टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • महाराणा प्रताप, सर्वोच्च न्यायालय, रामनाथ कोविंद, योगी आदित्यनाथ आणि बी.एस. धनोआ
  • Thu , 27 July 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या महाराणा प्रताप Maharana Pratap सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath बी.एस. धनोआ B.S. Dhanoa

१. राजस्थानच्या शाळांमध्ये आता इतिहासात बदल केला जाणार आहे. हल्दीघाटीच्या लढाईत महाराणा प्रताप यांचा विजय झाला होता असा इतिहास शिकवला जाणार आहे. या लढाईत अकबर किंवा महाराणा प्रताप यांच्यापैकी कोणतंही सैन्य जिंकलं नव्हतं असा इतिहास याआधी प्रचलित होता. आजवर शिकवण्यात आलेला इतिहास चुकीचा होता, त्यात बदल करण्यात आला आहे, असं राजस्थानचे शिक्षण मंत्री वासुदेव देवनानी यांनी म्हटलं आहे. राजस्थानमध्ये सत्ता स्थापनेनंतर लगेचच देवनानी यांनी इतिहासाच्या पुस्तकातून ‘अकबर महान’ हा धडा वगळून टाकला होता. हल्दीघाटीच्या लढाईत महाराणा प्रताप यांनी अकबराचा पराभव केला होता, इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा यांनी म्हटलं आहे. या गोष्टीचा पुरावा म्हणून संशोधनात हाती आलेले विजयानंतरचे ताम्रपट त्यांनी जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठात जमा केले आहेत. या ताम्रपटावर राणा प्रताप यांच्या विजयाचा उल्लेख असून त्यांचे दिवाण एकलिंगनाथ यांची सहीदेखील आहे असंही शर्मा यांनी म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर विजय झाल्यामुळे महाराणा प्रताप यांनी जमिनीचे काही भागही आंदण म्हणून दिले होते याचेही पुरावे आढळले आहेत. मुघल सेनापती मानसिंह आणि आसिफ खाँ या हे दोघंही राणा प्रतापासोबत युद्ध हरले होते म्हणून अकबर बादशहा त्यांच्यावर नाराज होता आणि या दोघांनीही दरबारात दोन महिने येऊ नये असं फर्मानही काढलं होतं अशीही माहिती शर्मा यांनी दिली आहे. डॉक्टर शर्मा यांनी केलेलं हे संशोधन आणि त्यावरील लेख-पुरावे हे भाजप आमदार मोहनलाल गुप्ता यांनी पाहिले. त्यासंदर्भातली खात्रीही त्यांनी करून घेतली आणि त्यानंतर राजस्थान सरकारकडे इतिहासात बदल करण्याची मागणी केली.

एका इतिहास संशोधकाने पुरावे गोळा करून ते भाजप आमदाराकडून तपासून घेतले म्हणजे त्यांच्याबाबतीत शतप्रतिशत शंका उरली नाही. त्यांचा अधिकारच तसा आहे. सम्राट अकबर या लढाईत शरण गेला होता आणि त्याला मांडलिक म्हणून हिंदुस्तानचा राज्यकारभार चालवायला दिला होता, दर आठवड्याला तीन प्रतींत कामकाजाचा अहवाल पाठवावा लागत होता, अशा संशोधनाची आता प्रतीक्षा आहे. ती फार दिवस करावी लागणार नाही, हे निश्चित.

.............................................................................................................................................

२. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमधील ३३ मंत्री आणि विधानसभेतील ३५९ आमदारांनी अद्याप संपत्ती जाहीर केलेली नाही. राज्याच्या विधानसभा सचिवालयाने मंत्र्यांची आणि आमदारांची यादीच जाहीर केली आहे. यादीत १८ कॅबिनेट मंत्री, ११ राज्यमंत्री आणि ४ राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) यांचा यात समावेश आहे. संपत्ती जाहीर न केलेल्या आमदारांमध्ये विरोधी पक्ष नेते राम गोविंद चौधरी (सपा), लालजी वर्मा (बसपा), अजयकुमार लालू (काँग्रेस) यांचाही समावेश आहे.

विरोधी पक्षाचे जे सदस्य आहेत, त्यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात बेनामी संपत्ती, अवैध मालमत्ता आहे. भाजपचे जे मंत्री आणि सदस्य आहेत, ते अतिशय सचोटीचे असल्यामुळे मुळात त्यांच्याकडे मोजण्याइतकी संपत्तीच नाही. जी आहे तिचा पै अन् पैचा हिशोब ते करत आहेत. त्यामुळे दिरंगाई होते आहे. या दिरंगाईतूनही त्यांच्या जाज्वल्य देशभक्तीचं दर्शन घडत आहे, यात शंकाच नाही.

