जागतिकीकरणाचे राजकीय अर्थशास्त्र

‘अर्थाच्या दशदिशा’ हे संजीव चांदोरकर यांचे पुस्तक नुकतेच लोकवाङ्मय गृह, मुंबई यांच्यातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला अर्थतज्ज्ञ माधव दातार यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश.

.............................................................................................................................................

‘अर्थाच्या दशदिशा’ या शीर्षकाचा पाक्षिक स्तंभ २०१६ साली ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यातील लेखांचे हे पुस्तक. ‘अर्थ’ हा दोन्ही अर्थ चांगले असणारा पण द्वैर्थीच शब्द आहे हे लक्षात घेतले तर अर्थाच्या दाहीदिशा धुंडाळण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या लेखकांस कोणताही विषय हाताळण्याची मुभा किंवा संधी असते. पण या लेखनाची व्याप्ती जागतिकीकरणाच्या आर्थिक परिमाणांचा वेध घेणे अशी राहिली आहे. २०१६ या वर्षातच ब्रेक्झीट आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड या पार्श्वभूमीवर जागतिकीकरणाची आजवरची प्रक्रिया खंडित होते की, तिचा प्रवाह बदलतो अशी आशंका (किंवा आशा) निर्माण झाली. त्यामुळे २०१६मधील हे स्तंभलेखन कालानुरूप थीमचा विचार करणारे आहे हे स्पष्टच आहे.

आजवर जागतिकीकरणास विरोध करणारे स्वर अविकसित देशातून आणि संघटित कामगार वर्गातून उमटताना दिसत. मात्र आता जागतिकीकरणास प्रगत देशातूनही प्रथमच लक्षणीय विरोध होत असल्याने जागतिकीकरणाची प्रक्रिया कुंठित होत आहे का अशी चर्चा होण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात, याचा अर्थ अल्पविकसित देशातले सर्व जागतिकीकरणविरोधी आणि विकसित देशातील सर्व मतप्रवाह जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणारे होते असा होत नाही; वस्तुस्थिती कधीच तशी नव्हती.

जागतिकीकरणावर प्रभाव टाकणारे दोन मुख्य घटक - तंत्रशास्त्रीय बदल आणि साम्राज्यवाद - मानता येतात. बहुतेक वेळा या दोन्ही घटकांचा परिणाम एकत्रितपणे देशाच्या पातळीवर सामोरा येई. उदा. अल्पविकसित देश साम्राज्यवादाच्या जोखडाखाली होते आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभाव देशी उद्योगांच्या विकासाला प्रतिकूल ठरत असे. या स्थितीत जागतिकीकरणाचा पुरस्कार (किंवा विरोध) हा साम्राज्यवाद आणि नवे तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित पुरस्कार ठरत असे? किंवा या दोन घटकांपैकी जो घटक तात्कालिक महत्त्वाचा असेल त्यानुसार जागतिकीकरणाचा - अनुकूल अगर प्रतिकूल - विचार प्राधान्याने होत होता. विकसित देशांत साम्राज्यवादी विरोधी विचार अल्पमतात असल्याने आणि विकसित देशांना प्रस्थापित व्यवस्थेचे बहुतेक लाभ मिळत असल्याने तेथे जागतिकीकरणाला अनुकूल वातावरण असे.

विकसित देशांतही साम्राज्यवादाला विरोध करणार्‍या व्यक्ती आणि विचारप्रवाह होतेच. ते जागतिकीकरणाच्या - इतर देशांतील - विपरीत परिणामांबाबत सजग होते, पण हा मतप्रवाह अल्पमतात आणि प्रभावहीन होता. याउलट अल्पविकसित देशांत साम्राज्यवादाचे दुष्परिणाम अधिक स्पष्ट आणि जाचकता अनुभवाला येणारे असल्याने साम्राज्यवादाला विरोध अधिक व्यापक होता आणि साम्राज्यवादाच्या बरोबरीने आलेले तंत्रज्ञान स्वीकारणे आणि बाह्य जगाशी आर्थिक संबंध राखणे यालाही विरोध होत होता. साम्राज्यवादातून मुक्तता झालेल्या अशा अनेक देशांत परदेशांबरोबरचे अर्थव्यवहार (व्यापार, गुंतवणूक) आपल्या देशाला हानिकारक ठरतील या आशंकेने कमीतकमी ठेवत स्वावलंबनाला महत्त्व देत नियोजित विकासाचे प्रयत्न सुरू झाले. भारत देशाचाही यांत समावेश होतो. पण अशा देशांतही नियोजित अर्थव्यवस्थेत शासन संस्थेचे वाढते महत्त्व योग्य ठरणार नसल्याने  खासगी उपक्रमशीलता आणि बाजारपेठांना वाव देणारी व्यवस्था आवश्यक ठरेल आणि देशी उद्योगांना स्पर्धात्मक राखण्यासाठी परकीय तंत्रज्ञान आणि व्यापार यांचा उपयोग करणे आवश्यक ठरेल, असा अल्पमतात असणारा विचारप्रवाह होताच.

