खरंच अल्पसंख्याकांचा विचार केला जातो का?

हा मूळ इंग्रजी लेख theprint.in या संकेतस्थळावर ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. त्याचा हा मराठी अनुवाद. माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या समारोपाच्या भाषणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून अनेकांनी नर्मविनोदी, तिरकस, तिखट आणि विखारी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. त्या पार्श्वभूमीवर हा लेख लिहिला गेला आहे.

.............................................................................................................................................

जे सत्य आहे ते कसलाही आडपडदा न ठेवता सर्वांत अगोदर समोर मांडणं, ही न्यायालयातील न्यायाधीशांची पद्धत आपण चर्चेला प्रारंभ करण्यासाठी वापरूया. आपण त्यावर वादविवाद करू आणि मग ते चांगलं की वाईट त्याचा निष्कर्ष काढू.

मोहम्मद हमीद अन्सारी यांच्या जाण्यातून भारतीय राजकीय इतिहासानं एक नवीन अध्याय उघडला आहे. अगदी अल्पमुदतीच्या सरकारांचा इतिहासही मी तपासून नव्हे अगदी खणूनसुद्धा पाहिला; परंतु राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष आणि गृह, वित्त, संरक्षण, परराष्ट्र इत्यादी महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री, अशा सर्वोच्च राजकीय पदांपैकी एकाही पदावर अल्पसंख्याक जातीजमातींचा प्रतिनिधी नाही असं मागच्या पन्नास वर्षांतलं एकही उदाहरण मला सापडलं नाही. मला माहिती आहे की, गुगलवर सत्य तपासून मला खोटं पाडण्याचा मोह तुम्हाला होईल. परंतु ध्यानात ठेवा की, फक्त मुसलमान आणि ख्रिश्चनच नव्हेत तर शीख हेसुद्धा अल्पसंख्याक गटात मोडतात.

त्याऐवजी नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळ सदस्यांची नावं तपासून पाहा. स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात प्रथमच केवळ एक अल्पसंख्याक व्यक्ती मुख्य कॅबिनेटमध्ये आहे. अकाली दल या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सदस्य पक्षाच्या हरसिम्रत कौर बादल या ती व्यक्ती होत. त्यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचं (?) अन्नप्रक्रिया खातं आहे. (त्यांचे निष्ठावंत वैतागून म्हणतात की, त्या तर ‘चटणी, लोणची, मोरंबे आणि रस’ यांच्या मंत्री आहेत.) त्याहून खाली कनिष्ठ मंत्र्यांपर्यंत गेलात तर काही नावं समोर येतील. मुख्तार अब्बास नक्वी हे सध्या अल्पसंख्याकांतील सर्वांत वरिष्ठ राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे स्वतंत्र खातं आहे. त्यांच्या खात्याचं नाव आहे- ‘अल्पसंख्याक खातं’. त्याशिवाय एम. जे. अकबर हेसुद्धा परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.

त्याखेरीज मला आणखी कुणी अल्पसंख्याक दिसले नाहीत. अर्थात् कधीकधी नावांमुळे दिशाभूल होऊ शकते. विशेषतः ख्रिश्चनांच्या बाबतीत तसं होऊ शकतं. त्यामुळे एकही ख्रिश्चन सदस्य नसलेलं असं हे आत्तापर्यंतचं एकमेव मंत्रीमंडळ आहे का? तेही काही ख्रिश्चनबहुल ईशान्य भारतीय राज्यांत भाजपचे मित्रपक्ष राज्य करत असताना घडलं आहे. मेघालय, मिझोराम आणि नागभूमी ही जवळजवळ संपूर्ण ख्रिश्चन राज्यं. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर ही राज्यं सोडली तर उरलेल्या २४ राज्यांतला एकही मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक वर्गातील नाही. आणखी खोलात शिरून पाहिलं तर मोदी-अमित शहा यांचा भाजप सध्याचा सर्वांत मजबूत असा राष्ट्रीय पातळीवरचा राजकीय पक्ष आहे. त्याची तुलना इंदिरा गांधींच्या उमेदीच्या काळातील काँग्रेसस पक्षाशी होऊ शकते. शाहनवाझ हुसेन, एस. एस. अहलुवालिया आणि कदाचित तजिंदर पाल बग्गा सोडले तर खूप वेळा दिसणारे असे त्यांचे अल्पसंख्याक चेहरे कोण आहेत?

