मराठा मोर्चा : काय कमावलं? काय गमावलं?

अखेरचा मानला गेलेला सकल मराठा समाजाचा विराट मोर्चा ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत किरकोळ अपवाद वगळता शांततेत पार पडला. गेलं वर्षभर मराठा समाजानं अभूतपूर्व असे शांतता व शिस्तीचे दर्शन घडवणारे मोर्चे काढले. मुंबईतील मोर्चांची दखल तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही घेतली. त्यातच लाखोंची संख्या असतानाही मोर्चेकरांनी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य तर केलंच, त्यासोबत सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता करून एक वेगळाच आदर्श घडवला. लाखोंच्या संख्येनं समाज एकत्र येतो; शांततेच्या मार्गानं दबाव निर्माण करू पाहतो तेव्हा, हाच तो ‘गांधींचा भारत’ असा शिक्का काही क्षणासाठी आपल्यावर मारला गेला तर उर भरून येतो. राज्यात संख्येनं सर्वाधिक असलेल्या जात (मराठा) समूहानं लोकशाहीला आणि फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या परंपरेलाही एक प्रकारे बळ दिलेलं आहे. असं सगळ असलं तरी या संख्येनं विराट असणार्‍या मोर्चाची सामाजिक-राजकीय कारणे अधिक खोलात जाऊन पाहायला हवीत.

सार्वजनिक क्षेत्रात समाजाला चांगलं वळण देणारी कोणतीही घडामोड समीक्षेच्या भावनेनं पाहिली की, त्यावर टीकेची शक्यता असते. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मोर्च्याबद्दल सगळेच सकारात्मक आहेत, असं जे चित्र निर्माण झालंय त्याच्या मागे-पुढे दबाव आहे. यातला बराच दबाव राजकीय आहे. आणि काहीअंशी आंदोलनात स्वीकारलेल्या शांततेच्या मार्गामुळेही निर्माण झालेला आहे. अर्थातच यातला राजकीय मतपेटीच्या भीतीनं निर्माण केलेला दबाव समजण्यासारखा आहे. त्याचबरोबर शांततेच्या मार्गामुळे नैतिक स्तरावर दबाव आला, तो लोकशाहीच्या समृद्धीच्या बाजूनं पाहिला तर अधिक मोलाचा आहे. एकुणच मराठा समाज आणि प्रश्न हा संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे या शांततेच्या मोर्च्यापूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला की, इतर समाजाच्या आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल, ही भीती सामूहिक स्तरावर ज्या तीव्रतेनं नोंदवली जात होती, ती तीव्रता आपोआप आक्रसली गेलेली दिसते. त्यामुळे विरोध सोडा भाष्यात्मक लिहिणं-बोलणं तुलनेनं (सोशल मीडिया वगळून) कमी झालेलं दिसलं. आंदोलनाला समाजाचा संख्यात्मक प्रतिसाद अतिशय जोरदार होता. विविध जातीधर्माचे लोक आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. त्यामुळे आंदोलकांच्या आरक्षण व इतर काही मागण्यांना सामाजिक अधिमान्यता मिळाली. अर्थातच त्यामुळे मोर्चा सर्वार्थानं दखलपात्र झाला.

