‘ऑईल’पेक्षाही आता ‘डाटा’ जगात सर्वाधिक मौल्यवान!

एका नव्या ‘वस्तू’मुळे एक फायदेशीर आणि भराभरा वाढणारा उद्योग फोफावला आहे. त्यामुळेच ‘त्या’ वस्तूच्या पुरवठादारांवर एकाधिकारशाही-नियंत्रकांनी नियंत्रण ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शतकापूर्वी ती वस्तू होती ‘खनिज तेल’. आज मात्र तशीच चिंता व्यक्त होत आहे, ती ‘माहिती’ (डाटा) व्यवसाय करणाऱ्या प्रचंड उद्योगांबद्दल! डिजिटल युगातील तेल म्हणजे ‘माहिती’ असं आता झालं आहे. अल्फाबेट (गुगलची पालक कंपनी), अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्ट यांचा उधळलेला वारू थांबवणं तसं अवघडच वाटतंय. जागतिक शेअरबाजारात नोंदणी झालेल्या मौल्यवान पाच कंपन्या त्या याच! त्यांचा नफा फुगतच चालला आहे. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत त्यांचा निव्वळ नफा २५०० कोटी डॉलर्सच्या वर गेला. अमेरिकेतील अर्धे ऑनलाईन व्यवहार अ‍ॅमेझॉनमार्फतच होतात. अमेरिकेत गेल्या वर्षी डिजिटल जाहिरातींच्या उत्पन्नात झालेली वाढ गुगल आणि फेसबुकनेच गिळंकृत केली.

या अजस्त्र टेक्नोकंपन्यांचं वर्चस्व पुष्कळ वाढल्यामुळे त्यांचं आता विभाजन करावं अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला स्टॅंडर्ड ऑईल कंपनीचं असंच तर विभाजन केलं होतं ना! मात्र असं टोकाचं पाऊल उचलण्याविरुद्ध प्रस्तुत वृत्तपत्रानं या पूर्वीही आवाज उठवला होता. कारण आकार मोठा असणं हा काही गुन्हा नव्हे. शिवाय या कंपन्यांच्या मोठ्या आकाराचा ग्राहकांना फायदा होत आहे. कारण गुगलचं सर्च इंजिन, अ‍ॅमेझॉनवरून एका दिवसात घरी येणारी वस्तू किंवा फेसबुकवरून कळणाऱ्या बातम्या यांच्याशिवाय जीवन जगण्याची इच्छा असणारे फारच थोडे लोक या पृथ्वीतलावर आता शिल्लक राहिलेत. तसंच त्यांची एकाधिकारशाहीविषयक चाचणी केली असता धोक्याची घंटा वाजलेलीही जाणवत नाही. ग्राहकांची कोंडी त्या करत नाहीतच, उलट त्यांच्या बऱ्याच सेवा विनामूल्यच आहेत. (प्रत्यक्षात ग्राहक पैसे देत नसले तरी माहिती देऊन त्या सेवाचं मूल्य भरतात.) त्यांच्या ऑफलाईन स्पर्धकांकडे पाहिलं तर त्यांचा बाजारातील हिस्सा फारशी काळजी करण्यासारखा वाटणार नाही. तसंच ‘स्नॅपचॅट’सारख्या बाजारातील नवागताकडे पाहून वाटतं की, बाजारात नव्यानं येणारेही खळबळ उडवू शकतात की, मग कशी काय एकाधिकारशाहीची चिंता?

परंतु काहीही असलं तरी बाब चिंता करण्याचीच आहे.

इंटरनेट कंपन्यांकडे जो माहितीचा साठा आहे, त्यामुळे त्यांना प्रचंड ताकद मिळाली आहे. खनिज तेलाच्या युगातील ‘स्पर्धा’विषयक धोरण आजच्या ‘माहिती अर्थव्यवस्थेत’ जुनाट झालं आहे. त्याची हाताळणी नव्या तऱ्हेनं व्हायला हवी.

