भाजपची ‘काँग्रेस’ होतेय.... आणि ‘काँग्रेस’चा भाजप होतोय...

मागच्या आठवड्यात अनिकेत कुलकर्णी यांचा ‘समाजवादी साथी खाती फॅसिझमची माती’ हा लेख अनेक साप्ताहिकं, मासिकांतून छापून आला आहे. या लेखात नरेंद्र देव व मधु लिमये यांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य समाजवाद्यांचा व त्यातही मुख्यत: राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आणि त्यांच्या चेले-चपाट्यांचा व्यवहार हा कसा फॅसिस्टांना मदतकारक ठरत आला आहे, त्याची काही उदाहरणं ऐतिहासिक पुराव्यानिशी मांडली आहेत. योगायोगानं हा लेख सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पूर्वनियोजित असल्यासारखी रातोरात कोलांटउडी मारून भ्रष्ट आचाराच्या लालूप्रसाद यादवांची साथ सोडून भाजपची साथ पकडली. जणू काही नचिकेत यांच्या लेखाची सार्थकताच नितीशकुमारांनी सिद्ध केली. लालूप्रसाद यादवांचे पुत्र व बिहारचे उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या घरावर सीबीआयने धाडी टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. नितीशकुमारांसाठी हे निमित्त पुरलं. त्या आधारे मोठ्या नैतिकतेचा आव आणून त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी भाजपच्या पाठिंब्यानं पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ज्या भाजपच्या विरोधात जनतेकडून मतं मिळवून नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले, त्या जनतेला फसवून भाजपची साथ करणं यात त्यांना काहीच अनैतिक वाटलं नाही.

लालूप्रसाद यादव व त्यांचे कुटुंबीय भ्रष्टाचारी नाहीत असं कोणीच म्हणणार नाही, काँग्रेस आणि त्यांची युपीए आघाडी भ्रष्टाचारी नव्हती असंही कोण म्हणणार नाही. त्याचप्रमाणे भाजप, भाजपाध्यक्ष, आता अडगळीत पडलेले लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून तर हवाला, तहलका, व्यापम व चिक्की घोटाळेवाले भ्रष्टाचारी नाहीत, असंही म्हणायची कोणाची हिंमत आहे? उलट काँग्रेससह विविध पक्षांतील भ्रष्ट आमदार-खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांना पावन करून आपल्या पक्षात घेण्याची भाजपनं मोहीमच हाती घेतली आहे. यामुळे तर भाजप भ्रष्टाचाराचा महामेरूच ठरेल. पण खरा प्रश्न भ्रष्टाचाराचा नाहीच. काही सन्माननीय अपवाद वगळता तो या भांडवली समाजव्यवस्थेत अत्रतत्र सर्वत्र भिनलेला आहे. सर्वच पक्ष व त्यांचे नेते आपल्या विरोधकांना गारद करण्यासाठी या भ्रष्टाचारी अस्त्राचा (गैर)वापर आपापल्या परीनं व सोयीनं करत असतात. 

आत्ता या घडीला मात्र भाजपचं सरकार केंद्रात व विविध राज्यांत स्थानापन्न झालेलं असल्यामुळे ते या अस्त्राचा जास्त सराईतपणे वापर करत आहेत. आपल्या अ‍ॅजेंड्यानुसार देशात हिंदू राष्ट्र स्थापण्यासाठी सध्या असलेली सत्ता आणखी जास्त बळकट करण्याची त्यांना गरज वाटते. त्यासाठी विरोधकांचा आवाज दाबणं, त्यांना असहमतीचा ‘ब्र’ही काढू न देणं, किंबहुना त्यांना नेस्तनाबूत करणं ही जात्याच संघपरिवार व भाजपची प्रवृत्ती आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद इत्यादी मार्गाचा ते सर्रास (गैर)वापर करत आहेत.