मात्र व्यापक स्तरावर आंदोलनाच्या पलिकडे मोर्चेकरांचा (किमान संघटन करणार्‍या नेत्यांचा) सार्वत्रिक दृष्टिकोन खरंच तितका व्यापक होता का, असा प्रश्न आहे. कारण हक्कानं व तितक्याच हट्टानं आरक्षण मागणारा मराठा समाज, सार्वत्रिक मागासलेपण मान्य करत असेल तर इतर मागासलेल्या जात समूहांचेच आपण भाग आहोत हे मान्य करायला हवं. सामाजिक अर्थानं आपण बहुजन आहोत, असं मानायला अन म्हणायला हवं. किमान तसा संदेश समाजात पोहचवण्याचं काम समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी करणं अपेक्षित आहे. कारण आरक्षणाचा हेतू मागासलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं हा आहे. आणि म्हणून आजवर ज्या जातींना आरक्षण दिलं गेलेलं आहे, त्या जातीत आणि आपण एकच आहोत हे तत्त्वतः तरी मानलं जायला हवं. मात्र त्याची चर्चा गेल्या वर्षभरातील मराठा आंदोलनात झाली नाही. मात्र मराठा समाजाला (माजी मुख्यमंत्री) नारायण राणे समितीच्या शिफ़ारशीनं आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा मोजक्या पण प्रमुख समाज धुरीणांनी याबाबत भाष्य केलं होतं. ते याच दिशेनं जाणारं होतं. त्यांची भूमिका साधारण अशी होती की, मराठा समाजाने बहुजन होताना आपली सरंजामी वृत्ती सोडावी. जातीय अहंकार सोडावा. ९६ कुळी, ९२ कुळी हे जातीअंतर्गत भेद सोडावेत. जातीय उतरंडीत स्वत:च्या उच्चपणाचा टेंभा मिरवमं सोडावं. त्यावर या आंदोलनाच्या वेळी किमान चर्चा व्हायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. ते भाष्य साधारण असं होतं, मराठा समाजानं आता आपण बहुजन समाजाचे भाग आहोत, हे मान्य करायला हवं. हे भाष्य समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत पोहचवलं जाईल का? आणि त्याचा व्यावहारिक स्तरावर अंगीकार होईल का? तसं झाल तर कदाचित ॲट्रॉसिटी कायद्याचा प्रश्न आपोआप निकाली निघू शकेल... अर्थात काहींना दिवास्वप्न वाटू शकतं, पण विचारविनिमयासाठी याची नोंद व्हावी एवढंच!

मराठा समाजाचे मोर्चे तसे गेले वर्षभर सुरू होते. या आंदोलनाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष अन अप्रत्यक्ष चा अन्वयार्थ आता लावावा लागणार आहे. मोर्चा का निघाला? त्याला उंदड प्रतिसाद कसा मिळाला? मोर्चाचं स्वरूप आदर्शवत होण्यामागे काय प्रेरणा आहेत? आणि शेवटी समाजाच्या हाती काय आलं? असे असंख्य प्रश्न आहेत. या सगळ्यांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणं उचित ठरणार आहे. कारण या मोर्चामुळे मराठा समाजाच्या हिताच्या पलीकडेही काही अभूतपूर्व गोष्टी घडल्या आहेत. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शांततेचा मार्ग. असा शांततेचा मार्ग अंहिसेचं दर्शन घडवत असतो. त्याचबरोबर तो सबंध व्यवस्थेवरचा विश्वासही व्यक्त करत असतो. त्यामुळे हा मोर्चा लोकशाहीला बळ देणारा होता. लोकशाहीत बहुसंख्याकांना महत्त्व देण्याच्या काळात बहुसंख्याकांनी असा मार्ग अवलंबल्यानं त्याचे लोकशाही मूल्य अधिक आहे. असं असलं तरी हा मोर्च्या वेगवेगळ्या भूमिकेतून पाहावा लागणार आहे. आवश्यकतेच्या तात्कालिक मुद्यांच्या बाजूंनी त्याची खूप चर्चा झाली आहे, पण दीर्घकालीन परिणामांच्या बाजूनं हे सगळं समजून घेणं या चर्चेला आणि त्या मागच्या प्रेरणांना पुढे घेऊन जाणारं ठरू शकेल.