साम्राज्यवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर तांत्रिक प्रगतीने व्यापार अधिक व्यापक झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा अधिक विकसित झाल्या. या नव्या व्यवस्थेत विकसित देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रयत्न बाजारपेठांवर नियंत्रण ठेवण्याचे होते आणि अजूनही असतात याबाबत वाद नसावा. पण विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या परस्परस्पर्धेमुळे बाजारव्यवस्थेवर नियंत्रण राखण्याची कल्पना मान्य होऊ लागली तशी बाजारपेठांना अल्प प्रमाणात का असेना स्वायत्तता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आपला नफा वाढवण्यासाठी उत्पादन विकेंद्रित पद्धतीने करण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर या संधीचा उपयोग मोठ्या कंपन्या करू लागल्या ज्यामुळे कमी दराच्या श्रमशक्तीचा वापर आणि उत्पादन शक्यतो बाजारपेठेजवळ करण्याच्या उद्देशाने अल्पविकसित देशांत परकीय गुंतवणूक वाढ़ू लागली आणि तेथे प्रत्यक्ष उत्पादनही होऊ लागले. या नव्या स्थितीचा लाभ आपल्या देशाला करून घेण्याची संधी अल्पविकसित देशांना प्राप्त झाली ती जागतिकीकरणाचा एक परिणाम होता. काही देशांनी या संधीचा लवकर लाभ घ्यायला सुरुवात केली. याचा परिणाम जागतिकीकरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास सुरुवात झाली. हा परिवर्तित दृष्टिकोन विचाराच्या पातळीवर मान्य होण्यास विलंब लागत असला तरी व्यवहार आणि धोरणे यांत बदल होत गेले.

चीनने परराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक - जी जागतिकीकरणाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत - यांत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत निर्यात व्यापाराचा उपयोग देशी उद्योगांचा विस्तार करत आपल्या देशातील अर्धकुशल कामगारांना रोजगार पुरवण्यात यश मिळवले. पण आपण बाजारपेठेआधारित समाजवादाचा मार्ग अनुसरत आहोत असा त्याचा कायम दावा राहिला. चीनने परकीय भांडवल वर्ज्य मानले नसले तरी आंतरराष्ट्रीय भांडवली शक्तीपुढे शरणागती पत्करली नाही तर आपल्या देशातील संभाव्य मोठ्या बाजारपेठेचा सामरिक उपयोग करत परकीय गुंतवणुकीचा उपयोग विवक्षित उद्योगात आणि क्षेत्रात देशी अर्थव्यवस्थेला लाभदायक पद्धतीने केला हा दावा खरा मानला तरी त्यातून जागतिकीकरणामुळे आजवर विकास करू न शकलेल्या देशांसमोर विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या हीच बाब स्पष्ट होते. या शक्यता आदर्श स्वरूपाच्या नसल्या आणि त्या तशा नसण्याची शक्यता कायमच जास्त राहणार असली तरी अशा शक्यतांचा वापर आणि परिणाम कसा होऊ शकेल हे त्यांचा कसा वापर करायचा याबाबतच्या प्रयत्नांवरही अवलंबून असेल. जागतिकीकरणाचा परिणाम कसा होईल ही बाब पूर्वनिर्धारित नाही हे सिद्ध होते.

