टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • शिवसेना, नरेंद्र मोदी, डिजिटल इंडिया, कमल हासन, राहुल गांधी, इंदू सरकार आणि मधुर भांडारकर
  • Mon , 17 July 2017
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या शिवसेना नरेंद्र मोदी Narendra Modi डिजिटल इंडिया Digital India कमल हासन Kamal Haasan राहुल गांधी Rahul Gandhi इंदू सरकार Indu Sarkar मधुर भांडारकर Madhur Bhandarkar

१. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या सोनू साँगचा आधार घेत काही दिवसांपूर्वी आरजे मलिष्का हिने मुंबई महानगपालिकेच्या कारभारावर टीका केली होती. मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे, रस्त्यांची बिकट अवस्था आणि एकूणच पालिकेचा भ्रष्ट कारभार मलिष्काने या ‘सोनू साँग’च्या माध्यमातून विनोदी पद्धतीने मांडला होता. ही टीका शिवसेनेला चांगलीच झोंबली असून शिवसेनेनेही मलिष्काला याच गाण्याच्या भाषेत उत्तर दिले आहे. शिवसेनेच्या आक्रमक नगरसेविका किशोरी पेडणेकर आणि काही शिवसैनिकांनी म्हटलेले हे ‘मलिष्का साँग’ही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. या गाण्याच्या माध्यमातून शिवसेनेने मलिष्काला एकप्रकारे गप्प राहण्याचा इशाराच दिला आहे.

‘बडबड बंद केली नाहीस तर होईल गडबड’ असा इशारा देणारं हे गाणं म्हणजे मलिष्काला दिलेली धमकीच आहे. हा मनगटांमधला जोर शिवसेनेच्या मंडळींनी शहरातल्या दरसाल नेमेचि येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी वापरला तर ते योग्य ठरेल. आपल्या दिव्य राजवटीत हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आता राष्ट्रीय पातळीवरही फारसं आघाडीवर राहिलेलं नाही, इथल्या जीवनमानाचा दर्जा घसरला आहे, याची दखल घेण्याऐवजी बडबडगीतांना बडबडगीतांची उत्तरं देण्यात वेळ घालवणं, हे उथळपणाचं लक्षण आहे.

.............................................................................................................................................

२. नोटाबंदीनंतर क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांच्या वापरात अवघ्या सात टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर डिजिटल व्यवहार २३ टक्के वाढले आहेत, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्यानं संसदीय समितीला दिली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील डिजिटल व्यवहार २.२४ कोटींमध्ये होते ते २३ टक्के वाढून मे २०१७च्या अखेरपर्यंत २.७५ कोटींवर गेले आहेत. यूपीआयद्वारे झालेल्या व्यवहारांमध्ये सर्वांत जास्त वाढ झाली आहे, अशीही माहिती संसदीय समितीला देण्यात आली आहे.

लोकांचा जिथं नाईलाज आहे तिथंच ते कॅशलेस किंवा डिजिटल व्यवहारांकडे वळतील आणि बाकीचे व्यवहार रोखीनेच करतील, यात काही शंका नाही. डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी त्या व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावं लागतं, त्यांच्यावर अधिभार लावून प्रोत्साहन मिळत नाही. नोटाबंदीच्या काळात बँक कर्मचारी, अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या वर्तनामुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडालेला आहे. बँकांची आणि मोबाइल वॉलेटवाल्या कंपन्यांची चांदी करून देणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांकडे ते इतक्या सहज वळणार नाहीत.

.............................................................................................................................................

३. 'गोरक्षणाच्या नावावर हिंसाचार करणाऱ्या कथित गोरक्षकांवर कठोर कारवाई करा. कोणालाही कायदा हातात घेऊ देऊ नका,' असे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना दिले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या वेळी मोदी यांनी कथित गोरक्षकांवर कारवाईची ग्वाही सर्वपक्षीय नेत्यांना दिली. 'गोमातेचं रक्षण व्हावं ही देशातील प्रत्येकाची भावना आहे. मात्र, त्यासाठी कायदा आहे. कायद्याला धरूनच ते व्हायला हवं. त्यासाठी कुणीही कायदा हातात घेतला तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. राज्य सरकारांनी याबाबत दक्षता बाळगावी,' असं मोदी म्हणाले.

