‘भ्रष्टाचार’केंद्री मांडणीने घातलेला वैचारिक गोंधळ

१९ जुलै १९६९ रोजी त्या वेळी खाजगी क्षेत्रात असणाऱ्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. (त्यानंतर १९८० मध्ये अजून सहा खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून त्यात भर घालण्यात आली.) अनेक कारणांमुळे १९ जुलै हा दिवस भारताच्या आर्थिक व विशेषत: बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासात एक मैलाचा दिवस मानला जातो. सार्वजनिक बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना हा दिवस आवर्जुन साजरा करतात.

गेले काही महिने सतत वाढणाऱ्या थकीत कर्जांच्या (NPA : Non Performing Assets) आकड्यांमुळे सार्वजनिक बँका चर्चेत आहेत. अधूनमधून सार्वजनिक बँकामधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, सीबीआयने टाकलेल्या धाडी यांच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत झळकत असतात. साहजिकच सार्वजनिक बँकांमधील थकीत कर्जं व त्या बँकांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार यांची एकास एक संबंध लावला जातो. त्यापुढे जाऊन सार्वजनिक बँकातील भ्रष्टाचाराचे मूळ या बँकांच्या सरकारी मालकीत असल्यामुळे त्यावर रामबाण उपाय म्हणजे या बँकांचे पुर्न-खाजगीकरण केलं पाहीजे, अशी मागणी होऊ लागते.

बँकिंग उद्योग (इंडस्ट्री) असा वाक्प्रचार आपण सर्रास वापरतो. पण कपडे, शीतपेयं, गृहपयोगी वस्तू अशा हजारो वस्तुमाल सेवांच्या उद्योगांची बँकिंग उद्योगाशी तुलना कधीच होऊ शकत नाही. बँकिंग, भरतातच नव्हे तर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत एकमेवाद्वितीय स्थानावर असते. जणू अर्थव्यवस्थेला रक्तपुरवठा करणारी यंत्रणा! शरीराचा एखादा अवयव काही कारणानं जायबंदी झाला तर शरीराच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, पण रक्तपुरवठा करणारी यंत्रणा मात्र अव्याहत सुरूच असावी लागते. म्हणूनच बँकिंग उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात असावा की, खाजगी हा अतिशय गंभीर प्रश्न बनतो. त्याचाच ऊहापोह आपण या लेखमालिकेत करणार आहोत.

लेखातील पुढील मांडणी करण्यापूर्वी एक गोष्ट स्फटिकासारखी स्पष्ट केली पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत, बँकिंग क्षेत्रात पसरलेला भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर ही गंभीर बाब आहे. फक्त नैतिक मापदंड लावून नाही तर शुद्ध आर्थिक निकषावरदेखील. कारण कोणत्याही भ्रष्टाचाराची अंतिम किंमत सामान्य नागरिकांनाच भरावी लागते. देशातील बहुसंख्य नागरिक गरीब वा निम्न मध्यम वर्गात खिचपत पडलेले असताना, त्यांना अशा असंबद्ध  किमती मोजायला लावणं अमानवी आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या घशात जाणारा प्रत्येक रूपया थांबलाच पाहिजे, गेला असेल तर वसूल झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशा मागण्यांबद्दल कोणाचंही दुमत असता कामा नये.

भ्रष्टाचारविरोधामागे हिडन अजेंडा नको

कोणत्याही क्षेत्रातील भ्रष्टाचार वा व्यवस्थापनातील गलथानपणा निपटला गेला पाहिजे, ही मागणी रास्तच आहे. पण भ्रष्टाचाराचे, गलथानपणाचे कारण पुढे करून समाजाच्या व राष्ट्राच्या दृष्टीनं संवेदनाशील क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची मागणी करणं हे गंभीर प्रकरण आहे. मुद्दा सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणापुरता मर्यादित नाही. या अशा प्रकारच्या मागण्यांमध्ये एक पॅटर्न दिसून येतो. अनेक छोट्या-मोठ्या शहरातील पाणीपुरवठ्यांच्या योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. भ्रष्टाचार, गुंतवणुकीला पैसे नसणं, कर्मचाऱ्यांचा आळशीपणा अशी खरी-खोटी कारणं आहेत. ही कारणं दाखवत पिण्याच्या पाण्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप्स रेटल्या जातात. सरकारी इस्पितळांची अवस्था तर सर्वांनाच माहीत आहे. गरिबातील गरीबदेखील नाइलाज म्हणून तिथं उपचार घ्यायला जातो. सरकारी इस्पितळांची दयनीय अवस्था सर्वच वैद्यकीय सेवा खाजगी इस्पितळांकडे सोपवण्याच्या समर्थानर्थ वापरली जाते. सार्वजनिक वाहतूक करणारे सरकारी उपक्रम तोट्यात असतात. मग सार्वजनिक वाहतूक खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केली की, बघा ती कशी नफा कमावून दाखवते, असं सांगितलं जातं.