काँग्रेस, डाव्या आणि अन्य निधर्मी म्हणवणाऱ्या पक्षांमधली अशी माणसं मोजून तुम्ही याचा प्रतिवाद करू शकता. पण त्यामुळे फक्त आपण काढलेल्या पहिल्या निष्कर्षाला पाठिंबाच मिळतो. तो म्हणजे भारतातील अल्पसंख्याक आत्ताएवढे सत्तासंरचनेच्या कधीच बाहेर नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या मनात त्याविषयी बेचैनी निर्माण होणं पटण्यासारखंच आहे.

आपल्या राजकारणात खूपच आश्चर्यकारक विरोधाभास दिसून येतात. हे विरोधाभास वास्तवात रूजलेले आहेत आणि त्यांना पुराणकथांची झालर लाभली आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी (मी मुद्दामच या क्रमाने नावं लिहिली आहेत.) यांनी १९८४ सालच्या राखेतून आपला पक्ष पुन्हा उभा केला तो या एका सिद्धान्तावर केला- तो म्हणजे हिंदू बहुसंख्याकांना अल्पसंख्याकांबद्दल वाटणारी चीड. सत्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या डाव्या-निधर्मी गोड गोड दृष्टिकोनाच्या बरोबर उलट तो सिद्धान्त होता आणि तो अजिबात काल्पनिक नव्हता की, घाऊक प्रमाणावर स्वतःची कीव मोजूनमापून करणाराही नव्हता.

काँग्रेसच्या सत्तेच्या कित्येक दशकांच्या काळात नेहरूंचा कठीण, परंतु तरीही तुलनेनं सोपा असा सर्वधर्मसमभाव लोकांनी पाहिला. त्यातूनच इंदिरा गांधींच्या काळातील अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाला वाट मिळालेली पाहिली. त्यानंतर शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी पत्करलेली ऐतिहासिक शरणागतीही पाहिली. ती एवढी खळबळजनक होती की, त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील उदारमतवादी मुसलमानांचाही भ्रमनिरास झाला. उदयोन्मुख मुस्लिम नेते, विद्यार्थीदशेत अलिगड मुस्लिम विद्यापीठातील विद्यार्थी-राजकारणात भाग घेतलेले, तत्कालीन राज्यमंत्री अरिफ मोहम्मद खान यांनी तर त्या निर्णयाचा निषेध म्हणून राजीनामाही दिला. धार्मिक हिंदूंच्या दृष्टीने (हे भाजपचे मतदार असतीलच असं नव्हतं) हा निर्णय फारच विसंगत होता. म्हणजे हिंदूं धर्माचे कायदे करण्यात जो पक्ष सुधारकी पवित्रा घेत होता, तोच पक्ष आता मुसलमान मुल्ला-मौलवींची मनधरणी करत होता. त्यामुळेच तर अडवाणींना सुरुवात करण्यासाठी फट मिळाली आणि बहुसंख्याकांच्या मनात अल्पसंख्याकांबद्दल चीड निर्माण झाली. त्यातूनच भारतीय राजकारणात मूलभूत फरक पडला.  त्याचाच परिपाक म्हणजे आजचं ‘ अल्पसंख्याकमुक्त भारत सरकार’!