मराठा समाजाचं आरक्षण हा मुद्दा एका मर्यादेच्या पलिकडे संवेदनशील अवस्थेत पोहचला आहे. त्यामुळे हे समजून घेताना सयंम अन तटस्थता आवश्यक आहे. अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण हवं आहे आणि हा मुद्दा मान्यतेच्या उंचीवर आहे. मराठा समाजात गरिबी आहे, हेही वास्तव आहे. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हायला हवी यात तिळमात्र शंका नाही. त्यासोबत शेतीमालाला हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी असे विषय आंदोलनकर्त्यांनी मांडले आहेत आणि तेही रास्त मुद्दे आहेत. पण याही पलिकडे या मोर्चेकरांना जाता आलं असतं. तात्कालिक प्रश्न आणि त्यावरचे पर्याय अशी बरीच मांडणी अन भूमिका यात होत होती अन अजूनही होत आहे, पण दीर्घकालीन प्रश्न आणि अन दीर्घकालीन परिणाम यात लक्षात घेतले गेले नाही. आणि म्हणून मोर्चा का निघाला इथपासून त्या मोर्च्याच्या हाती काय आलं इथपर्यंत, काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.

मोर्चा का निघाला?

तर कोपर्डीत माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली. त्या घटनेकडे सुरुवातीला सामाजिक भावनेनं पाहिलं गेलं. त्यामुळे एका मुलीवर अत्याचार झाले, यापेक्षा एका जातीच्या मुलीवर अत्याचार झाले तेही दुसर्‍या जातीकडून. त्यातून अत्याचाराकडे जातीय मानसिकतेतून पाहिलं गेलं. खरं तर कोपर्डीची घटना निमित्त होतं. मराठा समाजाचा अनेक बाजूंचा असंतोष गेली दहा –पंधरा वर्षं धुमसत होता. फक्त त्याचा उद्रेक आता नव्या मार्गानं झाला. मराठा समाज शांततेच्या मार्गानं एकवटला हे कौतुकास्पद आहे. मात्र मोठी लढाई लढवण्याची आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकत्र येण्याची वेळ गेल्या जवळपास दीड दशकातील तुकड्या तुकड्यात लढण्यामुळे आलेली आहे. त्यातच शासन व्यवस्थेकडून मर्यादित हेतू साध्य करून प्रमुख अजेंड्याला बगल दिली गेल्यामुळे अपयश येत गेलं, हे एव्हाना मान्य झालं असावं. कारण सगळ्या संघटनांनी एकत्र येऊन नेत्याच्या जाहीर प्रकटनाशिवाय प्रश्न घेऊन लढणं हे स्वतंत्रपणे लढण्यातील अपयश अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यासारखं आहे.

त्याचबरोबर कोपर्डीची घटनेमुळे सामाजिक अत्याचार आपल्यावरही व्हायला लागले आहेत, हा बसलेला मानसिक धक्का. त्यातच हा अत्याचार दलितांकडून झाल्यानं तर ते पचवणं अवघड होतं. वरवर पाहता हे सगळे तात्कालिक मुद्दे होते.