अनेकदा डाव्या पक्षांची जागतिकीकरणाबद्दलची भूमिका साम्राज्यवाद विरोध या घटकावर ठरते आणि जागतिकीकरणाला विरोध करणे कामगारांची एकजूट, शासनाची जागतिकीकरणविरोधी भूमिका आणि साम्राज्यवादी राष्ट्रगटाविरुद्ध इतर राष्ट्रांनी एकत्र येणे यातून शक्य होईल असा त्यांना विश्वास वाटतो; निदान तशी त्यांची श्रद्धा असते. पण विविध देश एकत्र येताना आपल्या देशाचे हित या घटकास प्राधान्य मिळत असल्याने विविध देशांची संयुक्त आघाडी बनविण्याचे प्रयत्न अपुरे पडतात. उत्पादन तंत्रातील बदल आणि वस्तू बाजारातील वाढती स्पर्धा यांमुळे संघटित कामगारांची ताकद कमी झाली आहे. हा अनेक देशांचा अनुभव आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. या स्थितीत विकसनशील देशांनी जागतिकीकरणाबाबत काय भूमिका घ्यायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

जागतिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या विकासाच्या स्पर्धात्मक संधी आणि शक्यता यांचा अधिक डोळसपणे विचार करणे तर आवश्यक आहेच. पण आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज असलेल्या पर्यावरण समतोल राखणे आणि प्रदूषण नियंत्रण करणे यांसारख्या समस्या जागतिकीकरण प्रेरित स्पर्धात्मक वातावरणात कशा सोडविता येतील हा अक्षरश: जीवन-मरणाचा प्रश्न बनू शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरणीय कराराची बंधने अमेरिका धुडकावण्याची शक्यता प्रगट केल्यावर सहकार्याची गरज आणि ते साध्य करण्यातील अडचणी एकाच वेळी समोर आल्या. जागतिकीकरणामुळे आत्यंतिक गरिबीत जीवन कंठणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली असली तरी आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय असमानता कमी झाली असली तरी सर्वत्र देशांतर्गत असमानता वाढत आहे. या असमानतेचे परिणाम भिन्न समाज घटकातील एकतेची आणि सौहार्दाची भावना कमी होण्यात होतो व ही स्थिती समाजस्वास्थ्य धोक्यात आणू शकते. या स्थितीत जागतिकीकरणामुळे वाढणारी विषमता एका मर्यादेत कशी राखता येईल हा प्रश्‍न जागतिकीकरणाच्या संदर्भात टाळता येत नाही. विषमतेची ही समस्या राष्ट्रीय स्वरूपात पुढे आली की ती जागतिकीकरणाला पक्षी भांडवल, वस्तू आणि श्रमिक यांच्या मुक्त हालचालीस प्रतिरोधक बनू शकते हे ‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘मेक इन अमेरिका’ मोहीम यावरून स्पष्ट होईल.   

भारतासारख्या निवडणूकप्रधान देशात सामान्य जनतेला काय पचनी पडेल या आडाख्यावर विविध पक्ष आपल्या धोरणविषयक भूमिका बेतताना आढळतात. याचे उदाहरण शेतीविकास या घटकाच्या संदर्भात स्पष्ट होते. अन्नधान्याच्या किमती ग्राहकांना परवडणाऱ्या असाव्यात, शेतमालाला उत्पादन खर्चाधारित न्याय्य भाव मिळावेत, शेतीला खते, वीज इ. सवलतीच्या दराने मिळावीत, शेतीची स्थिती बिकट असल्याने शेती कर्जावरील व्याज कमी असावे; गरज भासल्यास संस्थागत कर्जे माफ करावी अशा विविध मागण्या प्रसंगानुरूप शेती क्षेत्राकडून होत असतात हे एकवेळ समजू शकेल. पण सर्व राजकीय पक्ष या विविध मागण्यांना नेहमीच पाठिंबा देताना आढळतात. या विविध मागण्यांतील अंतर्विरोधाकडे दुर्लक्ष केले जाते. आपला पक्ष सत्तेत नसेल तेव्हा परकीय गुंतवणुकीला विरोध करायचा आणि सत्ता मिळाली की आपल्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आपले राज्य कसे योग्य आहे हे परकीय गुंतवणूकदारांना सांगण्यासाठी परदेशी दौरा करायचा याची कित्येक उदाहरणे आढळतील. एन्रॉन प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याची घोषणा करणाऱ्या पक्षाने सत्तारूढ झाल्यावर जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पास मान्यता दिली हे महाराष्ट्रातील उदाहरण आता जुने झाले असले तरी जागतिकीकरणातील गुंतागुंत समजावून देण्या-घेण्याच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात सामान्य जनतेची-मतदारांची आर्थिक समस्यांबद्दलची समज अधिक माहितीपूर्ण बनली तर ती बाब राजकीय पक्षांच्या आर्थिक समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक पोक्त बनण्याची शक्यता समोर येते.           