या भाषणाचा, त्यातल्या तथाकथित कठोर इशाऱ्याचा गोरक्षकांवर काहीही परिणाम होणार नाही, याची कारणंही त्याच भाषणात आहेत. पंतप्रधान म्हणतात की, ‘गोमातेचं रक्षण व्हावं, ही देशातल्या प्रत्येकाची भावना आहे.’ हे विधानच मुळात निसरडं आहे. गाय हा निव्वळ उपयुक्त आणि चविष्ट पशू आहे, अशी धारणा असलेल्यांना पंतप्रधान या देशाच्या नागरिकांत मोजत नाहीत का? त्यांनी न मोजल्यानं त्यांचं नागरिकत्व रद्द होतं का? जिथं पंतप्रधान ‘गोमाता’ म्हणतात, तिच्या रक्षणाबद्दल कटिबद्धता दाखवतात, तिथं गोरक्षक कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक कशाला मानतील आणि जुमानतील?

.............................................................................................................................................

४. आणीबाणीवर आधारित 'इंदू सरकार' या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आक्रमक भूमिकेबाब चित्रपट निर्माता मधुर भांडारकर यांनी थेट काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीं यांना जाहीरपणे जाब विचारला आहे. 'आपल्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे की नाही?' असा थेट सवाल भांडारकर यांनी ट्विटद्वारे राहुल गांधींना विचारला आहे. भांडारकर ट्विटमध्ये म्हणतात, 'डिअर राहुल गांधी, पुण्यानंतर आज मला नागपुरात आयोजित करण्यात आलेली पत्रकार परिषद रद्द करावी लागली आहे. तुमची या गुंडगिरीला मान्यता आहे का? मला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे की नाही?'

काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष बुडवायलाच घेतला असेल, तर त्यावर कोणाचा काही इलाज नाही. राहुल गांधींनी याबाबतीत मौन न पाळता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाजूनं भूमिका घ्यायलाच हवी. भांडारकर यांना आताच इंदू सरकार काढायची प्रेरणा कशी झाली, त्यांनी हिंदू सरकार नावाचा सिनेमा काढला असता, तर आता त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाजूनं गळे काढणारे त्यांचा गळा चिरायला धावले असते, वगैरे चर्चा नंतर कराव्यात. आधी इंदू सरकारला कोणत्याही बेकायदा मार्गांनी विरोध केला जाणार नाही, याची ग्वाही द्यावी.

.............................................................................................................................................

५. अभिनेता कमल हासनचं सूत्रसंचालन असलेल्या तमीळमधील 'बिग बॉस'ला 'हिंदू मक्कल कच्छी' या हिंदू संघटनेनं कडाडून विरोध केला असून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कमल हासनच्या चेन्नई येथील घराबाहेर निदर्शनं केली व त्याच्या अटकेची मागणी केली. त्याच्यावर कारवाई न झाल्यास त्याचे चित्रपट दाखवणाऱ्या थिएटर्सची मोडतोड करू, असा इशाराही या संघटनेनं दिला आहे. या शोमधून अश्लीलता पसरवली जात आहे. तमीळ संस्कृती आणि सामाजिक मूल्यांना त्यामुळे धक्का पोहोचत आहे. याची गंभीर दखल घेऊन हा शो तत्काळ बंद करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेच्या तक्रारीत करण्यात आली आहे.

ही सगळी तिसरी-चौथीत असलेल्या मंडळींची संघटना आहे काय? ज्या भाषेतल्या सिनेमांमधल्या फक्कड गाण्यांचा ‘मिडनाइट मसाला’ संपूर्ण देशाच्या एका पिढीला प्रौढ करून गेला, त्या राज्यात हे असले वयात न आलेले नमुनेही आहेत, हे आश्चर्यच आहे. या सगळ्यांना काही तमीळ सिनेमे, खासकरून त्यांतली निवडक गाणी मोफत दाखवण्याची व्यवस्था केली, तर त्यांना आपल्या ‘संस्कृती’चं विश्वरूप दर्शन घडेल आणि आंदोलनं वगैरे करण्याचा विसरही पडून जाईल. गुंगून जातील बिचाऱ्यांची बालमनं!

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......