आपल्या देशात पिण्याचं पाणी, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक अशा क्षेत्रांत खाजगी कंपन्यांना आणून बरीच वर्षं झाली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राला मक्तेदारी दिली की काय असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हा विषय आता अर्थशास्त्रज्ञांच्या सेमिनारपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. नव्यानं तयार झालेल्या त्या प्रश्नांच्या अनुभवातून लाखो नागरिक जात आहेत. उदा. खाजगी मालकीच्या इस्पितळाच्या सेवेची गुणवत्ता सरकारी इस्पितळांपेक्षा चांगली असेल कदाचित, पण त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांचं काय? जिवंत राहण्यासाठी घरदार विकावं लागत असेल, आयुष्यभर कर्जबाजारी राहावं लागणार असेल तर त्या आरोग्यसेवेच्या त्या मॉडेलमध्ये काहीतरी गडबड आहे हे निश्चित. दुसऱ्या शब्दांत खाजगी मालकीच्या कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या या अत्यावश्यक सेवा त्याच समाजघटकांसाठी असणार आहेत, ज्यांना त्यांचं शुल्क परवडू शकतं.

सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे म्हणून त्यांचं खाजगीकरण करा हे तर्कट आता सार्वजनिक बँकांच्या खाजगीकरणाच्या मागणीसाठी वापरलं जाण्याची शक्यता आहे. तसं झालं तर सामान्य नागरिकांसाठी नवे प्रश्न तयार होऊ शकतील. भ्रष्टाचार निर्मूलनावरच्या चर्चा व राजकीय अर्थव्यवस्थेवरच्या चर्चा यांची गल्लत करता कामा नये.

अण्णा हजारेप्रणीत उथळ आर्थिक तत्त्वज्ञान

अण्णा हजारे देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याच्या भ्रष्टाचारकेंद्री दृष्टिकोनाचे आयकॉन झाले आहेत. तसा दृष्टिकोन बाळगणारे ते एकटेच असते वा एखादा अल्पसंख्य गट असता तर एकही परिच्छेद त्यांच्यासाठी खर्ची घालण्याची गरज नव्हती. पण अलीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सारे प्रश्न भ्रष्ट व्यक्तींमुळे तयार झाले आहेत अशी मांडणी सर्रास होते. अर्थव्यवस्था चालवण्याचे कायदे, धोरणे, यमनियमांच्या विश्लेषणाला त्यात स्थान नसतं. नैतिक विरुद्ध अनैतिक, स्वच्छ विरुद्ध कलंकित अशी काळ्या-पांढऱ्यात सारी विभागणी. अशा मांडणीमुळे जनसामान्यांचा, मध्यमवर्गातील विचारी व्यक्तींचा, तरुणांचा ब्रेनवॉश होत असतो.

हेच भ्रष्टाचारकेंद्री विश्लेषण सार्वजनिक बँकांचं खाजगीकरण करण्याच्या मागे ताकद उभी करतं. सार्वजनिक बँकांमध्ये लाखो\कोटी रुपयांची कर्जं थकलेली आहेत. ती थकली भ्रष्टाचारामुळे. भ्रष्टाचार का होतो तर कर्ज देताना होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे. राजकीय नेते हस्तक्षेप का करू शकतात, तर बँकांची मालकी सार्वजनिक असल्यामुळे. यावर उपाय काय तर सर्व बॅकिंग खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करावं. सरकारनं त्यातून बाहेर पडावं अशी ही विचारशृंखला आहे.

