शरद पवारांना ‘जाणता राजा’ खरंच म्हणता येईल?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ५० वर्षं पूर्ण झाली, त्यानिमित्ताने ४ ऑगस्ट रोजी त्यांचा विधानसभेत सत्कार करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीची समीक्षा करणं गैर ठरू नये.

पवारांना 'जाणता राजा' म्हणणं म्हणजे त्यांची तुलना शिवाजीमहाराजांसोबत करण्यासारखं आहे. शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून मराठी समाजाला राज्य स्थापनेचा आणि उत्तम प्रशासनाचा जणू धडाच घालून दिला. मुख्य म्हणजे शेतीव्यवस्थेचा पाया रचला, गावं वसवली, आधी कोणत्याही राज्यस्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या रयतेचा विश्वास कमावला आणि शेतकऱ्यांतूनच पुढे आलेल्या सैनिकांची निवड करून सैन्याचा विस्तार केला. गावपातळीवर वसवलेली प्रशासकीय घडी शेतीव्यवस्थेला पूरक राहिली. शिवाजीमहाराजांनी आपल्या सरदार-मावळ्यांना त्यांचा धर्म जात न बघता मोठं केलं आणि त्यांनी शिवाजीमहाराजांना. मराठ्यांनी पुढची २०० वर्षं देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत आपलं राज्य स्थापन करून (उदा. ग्वाल्हेर, इंदोर) देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुढची २०० वर्षं मराठी माणसं सामाजिक-आर्थिक-राजकीय क्षेत्रात ‘अपवर्ड मोबिलिटीचा’चा लाभ घेत राहिली.

शरद पवारांनी मराठी माणसांसाठी, महाराष्ट्रासाठी असं काही केलं आहे का?

पवारांनी गेली २५ वर्षं महाराष्ट्रातला प्रत्येक राजकीय पक्ष चालवला असं म्हणण्याइतपत त्यांची ‘पकड’ इथल्या राजकारणावर होती याबद्दल दुमत नाही. मात्र यशवंतराव चव्हाणांचे मानसपुत्र बनून राजकारण करताना पवारांनी किती सहकाऱ्यांना मोठं केलं? काँग्रेस या सर्वसमावेशक आणि देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीची पुण्याई लाभलेल्या पक्षापासून राजकारणाला सुरुवात करूनसुद्धा त्यांचा आताचा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्राच्या पलीकडे उर्वरित महाराष्ट्रातही आपला जम बसवू शकलेला नाही... देशभर विस्तार करण्याची तर गोष्टच सोडा! देशाचे पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न बाळगत असताना किमान आपलं राज्य तरी पवारांनी सोबत ठेवायचं! त्यातही ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

बरं, शिवाजीमहाराजांमागे महाराष्ट्र वाढला, तसा पवारांच्या मागे त्यांचा पक्ष वाढेल असे काही दुसऱ्या फळीतले नेते राष्ट्रवादीत आहेत का? पवारांनी स्वपक्षात आणि स्वराज्यातही स्वतः पेक्षा मोठा कुणी होऊ नये ही काळजी घेण्यात हयात घालवली, असं म्हणायला जागा निश्चित आहे. आणि याची सुरुवात त्या ‘पाठीत खंजीर खुपसण्या’च्या कुप्रसिद्ध घटनेपासून झाली. पुढे ‘पाठीत खंजीर खुपसणं’ हा त्यांचा स्थायीभाव झाला असावा. म्हणजे मुख्यमंत्रीपदावर असताना उर्वरित महाराष्ट्राच्या पाठीत, देशाचे कृषिमंत्री असताना कापूस उत्पादकांच्या पाठीत, तर जवळपास दीडेकशे मराठा जातीय घराणी सहकार क्षेत्राची लाभार्थी होऊ देऊन उर्वरित मराठ्यांच्या पाठीत! यासाठी सोयीनं पवारांनी कधी जातीचं कार्ड वापरलं, तर कधी शेतकरी आंदोलनाचं. यात नुकसान जातीचंही झालं आणि शेतकऱ्यांचंही, हे आरक्षणासाठी निघालेल्या मराठा मोर्च्यांवरून स्पष्टच आहे. मग इतक्या ‘पॉवरफुल पवारां’नी गैर तर सोडाच आपल्या लोकांसाठी काय केलं, हा प्रश्न अप्रस्तुत ठरवता येईल?