.............................................................................................................................................

३. गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे किंवा नाही, हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा खुलासा केला. गोपनीयता हा मूलभूत हक्क आहेृ. मात्र, त्याला सार्वभौम हक्काचा दर्जा देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. अपवादात्मक परिस्थितीत, लोकशाहीअंतर्गत गरज भासल्यास आणि मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहचत असल्यास सरकार यात हस्तक्षेप करू शकतं. त्याच वेळी सार्वभौम अधिकारांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

टाळ्या! टाळ्या!! टाळ्या!!! सार्वभौम अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ होणार नाही, हा केवढा मोठा दिलासा आहे. आता श्वास घेणं, रस्त्यात शिस्त न पाळणं, कुठेही थुंकणं, लघवी करणं, परसाकडे बसणं, उत्सवांमध्ये डीज्जे लावणं, आपल्या लाडक्या नेत्यांना संविधानापेक्षा आणि कायद्यापेक्षा मोठं मानणं, यांच्यापलीकडे लोकांकडे फारसे सार्वभौम अधिकार उरलेलेच नाहीत, त्याला केंद्र सरकारचा नाईलाज आहे. यांच्यात सरकार कसलीही ढवळाढवळ करणार नाही, याबद्दल निश्चिंत राहा.

.............................................................................................................................................

४. राष्ट्रपतिपदाची शपथ घेतल्यानंतर रामनाथ कोविंद भाषणात म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी प्रयत्न केले होते. सरदार पटेल यांनी संपूर्ण देश एक केला. आपल्या संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना प्रजासत्ताकाचे महत्त्व जाणवून दिले. वेगाने विकसित होणारी आपली अर्थव्यवस्था आहे. यावेळी सर्वांना संधी देणाऱ्या समाजाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्यापद्धतीने समाजाची कल्पना केली होती, त्यापद्धतीने समाज व्हावा. असा भारत सर्वांना समान संधी देईल.

एक विनोद आठवला... आपली अमेरिकेत खूप वट आहे, असं सांगणारा थापाड्या अमेरिकेतल्या सगळ्या प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्याला ओळखतात, असं सांगतो. मित्र त्याच्याबरोबर जातो, तेव्हा त्या व्यक्ती थापाड्याला ओळख दाखवतात. शेवटी तो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबर उभा राहतो, तेव्हा मित्राला शेजारचा माणूस विचारतो, तो कोण आहे? थापाड्याला न ओळखणारा एक तरी माणूस सापडला, म्हणून हा मित्र उत्तर देतो, हा आमचा प्रसिद्ध थापाड्या. तो अमेरिकन माणूस म्हणतो, अरे त्याला कोण ओळखत नाही. त्याच्याशेजारी तो पिंगट केसांचा माणूस कोण आहे?

त्या चालीवर विचारावंसं वाटतं, देशातल्या समाजाची साक्षात दीनदयाळांच्या बरोबरीनं कल्पना करणारे हे गांधी नावाचे दुसरे गृहस्थ कोण आहेत?

.............................................................................................................................................

५. आम्ही एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढा देऊ शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण विधान हवाई दलाचे प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी केलं आहे. ‘एकाच वेळी दोन आघाड्यावर संघर्ष करण्यास मोठी क्षमता लागते. मात्र सध्या भारतीय नौदलाकडे दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढण्याचं सामर्थ्य नाही,’ असं धनोआ यांनी म्हटलं. कारगिल विजय दिनानिमित्त धनोआ बोलत होते. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील कुरापती आणि चीनसोबत सिक्किमजवळील डोक्लाममध्ये सुरू असलेला संघर्ष या पार्श्वभूमीवर धनोआ यांचं विधान अतिशय महत्त्वपूर्ण समजलं जातं आहे.

अरे देवा, देशद्रोह्यांना स्फुरण देणारं वक्तव्य साक्षात हवाई दल प्रमुखांनी करावं? यांचे पेपर्स जेम्स बाँड आणि स्पॉट नाना यांच्या नजरेखालून गेले नव्हते की काय? यांना ‘मोदी फॉरएव्हर’ ग्रूपचं सदस्यत्व द्या आणि त्यांना भारत-चीन-पाकिस्तान यांच्या संबंधांबाबतचं सत्य काय आहे, ते कळण्यासाठी काही पोस्टरं पाठवून द्या. किमान दीडशे ग्रूप्सवर ती फॉरवर्ड केल्याशिवाय काहीही बोलू नका म्हणावं.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......