स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडणार केव्हा अर्थात गुणात्मक प्रगती होणार केव्हा?

परवा विनोद दुआंच्या 'जन गण मन' या कार्यक्रमाचा १००वा एपिसोड पाहिला. १९४७ ते २०१७ या ७० वर्षांचा लेखाजोखा त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं मांडला. आकडेवारीतून आपल्या देशानं केवढी तरी प्रगती केल्याचं एक लोभसवाणं चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. गेल्या ७० वर्षांत प्रगती झाल्याचं कुणीच नाकारणार नाही, परंतु ही प्रगती संख्यात्मक किती आणि गुणात्मक किती हा प्रश्न उरतोच. त्यांनी शिक्षणाचा मुद्दा मांडला. विद्यापीठांची संख्या वाढली, पण दर्जाचं काय? एकूणच आपल्या शैक्षणिक धोरणाचं आपण काय करून ठेवलंय ते स्पष्टपणे दिसतंच आहे. परीक्षांचे निकाल वेळेवर लावले नाहीत, म्हणून एखाद्या कामचुकार कारकुनाला फटकारावं तशी कारवाई थेट कुलगुरूंवर करण्याची पाळी आली!

देशातल्या सर्वांत जुन्या आणि प्रथितयश (?) विद्यापीठाची ही गत, इतरांविषयी काय बोलणार?

मागे एका पदवीदान समारंभासाठी सॅम पित्रोदा आले होते. त्यांनी आपल्या भाषणात मुंबई विद्यापीठाचे वाभाडे काढले. ते भाषण काल मला दुआंची प्रगतीची आकडेवारी ऐकताना आठवलं. एकीकडे हे तर दुसरीकडे पैशाला पासरी या पद्धतीनं वाटल्या जाणाऱ्या पीएच.डी.. असे कितीतरी पीएच.डी. झालेले भोवताली दिसतात की, ज्यांनी तोंड उघडताच किंवा न उघडताही त्यांचा बौद्धिक वकुब कळतो. माधव चव्हाण यांनी त्यांच्या ‘प्रथम’ या संस्थेनं केलेल्या अभ्यासानुसार एक निरीक्षण मांडलंय. ते म्हणजे पाचवीतल्या मुलांना धड लिहिता-वाचता येत नाही. हे झालं ग्रामीण वास्तव. पण शहरात काही वेगळं नाही. टीआयएफआरमधल्या वैज्ञानिक पालकाला मुलाच्या शाळेतून निरोप आला. प्राचार्य म्हणाले- ‘तुमचा मुलगा कधीच प्रोजेक्ट वेळवर करत नाही. नीट करत नाही. इतर पालकांसारखे तुम्ही त्याला करून का देत नाही?’ कुलाब्यासारख्या उच्चभ्रू (?) आयसीएसी / सीबीएस्सी शाळेतली ही गत.

सांगावी का इथं देशातील अशा उच्चभ्रू शाळांची संख्या आणि मिरवावी का प्रगती? 

माझ्या देश-विदेशातील प्रवासात मी काही गोष्टी आवर्जुन करतो. पैकी दोन सांगायच्या तर जागोजागच्या आर्ट गॅलेरीज, म्युझियम्सना भेटी आणि विद्यापीठांमधून फेरफटका. कधी आमंत्रणावरून तर कधी असाच. एकदा झ्युरिकच्या विद्यापीठात गेलो होतो. तिथं माहिती मिळाली की, त्यांच्या विद्यापीठातून २६ नोबेल विजेते बाहेर पडलेत. आपल्याला सांगता येईल आकडा?

परवा उत्तर प्रदेशात साठेक मुलं ऑक्सिजन अभावी दगावली आणि आमचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून देशाला आवाहन करतात की, या मृत मुलांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे रहा!

आणि तुम्ही काय करणार? संघचालकांनी फतवा काढला की, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रायश्चित घ्यावं आणि सर्व मंत्र्यांनी एक दिवसाचा उपवास करावा.

दुआजी, ये है हमारी प्रगती?

मला कायम एक प्रश्न पडत आलाय की, असं काही झालं की त्या मंत्र्यानं राजीनामा द्यावा. अरे, अंतिमत: तो जर दोषी आहे तर त्याला दिवसरात्र कामाला लावा आणि शोधायला लावा कुठे काय चुकलं ते. आणि पुन्हा असं घडणार नाही याची दक्षता घ्यायला सांगा. होतं काय की, मंत्री कमालीचा निर्लज्जपणा दाखवत राजीनामा देत नाही आणि ‘आपण आवाज उठवला’ असला हिशेबीपणा विरोधी पक्ष दाखवतो. त्यातही मंत्र्यानं राजीनामा दिलाच तर त्याला ‘लवकरच आत घेऊ’ असा दिलासा दिला जातो. आणि त्यालाही त्याची खात्री असतेच. तिकडे ती कोवळी पोरं गेली जीवानिशी!