पवारांचं पहिलं ‘पाठीत खंजीर खुपसणं’ होतं वसंतदादा पाटील यांच्या संदर्भातलं. १९७८ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात नाशिकराव तिरपुडे हे प्रशासनावर पकड असलेले आणि महाराष्ट्रातल्या तिजोरीतला पैसा सहकार चळवळ अर्थात मराठा लॉबीकडे जाण्यास विरोध करणारे एक कार्यक्षम उपमुख्यमंत्री होते. पवारांचे समर्थक नाशिकराव तिरपुडेंच्या त्रासाला कंटाळून पवारांनी वसंतदादा सरकार पाडलं म्हणत असले, तरी सहकारी चळवळीबरोबर मराठा लॉबीत आपलं वर्चस्व स्थापन करण्याची ती धडपड होती. पण मग त्यात यश आल्यावर सहकारी चळवळीचे फायदे 'सकल' मराठ्यांपर्यंत पोचवण्याला पवारांना कुणी रोखलं होतं?

बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनीसुद्धा सहकारी चळवळीच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली होती. तेव्हा साहजिक मराठा लॉबी पुन्हा दुखावली गेली आणि त्यांनी या वेळी उसाच्या भावाचं आंदोलन सुरू केलं. माधवराव मोरे, प्रल्हाद पाटील कऱ्हाड, माधवराव बोरस्ते (वसंत दादा पाटील गटाचे) या मराठ्यांनी शरद जोशींना (शेतकरी संघटना) पुढे केलं. शरद पवारांनीही यशवंतराव चव्हाणांना सोबत घेऊन मुंबई ते नागपूर विधानसभेवर शेतकरी दिंडी काढली आणि आपलं घोडं पुढे दामटवलं. आंदोलन काळात शेतकऱ्यांनी ऊस गाळपाच्या  पैशातले २५ ते ५० पैसे शेतकरी संघटनेत जमा करावेत अशी घोषणा केली जायची. अंतुले मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले आणि या सर्व घोषणा हवेत विरल्या. उसाचे भाव न वाढताच आंदोलन शांत झालं. शेतकऱ्यांना वेठीस धरून जातीय राजकारण करण्याची आणि मग शेतीचे प्रश्न सोडून देण्याची सुरुवात तेव्हापासून झाली. यात शरद पवार गट विरुद्ध वसंतदादा पाटील गट, अशी स्पर्धा सहकारी चळवळीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी होत राहिली. मात्र गेली २३ वर्षं तरी पवारांचं नेतृत्व सहकारी क्षेत्रानं मान्य केलंय अशी परिस्थिती आहे.

राजधानी मुंबईतली सत्ता भौगोलिक अंतरामुळेदेखील पश्चिम महाराष्ट्राच्या अधिपत्याखाली ठेवणं सोपं जातं, त्याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्राची तिजोरी लुटता येते.

शिवाय केंद्र सरकारही उत्तर भारतातल्या शुगर लॉबीच्या दबावात ऊस आणि साखर कारखानदारीसाठी अनेक अनुदानं देतं. पवारांनी महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी-सहकार क्षेत्राला फायदा होईल असे अनेक नियम केले आणि राबवले. उत्तर भारतात पाण्याची पातळी वर असल्यामुळे तिथं उसाला प्रोत्साहन देणारी साखर कारखानदारी उभी करणं ठीक आहे. पण महाराष्ट्रासारख्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असलेल्या राज्यात इतके साखर कारखाने उभे करून उसासारख्या पिकाला प्रोत्साहन देणं, हे ‘जाणते’पणाचं लक्षण मानता येणार नाही.