मुळात भाजप सत्तेत येण्यामुळे मराठा संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अप्रत्यक्षपणे अडचणी वाढल्या. त्यात सर्वांत पहिली अडचण मराठा समाजाच्या जवळपास सगळ्याच संघटनांच्या (विनायक मेटे वगळून)  नेत्यांचा सरकार नावाच्या व्यवस्थेतील हस्तक्षेप आणि प्रवेश जवळपास पूर्णपणे थांबला. आणि त्यामध्ये हितसंबध असतात. सरकारी हितसंबंधांना सामाजिक आर्थिकतेचे कंगोरे असतातच. त्याचबरोबर ज्यांचे संस्थात्मक काम आहे, अशांचे काही प्रश्न सरकारी संपर्काभोवती इतके अडकलेले असतात की, ते सुटले नाही तर त्यांच्या सार्वजनिक अस्तित्वाचा मुद्दा पुढे येतो. आणि असं हे सगळं घडायला सरकारी यंत्रणेत कोणीतरी वरदहस्त हवा असतो. त्यातच सरकारी संपर्काचा पुढचा मुद्दा येतो सार्वजनिक व्यवहारात हस्तक्षेपाचा. या सार्वजनिक व्यवहारात जिथं तांत्रिक मान्यता सरकार नावाच्या व्यवस्थेत असतात, तिथं तर संधी मिळायला विश्वास आणि राजकीय फायद्याची परिणामकारकता हवी असते. तीही संघटनाच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या काळात थांबली. राजकीय अर्थानं ते स्वाभाविकही आहे. मात्र ही स्वाभाविकता सत्ता टिकवण्याच्या भाजपच्या मानसिकतेला आव्हान निर्माण करू शकते. कारण सध्याच्या भाजप सरकारमधील राजकीय नेत्यांना एकुणच सामाजिक संघटना हाताळण्याचा अनुभव नाही. मराठा संघटना तर मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिक्याखाली वावरलेल्या अन वाढलेल्या. त्यामुळे विनायक मेटे वगळता इतरांना हाताळणं भाजपला अधिक कठीण जाणं संयुक्तिक आहे. या सगळ्या मुद्द्यासोबत भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाला गोपीनाथ मुंढे यांना जसं सामाजिक बहुजन राजकारणात महत्त्व होतं, ते अजून तरी तितकंसं लक्षात आलेलं दिसत नाही. मास लीडर म्हणून पुढे येऊन दीर्घकाळ टिकण्यासाठी आपल्या देशात किमान सामाजिक अर्थानं तरी बहुजन व्हावं लागतं. अन्यथा लाटांवर स्वार झालेले निसर्गनियमानं हद्दपार व्हायला वेळ लागत नाही. अर्थात आत्ताच्या भाजपच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांची सगळी मदार संघावर आहे. किंबहुना संघ त्यांना आपल्या भूमिकांपासून पुढे जाऊ देत नसावा. त्यामुळे शेती वगळता इतर सगळ्या क्षेत्रातील गोष्टी संघाला कळतात, असा त्यांचा समज असल्यानं इतर समाजिक संघटनांची भाजपला गरज वाटण्याची शक्यता नाही. अशा सगळ्या कारणामुळे मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी दबावाचं नवं हत्यार शोधावं लागलं. नव्या हत्याराचा विचार करत असताना जुनं अपयशी हत्यार सोडावं लागलं. त्या नव्या हत्याराच्या शोधातून हा आणि त्या भोवतालच्या राजकीय गुंत्यातून हा मराठा मोर्चा विस्तारलेला आहे.

मोर्च्याला एवढा पाठिंबा कसा मिळाला?

मराठा समाजानं पन्नासहून अधिक मोर्चे काढले. सगळे मोर्चे जवळपास एकाच पद्धतीचे होते. प्रत्येक मोर्चा संख्येच्या आणि शांततेच्या बाजूनं यशस्वी होईल याचं उत्तम राजकीय नियोजन मोर्चेकरांनी केलं. मोर्च्या काढायची वेळ कोणामुळे आली असली तरी मोर्च्याला सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि इतर असंख्य धुरिणांनी दखलपात्र आर्थिक मदत केली. कुठल्याही उपक्रमाचं आर्थिक नियोजन शिस्तबद्ध असेल तर त्याचं पुढील नियोजन कष्टप्रद होत नाही आणि पुढाकार घेणार्‍यांचा उत्साह टिकतो, वाढतो. मोर्च्याला जाहीर राजकीय नेतृत्व नसलं तरी अनेक छुपे नेते त्याच्यामागे होते. त्याच्या चर्चाही झाल्या. विरोधी पक्षातील नेत्यांची कुजबूज होतीच; पण सत्ताधारी पक्षातील मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असणार्‍यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्याचे पंख छाटण्यात छुपा आर्थिक हातभार लावल्याची चर्चा होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा मोर्च्याला पाठिंबा यात प्रचंड गुंतागुंत होती. त्यातच सोशल मीडियाचा वापर अतिशय योग्य पद्धतीनं झालेला होता. त्यातच सोशल मीडियावर सर्वार्थानं भावनिक पेरणी केली गेल्यानं त्याला अधिक बळ मिळालं.

