘‘आता कोण आलंय? काय पाहिजे तुम्हाला?’’ हा आवाज रोपीचा होता. रोपी तिशीतील असावी, सडपातळ, हातात पाण्याच्या दोन बादल्या धरलेली आणि पाठीला आपल्या एक वर्ष वयाच्या मुलीला - अरुणीकाला - घट्ट बांधलेली रोपी. मी तिला म्हटलं की आम्ही ३१ हरवलेल्या मुलींपैकी तिच्या पाच वर्षे वयाच्या मुलीबद्दल, दिवीबद्दल चौकशी करायला आलो आहोत. ‘‘तुम्ही तिला घेऊन गेलात आणि नंतर तिचे सर्व फोटोदेखील घेऊन गेलात’’ तिचे ताडकन् उत्तर आले. ‘‘ती कधी येईल परत? कोण घेऊन गेले तिचे फोटो?’’ आम्ही विचारले. ‘‘तुमच्यासारखेच कोणी तरी.’’ ती उत्तरली. मी कोरोबीला दिवीबद्दल विचारण्यासाठी फोन केला. तिने कोणाला तरी माझ्याकडे पाठवलं आणि तो माझ्याकडे असलेले तिचे दोन्ही फोटो गेऊन गेला, ती म्हणाली. 

सर्मिला, सुर्गीए, सुकुर्मानी आणि इतर सर्व लहान मुलींच्या पालकांनी हीच गोष्ट मला सांगितली. या मुलांच्या चौकशीसाठी CWC (Child Welfare Committee) आणि ASCPCRच्या भेटीनंतर कोरोबीने मुलींच्या पालकांकडून त्यांच्या मुलींचे फोटो गेऊन येण्यासाठी कोणाला तरी पाठवलं होतं.

‘‘तुमच्याकडे फोटोची आणखी एखादी कॉपी नाही?’’ आम्ही विचारलं. ‘‘हे गाव शहरापासून ४० किलोमीटर लांब आहे. आमच्याकडे तुमच्याकडे असतात तसे खूप फोटो नसतात.’’ रोपीच्या चेहऱ्यावर नाराजी होती. पाण्यांच्या बादल्या कोपर्‍यात ठेवून तिने आपली बंद झोपडी उघडली आणि अर्धवट विणलेले गुलाबी दोखणा हातात घेतले. दोखणा म्हणजे बोडो स्त्रिया नेसत असलेले पारंपरिक वस्त्र. दोखोनी विणून ते शहरात नेऊन विकणे हा रोपीचा व्यवसाय. तिचा नवरा बकुल बसुमात्र गुवाहातीच्या केबल कंपनीत काम करतो आणि तिला दर सहा महिन्यांनी भेटतो. आपल्या अनुपस्थितीत दिवीला दूर पाठवल्यामुळे बकुल रोपीवर खूप नाराज आहे. ते म्हणतात माझ्यामुळे आमची मुलगी आम्ही गमावली, रोपी मला म्हणाली. कोरोबीने तिला सांगितलं होतं की, दिवी एका शाळेत शिकेल आणि दरवर्षी रोपीला भेटेल. पण आम्ही दिवीशी बोलूनदेखील आता वर्ष झालं. आता कोरोबी म्हणते की दिवी आता तीन-चार वर्षांनी परतेल. कोरोबी आता माझ्या फोनलाही उत्तर देत नाही, असे म्हणून रोपी रडायला लागली. रोपीप्रमाणेच इतर ३१ पालकांकडेदेखील त्यांनी आपल्या मुलींना राष्ट्रसेविका समिती, विद्या भारतीकडे सोपवल्याचा कोणताही लेखी पुरावा नाही किंवा त्या मुली ज्या शाळेत शिकणार असं सांगण्यात आलं त्या शाळेशी त्यांचा कोणताही संवाद झाल्याचादेखील पुरावा नाही. आता तर फोटोही नाहीत आणि मुलींना घेऊन गेलेल्यांशी कोणताही संपर्क नाही. त्यामुळे आता या मुलींना शोधणं आवघड झालं आहे.

ऑपरेशन बेटी उठाओ - नेहा दीक्षित

मराठी अनुवाद - पंचक, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई

पाने - ५२, मूल्य - ३० रुपये.

 पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3939

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.