१९९३-९४ मध्ये मी ‘इंडिया रिडिफाईन्स इट्स रोल’ या शीर्षकाचं एक भाषण ‘एडेल्फी १९९५’ या मालिकेसाठी लिहिलं होतं. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) या लंडनस्थित संस्थेसाठी मी ते लिहिलं होतं. भारतातील प्रबळ राजकीय पक्ष या भूमिकेतून भाजपचा उदय होईल अशी शक्यता मी त्यात वर्तवली होती, त्यात या शक्यतेविषयी चर्चा होती. आपल्या ‘पहिल्या अविश्वासाच्या ठरावा’बद्दल पंतप्रधान या नात्यानं उत्तर देताना वाजपेयींनी त्या भाषणातील एका वाक्याचा संदर्भ देऊन अत्यंत खेदानं म्हटलं होतं की, “काहीतरी अघटित घडलं आहे. बहुसंख्य हिंदूंना ‘अल्पसंख्याकांबद्दल चीड निर्माण झाली आहे.’’ त्यांना या विषयावर खंडनमंडनात्मक चर्चा व्हायला हवी होती. त्या गोष्टीचं समर्थन करण्याऐवजी ते खंत व्यक्त करत होते आणि त्याबद्दल मी काहीतरी करेन असं आश्वासन देत होते.

लक्षात घ्या की बहुसंख्याकांना वाटणाऱ्या चिंतेला तोंड फोडल्याबद्दल तेव्हा त्यांची वाहवा झाली होती. त्यानंतर दोन दशकांनी अन्सारींनी अल्पसंख्याकांबद्दल तीच चिंता व्यक्त केली, तेव्हा त्यांना मात्र टीकेचं धनी व्हावं लागलं. वाजपेयींना आपण जेवढं गांभीर्यानं घेतलं तेवढ्याच गांभीर्यानं आपण अन्सारींचं बोलणंही घ्यायला हवं आहे. वाजपेयींची चिंता खरी आहे असं मानलं, तर त्यानंतर ती चिंता वाजवीपेक्षा जरा जास्तच दूर केली गेली नाही ना?

त्यातूनच हा प्रश्न उद्भवतो की, अल्पसंख्याक खरोखर एवढे महत्त्वाचे आहेत का?

आशिया खंडातील तुलनेने नवे, अनेक दोषांनी भरलेले आणि एकमेकांपेक्षा वेगळे असे तीन लोकशाही देश या प्रश्नाशी झगडत आले आहेत. १९९३ मध्ये इस्त्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान शिमोन पेरेझ यांनी मला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, बंगालच्या उपसागरापासून ते भूमध्यसमुद्रापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भूप्रदेशात दोनच राष्ट्रे अशी आहेत, जी मुस्लिम अल्पसंख्याकांसह सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देतात. त्या राष्ट्रांपैकी एक राष्ट्र आहे इस्त्रायल आणि दुसरं आहे भारत. ते म्हणाले की, इस्त्रायलला अल्पसंख्याकांची पर्वा आहे, परंतु ज्यू नागरिकांना जसे लोकशाहीचे पूर्ण अधिकार आणि निवडस्वातंत्र्य मिळतं तसं मात्र तिथं अल्पसंख्याकांना दिलं जात नाहीत. ‘ज्यू’ राष्ट्रवादी सिद्धान्त आणि आधुनिक, मुक्त लोकशाही या दोन परस्परविरुद्ध संकल्पनांमुळे निर्माण झालेली कुचंबणा जॉन एल कॅरी हया कादंबरीकाराच्या ‘द लिट्ल ड्रमर गर्ल’ या कादंबरीतील मुख्य पात्र खलील याच्या मनोगतातून व्यक्त झाली आहे. इस्त्रायलला वेस्ट बॅंक प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवायचा असेल आणि त्यांनी तेथील अरबांना मतदानाचा अधिकार दिला तर त्या राष्ट्राचं अस्तित्व ‘ज्यू राष्ट्र’ म्हणून राहणार नाही. आणि त्यांनी अरबांना मतदानाचा अधिकार नाकारला तर ते ‘प्रजासत्ताक’ राहणार नाही. त्यामुळे इस्त्रायलची लोकशाही एक विचित्र लोकशाही बनली आहे, जिथं प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे, परंतु समता नाही. तेथील अरबांना उच्च पदावर बसता येत नसेल, तर असं का असा प्रश्न विचारला जात नाही.

