आदमी सस्ता नि बकरा महाग झाला…

ऐन दिवाळीच्या मध्यरात्री भोपाळच्या आयएसओ (International Organisation for Standardisation) प्रमाणित कारागृहातून आठ आरोपी पळून गेले. एवढ्या मोठ्या कारागृहात बराकीमध्ये बंद असलेल्या या आरोपींना कारागृहाच्या बाहेर पडेपर्यंत फक्त एकाच पोलिसाने अडवलं. तो म्हणजे रमाशंकर यादव. पण आरोपींनी त्याला मारहाण केली. पण त्यात त्याचा मृत्यू झाला. हा सर्व प्रकार कारागृहाच्या आवारातच घडला. पण तो कुणीही पाहिला नाही. कारण यादवच्या मदतीला कोणीही धावून गेलं नाही. हे आठही आरोपी सिमी (Students Islamic Movement of India) या बंदी घातलेल्या मुस्लीम संस्थेचे सदस्य होते. नंतर या आठही आरोपींचं मध्यप्रदेशच्या राज्य पोलिसांकडून एन्काउंटर करण्यात आलं. त्यावर सध्या देशभरातील, विशेषत: हिंदी-इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी या आठही आरोपींची संभावना ‘दहशतवादी’ अशीच केली आहे, तर मध्यप्रदेश सरकारने यादव यांना ‘शहीद’ ठरवून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, मुलीला नोकरी देण्याचंही कबूल केलं आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणापासून पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या एन्काउंटरविषयी मोठ्या प्रमाणात संशय व्यक्त केला जातो आहे. ही इन्काउंटर अनेकदा फेक असतात, हेही आता लपून राहिलेलं नाही. उत्तरप्रदेशमधील पिलिभित किंवा मध्यप्रदेशातीलच खांडवा इथं झालेली एन्काउंटर्स फेक असल्याचं अलीकडेच उघड झालं असून त्यात काही पोलिसांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. काही महिन्यांपूर्वी इशरत जहाँच्या कथित एन्काउंटरविषयीही अशाच प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.

सध्या देशात राष्ट्रवादी देशभक्तीचा माहोल सुरू असल्याने सवंग विधानं करणाऱ्यांना जरा जास्तच प्रसिद्धी मिळते आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या चढाओढीमुळे या सवंग लोकांचं बरंच फावतंही आहे. असो. भोपाळ प्रकरणावर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या तारतम्यहीन पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘एन्काउंटर बनावट असलं तरी दहशतवादी मारले गेले आहेत’. आता ज्यांच्यावरील आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत, ज्यांना केवळ संशयित म्हणून अटक केलेलं आहे, ते दहशतवादी कसे? आणि ते दहशतवादी आहेत की, नक्षलवादी आहेत की आणखी कुणी हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं की शिवसेना कार्याध्यक्षांचं?

दुसरं सवंग विधान आहे उत्तरप्रदेशमधील शायर मुनव्वर राणा यांचं. ते म्हणाले की, ‘ज्यात ५-१० पोलिस मारले जात नाहीत त्याला एन्काउंटर कसं म्हणणार?’. राणा यांचं हे राणाभीमदेवी थाटातले विधानही तितकंच निंदनीय आहे. पण अशी सवंग, बेजबाबदार आणि द्वेषपूर्ण विधानं करण्याची पॅशनच सध्या देशभरात लोकप्रिय होत चालली आहे. रोज कुणी ना कुणी कुठल्या ना कुठल्या विषयावर तारे तोडत असतं. कधी ते सरकारमधील मंत्री असतात, कधी सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार असतात, तर कधी तथाकथित मान्यवर, सेलिब्रेटी असतात. सवंगता ही संसर्गजन्य रोगासारखी असते. तिचा सगळीकडे लगेच फैलाव सुरू होतो. सोशल मीडिया अहमअहिमकेनं हा फैलाव करण्याचं काम करतो, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं तर कधीच अशा बाबतीत मागे राहत नाहीत.