संख्याबळ हीच गुणवत्ता

पण मग बदल झाला आहे तरी कसला? स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे माहितीचा साठा विपुल, सर्वव्यापी आणि मौल्यवान बनला आहे. तुम्ही धावण्यासाठी म्हणून जात असा, टीव्ही बघत असा किंवा वाहतूक कोंडीतल्या वाहनात नुसते बसून असा, तुमच्या प्रत्येक हालचालीचा डिजिटल मागोवा घेता येऊ शकतो. त्यामुळे माहिती चाळून काढणाऱ्या संस्थांना अधिकाधिक कच्चा मालही मिळत जातो. घड्याळासारख्या वस्तूंपासून ते मोटारींपर्यत सर्व साधनं इंटरनेटला जोडली जात असल्यामुळे या माहितीसाठ्याचं आकारमानही वाढत चाललं आहे. काहीजणांचा अंदाज आहे की, स्वयंचलित मोटारगाडी दर सेकंदाला १०० गिगाबाईट्स माहिती निर्माण करेल. त्याशिवाय मिळालेल्या माहितीतून महत्त्वाची माहिती वेचून काढता यावी यासाठी यंत्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण करणारी तंत्रं विकसित होत आहेत. ‘एखादा ग्राहक खरेदी करायला सिद्ध आहे का?’, ‘जेट विमानाच्या इंजिनाला डागडुजीची गरज आहे का?’, ‘एखाद्या माणसाला अमुक रोग होण्याची शक्यता आहे का?’ अशी भाकीतं आता संगणकीय गणितशास्त्र वर्तवू शकणार आहे. जनरल इलेक्ट्रिक आणि सिमेन्ससारखे अवाढव्य उद्योग आता माहितीकोष संस्था म्हणून स्वतःची विक्री करू लागले आहेत.

माहितीसाठ्याच्या या वैपुल्यामुळे स्पर्धेचं रूप बदलून गेलं आहे. या तंत्रज्ञानाधिष्ठित मोठ्या उद्योगांना संपर्कजाळ्याच्या प्रभावाचा नेहमीच फायदा होत आला आहे. फेसबुक वापरकर्ते वाढले की, ते वापरण्याची इच्छा इतरांनाही होऊ लागेल. वापरणाऱ्यांची माहिती आली की, संपर्कजाळ्याचा प्रभाव वाढेल. मग जास्त जास्त माहिती मिळू लागल्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांना आपल्या वस्तूंमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यास अधिक वाव मिळेल. त्यामुळेही वस्तूच्या वापरकर्त्यांची संख्या वाढेल. त्यामुळे मग पुन्हा माहिती वाढेल. असं हे चक्र चालतच राहील.

स्वयंचलित गाड्यांमुळे टेस्ला कंपनीला जेवढी अधिक माहिती मिळेल, तेवढी त्यांना आपल्या गाडीच्या मॉडेलमध्ये सुधारणा करता येईल. त्यामुळेच पहिल्या तिमाहीत केवळ २५,००० गाड्या विकणाऱ्या टेस्ला कंपनीचं मूल्य आता २३ लाख गाड्या विकणाऱ्या जनरल मोटर्सपेक्षा अधिक वाढलं आहे. माहितीचा प्रचंड साठा अशा रीतीनं संरक्षक खंदकाचं कामही करू लागला आहे.

माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे कंपनीचं स्पर्धकांपासून आणखी एका प्रकारे संरक्षण होतं. लहानशा जागेत व्यवसाय उघडलेल्या नव्या स्पर्धकाकडून धक्का खाण्याची शक्यता किंवा तंत्रज्ञानात अचानक होणारे बदल, अशा गोष्टींमुळे स्पर्धेतून बाद होण्याची शक्यता आता दुरावली आहे. कारण आजच्या माहितीयुगात या दोन्ही गोष्टी होणं अवघड आहे. मोठ्या उद्योगांची हेरयंत्रणा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरच नजर ठेवून असते. लोक काय शोधत आहेत, हे गुगल पाहू शकतं. ते इतरांशी काय संवाद साधत आहेत ते फेसबुकला कळू शकतं. ते काय विकत घेतात ते अ‍ॅमेझॉनला समजू शकतं. त्यांची स्वतःची ‘अ‍ॅप स्टोअर्स’  आहेत, ‘ऑपरेटिंग सिस्टम्स’ आहेत, नव्या उद्योगांना संगणकीय व्यवस्था तेच तर पुरवतात! त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या आणि बाहेरच्याही बाजारयंत्रणांचे ते साक्षात् ‘देवासारखे’ अवलोकन करू शकतात. एखाद्या नवीन उत्पादनाला किंवा सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, हे ते पाहू शकतात. मग त्या उत्पादनाची किंवा सेवेची कॉपी आपण मारायची किंवा हे नवीन उगवलेलं रोपटं मोठं होऊन धोकादायक ठरण्यापूर्वीच त्याला विकत घेऊन टाकायचं यापैकी एक पर्याय ते निवडतात. बऱ्याच लोकांना वाटतं की, केवळ ६० कर्मचारी असलेलं ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ हे संदेशवहनाचं अ‍ॅप २०१४ साली फेसबुकनं २२०० कोटी डॉलर्सना विकत घेतलं, ते त्यावर ताबा मिळवण्यासाठीच. असं केल्यानं भावी स्पर्धक नष्ट होतात. माहिती हातात असेल तर प्रवेश करण्यास नाकाबंदी करून आणि सावधगिरीचा इशारा वेळीच देणाऱ्या यंत्रणा उभारून स्पर्धेचा गळा घोटता येऊ शकतो.