पाण्याची सोय नसलेल्या एखाद्या भागात साखर कारखाना उभा करून, त्याला पुरेसा ऊस आसपासच्या परिसरात नाही उत्पादित होऊ शकला तर नुकसान होतं कुणाचं? कारण बीओटी तत्त्वावर उभा राहिलेला कारखाना बुडाला तरी संबंधितांना आपापल कमिशन मिळून गेलेलं असतं. कारखान्याचं कर्ज बुडवलं म्हणून कुण्या सहकार सम्राटाला शिक्षा झाल्याचं उदाहरण आजपर्यंत तरी बघायला मिळालेलं नाही. कारखाना चालला तरी अमाप पाणी वीज वापरामुळे नुकसान पर्यावरणाचं होणार असतं. खाद्यान्न आयात करता येतं. Ship to mouth साठी लागणारं infrastructure उभं करण्यात पवारांसहित सर्व राज्यकर्त्यांना काय उरक असतो?

सहकाराचा विस्तार इतर पिकांच्या बाबतीत आणि उर्वरित महाराष्ट्रात प्रभावीपणे करणं पवारांना शक्य झालं नाही आणि म्हणून राष्ट्रवादीचा पाया विदर्भ व अन्य महाराष्ट्रात विस्तारला नाही. कापूस उत्पादकांच्या पाठीशी पवार राहिले असते तर आज भारतात जिथं जिथं कापूस पिकतो, अशा गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेशसारख्या अन्य राज्यांमध्येही राष्ट्रवादीचा विस्तार होऊ शकला असता. पवारांना पंतप्रधान होण्यास मार्ग सुकर झाला असता. मात्र त्यांनी कापूस उत्पादक शेतकरी जवळ न करता टेक्सटाईल मिल मालकांना खुश कसं करता येईल ते बघितलं.

देशाचे कृषिमंत्री असताना साखरेवर आयातकर, निर्यात अनुदान, वाहतूक अनुदान या सर्वांचे फायदे साखर आणि ऊस उत्पादकांना मिळत राहतील याची काळजी घेतली, पण यातलं काही कोरडवाहू कापूस उत्पादकांच्या पदरी पडू दिलं नाही. देशाचे संरक्षण मंत्री असतानाही ते केंद्रातून जातीनं साखर कारखानदारीच्या फायद्याकडे लक्ष पुरवत राहिले. २००६ मध्ये मनमोहनसिंग शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भ दौऱ्यावर आलेले होते. त्यांनी कोरडवाहू शेतीमध्ये कापसाला नसलेला पर्याय आणि कापूस आयात होत असल्यामुळे न मिळणारे भाव, त्यामुळे होणाऱ्या आत्महत्या हे दुष्टचक्र असल्याचं कबूल करून कापसावर आयातकर लावण्याची घोषणा वायफड या वर्धा जिल्ह्यातल्या गावी केली होती. पवार यांनी लगेच नागपुरातून 'कापसावर आयात कर लावला जाणार नाही' अशी घोषणा करून कापड मिल मालकांना आश्वस्त करून टाकलं! यावरून पवारांची बांधिलकी कुणाशी अधिक आहे, ते स्पष्ट व्हावं!

सहकारी क्षेत्र हे महाराष्ट्रात काळ्या पैशाचं उगमस्थान आहे. पण मोदींनी केलेल्या नोटबंदीनंतर इथून एकही काळा पैसा बाहेर निघाला नाही, यावरून मोदी-पवार यांची गट्टी असल्याचं सिद्ध होतं.

या सर्वांमुळे महाराष्ट्र नावाच्या या भूभागावर शिवाजीमहाराजांसारख्या 'जाणत्या' नेतृत्वाचा अभाव आहे, हेच सिद्ध होतं... आणि पवार ‘जाणता राजा’नसल्याचंही!

.............................................................................................................................................

लेखिका प्रज्वला तट्टे सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.