मोर्च्याला इतर जाती-धर्मांनी पाठिंबा दिला होता, हे काहीअंशी खरं असलं, तरी इतर जातीच्या संघटनांनी आरक्षण आणि ॲट्रोसिटी कायदा वाचवण्यासाठी जे मोर्चे त्याच काळात काढले, त्याचाही उलटा परिणाम मराठ्यांची संख्या वाढवण्यात झाला. ‘सैराट’ चित्रपटाचा उलटसुलट अर्थ लावला गेल्यानं तर त्याला बळ मिळालं होतंच. मोर्च्याला मिळालेला पाठिंब्याच्या या स्वरूपाची चर्चा अगोदर झाली आहे.

मात्र या सगळ्या पलिकडे शेतीतील दुरावस्था हे प्रमुख कारण या सगळ्या गोष्टीच्या मुळाशी होतं. कारण गेल्या जवळपास तीन दशकांत शेतीवरची गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणात कमी होत गेली आहे. त्याला शेतीवरचं अवलंबित्व कमी झालं असं सरकारी कारण सांगितलं जातं. पण अवलंबित्व कमी झालं असलं तरी निसर्गाची अनियमिततेमुळे झालेलं नुकसान शासन यंत्रणेला टिपता आलेलं नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांत शेतीतील अस्वस्थता अधिक वाढत आहे. त्यामुळे मराठा मोर्च्याच्या मागण्यात स्वामिनाथन आयोगाचा मुद्दा आपसूकच आला. शेतमालाच्या हमीभावाचंही तसंच झातं. शेती अडचणीत नसती तर मराठा समाजात अंतर्गत स्तरावर आरक्षणाच्या मुद्द्याला फारसं बळ मिळालं नसतं. मराठा समाजातील मध्यम आकाराचे आणि अगदी साधारण उपजीविका भागू शकेल असे शेतकरीसुद्धा पिचलेले असल्यामुळे त्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याची ऊर्मी मिळाली.

शेतकर्‍यांचं नुकतंच स्वतंत्र आंदोलन झालेलं असताना आणि शेती व शेतकरी यावर चर्चा झालेली असताना स्वामिनाथन आयोग आणि त्या अनुषंगाने आलेले मुद्दे शेवटच्या टप्यावरील जातकेंद्री आंदोलनात आले, याचा अर्थ हा मोर्च्या एका बाजूला आरक्षण आणि कोपर्डी घटनेभोवती फिरत असला तरी तो शेतीभोवतीच्या आपल्या एकुण व्यवस्थेबरोबर असलेला तिढा यातून प्रकट करत होता. त्यामुळे मोर्च्या संख्यात्मक प्रतिसादाच्या बाबतीत जातीयतेच्या पलिकडे गेला होता. फक्त त्याचं दुर्दैव एवढंच की, त्या मोर्च्याचं छुपे नेतृत्व करणारांना तो भूमिकेच्या स्तरावर दीर्घकालीन हेतूकडे नेता आला नाही.  

मोर्च्यानं काय मिळवलं?

मोर्चेकरांना शासनानं दिलेलं आश्वासन अगदी तंतोतंत पाळलं आणि अगदी अपवाद म्हणून त्याची अमलबजावणी हेतू व दृष्टिकोनासह यशस्वी झाली तर ती मोठी कमाई मानावी लागेल. कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत यापूर्वीचं सरकार सकारात्मक होतं अन आत्ताचंही आहे. पण तो आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात आहे. त्याची गुंतागुंत अन शक्यता खासगीत सगळ्यांना परिचित आहे. अशा वेळी पुन्हा मोर्चा निघतो आणि आता आम्हाला आरक्षण मिळालं नाहीतर समाज आक्रमक होईल असं म्हटलं जातं आणि त्याचे प्रतीकात्मक पडसाद दिसतात, याचा अर्थ लावावा लागणार आहे. गेल्या वर्षभरात मोर्चेकरांनी आंदोलनाचा मार्ग म्हणून जे काही केलं, ते अफलातून होतं. ते टिकवणं आता आव्हान आहे आणि ते टिकलं नाही तर तो दीर्घकालीन धोका आहे. कारण एवढ्या शांततेत आंदोलन करूनसुद्धा ही व्यवस्था आपल्याला प्रतिसाद देऊ शकत नसेल तर, मात्र मराठा समाजाच्या तरुणामध्ये नकारात्मक संदेश जाईल. तो पुढे कसा व्यक्त होईल हे सांगता येणं कठीण आहे. त्यातच नकारात्मक संदेशाचा परिणाम संघटितपणेच व्यक्त होईल असं काही नाही. त्यामुळे संख्येनं सर्वाधिक असलेला समाज जसा राजकीय मतपेटीसाठी महत्त्वाचा आहे, तसाच तो मुद्दा व्यवस्थेच्या विश्वासासाठीही तितकाच गांभीर्यानं घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा मोर्च्यानं काय कमावलं यापेक्षा काय गमावलं याचीच मोजदाद भविष्यात करत बसावी लागेल.  