'शोले'मध्ये एक डायलॉग आहे – ‘दुनिया का सबसे बडा बोझ होता है, अपनी संतान का जनाजा अपने कंधे पर लेना.’ पंतप्रधानजी, त्या मृत मुलांच्या पालकांच्या पाठीशी उभं राहत आम्ही त्यांना सांगायचं का की, ‘जो आया उसको एक दिन वापस तो जाना ही है? किसीने गलती की, है तो उसका अब क्या करे? उनको कुछ कहने, सुनाने से क्या तुम्हारे बच्चे वापस आयेंगे?’ और वैसे भी सीएम प्रायश्चित ले रहे. पुरा मंत्रीगण एक दिनका उपवास कर रहा है...

हा मुद्दा थोडा भावूक झालाय कळतंय मला, पण मुळचं दुखणं नजरेआड करताच येणार नाही. सत्तर वर्षांत इस्पितळांची संख्याही वाढलीय दुआजी, परंतु अवघं जगणं गमावून कोवळी पोरं गेली. तेव्हा गुणात्मक प्रगतीचा मुद्दा उरतोच. ही अशी आपली आरोग्यसेवा! शहरात ज्यांना परवडते ती पंचतारांकित आरोग्यसेवा उपलब्ध असते, परंतु खेड्यापाड्यातून त्याची काय अवस्था आहे, ते पाहिलं की अंगावर काटा उभा राहतो. 

इथं फक्त दोनच गोष्टींचा उल्लेख केलाय. अन्य किती तरी विषय आहेत. आणि सर्वत्र एकच बाब पुढे येत राहते- ‘संख्यात्मक प्रगती की गुणात्मक?’ यात केवळ सरकारच चुकतंय असं नाही. जनता शहाणी होत नाही हीदेखील मोठी समस्या आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्रांती झाली. माहितीचं मायाजाल पसरलं, पण आपण त्याचा उपयोग कशासाठी करतो, तर नागपंचमीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी? माफ करा, पण याआधी कोणाच्या बापानं दिल्या होत्या का नागपंचमीच्या शुभेच्छा?

शंतनुराव किर्लोस्करांनी एका चर्चासत्रात आरंभीच एक निरीक्षण मांडलं होतं – ‘आपण युरोपकडून औद्योगिक क्रांतीनं दिलेली यंत्रं घेतली, पण यंत्रसंस्कृती घेतली नाही.’ आपल्या गुणात्मक प्रगतीच्या आड अशा किती तरी गोष्टी आहेत. 

विनोद दुआ यांनी जी आकडेवारी दिली, ती त्यांनी भारत सरकारच्या विविध खात्यांकडून घेतलीय. दोन-चार वर्षांपूर्वी अमर्त्य सेन यांनीही अशाच आकडेवाडीचा आधार घेत देशात ६५ टक्के लोक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटात आहेत, असं नजरेस आणून दिलं होतं. तेही राहू द्या. केंद्र सरकारनं दरडोई दरदिवशी २८ रुपयांत माणूस जगू शकतो असं ठरवून टाकलं होतं. हा २८चा आकडा आला कुठून? तर अशाच संख्यात्मक प्रगती दाखवणाऱ्या आकडेवाडीतून!

दुआजी, तुम्ही दिलेली आकडेवाडी आणि त्यातून दिसत असणारी प्रगती, संख्यात्मक प्रगती आम्ही नाकारत नाही, पण या आकड्यांनी आम्ही आता इम्यून झालोय. सदतीस लाख कोटी, नव्वद लाख कोटी यांसारखे सरकारी दफ्तरातले आकडे आम्हाला व्हिज्युलाईजच करता येत नाहीत. सगळा नुसता भ्रामक खेळ आकड्यांचा! १९४७ साली जी घरं गरिबीत जगत होती, त्यातली कितीतरी तीन पिढ्या त्याच दलदलीत फसलेली आहेत. आणि म्हणूनच म्हणतोय- गुणात्मक प्रगती हवीय...

.............................................................................................................................................

लेखक अशोक राणे ख्यातनाम सिनेअभ्यासक आहेत.

ashma1895@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.