एकाधिकारशाही नियंत्रकांनो, यात काही विचित्र नाही का?

एकाधिकारशाहीविरुद्ध भूतकाळातले उपाय आज फारसे उपयोगाचे नाहीत. गुगलसारख्या एका कंपनीचे पाच गुगलेट्स बनवल्यामुळे संपर्कजाळ्याचा प्रभाव थांबवता येणार नाही. कारण त्या पुनश्च वेगानं स्वतःचं बस्तान बसवतील आणि थोड्याच काळात त्या पाचांमधली एक कंपनी प्रभावशाली होईल. म्हणूनच अगदी मुळापासूनच वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. त्या नजरेनं पाहता एक रूपरेषा दिसू लागली. त्यातूनच दोन कल्पना ठळकपणे समोर आल्या.

पहिली कल्पना म्हणजे एकाधिकारशाही नियमन व्यवस्थेनं औद्योगिक क्रांतीच्या युगातून आता एकविसाव्या शतकाकडे आलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, विलिनीकरणाचा विचार होतो, तेव्हा त्यांना वाटतं की, विलीन होणाऱ्या कंपनीचा आकार किती हे पाहिलं पाहिजे आणि मगच मध्ये पडलं पाहिजे. परंतु आता तसं करता कामा नये. एखाद्या व्यवहाराचा काय परिणाम होणार आहे, हे तपासण्यासाठी त्या कंपनीजवळचा माहिती-साठा विचारात घ्यायला हवा. मोठ्या कंपनीनं त्या व्यवहारासाठी मोजलेली किंमत हीसुद्धा आपल्याला सावध करायला पुरेशी असते. अजिबातच उत्पन्न नसलेल्या ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’वर ताबा मिळवण्यासाठी फेसबुक एवढे प्रचंड पैसे देण्यास तयार झालं, हे पाहूनच नियंत्रकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकायला हवी होती. बाजार-घटकांच्या हालचालींचं विश्लेषण करणाऱ्या नियंत्रकांनी आता तंत्रज्ञानात अधिक तरबेज व्हायला हवं आहे. संगनमत करून किमती वाढवणारे संगणकीय प्रोग्रॅम शोधण्यासाठी ‘सिम्युलेशन’ ही संगणकीय प्रक्रिया त्यांना करता  आली पाहिजे. तसंच स्पर्धा वाढवण्यासाठी काय करावं, हे ही त्यांना ठरवता आलं पाहिजे.

दुसरी कल्पना म्हणजे ऑनलाईन सेवा देणाऱ्यांचं माहितीवरील नियंत्रण सैल करायचं आणि जे लोक ही माहिती पुरवतात त्यांच्या हातात ते द्यायचं. या बाबतीत अधिक पारदर्शकता नक्कीच सहाय्यभूत ठरेल. आपण काय माहिती साठवत आहोत आणि त्यापासून किती पैसे मिळवत आहोत, हे ग्राहकांना सांगण्याची सक्ती या कंपन्यांवर करता येऊ शकते. सरकार नव्या सेवांच्या निर्मितीला उत्तेजन देऊ शकतं. त्यासाठी एकतर आपले नवीन ‘डेटा व्हॉल्ट्स’ उघडू शकते किंवा माहिती-अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या भागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा निर्माण करू शकते. भारतानं आपली ‘आधार’ ही डिजिटल ओळख यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. त्याच धर्तीवर ते करता येईल. त्याशिवाय वापरकर्त्याच्या परवानगीनं विशिष्ट प्रकारच्या माहितीची देवघेव होईल, असाही नियम सरकार काढू शकतं. आर्थिक सेवांच्या बाबतीत युरोप हेच धोरण अवलंबत आहे. त्यानुसार बॅंकांना ग्राहकांची माहिती तिसऱ्या व्यक्तींना उपलब्ध करून देता येईल.

एकाधिकारशाही नियमनप्रणाली माहितीयुगासाठी सज्ज करणं सोपं नसणार. त्यातून नवीन धोके उदभवू शकतील. उदाहरणार्थ, माहितीची जास्त देवाणघेवाण झाल्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगीपणावर गंडांतर येईल. परंतु माहितीची अर्थव्यवस्था काही मूठभर अजस्त्र कंपन्यांच्या हाती जाणं देशोदेशीच्या सरकारांना नको असेल तर त्यांनी त्वरेनं कृती करायला हवी.

मराठी अनुवाद - सविता दामले

(‘The Economist’मधल्या कुठल्याही लेखावर लेखकाचे नाव नसते. बहुतांश लेख हे स्टाफनीच लिहिलेले असतात.)

.............................................................................................................................................

‘The Economist’ या साप्ताहिकामध्ये प्रकाशित झालेला हा मूळ इंग्रजी लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.