नितीशकुमारांची कोलांटउडी ही त्यांच्या नैतिकतेचा नव्हे तर संघपरिवाराच्या खलबताचा भाग आहे. लालूप्रसाद यादव कितीही भ्रष्ट असले तरी आणि भाजपसह विविध पक्षांतील कितीतरी नेते त्यांच्याहीपेक्षा जास्त भ्रष्ट असले तरी, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली भाजपच्या धर्मांधतेला ठामपणे आव्हान देणारे अशी लालूप्रसादांची ख्याती आहे. राममंदिराच्या नावावर देशात चौखूर उधळत चाललेली अडवाणींची रथयात्रा त्यांनीच बिहारमध्ये रोखण्याची हिंमत दाखवली होती. मोदींचा उधळलेला वारू बिहार राज्यात विधानसभा निवडणुकीतून रोखण्यात लालूप्रसाद यादवांचा सिंहाचा वाटा होता. हे भाजप विसरू शकत नाही. मग लालूंचा आवाज बंद कसा करायचा? तो प्रश्न त्यांनी नितीशकुमारांना गळाला लावून तूर्त तरी सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

धर्मांध शक्तींशी लढण्यात कायमच कुचराई केलेल्या आणि कामगार-कष्टकऱ्यांचा पर्याय निर्माण होऊ नये म्हणून प्रसंगी अशा शक्तींना (उदा. शिवसेना) प्रोत्साहन देणाऱ्या काँग्रेसला तर यापूर्वीच त्यांनी नामोहरण केलं आहे. त्यांच्या बाबतीत सध्या गुजरात एपिसोड चालू आहे. तेथून सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल राज्यसभेवर निवडून येऊ नयेत म्हणून काँग्रेसचे आमदार फोडाफोडीचे सत्र भाजपनं सुरू केलं आहे. त्यासाठी १५-१५ कोटी रुपयांचं आमिष भाजपनं दाखवलं असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. म्हणून या आमदारांना काँग्रेसनं कर्नाटकातील आलिशान रिसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे. त्यानंतर रिसॉर्टच्या मालकावर म्हणजे कर्नाटकच्या काँग्रेस मंत्रीमंडळातील ऊर्जामंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या घरावर इन्कम टॅक्स विभागानं धाड टाकली आहे.

गुजरातमध्ये सुरुवातीला भाजपच्या गळाला लागले ते तेथील पूर्वीश्रमीचे भाजपचेच, पण नंतर काँग्रेसने पावन करून घेतलेले शंकरसिंह वाघेला. त्यांनी काँग्रेस पक्ष प्रथम सोडला, पण ते हुशार असल्याने भाजपमध्ये गेले नाहीत. बाहेर राहूनच त्यांनी आणखी सहा आमदार फोडले. उरलेले फुटू नयेत म्हणून काँग्रेसनं त्यांना रिसॉर्टमध्ये ठेवलं आहे. ही अशी गत देशात व विविध राज्यांतही सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसची झाली आहे.

या रीतीनं भाजपची निम्मी काँग्रेसच बनली आहे. देशभरातून काँग्रेसचे कित्येक आजी-माजी आमदार, खासदार व इतर पदाधिकारी भाजपमध्ये गेले आहेत. अनेक राज्यांतून असंच चित्र पहायला मिळू लागलं आहे. जिथं काँग्रेसचे लोक सरळ भाजपमध्ये गेले नाहीत, तिथं त्यांचं भाजपशी साटंलोटं चालू आहे. उदा. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच तडफदार नेते नारायण राणे.

विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी भाजप-संघपरिवाराकडे साम, दाम, दंड, भेद याशिवाय आणखीही एक मार्ग आहे. तो म्हणजे हिंदू-मुस्लिम प्रश्न. या अस्त्राचा वापर करण्यात तर ते फारच वाकबगार आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याही त्यांच्या एक प्रमुख विरोधक आहेत. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी भाजपची डाळ शिजू दिली नव्हती. केंद्रात भाजपची सत्ता असूनही त्या भाजपशी जुळवून घेत नाहीत. मग त्यांना जेरीस कसं आणायचं तर ‘तेथील हिंदू फारच असुरक्षित आहेत’ असा भास निर्माण करून, आपल्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत सोशल मीडियाचा वापर करून खोट्यानाट्या व्हिडिओ क्लिप, फोटो सर्वत्र व्हायरल करायचे आणि आपल्या बजरंग दल, विहिप, दुर्गा वाहिनी, अभाविप इत्यादींच्या मार्फत राज्यात धार्मिक दंगली पेटवण्याचा प्रयत्न करायचा.

तेथील वेगळ्या गोरखा लँडची मागणी करणाऱ्या गोरखा जन मुक्ती मोर्चाची ही मागणी जुनीच असली तरी त्यांनी सध्या तिथं जो आगडोंब उसळवला आहे, त्याला संघपरिवाराची साथ आहे हे उघड आहे. अशा रीतीनं विरोधक असलेल्या ममता बॅनर्जींना केंद्राशी जुळवून घेण्यास मजबूर करता येतं काय ते पाहावं, असा त्यामागचा विचार आहे. जमलं तर ठीकच अन्यथा त्यांचं नुकसान काहीच नाही.

