स्वातंत्र्याची सत्तरी : चिंता आणि चिंतन
पडघम - देशकारण
देवकुमार अहिरे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 15 August 2017
  • पडघम देशकारण स्वातंत्र्याची सत्तरी 70th independence day

या वर्षी आपण भारताच्या स्वातंत्र्याची सत्तर वर्ष साजरी करत आहोत. हल्ली स्वातंत्र्य दिनाचा इव्हेंट झाला आहे. मध्यमवर्गीय लोक या दिवशी लोक पांढरे कपडे घालतात आणि तिरंगा झेंडा गाडीला लावतात किंवा घरात घेऊन येतात. काही लोक तर सरकारी सुट्टी असते म्हणून मनोरंजन करण्यासाठी बाहेर फिरायला जातात. काही लोक आम्ही किती श्रद्धाळू आहोत हे दाखवण्यासाठी देशभक्तीच्या नावाखाली रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करतात. काही लोक शाळा, कॉलेज आणि सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याला आठवत असलेला आणि माहिती असलेला स्वातंत्र्य चळवळीच्या कथा, गोष्टी कधी रंगवून, तर कधी गौरवून सांगत असतात. सरकारी पातळीवर मंत्रीगण उद्देशून भाषणे करतात, काही योजनांची घोषणा करतात,

मागील वर्षभरात स्वातंत्र्य आणि देशप्रेम या संदर्भात ज्या चर्चा सार्वजनिक विश्वात आणि प्रसारमाध्यमात घडून आल्या, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, अजूनही स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा नेमका कोणता आहे हे आपणास नीटसं कळलेलं नाही. गेल्या सत्तर वर्षांत स्वातंत्र्यसैनिकांनी, क्रांतिकारकांनी दिलेला विविधतेतील एकतेचा, सांप्रदायिक एकतेचा, जातिवाद विरोधाचा, बहुजिनसी परंपरेचा वारसा आपण पुढे घेऊन न जाता धार्मिक, जातीय आणि भाषिक द्वेष, गैरसमजच पुढे घेऊन जात आहोत. एकाच देशातील लोकांविषयीच्या द्वेषातून आणि गैरसमजातून अनेक खोटे भ्रम जन्माला येताना दिसत आहेत. जिथं लोकांची मनं जुळत नाहीत, तिथं कायदा, दडपण, दमन आणि सक्तीचा काहीच उपयोग होत नाही. हे चिघळलेल्या काश्मीरच्या प्रश्नावरून आपण समजून घ्यायला हवं.  

गेल्या दोन-तीन वर्षांत लव जिहाद, राष्ट्रद्रोही, मॉब लिंचिंग, गोरक्षकांचा हैदोस या मुद्द्यांनी देशाच्या भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे, याचा गांभीर्यानं विचार करावा लागणार आहे. एकीकडे वाढणारी आर्थिक विषमता, दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारी आणि कमी होत जाणाऱ्या नोकऱ्या यांच्यामुळे तणावग्रस्त होत जाणारी तरुणाई, तर दुसरीकडे समाजाचे होत जाणारं झुंडीकरण, वाढती धर्मांधता, जातीयवाद, आध्यात्मिक बुवावाजी, असुरक्षिता आणि हिंसा. या दोन्ही गोष्टींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. किंबहुना या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

आजकाल समाजात झपाट्यानं घेट्टोकरण होत आहे. जात-धर्माच्या आधारावर विशिष्ट लोकांना लोकांनाच घरं विकत किंवा भाड्यानं दिली जातात. नोकरी, नातेसंबंध किंवा जीवन म्हणून सुरक्षितता नाही. त्यामुळे जाती-धर्माकडे लोक सुरक्षित झोन म्हणून पाहत आहेत. बहुतेक वेळा ‘आपल्याच लोकांमध्ये आपल्याला घरं घ्यायचं आहे किंवा द्यायचं आहे’, असं लोक सहज बोलून जातात. मिश्र वस्ती असल्यामुळे वेगवेगळ्या जाती-धर्माच्या लोकांचा एकमेकांशी संपर्क येतो. त्यामुळे एकमेकांपासून असुरक्षित वाटत नाही आणि जात-धर्माच्या नावाखाली घेट्टोकरण होत नाही. घेट्टोकरणाची प्रक्रिया फक्त घरं वा वस्तीपूर्ती मर्यादित नाही. कॉलेज, सरकारी ऑफिसमध्येसुद्धा बहुतेक वेळा जात-धर्म आणि विचारधारांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांचे, नागरिकांचे घेट्टो होत आहेत. ते नेहमी एकमेकांविषयी संशयी असतात. सोशल मीडियावर असे अनेक घेट्टो दिसून येतात. चांगला समाज आणि देशासाठी आपणास देशातील हे घेट्टो आणि सुरक्षित कप्पे लवकरात लवकर तोडले पाहिजेत.  

जात, धर्म, भाषा, वांशिकता यांच्यामध्ये विभागलेल्या समाजाला एक करणं अवघड आहे. द्वेष, गैरसमज झपाट्यानं वाढत असलेल्या समाजात तर हे अत्यंत जिकिरीचं काम होऊन बसतं. लोकशाही समाजात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि वैचारिक वैविध्य असायलाच हवं त्यामुळे लोकशाही विकसित होते. मात्र नेहमी सत्ताधारी पक्ष लोकांच्या विरोधाला विरोधी पक्षाचा विरोध म्हणून पचवून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. उदा. सध्या ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ (अभाविप, एबीव्हीपी) ही विद्यार्थी संघटना म्हणून कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची एक विद्यार्थी शाखा म्हणून अधिक काम करत आहे. सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात घेतलेला प्रत्येक निर्णय कसा बरोबर आहे, हे सांगण्यात या संघटनेची शक्ती खर्ची होत आहे.