तदनंतर पेरेझनी सांगितलेल्या या दोन लोकशाही देशांच्या गटात पाकिस्तानचीही वर्णी लागली. अर्थात् तिथलं लोकशाही सरकार अधूनमधून असतं. इस्त्रायलप्रमाणेच हे राष्ट्रही एका सिद्धान्तावर आधारलेलं आहे आणि त्याच्यासमोरही तोच प्रश्न आहे. अल्पसंख्याकांना समान राजकीय अधिकार दिले तर ते राष्ट्र ‘इस्लामी प्रजासत्ताक’ म्हणून गणलं जाऊ शकेल का? पाकिस्तानच्या संस्थापकांनी त्यांच्या हिरव्या ध्वजावर अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधित्व दर्शवणारा पांढरा पट्टा दाखवला असला तरी प्रत्यक्ष राजकारणात मात्र त्यांनी ब्रिटिश वसाहत काळासारखे अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे मतदारसंघ ठेवले. त्यामुळे आंतरप्रांतीय समन्वय मंत्री दर्शनलाल यांच्यासारखे केवळ तोंडी लावण्यापुरते अल्पसंख्याक मंत्री तिथं नेमले जातात. सैन्यातील पहिला शीख अधिकारी हरचरण सिंह यांचं कौतुक करून त्यांना त्यांचा निधर्मी अभिमान मिरवता येतो किंवा लान्स नायक लालचंद रबारी याचं हौतात्म्य गौरवता येतं. परंतु त्याच वेळेस अज्ञान हिंदू मुलींचं अपहरण करून त्यांचं जबरदस्तीनं धर्मांतर करण्याचं समर्थन करणाऱ्या राजकारण्याचा गौरवही केला जातो, हिंदूंना बाहेर काढून लावण्यासाठी त्यांचं मोठ्या प्रमाणात दमन केलं जातं. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या कमी होत जाते. अर्थात् हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन यांच्याशिवाय तिथं अहमदियांसारखे आणखीही अल्पसंख्याक आहेत, ज्यांची उपेक्षा केली जाते आणि देवाला न मानणारे धर्मभ्रष्ट म्हणून गांजणूक होते.  

पूर्वीच्या काँग्रेसी-निधर्मी सरकारांबद्दल भारतातील उजव्या पक्षांकडे असा मुद्दा होता की, ते अल्पसंख्याकांच्या मतपेटीचं राजकारण खेळतात. अल्पसंख्याकांनी भाजपविरुद्ध मतदान केलं आणि काँग्रेससह तिच्या मित्रपक्षांना सत्तेत ठेवलं. परंतु त्यांच्या मतपेटीनं काहीच फरक पडत नाही, असं उत्तर प्रदेश निवडणुकींनी आता दाखवून दिलं आहे. अर्थात् आमचं सरकार त्यांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही देईल, त्यांची सामाजिक स्थिती सुधारेल, परंतु कृपा करून सत्तेमध्ये सहभाग मागू नका. टोकन म्हणून आम्हीही आमचा एक ‘दर्शनलाल’ निर्माण करू. पण मग ‘अल्पसंख्याकांमुळे काहीही फरक पडत नाही’ या पाकिस्ताननं दिलेल्या उत्तराची निवड आम्ही केली असेल.

आता निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी स्वतःला एकच प्रश्न विचारूया की, ‘’आपल्या राष्ट्रवादाची व्याख्या नव्यानं लिहिताना पाकिस्तानकडूनच आपण प्रेरणा घेणार आहोत का?’’

मराठी अनुवाद - सविता दामले 

.............................................................................................................................................

शेखर गुप्ता ‘द प्रिंट’ या ऑनलाईन माध्यम समूहाचे अध्यक्ष आणि मुख्य संपादक आहेत. त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.