हे भ्रष्टाचारकेंद्री तत्वज्ञान फक्त बँकिंगला नव्हे तर सर्वच अर्थव्यवस्थेला लावलं जातं. "It is not Government's business to be in business," अशी उथळ वाक्यं सर्रास फेकली जातात.

जाता जाता. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारकेंद्री आर्थिक तत्त्वज्ञानात दम होता म्हणून ते तत्त्वज्ञान सामान्य लोकांपर्यंत सर्वदूर पोचलं असं काही नाही. भ्रष्टाचारामुळे पिडलेल्या सामान्य नागरिकांना ही सरळसोट (सिम्पलिस्टिक) मांडणी प्रथमदर्शनी भावली हे खरं. पण ते तत्त्वज्ञान प्रयत्नपूर्वक लोकांच्या गळी उतरवले जात असतं. आर्थिक प्रश्नांचं भ्रष्टाचारकेंद्री विश्लेषण लोकांवर बिंबवण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील कॉर्पोरेट मीडिया कितीतरी तास खर्च करतो. त्यामानाने पिण्याचं पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य ही क्षेत्रं सार्वजनिक क्षेत्रात असणं सर्व समाजाच्याच फायद्याचं कसं आहे, याचं लोकशिक्षण करण्यासाठी अजिबात वेळ देत नाही. सारखा सारखा भ्रष्टाचाराचा जप केला की, लोकांची सत्याकडे जाणाऱ्या विश्लेषणात्मक वैचारिक मांडणीची भूक मरून जाते. हे सारं प्रस्थापित व्यवस्थेच्या हिताचंच आहे.

खरोखरच भ्रष्टाचारनिर्मूलन झालं तर?

कल्पना करायला जरा कठीणच आहे, मान्य. पण समजा आपल्या देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणला गेला, तर काय कोट्यवधी सामान्यजनांच्या राहणीमानाचे सगळे प्रश्न संपतील? अर्थव्यवस्थेतील असंख्य उदाहरणं देऊन हे दाखवून देता येईल की, जनसामान्यांचे प्रश्न राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या विशिष्ट ढाच्यामुळे जास्त, भ्रष्टाचारामुळे कमी, तयार झाले आहेत.

तूर्तास बँकिंग क्षेत्रातील फक्त तीन उदाहरणं घेऊन हा मुद्दा समजून घेऊया. उद्या बँकिंग क्षेत्रातील भ्रष्टाचार संपला तर काय (१) शेती क्षेत्राला, लघु-मध्यम उद्योगांना हवा तसा पतपुरवठा, वाजवी दरात मिळू लागेल? (२) सामान्य जनतेच्या बचती वापरून सोनं, शेअर्स, रिअल इस्टेटसारख्या सट्टेबाज सदृश्य गुंतवणुकीसाठी जी कर्जं दिली जातात ती कमी होतील? (३) मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जं देऊन, बँका प्रायोरिटी सेक्टरला कर्जं दिल्याचं पुण्य मिळवतात व गरीब कर्जदारांना मायक्रो फायनान्सच्या सावकारी पाशात ढकलतात. ते बंद होईल? असे किती तरी प्रश्न विचारता येतील. या प्रश्नांची उत्तरं भ्रष्टाचारकेंद्री आर्थिक तत्त्वज्ञान मांडणारे कधीही देणार नाहीत. 

नजीकच्या काळात बँकिंग उद्योगातील सार्वजनिक बँकांचं प्रभूत्व हळूहळू कमी करण्यात आलं की, अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. उदा. बँकांचं कर्ज कोणाला मिळणार, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मिळणार की नाही, समाजातील वंचित घटक, छोटे उद्योजक, स्वयसहाय्यता गट यांना मिळणार की नाही, कर्ज विनातारण (अनसिक्युर्ड) मिळणार की नाही, व्याजदर किती आकारणार असे नानाविध प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

आधुनिक बँकिंग प्रणाली काम कशी करते व बँकिंगवर सार्वजनिक मालकी असण्याची राजकीय मीमांसा काय हे आपण पुढच्या लेखात पाहू.

.............................................................................................................................................

लेखक संजीव चांदोरकर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.