असंच काँग्रेसच्या काळात NSUI नं केलं होतं. देशभरात राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या सर्वच विद्यार्थी संघटना आपल्या पक्षाचं जिथं राज्य आहे, तिथं मूग गिळून शांत बसतात. म्हणून व्यापक पातळीवर अ-राजकीय ना होता विद्यार्थी म्हणून एक होऊन शैक्षणिक धोरणावर भाष्य करणं गरजेचं आहे. सरकारची शिक्षण क्षेत्रातील कमी होत जाणारी गुंतवणूक, शिक्षणाचं होणारं खाजगीकरण, वाढणारी भरमसाठ फी हे सर्व विद्यार्थ्यांचे कळीचे मुद्दे आहेत. देशातील कामगार आणि शेतकरी एकीकडे देशोधडीला लागले आहेत आणि दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या हातातील बाहुले बनले आहे.

‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ असा प्रश्न लोकमान्य टिळकांनी इंग्रज सरकारला विचारला होता. त्याची चर्चा अनेक जण नेहमी करत असत. मात्र काही लोक आपल्या विद्यमान सरकारला प्रश्न विचारायलासुद्धा घाबरतात. सरकारसुद्धा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा प्रयत्न करते आणि ‘सरकारी भाट’ तर ‘पाकिस्तानाचे तिकीट काढून देणं’च बाकी ठेवतात. समाजात आणि देशात द्वेष, गैरसमज, तिरस्कार, जातिवाद, धर्मांधता आणि हिंसा संस्काराच्या, धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या नावाखाली शिकवली जाते आहे.

प्रश्न विचारणाऱ्याला सत्ताधीश, धर्माचे ठेकेदार घाबरतात, हा आपल्या देशाचा इतिहास आहे. हल्ली सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या माहितीची विश्वसनीयता आणि अचूकता न तपासताच अनेक लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे अनेक हिंसक कारवाया होतात. मोहसीन शेख या पुण्यातील मुलाचा खून अशाच प्रकारे झाला. जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद यांचा आधार घेऊन बहुतेक वेळा लोकांचा आवाज दाबला जातो. आमच्या जातीच्या, धर्माच्या आणि राष्ट्राच्या भावना दुखावल्या म्हणून प्रश्नकर्त्यावर दडपण आणलं जातं, धमकी दिली जाते. मात्र प्रश्न विचारत राहणं ही काळाची गरज आहे. 

आपल्याला बोलायला जास्त आवडतं. ऐकायचं म्हटलं की, कंटाळा येतो आणि त्यातही आपल्यापेक्षा कोणी वेगळं बोलत असेल तर ते आपण अजिबात ऐकत नाही. वेगळा आवाज, वेगळे अनुभव आपल्याला माहीत नसल्यामुळे वेगळेपणाची आपल्याला फारशी ओळख होत नाही. त्यामुळे वेगळ्या जातीच्या, धर्माच्या, भाषेच्या, वांशिकतेच्या आणि लैंगिकतेच्या लोकांविषयी आपण सहजच गैरसमजाला बळी बडतो. कधी कधी तर गैरसमजामुळे वेगळ्या लोकांचा तिरस्कार आणि द्वेषसुद्धा करतो. उदा. महाराष्ट्रातील हिंदूंनी मुस्लिमांचा वेगळा आवाज कधीच ऐकलेला नसल्यामुळे हिंदुत्ववादी लोक मुस्लिमांविषयी अनेक गैरसमज पसरवण्यात सहज यशस्वी होतात, तसंच मुस्लीम जमातवाद्यांकडूनसुद्धा घडतं.

जातींविषयी तर हे अधिक लागू होतं. प्रत्येक जातीला वाटतं की, आपलंच वाईट आहे, इतर जातीचं सगळं काही उत्तम चाललं आहे. समाजात सध्या आपल्याला आवडेल तोच आवाज लोकांना आवडतो.

जातीय-धार्मिक संघर्षात आपल्या जातीला किंवा धर्माला संघटित करण्याचा मार्ग म्हणजे ‘इतर’ ठरवणं. इतरांविषयी भन्नाट कल्पना आपण करून घेत असतो किंवा आपल्या डोक्यात जातीचे, धर्माचे किंवा संस्कृतीचे रक्षक भरत असतात. भारतासारख्या बहुजातीय, धार्मिक आणि भाषिक समाजात तर सहजच ‘इतर’ ठरवले जातात. इतरांच्या नको त्या प्रतिमा निर्माण केल्या जातात, नको त्या प्रकारे चित्रित केल्या जातात. जाती-धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करणारे लोक या गोष्टी जाणीवपूर्वक करतात, पण सर्वसामान्य लोक न कळत काही वेळा अशा गोष्टी करत असतात. त्यामुळे इतरांशी बोलायला हवं.

स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करत असताना देशातील समकालीन गंभीर सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रश्नाची चर्चा करणं गरजेचं आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये अध्ययन करत आहेत.

devkumarahire@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......