पक्ष पातळीवरील विरोधकांचा असहमतीचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांना जेरीस आणण्याची जशी अनेक उदाहरणं देता येतील, तशीच मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाचीही देता येतील. सोशल मीडियातील ट्रोलबाबत तर सर्वच जाणकारांना माहिती आहे. ‘आय अ‍ॅम ए ट्रोल’ नावाचं एक पुस्तक स्वाती चतुर्वेदी यांनी लिहिलं आहे. त्याची विविध भाषेत भाषांतरं झाली आहेत. देशातील राज्यकर्त्या वर्गाचे सध्याचे प्रतिनिधी असलेल्या अंबांनी यांनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील विविध भाषेतील वृत्तवाहिन्या खरेदी केल्या आहेत. उर्वरित वाहिन्याही याच वर्गाच्या मालकीच्या आहेत. त्यांनी या सर्व वाहिन्या २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वीच मोदींच्या दिमतीला उभी केली होती. अपवाद फक्त एनडीटीव्ही, नॅशनल दस्तक यासारख्या वाहिन्यांचा. पण मग या वाहिन्यांचा आवाज दाबण्यासाठी एनडीटीव्हीचे मालक प्रणव रॉय यांच्या घरावर, कार्यालयावर सीबीआयच्या नुकत्याच धाडी टाकून झाल्या आहेत. हाती काही लागलं नसलं तरी सीबीआयनं रॉय दांपत्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. तो प्रणव रॉय यांना व त्यांच्या सारख्यांना इशाराच आहे.

आमच्याशी जुळवून घ्या, म्हणजे सरकारी जाहिराती वगैरे सगळे मिळेल अन्यथा आम्ही तुम्हाला भुईसपाट करू असा दमच एकप्रकारे प्रसारमाध्यमातील विरोधकांना दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून निखिल वागळे यांचा ‘रोखठोक’ हा टीव्ही ९ वरील शो बंद केला गेला. ईपीडब्ल्यूचे संपादक परान्जोय गुहा ठाकुरता यांना संपादक पदावरून काढून टाका अन्यथा अब्रुनुकसानीच्या खटल्यासाठी तयार रहा असा दम दिला गेला. अनेक ट्रस्टी व तथाकथित महान व्यक्तींना अशा झंझटी नको असतात. त्यांना त्यांचं आयुष्य सुखा-समाधानात व प्रतिष्ठितपणे जगायचं असतं. तशी साधनसामग्रीही त्यांनी जमवलेली असते. या ट्रस्टींनी अदानींच्या दमबाजीपुढे नांगी टाकली आणि ठाकुरता यांचा संपादकपदाचा राजीनामा घेतला. शिवाय त्यांचे अदानी उद्योगसमूहाबाबतचे लेखही आपल्या वेबसाईटवरून काढून टाकले.

याचा अर्थ भाजपच्या कृष्णकृत्यांविरोधात सर्वत्र शुकशुकाट आहे असा नाही. जात्यांध व धर्मांधपणातून ज्या काही घटना देशभर घडवून आणल्या जात आहेत, त्याविरोधात तसेच कामगार, कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक धोरणांविरुद्ध प्रचंड असंतोष आहे. तो शेतकरी आंदोलनातून जसा दिसतो, लेखक, कलावंत, विचारवंत यांच्या ‘पुरस्कार वापसी’ आंदोलनातूनही दिसतो. नजीकच्या काळातील ‘नॉट इन माय नेम’सारख्या आंदोलनातूनही दिसून येतो. यात उत्तर भारतातील भीम आर्मीचाही उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्यावर सध्या घोर दडपशाही चालू आहे. अशाच दडपशाहीमुळे जेएनयूमधून कन्हैय्या कुमार, शायला राशिद, उमर खालिद यांचं आणि उना प्रकरणातून जिग्नेष मेवानींसारखं नवं नेतृत्व निर्माण झालं आहे. ते देशभर धर्मांध व जातीय शक्तींच्या विरोधात जनमत जागृत करण्यासाठी फिरत आहेत. त्यांना जनतेचा चांगला प्रतिसादही मिळत आहे.

लेखक मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.