आणखी काय मिळवता आलं असतं?

मराठा समाजाच्या आंदोलनाला सलग वर्षभर अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाल्यामुळे समीक्षेच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहावं लागतं. मोर्चेकरांनी कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपीला सजा व्हायला हवी, ही भूमिका जशी लावून धरली, तशी त्यानंतर वर्षभरात महिला अत्याचाराच्या सर्व समाजातील घटना अजेंड्यावर आणायला हव्या होत्या. अत्याचाराला जात नसते. अत्याचार करणं ही प्रवृत्ती आहे. ती प्रवृत्ती ठेचली कशी जाईल यावर भर द्यायला हवा होता. कोपर्डी घटनेतील आरोपीला न्यायालय सजा देईल यात शंकाच नाही. मुद्दा हा आहे जेव्हा संख्येनं मोठा असलेला समाज इतक्या नियोजनबद्ध रीतीनं पुढे येतो, व्यवस्थेवर दबाव निर्माण करतो, तेव्हा त्यांच्याकडून संख्येच्या पलिकडच्या अपेक्षा अधिक स्वागतार्ह ठरू शकल्या असत्या. त्याचबरोबर ज्या २१ मागण्या मोर्चेकरांनी मांडल्या होत्या त्या अपेक्षित होत्या. पण ही लढाई केवळ सत्ताधारी पक्ष किंवा नेतृत्वाबरोबरची नसून ती एकुणच व्यस्थेबरोबरची आहे, हे लक्षात घेऊन आणखी काही मुद्दे मांडता आले असते. त्यातील शेती हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतमालाला हमी भाव किंवा स्वामिनाथन आयोग याच्या पलिकडे शेतीचं दुखणं वेगळं आहे. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकला असता- तो शेतीवरची सरकारची गुंतवणूक. ती यापुढच्या बजेटमध्ये किती व कशी हे अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं मांडून त्याबाबतचं आश्वासन घेता आलं असतं तर हा सगळ्यात म्हत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकला असता. त्याचबरोबर त्या गुंतवणुकीचा अग्रक्रम ठरवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे, तेही अधोरेखित व्हायला हवं होतं. शेतीवरची सरकारची आर्थिक गुंतवणुक हा मुद्दा चर्चेला आणून सरकार नावाच्या व्यवस्थेभोवती जो भांडवली व्यवस्थेचा दबाव आहे, त्यालाही झुकवता आलं असतं, तर त्याचाही दीर्घकालीन फायदा एकुण शेतकरी समाजासाठी फार मोठा ठरू शकला असता. कारण समाजाचं दारिद्रय कमी करायला फक्त सरकारी नोकर्‍यांच्या संधी असू शकत नाहीत. जागतिककराणामुळे  आपल्या देशात मध्यमवर्ग वाढत असताना खाजगी क्षेत्रात संधी वाढवायला शेती हे सर्वाधिक मोठं संधी असलेलं क्षेत्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं होतं. खरं तर हे एवढ्यासाठी मांडलं कारण इतक्या चांगल्या मार्गानं एवढा मोठा समाज एकत्र यायला मोठा काळ लोटावा लागतो. पुन्हा असं काही घडवताना दीर्घकालीन परिणाचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले जावेत.  

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.