‘अर्थाच्या दशदिशा’ या शीर्षकावरून स्तंभविषयाबाबत फारसा स्पष्ट बोध होत नसला तरी संजीव चांदोरकर यांच्या स्तंभात जागतिकीकरण हाच मुख्य विषय चर्चिला गेला आहे. अंतरीक्षातून जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र काढायचे ठरवले तर एका मोठ्या कढईत छोट्या-मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना ढकलले जात आहे आणि एका अदृश्य हातातील अगडबंब झारा त्यांना ढवळत आहे असे काहीसे चित्र काढता येईल आणि ते वस्तुस्थितीला धरून असेल अशी काहीशी चमत्कृतीपूर्ण ग्वाही देत त्यांच्या स्तंभलेखनाची सुरुवात झाली. २००८ च्या पेचप्रसंगाच्या छायेतील वित्तीय क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे (गैर) व्यवहार, पनामा पेपर्स, वित्तीय संकटांचा सामना करणार्‍या ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल यांसारख्या युरोपीय अर्थव्यवस्था आणि गेली वीस वर्षे अवरुद्ध अवस्थेचा अनुभव घेणारा जपान, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पर्याय या स्वरूपात स्थापन झालेल्या नवीन विकास संस्था, खुल्या व्यापाराला पर्याय या स्वरूपात पुढे येणारे प्रादेशिक व्यापार करार असे विविध विषय यांत  चर्चिले गेले. या चर्चेचा सारांश देणे किंवा या लेखनावर टीकात्मक प्रतिक्रिया या ठिकाणी व्यक्त करणे निरर्थक ठरेल. कारण या विविध विषयांचे जे विवेचन संजीव चांदोरकर यांनी केले आहे, त्याधारे वाचकांनी स्वत: विचार करून आपले मत ठरवावे असा जो स्तंभलेखनाचा मूळ उद्देश आहे, तोच उद्देश हे लेखन पुस्तकरूपाने एकत्रित स्वरूपात अधिक व्यापक वाचक वर्गासमोर आणण्यात आहे.

संजीव चांदोरकर यांनी महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ यांतून कधी अर्थशास्त्राचे अध्ययन जसे केलेले नाही, तसेच ते व्यवसायाने अर्थतज्ज्ञही कधी नव्हते ही बाब जागतिकीकरणाची ‘शास्त्रीय’ परिभाषा न वापरता सामान्य वाचकाच्या पचनी पडेल अशा सुलभ पद्धतीने लेखन करण्यास मदत करणारी ठरली असावी! मात्र एकेकाळच्या आघाडीच्या विकासवित्त संस्थेत त्यांनी अनेक वर्षे नोकरी केली असल्याने कंपन्यांचे वित्त व्यवहार आणि वित्तसंस्थांची कार्यपद्धती याचे त्यांना प्रत्यक्ष निरीक्षण करता आल्याने आपण निवडलेल्या विषयांचा अर्थशास्त्राची फारशी माहिती नसलेल्या वाचकाच्या मनात उत्पन्न होणारे प्रश्न विचारात घेऊन आपले विवेचन बेतताना त्यांच्या सध्याच्या अध्यापन क्षेत्रातील अनुभवाचाही मोठा उपयोग झाला असावा. चांदोरकर यांचा विचारव्यूह ढोबळपणे ‘डावा’ मानता आला तरी कोणत्याही पक्षीय किंवा विचारप्रणालीचा साचा त्यांनी स्वीकारलेला नाही अशी माझी धारणा/समजूत आहे. या पुस्तकातील विवेचनाने या समजुतीला दुजोरा मिळतो. 

‘अर्था’च्या दशदिशा : वेध जागतिक अर्थव्यवस्थेचा – संजीव चांदोरकर

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई
पाने - १४०, मूल्य – २०० रुपये.

या पुस्तकाच्या आॅनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3738

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.