हे एन्काउंटर झालेले आरोपी मुस्लीम होते. त्यामुळे मध्यप्रदेशमधील भाजप सरकारने अपेक्षेप्रमाणे धर्माचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘रमाशंकर यादवच्या मृत्युपेक्षा ‘दहशतवादी’ मारले गेले, याची का उठाठेव केली जात आहे?’, असा प्रश्न या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी उपस्थित केला आहे. या राज्यातील व्यापम घोटाळा आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींचा गूढ, आकस्मिकरीत्या मृत्यू, हा जसा अनाकलनीय प्रकार आहे, तसंच हे तथाकथित एन्काउंटरही. कारण त्याला देशभक्तीचा, राष्ट्रवादाचा यापैकी कुठलाही रंग देण्याची प्रयत्न केला तरी या घटनेतून जे विविध प्रश्न निर्माण होतात, ते गंभीर आहेत.

पहिला प्रश्न हा निर्माण होतो की, बराकीमध्ये कुलुपबंद असलेले आठ आरोपी दोन-तीन दरवाजे उघडून बाहेर पडले कसे? ते तुरुंगाबाहेर पडेपर्यंत रमाशंकर यादव वगळता इतर कुणीच कसं पाहिलं नाही? आरोपींनी यादवला मारहाण करून त्याची हत्या होईपर्यंत थोडेफार तरी आवाज झाले नसतील का? ते कुणाला कसे ऐकू गेले नाहीत? यावरून आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण मिळालेल्या भोपाळ कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था किती गलथान आहे, यावर भगभगीत प्रकाश पडतो. दुसरे म्हणजे या प्रकारात तुरुंगातील काहींचा हात नव्हता ना? नाहीतर हे आठही आरोपी बिनबोभाट बाहेर पडू शकले असते का? मुख्यमंत्री चौहान यांनी यादवच्या कुटुंबाचं अगदी अगत्यानं सांत्वन केलं, दहा लाख रुपयांची मदत केली, मुलीला नोकरी देण्याचं कबूल केलं आणि त्यांच्या ‘अहिल्यानगर’चं नाव बदलून ‘रमाशंकर नगर’ करण्याचीही घोषणा केली. हे करायलाच हवं होतं, याबाबत कुणाला आक्षेप असायचं कारण नाही. पण यादवला ‘शहीद’ ठरवून आठ आरोपींच्या एन्काउंटरचं समर्थन होऊ शकत नाही. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नसताना त्यांना ‘दहशतवादी’ हे लेबल लावलं जाऊ शकत नाही. चौहान आणि उत्कलनबिंदूला पोहचलेल्या भावनांकी राष्ट्रप्रेमींना हे माहीत असेलच की, ‘नक्षलवादी’ ठरवून गेली काही वर्षं तुरुंगात असलेल्या कोबाड गांधी यांची जुलै महिन्यातच दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. एवढंच नव्हे तर केवळ संशयावरून अटक करून वर्षानुवर्षं तुरुंगात डांबलेले आरोपी नंतर निर्दोष असल्याचं या देशात अनेकदा सिद्धही झालेलं आहे. एनडीटीव्ही हिंदीचे पत्रकार रवीश कुमार यांनी त्यांच्या भोपाळवरील बातमीपत्रात त्याची काही उदाहरणंही दिली आहेत. अशा घटनांचा अभ्यास करून लिहिलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यामुळे मारले गेलेले आरोपी केवळ मुस्लीम असल्याने ते ‘दहशतवादी’ ठरत नाहीत, ठरवले जाऊ शकत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे कारागृह मंत्री, कारागृह अधिक्षक यांनी जो काही प्रकार झाला, त्यात आपली चूक झाल्याचं मान्य केलं आहे. पण कारागृहातील नेमके मोक्याचे ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुस्त असणं, सर्व आरोपींना एकत्र ठेवणं, पळून गेल्यानंतर नि:शस्र असतानाही गोळीबार करून त्यांना ठार मारणं आणि नंतर त्याचं धर्माच्या नावावर थेट सरकारी पातळीवरूनच समर्थन केलं जाणं हे सर्व नारायण सुर्वे म्हणतात तसं, ‘आदमी सस्ता नि बकरा महाग झाला’ या प्रकारातलं आहे. किंबहुना त्याहूनही अधिक भयंकर आहे.